संसदीय लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणारी निवडणूक!

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी साधारणपणे फेब्रुवारी २०१४ पासून सर्वप्रथम भाजपच्या कार्यालयाबाहेर इतर पक्षांतील नेत्यांसाठी ’वेलकम’ चा बोर्ड प्रथम लागला. तेव्हा एका निश्चित विचारसरणीचे जुने नेते म्हणाले ‘जोवर तो प्रतिनिधी लोकांची कामं करतो आहे, तोवर तो कोणत्या पक्षाचा आहे. याने काय फरक पडतो?’ विचारसरणीच काय पण पक्षनिष्ठाही त्यांच्या दृष्टीने बिनमहत्वाची ठरलेली पाहून त्यांना ओळखणारे लोक अवाक् झाले होते.

पक्षांतरे पुर्वीही झाली होतीच. पक्षनिष्ठांना तिलांजली देणा-या प्रक्रियेला गेल्या पाच-सहा वर्षांत वेग आलेला असला तरी, विविध नेत्यांच्या वैचारिक भूमिका पातळ होत जाणं, पक्षनिष्ठा शिंक्यावर ठेवून निवडणुकांच्या गणिताला प्राधान्य देणं, हे प्रकार गेल्या एक दोन दशकांपासून वाढीला लागले होते.

कधीकाळी अ‍ॅंटि-कॉंग्रेसिझमचा झेंडा घेऊन उभ्या असलेल्या समाजवादी पक्षांनी केवळ काँग्रेसद्वेष हाच एकमेव अजेंडा समोर ठेवला होता. त्याचे देशाच्या राजकारणावर गंभीर परिणाम झाले आहेत. 'शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र' या न्यायाने आणीबाणी नंतर त्यांनी भाजप-संघासारख्या वैचारिक अक्षावरील दुसर्‍या टोकाच्या पक्षाला जवळ केले.

नंतर जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या लढवय्या नेत्यापासून अगदी अलीकडे मोदींच्या विरोधी गटाचे संभाव्य पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या नितीश कुमारांनी खुर्ची वाचवण्यासाठी आपल्याच वैचारिक भूमिकेच्या सहकार्‍याला दगा देऊन संघ प्रणित मोदींशी हात मिळवणी करण्यात अजिबात गैर मानले नाही. अशा रीतीने वैचारिक भूमिकेला दुय्यम ठरवत सत्तेची गणितं महत्वाची मानणारे हळूहळू केंद्रस्थानी येत गेले.

कॉंग्रेसद्वेषाने पछाडलेल्या समाजवाद्यांनी त्यांना सत्ता मिळू नये म्हणून संघ-भाजपला जवळ करावे, तसंच समाजवाद्यांना ‘संघाची माती खाणारे’ म्हणत हिणवणार्‍या साम्यवाद्यांचे बंगालमधील तथाकथित केडर कमी अधिक प्रमाणात या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांत ‘ममता बॅनर्जी नको आहेत’ या एकाच विचाराने भाजपकडे सरकलेले दिसले.

परंतु सार्‍यांवर कडी केली ती अर्थातच भाजपने! एका वदंतेनुसार ‘तुम्हाला वैचारिक भूमिका पकडून ठेवायची असेल तर कायम विरोधी पक्ष म्हणून बसायची तयारी ठेवा. अन्यथा आम्हाला आमच्या मार्गाने जाऊ द्या, सत्ता देतो.’ असं एका ज्येष्ठ भाजपेयी संघाच्या मुखंडांना सुनावले होते. संघाने कोणत्या बाजूची निवड केली असावी हे सहज तर्क करण्याजोगे आहे.

ज्या ’पीडीपी’विरोधात देशद्रोह्यांची संघटना म्हणून रान उठवले त्यांच्यासोबतच सरकार स्थापन करणे, ज्या कॉंग्रेसी नेत्यांविरोधात भ्रष्टाचारी म्हणून गदारोळ केला त्यांनाच पक्षात घेऊन त्यांच्या साहाय्याने सत्ता मिळवणे, मोदींचा दिग्विजयी रथ रोखणार्‍या बिहारमध्येही सत्ता हवीच. या हट्टाने नितीश कुमारांसारख्या कट्टर विरोधकांशी पाट लावणे. हे तर सत्तेचे खेळ झाले.

वैचारिक भूमिकेबाबत एका राज्यात गोवंश हत्या बंदी, तर उत्तर-पुर्वेत आणि गोव्यात गोहत्याबंदी न करण्याचे आश्वासन आगाऊच देणं, असा भोंगळपणा केवळ या सत्तालोलुपतेनेच केला.

आता प्रश्न असा पडतो की, या कोलांट-उड्या जनतेला दिसत नसतील असं या नेत्यांना, पक्षाच्या अध्वर्यूंना समजत नसावं का? याचे उत्तर नक्कीच समजते. जनतेचा कल समजून घेतल्याखेरीज बहुतेक नेते निवडून येत नाहीत. सत्ता मिळवू शकत नाहीत हे उघड आहे. मग असं असूनही जर ते बिनदिक्कतपणे वैचारिकतेचे, नैतिकतेचे सोवळं उतरवून ठेवत आहेत. याला काही कारणं आहेत. ते असे दिसते की, सत्ताकारण हे आता राजकारणापेक्षा अर्थकारणाचा शिपाई म्हणून अधिक काम करते. आणि जोवर ते अर्थकारण यथा योग्यपणे सांभाळले जात आहे. तोपर्य़ंत पक्ष, नैतिकता, राजकीय भूमिका, राजकीय पक्ष कुठला याचा ना नेत्यांना फरक पडतो, ना कार्यकर्त्यांना, ना जनतेला!

सत्ताकारणाच्या आधीचा टप्पा म्हणजे राजकारण ’त्याच्या सोयीचे’ तथाकथित समाजकारण आणि हे समाजकारण अर्थकारणाच्या माध्यमातून अधिक वेगाने आणि व्यापकपणे करता येते. याचा शोध राजकारण्यांना फार पूर्वी लागला होता. विविध राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्या दृष्टीने अर्थकारणाच्या क्षेत्रात आपले बस्तान बसवायला सुरुवात केली.

संघाने शैक्षणिक क्षेत्र, खासगी सहकारी बॅंका यामध्ये बस्तान बसवले. जिल्हा सहकारी बँका, पतपेढ्या आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सहकार क्षेत्रात प्रामुख्याने कॉंग्रेस ने बस्तान बसवले. शिवसेनेने कामगार संघटनांमध्ये बस्तान बसवत कम्युनिस्टांचे हक्काचे क्षेत्र व्यापायला सुरुवात केली.

लौकिकार्थाने उजव्या म्हटल्या जाणार्‍या पक्ष आणि संघटना आणि कॉंग्रेससारखा मध्यममार्गी, उदारमतवादी पक्षांच्या या कार्यक्रमात एक महत्वाचा फरक दिसतो. तो म्हणजे अपवाद वगळता उजव्या मंडळींचे बस्तान त्या त्या संघटनेचे अथवा पक्षाचे म्हणून बसते, तर कॉंग्रेसच्या प्रभावळीतील बहुतेक नेते आपले वैयक्तिक संस्थान उभे करताना दिसतात.

सहकारी साखर कारखाने, पतपेढ्या, शैक्षणिक संस्था, जिल्हा सहकारी बॅंका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मार्फत ही संस्थानं उभी राहिली. त्यातून अनेक कॉंग्रेसी नेते आपापल्या क्षेत्रातील संस्थानीक होऊन बसले आणि आपल्याच पक्षातला कुणी आपल्या संस्थानात आपल्याला आव्हान देऊ नये. यासाठी एकमेकांचे पाय ओढण्यात आपली ऊर्जा खर्च करु लागले.

बाहुबल आणि अर्थकारण हे कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेच्या वर्तुळाचे खांब म्हणून उभे असतातच. पण ते जेव्हा खांब म्हणून राहण्यात समाधानी न राहता स्वत:च कळस होण्याची आकांक्षा बाळगतात. तेव्हा लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी होऊ लागते. राजकीय सत्तेची गणितं इतकी महत्त्वाची ठरतात की, त्यापुढे नैतिक, वैचारिक भूमिकेला काडीची किंमत उरत नाही.

यथावकाश हे संस्थानिक पक्षहिताला झुगारुन वैयक्तिक हिताचे धनलोलूप राजकारण करु लागले. महाराष्ट्राच्या परीप्रेक्षात पाहिले असता, वैयक्तिक हिताचे राजकारण करणारे अनेक नेते होते. जे पुढे विभक्त होऊन त्यांनीच प्रामुख्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, रासप, शिवसंग्राम, शेतकरी संघटना अशा पक्षांची निर्मीती केली, पण यात सर्वात प्रभावशाली राष्ट्रवादी कॉग्रेस होती. अशा पक्षांच्या उदयानंतर या संस्थानिकांची मोटच फेडरल बांधणीचा एक राजकारणी पक्ष म्हणून काम करु लागली.

या पक्षात पक्षनिष्ठेपेक्षा सहकारक्षेत्रातील सत्तास्थाने व त्यांचे संवर्धन हा विषय महत्वाचा होता.

राजकारणातून नैतिकता, वैचारिक भूमिका, तत्व हे सर्व केव्हाच सुटले होते. या सा-या प्रकारातून भाजप-संघ देखील आता आपल्याला अस्पृश्य नाहीत. असा अर्थ या सहकार संस्थानिकांनी काढला. त्यात आश्चर्य ते कसले! मग त्यातील काही महत्वांकाक्षी नेत्यांच्या कमरेला शिल्लक असलेला वैचारिक भूमिकेचा उरला सुरला धागाही सुटला. त्याचा परिणाम म्हणून आज हे सारे संस्थानिक भाजप अथवा सेनेमध्ये दाखल झाले आहेत. अथवा त्यांच्याशी राजकीय समागम करण्यात धन्यता मानत आहेत. ज्यात कॉग्रेसचेही नेते पक्षांतर करून सहभागी झाले आहेत !

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार केला तर वैचारिक भूमिकेची, पक्षनिष्ठेची ही घसरण पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक दिसते. खासगी शैक्षणिक संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध उत्पादक संस्था वगैरे संस्थानं इथेच अधिक वेगाने उभी राहिली आणि त्यांच्या आश्रयाने राजकीय संस्थानिक उदयाला आले. या संस्थानांच्या माध्यमातून त्यांनी विविध समाजगटांना बांधून तर घेतलेच, पण एका अर्थी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मिंधेही करुन ठेवले. पण हे करत असताना त्यांनी ही संस्थाने पक्षाची म्हणून उभी न करता, ही सारी बांधिलकी, सारे मिंधेपण केवळ स्वत:प्रती राहील याची काळजी घेतली.

या मिंधेपणातून तयार झालेले कार्यकर्ते साहेब जातील तिकडे अपरिहार्यपणे त्यांच्यासोबत जात असतात.

पण जो प्रयोग पुर्वी कॉग्रेसमध्ये असणा-या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांबाबत केला तोच प्रयोग भाजप-संघाच्या धूर्त राजकारण्यांनी पुढे आपल्या हितासाठी रेटला आणि भारतीय राजकारणाचा प्रवाह सर्वस्वी वेगळे वळण घेऊन उजव्या म्हणवणार्‍या पक्षांच्या दिशेने वाहू लागला.

ज्याप्रमाणे कार्यकर्ते आणि मतदार यांना आपल्या विविध संस्थांमार्फत या संस्थानिकांनी अंकित करुन ठेवले, त्या संस्थानिकांच्या संस्थांच्या नाकातील सरकारी नियामक संस्थांची वेसण मोदी-शहांनी घट्ट करायला सुरुवात केली. हे उधळलेले घोडे निमूटपणे त्यांच्या तबेल्यात जाऊन उभे राहिले.

पक्षीय राजकारणाऐवजी वैयक्तिक राजकारणाला, हिताला प्राधान्य देणे जमले नाही, त्या नेत्यांना आपल्या सापळ्यात अडकवण्यात भाजप अयशस्वी ठरला आहे. आजच्या राजकारणाची भिस्त असा वैचारीक आधार असणा-या नेत्यांवर आहे. पण असे कितीसे राजकारणी आज शिल्लक आहेत?

भारतातील राजकारण हे निर्णायकरित्या वैचारिक, नैतिक भूमिकेचा त्याग करुन केवळ अर्थकारणाशी सांगड घालू लागले आहे. अशा वेळी राजकीय विचारधारेवर आधारीत लढणा-या नेत्याचा शोध घेणे आवश्यक ठरते ! अशा वेळी महाराष्ट्रात केवळ एकच नांव पुढे येते, ते म्हणजे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे! पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षण संस्था, कारखाने, सहकारी बँका, पतपेढ्या यातून कार्यकर्त्यांना वा जनतेस मिंधे न करता पक्षीय विचारधारा यावर निवडणुक लढविणारे सर्वपक्षीयांमधील ते एकटे नेता म्हणून समोर येतात.

पश्चिम महाराष्ट्र हा प्रगत आहे व प्रागतिकतेचा संदर्भ निव्वळ आर्थिक संपन्नतेशी नसून शिक्षण, गुणवत्ता व वैचारीक प्रगल्भतेशी अधिक आहे. अशावेळी महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या प्रवासाने स्विकारलेल्या या नवीन रस्त्यावर जनता किती प्रगल्भपणे मतदान करते. यावर संपुर्ण महाराष्ट्राचा नव्हे तर देशातील संसदीय लोकशाहीचा पुढचा प्रवास ठरणार आहे!