अर्पिता मुखर्जी प्रकरणावरून भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेची पोलखोल..

पश्चिम बंगाल चे शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी व त्यांची सहाय्यक अर्पिता मुखर्जी यांच्या चार फ्लैट वर अनुक्रमे २२, २७ व २८ जुलै रोजी ईडी ने छापे टाकले आणि चक्क हे अर्पिता मुखर्जी चे घर नसून मिनी बैंक असल्या प्रमाणे त्या घरां मधुन रोख रोकड मिळाली. ही रोख रकमेची आकडे वाचली तर सामान्य माणसाची झोप उडेल. पहील्यादा ईडी ने छापा मारला तेव्हा यांच्या घरातून २१ करोड ९० लाखाची रोख रक्कम व ७० लाख रूपये किमतीचे सोने जप्त केले. नंतर च्या छाप्या मध्ये २७ करोड ९० लाखाची रोख रक्कम व ४ करोड ३१ लाख रुपयाची सोने जप्त केले. एकुण ५१ कोटी च्या आसपास रोख रक्कम त्यांच्या घरातून मिळाली अजुन ७० कोटीची रोख रक्कम वेग वेगळ्या ठिकानी लपवून ठेवल्याची महिती ईडी कडे आहे. अर्पिता मुखर्जीच्या नावावर एकुण चार खाजगी कंपनी आहेत.

सोबत यांच्या कडे मर्सिडिज बेंझ, ऑडी ए ४, होंडा सीआरव्ही व होंडा सिटी अश्या विदेशी कंपनी च्या करोडो च्या किमतीच्या चार लक्झरी कार आहेत त्यापैकी दोन होंडा कंपनी च्या कार हया अर्पिता मुखर्जी च्या नावावर आहेत. या कार पर्यंत इडी पोहचे पर्यंत हया कार गायब करण्यात आल्या. हया शिक्षण खात्यात झालेल्या घोटाळ्याच्या मुळा पर्यंत जाण्यासाठी ईडी फुल ऐक्शन मोड मध्ये आहे. हयामधून जे खुलासे होत आहेत आणि रोख मिळत आहे ते सर्व सामान्य माणसाच्या आकलना पलीकडचे आहे.

इथे हया गोष्टीचा उहापोह करण्याचा ऊद्देश असा आहे की हा जो घोटाळा जो आहे हा शिक्षण खात्याशी निगडीत आहे. आणि या निमित्ताने पुन्हा शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचार ऐरणीवर आला आहे. गेले कित्येक वर्षा पासून आम्ही ओरडू ओरडू सांगतो आहे की शिक्षण खाते हे पुर्वी सारखे पवित्र राहले नसुन ते एक बिज़नेस मॉडेल झाले आहे, त्यामधूनच ह्याला भ्रष्टाचारा लागण झाली आहे. हा भ्रष्टाचाराची व्याप्ती किती खोलवर पोहचली आहे हे आपल्याला या प्रकरना वरुन लक्षात येइल. पुन्हा या प्रकरणावरन हे गोष्ट अदोरेखीत होते की शिक्षण खात्यात भ्रष्टाचार हा फक्त महाराष्ट्रा पुरताच मर्यादीत राहिला नसून तो आसेतू हिमाचल असलेल्या भारतातल्या काना कोपऱ्यात पोहचला आहे. ही गोष्ट आपल्या देशातील येणार्या पिढीसाठी निश्चितच भुषणवाह नाही. याचे कारन असे की कोणत्याही देशातील पिढ्या घडवण्याचे सामर्थ्य हे तिथल्या शिक्षण प्रणालीत असते आता शिक्षणच एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट व्यवस्थेच्या हाती गेले असेल तर याचे फार गंभीर परिणाम तेथील एकुणच समाज व्यवस्थेवर होणारे असतात.

ही जी शिक्षण क्षेत्रात घोटाळे करुन या चॅटर्जी आणि मुखर्जी नी माया जमवली आहे. ही माया जमवन्यासाठी त्यानी कितीतरी शाळा महाविद्यालय जी फक्त कागदावर आहेत त्यांची कुठलीही गुणवत्तेची पडताळणी न करता कुठलीही त्याच्या संस्था चालका कडून बक्कड पैसा घेवुन त्याचा संस्थांना मान्यता देण्यात आली असेल. कित्येक शिक्षक, प्राध्यापकाच्या जागा हया गुणवत्तेला डावलून थैलीशाही च्या जोरावर भरल्या असतील. याचा परिणाम म्हणजे किती तरी गरीब घरातील पात्र उमेद्वाराना या व्यवस्थे मुळे त्यांच्या हक्का पासून त्याना वंचित ठेवण्यावर झाला. याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे चांगल्या उच्च शिक्षीत अनुभवी व पात्र शिक्षक व प्राध्यापकापासून विद्यार्थ्याना वंचित ठेवण्यात आले. त्यामूळे एकूणच विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे आणि यातून पूर्ण शिक्षण व्यवस्था भरडून निघत आहे. हा परिणाम तात्पुरता नसून पुढील पिढ्या उध्वस्त करणारा आहे.

मुळात ईडी ने प्रत्येक राज्यातील शिक्षण मंत्र्या वर व शिक्षण खात्यातील बड्या अधिकार्या वर छापे मारायला हवेत. असे जर केले तर अजुन शिक्षण व्यवस्थेतील वास्तव्य समजा समोर येईल यामधून बरीच भ्रष्टाचारात लोळत असलेली बरीच नावे समोर यायला मदत होईल अजुन करोडो रुपयाची माया इडी ला जप्त करता होईल. यामधून शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच संस्थांच्या मर्यादा स्पष्ट होतील कारण शिक्षण क्षेत्रातील ह्या मोठ मोठ्या संस्था सुद्धा भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत हे आपल्या लक्षात येईल त्यामध्ये अगदी महाविद्यालयाचे मुल्यांकन करनारी नॅक हया संस्थेतील बडे बडे अधिकारी सुद्धा भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत हे आपल्याला दिसेल. म्हणूनच दर्जा नसनार्या महाविद्यालयाना सुद्धा ए, ए प्लस सारख्या श्रेणी हे अधिकारी पैसे घेवुन वाटत सुटली आहेत याचा परिणाम म्हणजे शाळा, महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनावर कुठलेही आज दडपन न राहता ते बेलगाम पने कसेही वागत आहेत. म्हणूनच शैक्षणिक क्षेत्राचा एकुणच ह्रास झालेला दिसून येत आहे.

आपल्या महाराष्ट्राचा शैक्षणिक स्थितीचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येइल की मागे २०१८ या वर्षी जी काही प्राध्यापक भर्ती झाली त्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाला होता. सद्याही महाराष्ट्रातील शिक्षण खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार सुरु आहे. परंतु एव्हढे असूनही केंद्र सरकार येथील मंत्र्यावर व अधीकार्या वर ईडी लावेल काय तर उत्तर येइल नाही. कारन गेल्या काही वर्षा पासून ईडी चा उपयोग केवळ सरकारचे राजकीय विरोधक संपवण्यासाठी आणि राजकीय विरोधकाना जेरीस आंनन्यासाठी केला जात आहे. एकूणच बंगालची ही कारवाई राजकीय जरी असली तरी सद्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राची सत्य स्थिती उजागर करणारी आहे. मुळात ईडी सर्विकडे अश्या कारवाया करणार नाही हे स्पष्ट आहे म्हणून प्रत्येक ठिकाणच्या शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आपल्याला उजेडात आणायचा असेल व शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचार थांबवून चांगली व्यवस्था रुजवायची असेल तर प्रत्येक ठिकाणच्याशिक्षक प्राध्यापक विद्यार्थी व समाजातील जागरुक नागरिकांनी या विरोधात आवाज उठवने आवश्यक आहे..

डॉ. विवेक बी. कोरडे

राज्य समन्वयक

शिक्षणक्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य

मोबाईल:- ८७८८०८०७३३