इंधन दरवाढ नेमकी कोणामुळे?
पंतप्रधान मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधन दरवाढीचा खापर राज्यांवर फोडल्याने मोठा राजकीय वादंग सुरू झाला आहे. सहज सोप्या शब्दात यावर प्रकाश टाकला आहे, अभ्यासक वैभव छाया यांनी..
120 रुपये लिटर पेट्रोल असताना महाराष्ट्रात त्याचा ब्रेकअप असा आहे. (सोपं जावं म्हणून आकडे राऊंडऑफ केले आहेत)
मूळ किंमत - 52 रुपये
डीलर कमिशन - 4 रुपये
केंद्र सरकारचा सेंट्रल एक्साईज - 31 रुपये
केंद्र सरकारचा सेस - 11 रुपये
(केंद्र सरकारचा एकूण कर - 42 रुपये)
राज्य सरकारचा वॅट - 22 रुपये
याचा अर्थ केंद्र सरकार पेट्रोलवर 35% कर तर राज्य सरकार 18% कर घेते.
महाराष्ट्रात पेट्रोलचा आजचा रेट - 120 रुपये
गुजरातमध्ये पेट्रोलचा आजचा रेट - 105 रुपये
कर्नाटकात पेट्रोलचा आजचा रेट - 111 रुपये
महाराष्ट्रात राज्य सरकारचा वेलफेयर आणि सुरक्षा खर्च भारतात सगळ्यात जास्त आहे तरी महाराष्ट्रात राज्य सरकारला पेट्रोल रेट 112 पर्यंत कमी केले पाहिजेत, कर्नाटकच्या लेव्हलला. वेलफेयर आणि सुरक्षा बाबतीत गुजरात एक मागास राज्य आहे, त्याची बरोबरी नको पण कर्नाटकची बरोबरी निश्चित केली पाहिजे.
पण केंद्र सरकारचं काय?
जो सेंट्रल टॅक्स मनमोहनसिंग यांच्या राज्यात फक्त 12% होता तो आता 35% झाला आहे. केंद्र सरकारने मनमोहनसिंग यांच्या सारखं सेंट्रल टॅक्स 12% ठेवला तर पेट्रोल देशभर 85 रुपये लिटर मिळू शकेल. मोदीने महाराष्ट्र राज्य सरकारवर आरोप लावून दुष्प्रचार करण्यापेक्षा मनमोहनसिंग यांच्या फायनान्शियल मॅनेजमेंटची बरोबरी करून दाखवावी.
तरी पेट्रोलियम कंपन्यांनी क्रूड ऑइल स्वस्त असून रेट वाढवून ठेवले आहेत त्याचा विचार या लेखात केलेला नाहीये, नाहीतर पेट्रोलचे रेट अजून कमी होतील.
