आंबेडकर आणि युद्धपश्चात अर्थव्यवस्थेची उभारणी...
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दलितांचे नेते म्हणून संकुचित करण्यात देशातील माध्यमांनी जी मोलाची मेहनत घेतलीये त्याला तोड नाही. त्यामुळे राष्ट्रनिर्मितीत त्यांचं असलेलं योगदान केवळ अनुल्लेखानेच टाळले गेले आहे.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर ब्रिटीशांनी भारतातून पाय काढता घेतला. तशी सत्तेच्या हस्तांतरणाची प्रोसेस ही 1943 सालीच सुरू झाली होती. परंतू दुसऱ्या महायुद्धाचा बराचसा फटका तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला होता. यासंबंधी ब्रिटीश सरकार भारतातील अनेक विद्वानांची चाचपणी करत होते. त्याच सुमारास बाबासाहेबांची बीबीसी ला प्रदीर्घ अशी मुलाखत झाली. त्यात त्यांनी गांधीजी आणि फ्री मार्केट पॉलिसी, जगातली युद्धखोरी, 1945 साली भरलेल्या ब्रेटनवुड परिषदेत घडलेल्या गोष्टींचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटणारे पडसाद, गोल्ड स्टँडर्ड, करंसी, ऑईल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान सारख्या विषयांवर सडेतोड मत व्यक्त केलं. त्यात ते असं म्हणून गेले की, गांधी प्रणित काँग्रेस ने कधीच फ्री मार्केट पॉलिसीला होकार दिलेला आहे त्यामुळे ब्रिटीशांना आता भारतात राहून वसाहती कंट्रोल करण्याची आवश्यकता नाही. त्या मुलाखतीने भारतीय राजकारणात प्रचंड खळबळ माजवली होती. आता बाबासाहेबांशी उघड पंगा घ्यायला भले भले कचरू लागले होते. खरं तर 1936 ते 1953 हा तब्बल अठरा वर्षांचा कालखंड त्यांच्या आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाचा आणि सर्वोच्च योगदान असलेला कालखंड. दूर्दैवाने पटेलांसहित सर्व दिग्दर्शकांनी बनवलेल्या चित्रपटांत हा कालखंड दाखवलेलाच नाही. असो...
भारत स्वतंत्र झाला. बाबासाहेबांकडे संविधानाच्या निर्मितीसोबतच युद्धपश्चात स्थितीतील अर्थव्यवस्था उभारण्याचे कामही आले. यात शेतीत सुधारणा, शेती- आधारित उद्योगांची नव्याने उभारणी, बांधणी, अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांचे जतन, डबघाईला आलेल्या क्षेत्रांचे पुनर्वसन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. याचं सिस्टमायझेशन करण्यासाठी बाबासाहेबांनी दोन महत्त्वाच्या संस्था उभारल्या.
- Reconstruction Committee of Council (RCC)
- Planning Commision
यातील पहिली आर.सी.सी. चे बाबासाहेब स्वतः सदस्य राहिले. आणि त्यातून उभी केलेल्या पॉलिसी कमिटी फॉर इरिगेशन अँड पॉवर या दुसऱ्या सब-कमिटीचे ते अध्यक्ष होते. स्वातंत्र्यानंतर उभ्या राहिलेल्या अर्थव्यवस्थेचा सांगाडा बनवण्याचे काम हे बाबासाहेबांचेच. भारतीय चलनाचा दर स्टेबल आणि निश्चित ठेवण्यात त्यांनी 1953 पर्यंत यश मिळवलं. भाक्रा नांगल धरण, हिरकूड प्रकल्प, महानदी प्रकल्प हे सारं काही त्यांचीच देणं. शेती अन् शेतजमीनींचं राष्ट्रीयकरण करण्याची योजना सुद्धा त्यांचीच. उभारलेल्या धरणांतून उपसा सिंचनाद्वारे वीज निर्मिती शक्य करून दाखवणारे सुद्धा बाबासाहेबच होते. थोडक्यात काय... तर पाणी, शेती, शेतीवर आधारित उद्योग, इतर उद्योगधंदे, आरसीसीची स्थापना, आरबीआयची स्थापना, प्लानिंग कमीशन, पॉलिसी कमिशन असं बरंच काही देऊन आपली अर्थव्यवस्था त्यांनी नव्याने उभी केली.
आणि आपण अजून अटकून पडलो आहोत...
भीम के लख्ते जिगर
आधे इधर आधे उधर
म्हणत...
आमच्या शिक्षकांनी आम्हाला वर उल्लेख केलेले बाबासाहेब सांगितले असते तर आज जी प्रगती आहे ती कदाचित पाचेक वर्ष आधीच झाली असती.
वैभव छाया
