तुम्ही पिंजऱ्यातल्या पोपटाच्या नियंत्रणात, सुहास पळशीकर यांचे विश्लेषण
अलीकडेच Enforcement directorate च्या संचालकांना सरकारने दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय तीन न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने दिला. त्यामुळे enforcement directorate नावाचा जो भस्मासुर राक्षस आहे तो पुन्हा बातम्यांमध्ये आला. पण आता चर्चा ही Enforcement Diroctorate ची किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील विसंगतीची करायची नाही. कारण त्यात अनेक विसंगती आणि गुंतागुंती आहेत. त्यातील विनोदाचा भाग असा की, ईडीच्या संचालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवलं तरी त्यांना मुदत संपेपर्यंत राहु द्यावं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. पण मी म्हटलं तसं त्याच्यात न जाता मी एका दुसऱ्या मुद्द्याकडे तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. तो मुद्दा enforcement directorate ही मुळात भानगड काय आहे? आणि अशा आणखीन काय काय यंत्रणा आपल्या देशामध्ये कार्यरत असतात? याविषयी जाणून घेण्यासाठी वाचा ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांचा लेख....
Enfocement directorate ला मराठीमध्ये सक्तवसुली संचालनालय असं म्हणतात.
Technically ही police यंत्रणा आहे. पण आपण जर आपल्या आजूबाजूला पाहिलं, बातम्या कशाच्या येतात ते पाहिलं, तर तुम्हाला असं दिसेल की, एकूण ज्याला पोलिसी प्रकारच्या यंत्रणा म्हणता येईल, अशा प्रकारच्या यंत्रणांची पिलावळ सगळीकडे वाढताना दिसत आहे. पण हे आज घडत नाही. हे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या दशकापासून सतत भारत सरकारला असं वाटायला लागलं की, ज्यांना लोकांवर किंवा वेगवेगळ्या समूहांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या regulatory किंवा नियंत्रक संघटना म्हणता येईल, अशा संस्था आणखीन आणखीन निर्माण करायला पाहिजे.
त्यामुळं पहिली ही संघटना ज्याला आपण आत्ता Enforcement directorate म्हणतोय ती 1956 च्या आसपास निर्माण झाली. तो काळ टंचाईचा होता, गरिबीचा जास्त होता. त्यामुळे परकीय चलनावर बरीच कडक नियंत्रण असण्याचा तो काळ होता. त्यामुळे हे जे संचालनालय आहे ती आधी एक छोटी शाखा होती. जिच्याकडे परकीय चलनविषयक कायद्यांचा भंग केल्याची प्रकरणं जायची. ही शाखा त्यावेळच्या अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत होती.
1956 साली त्याचं नामकरण Enforcement Directorate असं छान प्रतिष्ठित नाव त्याला दिलं गेलं. पण त्याची जागा तीच राहिली. ती म्हणजे अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत ज्याला revenue minister खातं म्हणतात, महसूल खातं म्हणतात. त्याच्याकडे या यंत्रणेचा कार्यभार असतो. मात्र मध्यंतरी कार्मिक मंत्रालयाच्या संबंधित खात्याकडे हा कार्यभार गेला होता. तो पुन्हा महसूल खात्याकडे आलेला आहे. त्यामुळे हे संचलनालय नेमकं काय काम करतं हे पाहूयात...
परकीय चलन विषयक कायद्यांचा भंग आणि एकूण आर्थिक स्वरूपाचे जे गुन्हे आहेत. त्यांची तपासणी करण्याचं काम त्यांच्याकडे दिलेलं असतं. यामध्ये सहसा Indian revenue service मधील अधिकारी प्रमुख म्हणून नेमला जातो.
मग प्रश्न असा येतो की, आत्ता हे प्रकरण किंवा हे संचालनालय एवढं का गाजतंय? तर त्याचं कारण 2002 मध्ये म्हणजे वाजपेयींचं सरकार असतानाच्या काळात सरकारने एका कायद्यामध्ये त्याचं मूळ आहे. तो म्हणजे PMLA अशा नावाने ओळखला जाणारा कायदा आहे. Prevention of money money laundering act 2002 असं त्याचं नाव आहे. सोप्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर, गैर मार्गाने किंवा तुमच्या उत्पन्नाचे स्रोत माहित नसलेल्या मार्गांनी तुम्ही काळा पैसा उभा केला आणि त्यानंतर तो पैसा पांढरा करम्याचा प्रयत्न केला. तर जे व्यवहार होतात त्यामध्ये हवाल्याचे व्यवहार असतील, रिएल इस्टेटचे व्यवहार असतील किंवा इतर व्यवहार असतील त्यांची चौकशी करणं आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे हे काम ईडीचं असतं.
ईडीची गोष्ट आणि ईडीची बाराखडी इथंच थांबत नाही. कारण अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या यंत्रणेचंही ईडीसोबत आपण नाव ऐकतो. ते म्हणजे CBI.
Central Bureau of investigation चं मूळ एका अर्थाने British काळातल्या एका branch कडे जातं. मात्र त्याची औपचारिक स्थापना मात्र 1 एप्रिल 1963 मध्ये झाली.
स्थापना झाली त्यावेळी केंद्र सरकारमधील मंत्री, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे जे आरोप असतील त्यांच्याबद्दल चौकशी करण्याचे काम या यंत्रणेकडे होतं. त्यावेळी सुरुवातीच्या काळात या यंत्रणेचा बराच बोलबाला झाला. त्यामुळे त्यानंतर राज्यांच्या मंत्री किंवा कर्मचारी यांच्याबद्दलचे सुद्धा भ्रष्टाचाराचे गुन्हे या यंत्रणेकडे जायला लागले. मात्र पुढे CBI कडे अनेक खटले जायला लागले.
एका बाजूला आर्थिक खटले, दुसऱ्या बाजूला भ्रष्टाचाराचे खटले पण तिसऱ्या बाजूला गुंतागुंतीचे गुन्हे हे सुद्धा CBI कडे जायला लागले. दंगली झाल्या तरी त्यांची चौकशी CBIकडे जायला लागली. गेल्या काही वर्षांपूर्वी एका सिने अभिनेत्याने जेव्हा आत्महत्या केली. तेव्हा बराच गदारोळ झाला आणि मग ते प्रकरण सुद्धा CBIकडे गेले. त्यामुळे सीबीआय हे एक ओव्हरबर्डन प्रकारची यंत्रणा बनली आहे. त्यामुळे यासाठीची जी मूळ कल्पना होती त्यापलिकडे जाऊन सर्व सोयीचे, गैरसोयीचे गुन्हे या यंत्रणेकडे सोपवले जातात, असं चित्र यामध्ये दिसत आहे. ही यंत्रणा गृह खात्याच्या अंतर्गत येणारी यंत्रणा म्हणून ओळखली जाते.
Narcotics crime bureau या नावाचा एक bureau 1986 साली स्थापन झाले. तुम्हाला त्याचं नाव माहित असण्याचे काही कारण नाही. पण अलीकडे आर्यन खानच्या प्रकरणामुळे अचानक हे नाव वर्तमानपत्रात झळकलं. त्यामुळे तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकांना असाही एक bureau आहे हे कळलं. हे central excise customs आणि excise कडे असलेलं एक bureau किंवा wing आहे. 1986 साली त्याची स्थापना झाली. कल्पना अशी आहे की, drugs किंवा मादक पदार्थांचा व्यवहार, व्यापार, smuggling आणि त्यानिमित्ताने त्याचं सेवन करण्यासाठीदेखील बंदी आहे. या सगळ्या गोष्टी यांच्याकडे दिल्या गेल्या.
या narcotic bureauचा प्रमुख बऱ्याच वेळेला IPS अधिकारीच असतो. पण तो या bureauकडे ऊसना दिलेला असतो. त्या bureauचे स्वतःचे अधिकारी ज्यांना आपण custom चे अधिकारी म्हणतो ते असतात.
याव्यतिरीक्त आणखी एक यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेच नाव Intelligence bureau हे आहे. हे नाव तुम्ही ऐकलं असेल. ही काही executive किंवा कार्यकारी यंत्रणा नाही. तिच्याकडे मुख्यतः गुप्त माहिती गोळा करण्याचं काम असतं.
ही यंत्रणा जगातली सर्वात पहिली सरकारी स्वरुपाची गुप्तचर यंत्रणा मानली जाते. कारण ही शाखा ब्रिटीश काळात स्पेशल ब्रँच म्हणून निर्माण झालेली होती. पुढे त्याच संस्थेचं भारत सरकारने intelligence bureau मध्ये रुपांतर केलं. त्यानंतर 1968 मध्ये intelligence bureau कडून परदेशी किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची गुप्त माहिती किंवा हेरगिरी करण्याचे काम काढून घेण्यात आलं. त्यानंतर हे काम Research and Analysis Wing यांच्याकडे देण्यात आलं. पण आता आज IB काय करतं? तर तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकांच्या जीवनावरती लक्ष ठेऊन आपण अंतर्गत सुरक्षिततेला धक्का देत नाही ना, देशाच्या सुरक्षिततेला पोहचवत नाही ना? हे तपासण्याचं आणि म्हणून गुप्त माहिती गोळा करण्याचं काम IB कडं दिलं. पण हे खातं सुद्धा गृह खात्याकडेच आहे.
National investigative agency या नावाचं आणखीन एक प्रकरण आपल्या सरकारने 2008 साली म्हणजे काँग्रेसचं सरकार असताना स्थापन केलेली संस्था आहे.
दहशतवाद विरोधी कायद्यांच्या अंतर्गत जे गुन्हे येतात त्यांची चौकशी या NIAकडे सोपवली आहे. NIA सुद्धा गृह खात्याकडेच आहे.
तेव्हा हा माझा खरा मुद्दा असा आहे की, एवढ्या सगळ्या वर्णनातून की, एवढ्या विविध स्वरूपाच्या यंत्रणा एकदा निर्माण केल्या की, पोलिसांचं आणि सरकारचं आपल्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं बळ वाढतं. पण याच्यामध्ये आणखीन दोन महत्वाचे मुद्दे गुंतलेले आहेत. ते सर्व आहे परिचित आहेत. त्यातला एक थोडासा परिचित आहे. ज्याला तात्विक म्हणता येईल असा आहे. तो म्हणजे आपल्या देशात संघराज्य व्यवस्था आहे. ह्या सगळ्या यंत्रणा केंद्र सरकारच्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार त्यांच्या मार्फत थेट राज्यांच्या police दलांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकतं. आता तर CBIकडे किंवा NIAकडे कोणते खटले टाकायचे? हे केंद्र सरकार परस्पर अनेक वेळेला ठरवतं. त्यामुळे राज्यांच्या कारभारामध्ये केंद्राचा होणारा हस्तक्षेप हा याच्यातला या सगळ्या यंत्रणांच्या कारभारातला एक गुंतवणुकीचा मुद्दा आहे. यातला सगळ्यात विसंगतीचा भाग असा की आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे कायदा आणि हे राज्यांचं काम आहे. केंद्राचं नाही. पण या यंत्रणांची यादी जर तुम्ही ऐकली असेल तर तुमच्या असं लक्षात येईल. ती सगळी जबाबदारी केंद्र स्वतःकडे घेतंय. सगळे अधिकार केंद्र स्वतःकडे घेतंय. आणि याला police कुठून येतात? तर राज्यांच्या असलेल्या पोलिसांपैकीच काही अधिकारी या यंत्रणांकडे deputationवर म्हणजे प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जातात. तेव्हा संघ राज्यातला हा एक महत्वाचा तणावाचा मुद्दा आहे.
दुसरं एक जो मुद्दा आहे तो वादग्रस्त आहे तो म्हणजे राजकीय उपयोगाचा मुद्दा. या सगळ्या यंत्रणांचा राजकीय उपयोग केला जातो, असा आक्षेप थेट इंदिरा गांधींच्या काळापासून घेतला जातो. विशेषतः CBIच्या बाबतीत तो घेतला गेला होता. म्हणजे आपल्या विरोधकांच्या विरोधामध्ये असलेल्या तक्रारी CBIकडे द्यायच्य आणि मग त्यांच्या मागे CBI किंवा आता NIA असेल किंवा ED असेल यांचं लचांड लावून द्यायचं, असं राजकारण सरसकट केलं जातं, असा आरोप सगळ्याच राजकारण्यांनी केलेलं आहे. पण गंमत म्हणजे तरीसुद्धा या यंत्रणांच्याकडून राजकीय फायदा लुबाडण्याचं काम मात्र सगळेच पक्ष करतात. हेही तितकंच खरं आहे.
CBIला खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी भर कोर्टात सुनावणी सुरु असताना सीबीआयला पिंजर्यातला पोपट असं म्हटलं होतं. हे तुमच्यापैकी अनेकांना माहिती असेल. त्या न्यायाधीशांनी असा थेट आक्षेप घेतला होता की, केंद्र सरकार CBIच्या कामात हस्तक्षेप करतं.
आपण मघाशी पाहिलं त्याप्रमाणे या सगळ्या यंत्रणांच्या प्रमुखांची नेमणूक ही केली जाते त्याच्यासाठी बहुपक्षीय यंत्रणा नाही. आणि त्यामुळे सरकारच्या मर्जीतले अधिकारी तिथे नेमले जातात. त्यांना हवं तसं काम त्यांच्याकडून करून घेतलं जातं. म्हणूनच आत्ताच्या ED च्या संचालकांच्या प्रमाणे आपल्या लाडक्या अधिकाऱ्यांना तिथे बसवायचं आणि मग त्यांचे लाड पुरवण्यासाठी त्यांना हवी तेवढी extensions द्यायची. त्यांच्याकडून हवी ती कामं करून घ्यायची. असं साटंलोटं होतं का? असा संशय जनतेच्या मनामध्ये नक्की येऊ शकतो, तसा आक्षेप आहे.
या सगळ्यात गंमतीचा भाग म्हणजे परवा जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला त्याच्यावर गृहमंत्री अमित शहा असं म्हणाले की, संचालक कुणी असेल तर त्याचा यंत्रणेवर काही फरक पडणार नाही. कारण ही यंत्रणा जे काम करायचं ते करत राहील. याचा अर्थ काय झाला? याचा अर्थ असा नाही होत की, ती यंत्रणा स्वायत्तपणे काम करते. याचा अर्थ असा होतो की, केंद्र सरकार त्या यंत्रणेला हवं तसं राबवून घेणार आणि हे गृहमंत्री का म्हणाले? हेही आपल्याला कळणार नाही. कारण ते म्हणजे हे संचालनालय हे काही गृहखात्याच्या अंतर्गत येत नाही. ते एक तर revenue म्हणजे मंत्र अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारित येतं. तरी गृहमंत्री याच्याबद्दल बोलले याच्यावरूनच तुम्हाला असं दिसेल की, या यंत्रणांच्या गैरवापराची शक्यता ही फार मोठी आहे. या सगळ्या चर्चेचा सारांश असा की, सरकार आपलं संरक्षण करण्यासाठी असतं. पण प्रत्यक्षात सरकार आपल्यावरती नियंत्रण ठेवतं. आपल्या देशात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार असतं. पण प्रत्यक्षात सरकार म्हटलं की ते केंद्र सरकारच असतं आणि ते केंद्र सरकार स्वायत्तपणे संस्थांना काम करू देत नाही. लोकशाहीमध्ये जर स्वायत्तपणे वेगवेगळ्या संस्थांना काम करू दिलं नाही, तर नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राहत नाहीत. म्हणून हा सगळा उहापोह....
