मतदारांनो तुमच्या मताची किंमत मीठ- मिरची इतकी समजू नका
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मतदारांना इशारा देताना म्हटले होते की,"तुमच्या मताची किंमत मीठ मिरची इतकी समजु नका. त्यातील सामर्थ्य ज्या दिवशी तुम्हाला कळेल तेव्हा ते मत विकत घेऊ पाहणाऱ्या इतके कंगाल कोणीच नसेल" बाबासाहेबांच्या या विधानाची आठवण व्हावी अशीच राजकीय परिस्थिती सध्या देशात आहे. याच सद्यस्थितीवर भाष्य करणारा मॅक्स महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी अशोक कांबळे यांचा परखड लेख....
X
देशात आणि राज्यात निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. त्यादृष्टीने सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. एकीकडे राज्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असताना राजकारणी त्यावर बोलायला तयार नाहीत. सर्वच राजकीय पक्ष सत्तेची पोळी भाजून घेण्यासाठी हापापले आहेत. मग त्यासाठी सत्ताधारी पक्ष आम्ही कसे चांगले काम केले आहे हे सांगण्यासाठी धडपडतोय. तर विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्ष कसा चुकीचे काम करतोय हे सांगत आहे. या सर्व राजकीय गोंधळात जनतेचे प्रश्न बाजूला राहिले आहेत. राज्यातील दलित, आदिवासी, मुस्लिम यांचे वर्षानुवर्षाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. या वर्गाच्या सुधारणेकडे राज्यकर्ते दुर्लक्ष करत आले आहेत. परंतु निवडणुका आल्या की, राजकीय पक्षांना दलित, आदिवासी, मुस्लिम मताची आठवण येते. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या नावाने मते मागण्यास सुरुवात करतात. या वर्गातील मते निर्णायक मते म्हणून ओळखली जातात. हे मतदार उमेदवाराला निवडून आणू शकतात आणि एखाद्याचा पराभव देखील करू शकतात. त्यासाठी त्यांना विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवली जातात. त्याला काही मतदार बळी पडतात. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मतदारांना इशारा देताना म्हंटले होते की,"तुमच्या मताची किंमत मीठ मिरची इतकी समजु नका. त्यातील सामर्थ्य ज्या दिवशी तुम्हाला कळेल तेव्हा ते मत विकत घेऊ पाहणाऱ्या इतके कंगाल कोणीच नसेल". पण अलीकडच्या काळात मतदारांचा बाजार झाला आहे. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. निवडणुकीत मतदारांनी आपले मत न विकता योग्य उमेदवारालाच मतदान करणे आवश्यक आहे. तरच भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ होईल.
दलित, आदिवासी, मुस्लिम यांचा मतासाठी केला जातोय वापर
ज्या वेळेस राज्यातील दलित, आदिवासी, मुस्लिम, यांच्यावर अन्याय-अत्याचाराच्या घटना घडतात. त्यावेळेस हे राजकीय पक्ष आवाज उठवत नाहीत. अन्याय करणारा समाजाची राजकीय शक्ती मोठी असल्याने राजकीय नेते त्याला नाराज करत नाहीत. त्यांच्या विरोधात फारशी भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळेच राज्यात अन्याय-अत्याचाराच्या घटनात वाढ होताना दिसत आहे. मध्यंतरीच कोल्हापूरात दंगल सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्याही वेळेस या राजकीय पक्षांनी आवाज उठवला नाही. ज्या दलित, आदिवासी, मुस्लिम मताच्या जीवावर राजकीय पक्ष निवडून येतात. त्याच समाजावर अन्याय-अत्याचार झाल्यास त्याबाबत आवाज उठवत नाहीत. या वर्गाची मते घेत असताना आम्हीच तुमचे खरे वाली असल्याचे भासवत. परंतु प्रत्यक्षात वाईट वेळ येते. त्यावेळेस दुसऱ्या राजकीय पक्षांवर आरोप करून रिकामे होतात. पण अन्याय-अत्याचार करणाराला मोकाट सोडले जाते. त्यामुळेच या वर्गातील लोकांनी मतदान करत असताना अगदी काळजीपूर्वक मतदान करायला पाहिजे. काल परवा अहमदनगर जिल्ह्यात दलित मुलांना कबुतर चोरल्याच्या आरोपावरून उलटे टांगून मारले. त्याही वेळेस येथील प्रस्थापित पक्षांनी आवाज उठवला नाही. या घटनेचा साधा निषेध सुद्धा केला नाही. यावरून या राजकीय पक्षांची भूमिका स्पष्ट होते. दलित, आदिवासी, मुस्लिम या मतदारांनी प्रस्थापित पक्षांना त्यांची जागा दाखवण्यासाठी आपल्या मताची किंमत त्यांना दाखवून दिली पाहिजे. तरच या पक्षांना या समाजाचे महत्व समजणार आहे. सध्या सातारा जिल्ह्यात दंगल घडली असून याबाबत ही योग्य ती कारवाई होताना दिसत नाही. वर्षानुवर्षे दलित, आदिवासी, मुस्लिम अन्याय-अत्याचाराला बळी पडत आले आहेत. त्यांनी आपली ताकत मतपेटीतून दाखवून दिली पाहिजे.
मतदान ठरवते लोकशाहीची दिशा
देशातील लोकशाहीची दिशा ठरवण्याचे काम मतदार करतात. भारताच्या राष्ट्रपतीला आणि सर्वसामान्य नागरिकांना समान मताचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे एखाद्या राजकीय पक्षाची सत्त्ता उलथवून टाकायची असेल तर मतदान महत्वाचे ठरते. परंतु अलीकडच्या काळात मतदानाची टक्केवारी घसरताना दिसत आहे. त्याला कारण म्हणजे सत्तेत येणारी सरकारे आहेत. परंतु सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांपेक्षा ग्रामीण आणि झोपडपट्टीत राहणारा वर्ग जास्त प्रमाणात मतदान करताना दिसतो. परंतु अलीकडच्या काळातील राजकीय घडामोडी पाहता सर्वसामान्य मतदार देखील गोंधळात सापडला आहे. राजकारण्यांवरील लोकांचा विश्वास उडाला आहे. त्यामुळेच जनतेतून प्रत्येक पक्षाविषयी तीव्र नाराजी आहे. सध्य स्थितीतील राजकारण अतिशय गलिच्छ झाले आहे. मतदारांना गोंधळात टाकण्यासाठी हेच राजकारणी जबाबदार आहेत. परंतु लोकशाहीत मतदान अमूल्य असल्याने मतदारांनी आपली लोकशाही प्रती असलेली भूमिका निष्ठेने पार पाडायला हवी.
मतदान आणि पैशाचा बाजार
निवडणुका या लोकशाहीच्या अविभाज्य घटक मानल्या जातात. त्यामुळे यात मतदारांना अतिशय महत्व असते. निवडणुका लागल्यानंतर देशात मोठी आर्थिक उलाढाल देखील होती. सर्वच राजकीय पक्ष आपल्याकडून पैसेवाला उमेदवार उभा करण्याचा प्रयत्न करतात. लोकशाही म्हणजे अलीकडच्या काळात पैसे कमवण्याचा अड्डा झाला आहे. राजकीय नेते सुद्धा पैशाला बळी पडून मतदारांना विविध प्रलोभने दाखवतात. लोकशाहीत मतदानाला अतिशय महत्त्व असताना त्याचा बाजार झाला आहे. मतदार राजकीय पक्षांच्या आमिषाला बळी पडून आपले अनमोल मत विकत आहेत. मतदारांना पैसे घेण्याची सवय राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी लावली आहे. मतदानाच्या दिवशी अनेक ठिकाणी पैशाचा बाजार होतो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या मेहनतीने लोकशाही उभी केली तिचा स्तर सध्या घसरत चालला आहे. विकासाचे राजकारण सोडून राजकीय पक्ष जाती पातीचे राजकारण करू लागले आहेत. त्यामुळे अनेक जाती-जमाती भयभीत झाल्या आहेत. निकोप लोकशाही येथे राहिली नाही. काही ठिकाणी तर मतदारांवर दबाव असतो. अमुक एखाद्या पक्षालाच मतदान केले पाहिजे,असा अनेक राजकीय पुढाऱ्यांचा आदेश असतो. मतदार हा मनमोकळे पणाने मतदान देखील करताना दिसत नाही. मतदान करताना उमेदवाराची जातपात देखील पाहिली जाते. लोकशाहीत जनता सार्वभौमत्व मानली जात असताना तिची लोकशाही विषयी नकारात्मक भूमिका तयार होत आहे.
देशात मध्यावधी निवडणुका होणार का?
देशात आणि राज्यात निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. यानिमित्ताने आरोप-प्रत्यारोप होवू लागले आहेत. राजकीय पक्ष आणि नेत्यांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. त्यामुळेच लोकसभेच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातात आहे. त्यादृष्टीने राजकीय पक्ष देखील तयारीला लागले आहेत. येणाऱ्या काळात निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. एकीकडे भाजपच्या विरोधात सर्व भाजपा विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी उभी राहिली आहे. राजकीय पक्षांच्या दररोज बैठका सुरू आहेत. निवडणुका जवळ आल्या असल्याने राजकीय पक्षाचे नेते जनतेत जावू लागले आहेत. जनतेला विविध आमिषे दाखवू लागले आहेत. पण मतदारांनी आपली मतदानाची भूमिका योग्य प्रकारे पाडणे आवश्यक आहे. तरच लोकशाही टिकणार आहे.