तोट्याचे सोशलायझेशन" आणि "नफ्याचे प्रायव्हेटायझेशन" ही तुघलकी उठाठेव - डॉ.कन्हैया

सरकारी शाळा अक्षम असल्याचे सांगत शिक्षणाचे बेसुमार खासगीकरण झाले. तसेच आज बँकिंगचे होत आहे. सार्वजनिक बँकांमध्येच सर्वसामान्यांना कर्ज घेणे जड जात आहे. मग बँकांचे खासगीकरण झाल्यावर काय चित्र असेल? सरकारी नोकरी असेल तर कर्ज लवकर मिळते. खासगी नोकरीवाल्यांना तर तेही फार कठिण असते. कारण नोकरीची हमी नाही. रोजगार निर्मितीच्या दिशेने काही धोरण नाही. मग उद्या खासगी बँका कोणाला सेवा देणार?

"किमान शासक म्हणजे कमाल कारभार" हे अनाकलनिय! विद्यमान सरकारचे करते करविते सध्या "Minimum Government – Maximum Governance" (किमान शासक -कमाल शासन) चा नारा बुलंद करत आहेत. सरकारने एखादा बिझनेस करणे अभिप्रेत नाही. असंही पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे. मात्र, शिक्षण, आरोग्य, बँका हे उपक्रम सार्वजनिक मालकीचे असणे अनिवार्य आहे.

या सेवांसाठी जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. असे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते डॉ. कन्हैया कुमार यांनी म्हटले आहे. Maximum Governance च्या नावाखाली सरकार जबाबदारीपासून पलायन करत आहे. सार्वजनिक उपक्रमांना खासगी मालकांकडे देण्याचा उद्योग हा "तोट्याचे सोशलायझेशन" करणे आणि "नफ्याचे प्रायव्हेटाझेशन" करण्यासाठीचा आहे असा आरोप कन्हैया यांनी केलाय.

बँकांकडून कर्ज उचलताना या बँकेतील ठेवी मेहूल चौकसी, विजय माल्यासारख्यांना दिल्या गेल्या. म्हणजे बँकांचा नफा हा सोशल आहे. त्याच बँका आजारी पडल्या तेव्हा त्यांना सरकार खालसा करत आहे. त्यावर पुन्हा शासकांचा हस्तक्षेप कमी करत असल्याचा Minimum Government चा आव आणला जात आहे. Maximum Governance (कारभार) असं म्हणताना या शासनाचा चेहरा कोण? याबद्दल सरकार सांगणार का? असा प्रश्न कन्हैया कुमार यांनी केलाय.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक या जगातील सर्वोच्च संस्थांचा अजेंडा भारताच्या सरकारने राबवण्याची गरज नाही. या संस्थांतील बलशाली देश खासगीकरणाचे अजेंडे जगात घेऊन जातात. त्याला आपण बळी पडू नये. याचाच भाग म्हणून "Minimum Government – Maximum Governance" चे उदात्तीकरण केले जात आहे. या संस्थांना देशाच्या आर्थिक व्यवहारांवर स्टेटचा (शासकांचा) अधिकार नको असतो. त्यावर खुल्या बाजारपेठेचा (मार्केट) अधिकार असणे या संस्थांच्या फायद्याचे असते. त्यांच्या या सापळ्यात आपण अडकता कामा नये असे कन्हैया यांनी म्हटले.

आजच्या तरूण पिढीसमोर खासगीकरणाविषयीचे गैरसमज दूर सारण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यांनी यासाठी पुढे आले पाहिजे असे आवाहन जेएनयू स्टुंटंड युनियनचे माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार यांनी केले आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या २१ व्या सत्रात कन्हैया कुमार यांनी भारतीय युवकांसमोरच्या आव्हानांविषयी चर्चा केली. भारतात खासगीकरणाची प्रक्रिया कशी सुरु झाली याचे विश्लेषण त्यांनी केले.

सर्वात प्रथम सरकार ग्राहक/ उपभोक्ता आणि पुरवठादार/ सेवा देणाऱ्या संस्थांदरम्यान असंतोष निर्माण करते. याचे उदाहरण म्हणजे आजची बँकिंग प्रणाली. एनपीए, बॅड लोन्स, विलफुल डिफॉल्टर्ससाठी बँका सर्वस्वी जबाबदार नाहीत. याला शासकांचे धोरण जबाबदार आहे. मात्र, सामान्य ग्राहकाला सार्वजनिक बँका समाधानकारक सेवा देऊ शकत नाहीत. असे चित्र निर्माण केले गेले आहे.

सामान्य माणूस कर्ज मागण्यास गेला तर कागदोपत्री जी परिपूर्णता लागते ती त्याच्याकडे नसते. तशी ती परदेशात पलायन केलेल्या बड्या उद्योजकांकडे सुद्धा नव्हती. पण त्यांना सुरक्षा कवच देणारे सत्ताधारीच असतात. आधी ग्राहकांमध्ये सार्वजनिक उपक्रमांविषयी असंतोष निर्माण करायचा. नंतर त्यांना खाजगी मालकांकडे विकायचे.

शिक्षणाचे खासगीकरण झपाट्याने झाले. आज निर्धन किंवा अल्पउत्पन्न गटातील व्यक्ती उच्च शिक्षण घेण्याचा विचारही करू शकत नाही. इतके ते महाग झाले आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या तीन गरजा "राईट टू लाईफ" अंतर्गत येतात. यांचेही खासगीकरण केले गेले आहे.

सरकारी शाळा अक्षम असल्याचे सांगत शिक्षणाचे बेसुमार खासगीकरण झाले. तसेच आज बँकिंगचे होत आहे. सार्वजनिक बँकांमध्येच सर्वसामान्यांना कर्ज घेणे जड जात आहे. मग बँकांचे खासगीकरण झाल्यावर काय चित्र असेल? सरकारी नोकरी असेल तर कर्ज लवकर मिळते. खासगी नोकरीवाल्यांना तर तेही फार कठिण असते. कारण नोकरीची हमी नाही. रोजगार निर्मितीच्या दिशेने काही धोरण नाही. मग उद्या खासगी बँका कोणाला सेवा देणार?

विद्यमान सरकारचे मुखिया "हम दो हमारे दो" योजना राबवत असल्याची कडवट टीका कन्हैया कुमार यांनी केली. "हम दो" म्हणजे सत्ताधारी दोन चेहरे आणि "हमारे दो" म्हणजे त्यांचे आवडीचे सुपर रीच उद्योजक.

केवळ यांच्या हितासाठी सर्व यंत्रणा राबवली जात असल्याचे कन्हैया म्हणाले. कोरोना काळात तर ते सिद्धच झाले आहे. सरकार साळसूदपणे म्हणते की, ऑक्सिजनच्या अभावाने कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. आपल्यातील प्रत्येकाने हे भोगले असताना सरकारचा असा दावा आहे.

कोरोना काळात ऑक्सिजन अभावी नव्हे तर सरकारच्या निर्लज्जपणामुळे हजारोंचे बळी गेल्याची स्पष्टोक्ती कन्हैया यांनी केली.

नावाजलेल्या व प्रसिद्ध खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांना पैसे मोजूनही समाधानकारक सेवा मिळाली नाही. पैसा खरंच देशाला मजबूत करतो का? याचा परीपक्वतेने विचार करण्याची वेळ आहे. यंत्रणा, व्यवस्था मजबुतीसाठी केवळ पैसा पुरेसा नसतो. कोविडने हे अनेकदा सोदाहरण सिद्ध केलं आहे. पैसा असणारे म्युचवल फंडात पैसे गुंतवतील. काही लोक बिटकॉईनचे स्वप्न पाहात आहेत. पण या व्यवस्थांचा चेहरा कोणता? जबाबदारी कोणाची? व्यवस्थात्मक मजबुतीसाठी विश्वासार्हता, प्रशासकीय शिस्त, नियंत्रणात्मक रचना, कायदे हे सगळेच आपापली भूमिका सचोटीने निभावतात तेव्हा एक मजबूत देश निर्माण होत असतो. भारतीय अर्थकारण हे ब्रिटीश इंडियाकडून कॉर्पोरेटकडे शिफ्ट होणे हा स्वातंत्र्याचा अर्थ नव्हे. या देशातील युवकांनी हे समजून घेतले पाहिजे.

विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचे, दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे, दिल्ली व विविध शहरात बँक कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. याचे अर्थ समजून घेऊन तरूणांनी आगामी काळात राजकारणाची दिशा निश्चित केली पाहिजे. मी अर्थशास्त्राचा तज्ज्ञ नाही. मात्र, AIBEA चा खासगीकरणाविरुद्धचा लढा हा देशातील सामान्य, गरीब, विद्यार्थी, कामगार यांच्याही हिताचाच लढा आहे. हा सार्वजनिक पैसा वाचवण्यासाठीचा लढा असल्याने तरूणांनीही याला आपलेसे केले पाहिजे. तरुण वर्गाने जागरूकता वेळेवरच दाखवली तर आर्थिक अराजक टळेल असे डॉ. कन्हैया कुमार यांनी म्हटले.

©️तृप्ती डिग्गीकर Truptee Diggikar

#bankbachaodeshbachao

#BankNationalization

#AIBEA