ज्ञानसंस्थेतील वास्तव!

आपल्या देशात, सर्व शिक्षण संस्थांचे नियमन करणाऱ्या, आणि काही आयोगांत, संस्थांमध्ये वीस वीस वर्षं ठाण मांडून, ठिकठिकाणी संपत्ती जमवून बसलेल्या मूढ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या पदांची निवड प्रक्रिया राबवली जाते, नियमन केले जाते, आंतरराष्ट्रीय अनुभवी व्यक्तींची पात्रता ठरवली जाते हे संतापजनक आणि उद्वेगजनक आहे. हव्या त्या वशिल्याच्या मूढांना उच्च पदांवर बसवताना कोणत्याही थराला जाऊन नियम फिरवले जातात.

आपल्या देशातील विदयापीठांचे नियमन करणाऱ्या काही आयोगांतील, संस्थांमधील कित्येक वर्षं ठाण मांडून बसलेल्यांकडून, एकही लेक्चर घेण्याची पात्रता, गुणवत्ता, अनुभव नसताना त्यांच्या स्वतःच्या पदव्या कशा मिळवल्या जातात, निवृत्ती नंतर पात्रता नसताना विविध विद्यापीठांची कुलगुरू पदं कशी मिळवली जातात, सत्तेतल्या उच्च पदस्थांचे लांगूलचालन करताना त्यांच्या आप्तेष्टांना नियुक्ती कशा दिल्या जातात, विविध समित्यांवर आपलेच मित्र नातेवाईक कसे बसवले जातात, हे आता शिक्षण क्षेत्रात सर्वश्रुत आहे.

या आयोगातील काही अधिकारी तर मागची अडीच दशकं त्याच पदावर आहेत, त्यांच्या विरुद्ध तक्रारी, चौकशी समित्या अहवाल विरुद्ध जाऊन, केसेस होऊनही, सरकारं बदलली तरी ते तिथेच राहिले, यातच त्यांची उपयुक्तता लक्षात येईल. या आयोगाच्या मागील काही अत्यंत सुमार बुद्धीमत्तेच्या निवृत्त सचिवांनी, काही आंतर विद्यापीठीय केंद्राच्या संचालकपदावर डोळा ठेवून त्यावर निवृत्तीनंतर वर्णी लाऊन घेतली, आणि केंद्रीय विद्यापीठ कुलगुरू पद दर्जा निवृत्तीनंतर पाच वर्षं काहीच काम न करता अक्षरशः उपभोगला. या आयोगातील विविध शिक्षण संस्थांना, खाजगी विद्यापीठांना मान्यता देणारा विभाग प्रमुख पदावर कसा व का डोळा ठेवला जातो, हे सांगण्याचे कारण नाही. यातील एका संस्थेतील महत्वाच्या पदावरील एका महिला अधिकाऱ्याच्या तिथेच कायम राहण्याच्या, राज्य करण्याच्या, सर्व अध्यक्षांच्या मर्जीत राहण्याच्या, मिळवलेल्या लाभाच्या सुरस आणि चमत्कारिक कहाण्या त्या संस्थेच्या इतिहासातील दंतकथा बनून राहिल्या आहेत.

या सर्व कारभाराबद्दल अनेकदा तक्रारी होऊनही हे अधिकारी आहेत तिथेच आहेत. कोणताही शिक्षण मंत्री त्यांचं काहीही वाकडं करू शकलेला नाही.

देशातील विद्यापीठांचे नियमन करणाऱ्या या संस्थेच्या प्रमुख पदी निवडल्या गेलेल्या अनेकांनी कधी कोणत्या वर्गात काही दर्जेदार शिकवल्याचे त्यांच्याच जुन्या सहकाऱ्यांनाही स्मरत नाही. तरीही काही महाशय तीन तीन विद्यापीठांचे कुलगुरूपद हडप केल्यावर अशा आयोगाचे अध्यक्ष बनवले गेल्याची उदाहरणं काही कमी नाहीत.

आपल्या विदयापीठांतील कुलगुरूपदी पात्रता नियम केव्हाच कालबाह्य झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, किवा भारत सरकारचे सल्लागार असलेल्यांनाच, अनुभवी व्यक्तींना, दहा वर्षे प्राध्यापक म्हणून शिकवण्याची अट घालणे, व इतके वर्ष ती कायम ठेवणे हा करंटेपणा आहे. मुळात कुलगुरू पद हे शिकवण्यापेक्षा शैक्षणिक व्यवस्थापन आणि धोरण निश्चिती व अंमलबजावणीचे आहे. या जबाबदाऱ्या फार मोठ्या असतात. कुलगुरू पदावर नियुक्ती झाल्यावर एकही लेक्चर घ्यायला जमणे शक्य नसते, हे त्या क्षेत्रातील सर्वांना माहिती आहे. अर्थात यालाही अपवाद असणारे व नियमित शिकवणारे कुलगुरूही होतेच, पण ते फार कमी.

आयएएस दर्जाच्या एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी काही काळ पुणे विद्यापीठातील कुलगुरू पदाच्या अतिरिक्त कार्यभार कार्यकाळात अनेक खोंडांच्या नाकात वेसण घालून कसे सुतासारखे सरळ ठेवले होते आणि वठणीवर आणले होते, हे अनेकांना आठवत असेल. त्यांना प्राध्यापक पदाचा अनुभव नसण्याचा कोणताच तोटा झाला नव्हता. उलट विद्यापीठ कायदा कोळून पाठ असलेल्या या महोदयांना सर्व वचकून होते, आणि पूर्ण वेळ जागेवर बसून काम करू लागले होते, अभ्यास व तयारी करून शिकवू लागले होते.

या पदावर काटेकोर शैक्षणिक व्यवस्थापन करावे लागते. त्यासाठी जागतिक शिक्षणाचे ज्ञान, भान आणि अनुभव लागतो. याचा अर्थ शिकवता नाही आले तरी चालेल असे मुळीच नाही. पण प्राध्यापक पदा पर्यंत पोचायला आपल्याकडे किमान पंधरा ते वीस वर्षे लेक्चरर व रीडर पदांवर शिकवावे लागते त्यानंतर त्या पदावर दहा वर्षांचा शिकवण्याचा अनुभव हवा? म्हणजे वयाच्या सत्तावनाव्या वर्षी अर्जास पात्र व्हायचे, व दोनदा अर्ज करून निवृत्त व्हायचे!

पुणे विद्यापीठातील एक निष्णात अनुभवी, आंतर राष्ट्रीय पातळीवरील गाजलेले संशोधक, संचालक प्राध्यापक सर्वार्थाने पात्र असून, चार वेळा अर्ज करून शेवट पर्यंत कुलगुरू काही होऊ शकले नाहीत, तेव्हा खूप नंतर त्यांच्या उपयुक्ततेचा साक्षात्कार शिक्षण खात्याला झाला, आणि त्यांना थेट आयोगाचे उपाध्यक्ष केले गेले होते. त्यांनीही तिथल्या भयानक कारभाराला वैतागून दीड दोन वर्षातच राजिनामा दिला होता!

शिवाय, आपल्या कुलपती राज्यपालांना, घटनेने एक विशेषाधिकार दिलेला असतो. एखाद्या पात्रता अटीला बाजूला ठेऊन, विशिष्ठ क्षेत्रातील भरीव योगदान व मोठा अनुभव लक्षात घेऊन कुलपती त्यांना वाटेल त्या उमेदवाराची, अर्थात प्रक्रिया पूर्ण करून, नियुक्ती करू शकतात. आजवर अनेकदा अशा नियुक्ती देशातील अनेक शिक्षण संस्थांच्या प्रमुख पदी करण्यात आल्या आहेत.

डाॅ. अजित रानडे यांना प्राध्यापक पद कालाची अट पूर्ण होत नसल्याबद्दल नियुक्तीनंतर अडीच वर्षांनी हटवण्याच्या या प्रसंगी हे ठासून सांगण्याची गरज आहे, की हे अत्यंत चुकीचे आहे. गुणवत्ता व पात्रता ठरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचेच चारित्र्य, पद नियुक्ती निकष तपासण्याची, त्यांनी जमवलेली संपत्ती, आणि केलेल्या चुकीच्या नियुक्तींची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे, कालबाह्य पात्रता निकष रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. अजित रानडे, किंवा असे अनुभवी तज्ञ यांचा असा अवमान झाला, तर असे अनुभवी बुद्धिवंत या भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग बनणार नाहीत, या वाटेलाच जाणार नाहीत, आणि तोटा देशाच्या शिक्षण पद्धतीचा, नव्या पिढ्यांचा होईल.

तोपर्यंत आयोगातील खुर्च्या उबवणारे मुजोर अधिकारी अधिक गबर झालेले असती, सरकार कोणाचेही असले तरीही अधिक माजतील!

शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वोच्च नियमन करणाऱ्या संस्थांमधील अधःपतनाची, कालबाह्य नियमांची, आपल्याला ना खंत, ना खेद, ना लाज! देशाला उपयुक्त ज्ञानी तज्ञांच्या अनुभवाचा उपयोग करण्यात ऐवजी त्यांना अपमानास्पद पद्धतीने दूर करणे हा करंटेपणा आता नित्याचाच झाला आहे! तो वरपासून खालपर्यंत, अनेक शिक्षण आणि बहुतांश नियमन संस्थांमधे पसरला आहे. हे या देशाचे दुर्दैव आहे.