माध्यमं आपला स्वाभिमान गमावून सत्तेची गुलाम झाली आहेत का?

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दि. 13 डिसेंबर 1946 रोजी मांडलेल्या ध्येय व उद्धिष्ठांच्या प्रस्तावावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान सभेतील पाहिले भाषण दि. 17 डिसेंबर 1946 ला झाले.

1. बर्क चा संदर्भ देऊन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, बर्क एकेठिकाणी असे म्हणाला की,

" सत्ता देणे सोपे आहे पण सूज्ञपणा देणे महाकठीण कर्म आहे." आपण आपल्या आचरणाने सिद्ध करू या की, जर या संविधान सभेने स्वतः कडे सार्वभौम अधिकार घेतले असतील तर ही सभा त्या अधिकाराचा वापर सूज्ञपणे करू इच्छिते. या देशातील सर्व समाजघटकांना आपल्यासोबत आणण्याचा हाच एकमेव मार्ग होय. याशिवाय आपणास एकात्मतेकडे नेणारा अन्य कोणताही मार्ग नाही. या मुद्यावर कोणाच्याही मनात कोणतीही शंका असू नये".

2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेतील दि. 25 नोव्हेंबर 1949 च्या शेवटच्या भाषणात राजकीय पक्ष व नेते, सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष, लोकशाहीच्या संस्था, नागरिक या सर्वांना मार्गदर्शन केले, इशारे दिले, चिंताही व्यक्त केली. वाचावे लागेल ही दोन्ही भाषणे. स्वातंत्र्यच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात या भाषणाच्या वाचनाचे अभियान केंद्र व राज्य सरकारांनी राबविले पाहिजे. संविधान निर्मात्याचे विचार रुजविण्याची गरज आहे.

3. केंद्रातील सरकारकडे, निर्विवाद बहुमत आहे. सार्वभौम सत्ता आहे. ज्यांच्याकडे सत्ता आहे ती केंद्रात असो की राज्यात... त्यांनी सूज्ञपणे, विवेकाने, शहाणपणाने अधिकाराचा वापर करावा. शेतकरी-शेतमजूर, कष्टकरी-कामगार, भूमीहीन, बेरोजगार, अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी, अल्पसंख्यांक, महिला व बालके यांचे संरक्षणासाठी, कल्याणासाठी, विकासासाठी, प्राप्त संविधानिक अधिकाराचा वापर करावा. वाईट वर्तनाच्या, अन्याय करणाऱ्या नेत्यांना सत्तेत स्थान असू नये. अशांना मंत्री पदावरून बडतर्फ केले पाहिजे. राजकीय स्वार्थासाठी अशा नेत्यांना संरक्षण मिळत असेल तर हे देशाच्या एकात्मतेला धोकादायक आहे. म्हणून प्रधानमंत्री यांच्याकडे मागणी आहे की विवेक वापरा.

4. देशातील अनेक भागात जातीय अत्याचार होत आहेत, घटनांमध्ये वाढ होत आहे. महिलांवरील अत्याचार तर माणुसकीला लाजवेल असे घडत आहेत. खैरलांजी, कोपर्डी, सोनई, उन्नव, हाथरस, लखीमपूर अशा अनेक ठिकाणी अन्याय अत्याचाराच्या अमानुष, कलंकित घटना घडल्या तरी केंद्र व राज्य सरकारने संविधानिक तत्वे पाळून निपक्ष व कठोर कार्यवाही वेळीच केली नाही. जात-धर्म, आमचे-तुमचे, यात अडकले. सत्ता येते व जाते. काहीच पर्मनंट नाही. परंतु, देशाच्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण महत्वाचे आहे. सरकार व यंत्रणांनी सूज्ञपणे, निपक्षपणे संविधानिक नीतिमूल्ये जोपासून आपले दायित्व पार पाडले पाहिजे.

5. संविधान आणि कायद्यानुसार वर्तन, कार्य हे लोकशाहीच्या सर्व संस्थांना जसे कायदेमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका ना लागू आहे. मीडिया नि सुद्धा घडणाऱ्या या घटनांबाबत आणि सरकारच्या पक्षपाती कार्यवाह्याबाबत, अत्याचार, अन्याय विरुद् सरकारला प्रश्न विचारला पाहिजे. सरकारच्या हेतुवर शंका घेतली पाहिजे. मीडियाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहेच त्यासाठी. लोकांच्या प्रश्नांची, त्यांच्यावर होणाऱ्या जुलमाबाबत सरकार व प्रशासनला जाब विचारने हे मीडिया चे काम आहे. जबाबदार व प्रभावी विरोधक ही मीडियाची भूमिका आहे. तेव्हा, लोकशाहीला मारक घटनांबाबत सरकारला धारेवर धरणे व न्याय मिळवून देण्यासाठी मीडिया ला शक्ती वापरावी लागते. परंतु, असे होताना दिसत नाही. मीडिया ने आपला स्वाभिमान गमावून सत्तेचे गुलाम होऊ नये. असे होताना दिसते हे वाईट आहे. मीडिया नि ह्याचे चिंतन करून, आपली भूमिका व कार्य संविधानिक केले पाहिजे. मीडियामध्ये नागरिकच आहेत व त्यांचेही हक्क आहेत. मूलभूत हक्क शाबूत ठेवणे हे नागरिक म्हणून प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे.

6. संविधानाने न्यायालयाला स्वतंत्रता व स्वायत्तता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायाधीश प्रेस काँफेरेन्स घेऊन सांगत होते की, लोकशाही धोक्यात आली आहे. न्यायाधीश बोलतात. चिंता व्यक्त करतात. संविधानिक नीती मूल्याचे रक्षण ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. प्रत्येक संस्था आणि व्यक्ती म्हणायला लागला की आपल्याला काय करायचे? होते तसे होऊ द्या? फक्त आपले बघा. तर, देशात अराजकता माजेल आणि आपण सगळेच त्यास जबाबदार राहू.

7. हा देश सगळ्यांचा आहे. येथे कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला थारा नाही. मीडियावाल्यांनो, नागरिकानो, अधिकाऱ्यांनो, यापुढे तुम्ही सत्ताधारी नेत्यांचे भक्त होऊ नका. तुमची ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आली आहे. स्वतः च्या अंतर मनाला विचारा आणि माणुसकीच्या, चांगुलपणाच्या बाजूने उभे रहा. शोषित वंचित दुर्बल घटकांवर अन्याय करू नका. संविधानाचा मार्ग स्वीकारा. संविधानाची शपथ आठवा. संविधान व कायद्याशी एकनिष्ठ व्हा. संविधानामुळेच तुम्ही सत्तेत आहात. न्याय करण्यासाठी आहात, अन्यायकारक जीवघेणी वर्तन करण्यासाठी नाही, हे लक्षात ठेवा." किती दिवस जगले यापेक्षा कसे जगले, हे महत्वाचे आहे. नागरिकांच्या आत्मसन्मानाकडूनच देशाच्या आत्मनिर्भरतेकडे जाता येते. सरकार मग ते केंद्रातील असो की राज्यातील, संविधान व कायद्यानुसार कर्तव्य निस्पृहपणे पार पडण्याची सुबुद्धी त्या सर्वांना येवो हीच अपेक्षा.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन, नागपूर

M-9923756900

दि 6 ऑक्टोबर 2021.