'हा' निर्णय अर्थमंत्र्यांना परवडणारा नाही

परकीय भांडवलाबरोबर पंगा घेणे भारताला अधिकाधिक कठीण जाणार असं दिसतंय ! गेल्या दोन दिवसातील दोन निर्णय बरेच काही सांगून जाताहेत.

पहिला निर्णय : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला “सुपर टॅक्स” मागे घेण्याची घोषणा केली. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्याच्या दिवसापासून, या सुपर टॅक्समुळे, परकीय फंडांनी मोठ्याप्रमाणावर परकीय चलनातील आपली गुंतवणूक काढून घेतली; ज्यामुळे सेन्सेक्स बराच खाली आला. उघड आहे अर्थमंत्री परकीय गुंतवणूकदारांना “अहो रागावू नका, आम्हाला सोडून जाऊ नका” असेच म्हणत आहेत.

दुसरा निर्णय : परवा घेतलेला सेबीच्या निर्णयाचा उद्देश हाच आहे : परकीय गुंतवणूकदारांना भरभरून प्रोत्साहन देणे. गुजरात मधील गांधीनगर येथील GIFT या नावाच्या स्टॉक मार्केटमध्ये नोंदणी केली तर परकीय गुंतवणूकदारांना अनेक प्रकारच्या करातून सवलत मिळणार आहे. एव्हढेच नव्हे तर मौरिशस मार्गे येणाऱ्या पार्टीसिपेटरी नोट्स ची देखील पुनर्स्थापना होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारताला देशात परकीय भांडवलाचा ओघ सतत राहावा, आलेले भांडवल उलट पावली जाऊ नये, असे वाटते.

दोन कारणांसाठी

(एक) पुढच्या काही वर्षात भारताची जीडीपी ५ ट्रिलियन्स डॉलर्स करण्याचे पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट आहे. ते गाठले जाणार कि नाही हा मुद्दा बाजूला ठेवूया. पण हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मोठयाप्रमाणावर भांडवल लागणार.

(दोन) परकीय भांडवल किती प्रमाणात येणार, आलेले देशात टिकणार यावर रुपया डॉलरचा विनिमय दर प्रभावित होत असतो. परकीय भांडवल कमी झाले कि रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरतो; भारताला हे परवडणारे नाही. परकीय गुंतवणूकदाराना भारताच्या कमकुवत जागा माहित आहेत. परकीय भांडवल व भारत यांच्या संबंधातील प्रवासात ऑगस्ट २०१९ हा एक ठळक मैलाचा दगड सिद्ध होईल हे नक्की.

कारण कोणत्याही अर्थमंत्र्यांला /रिझर्व्ह बँक / सेबी या नियामक मंडळांना परकीय भांडवलाशी पंगा घ्यायला परवडणार नाही हा मेसेज तयार झाला आहे.