ग्रामीण भागात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढण्याची कारण कोणती?

दोन्ही बाजूने क्रेडिट घेणारे डबल ढोलकी वाले सरकारचे प्रवक्ते; ज्यांना त्यांच्या दाव्यातील अर्थ देखील जाणून घ्यायचे नाहीत. शासन देशातील कोट्यावधी गरिबांसाठी काही लोककल्याणकारी योजना राबवत असते; त्यातील किमान दोन योजना अशा आहेत की, त्यांचा लाभ घ्यायचा किंवा नाही. हे सामान्य नागरिक स्वइच्छेने ठरवतात.

उदा. मनरेगा आणि धान्य देणारी रेशन योजना

मनरेगा

ज्यावेळी इतर ठिकाणी रोजगार मिळत नाहीत, किंवा स्वयंरोजगार बंद पडतात. त्यावेळी ग्रामीण भागातील लोक मनरेगावर काम करायला जातात; मनरेगावर काम मागणाऱ्याची संख्या वाढली की समजावे किमान ग्रामीण भागातील रोजगार आकुंचन पावत आहेत.

अधिकाधिक नागरिक मनरेगावर काम करत आहेत. हे खालील आकडेवारीवरून कळेल

२११७-१८ : ११ कोटी

२०१८-१९: १२ कोटी

२०१९-२०: १२ कोटी

२०२०-२१: १४ कोटी

२०२१-२२ (पहिले ६ महिने): १५ कोटी (लक्षात घ्या फक्त ६ महिन्यात)

रेशन (पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम)

रेशनवर फुकट किंवा माफक किंमतीत मिळणारे धान्य घेण्यासाठी नागरिकांची संख्या वाढते. जेव्हा त्यांची क्रयशक्ती खालावते.

अधिकाधिक नागरिक रेशनवर धान्य घ्यायला रांग लावत आहेत. हे खालील आकडेवारीवरून कळेल.

२११७-१८ : ५३ कोटी

२०१८-१९: ५२ कोटी

२०१९-२०: ६३ कोटी

२०२०-२१: ७० कोटी

२०२१-२२ (पहिले ६ महिने): ७१ कोटी (लक्षात घ्या फक्त ६ महिन्यात)

दोन्ही आकडेवारी (बिझिनेस लाईन ऑक्टोबर ४, २०२१, पहिले पान)

सरकारचे प्रवक्ते दोन्ही बाजूने क्रेडिट घेणारे डबल ढोलकी वाले आहेत. जीडीपी वाढली, क्रेडिट रेटिंग सुधारले, सेन्सेक्स जोरात आहे म्हणून क्रेडिट आणि बघा आम्ही गरिबांसाठी लोककल्याणकारी योजना राबवत आहोत याचे क्रेडिट यांना हे कळत नाही की स्थूल अर्थव्यवस्था (मॅक्रो इकॉनॉमी) सुधारण्याचा दाव्याचा कोट्यवधी नागरिकांच्या कुटुंबाची अर्थव्यवस्था (आर्थिक स्थिती) सुधारण्याशी काही संबंध नाही. हे ते मान्य करत आहेत. बौद्धिक दृष्ट्या अप्रामाणिक आणि असंवेदनशील नवउदारमतवादी!

संजीव चांदोरकर (६ ऑक्टोबर २०२१)