'अग्नीवीर' ; सरकारला नाझीकालीन गेस्टापो उभारायचे आहे का? तुषार गायकवाड

मोदी सरकारच्या (narendra modi) योजना नेहमीच मास्टरस्ट्रोक असतात. परदेशात चाललं म्हणून इथेही चालेल ही भाबडी आशा ठेवायला नको.अग्नीपथ (agnipath) योजनेमागे रितसर सरकारी पद्धतीने गेस्टापो उभारण्याचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप लेखक तुषार गायकवाड यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या अग्नीपथ या कंत्राटी सैनिक भरतीचा योजनेचा उद्देश नोटबंदी प्रमाणेच केवळ आणि केवळ राजकीय हेतूने ओतप्रोत आहे.

सरकारने आजवर गाजावाजा करुन घेतलेला प्रत्येक निर्णय देशाच्या हिताचा ठरलेला नाही. आजवरचे ट्रॅक रेकॉर्ड तेच सांगतेय. अग्नीपथ योजनेच्या माध्यमातून अग्नीवीर तयार करायचे म्हणजे त्यांना घातक व अद्ययावत शस्त्रास्त्रांचे अधिकृत प्रशिक्षण द्यायचे, हा मुख्य हेतू आहे.

अनेक विचारवंतांनी इतर राष्ट्रांत अशा प्रकारची योजना चालते व तिकडे काही गैरप्रकार न झाल्याचे दाखले दिले आहेत. पण इतर राष्ट्रांशी आपली तुलना केवळ एकाच योजनेवरुन करु नये हे माझे ठाम मत आहे. भारतासारख्या विविधतेत एकता नांदणाऱ्या खंडप्राय देशाची तुलना इतर राष्ट्रांशी करण्याआधी अनेक घटकांचा तुलनात्मक अभ्यास अभ्यास मांडायला हवा.

वर वर पाहता सरकारचा हा निर्णय तोंडदेखल्या गोड दिसत असला तरी याची कटुता गंभीर असू शकते. 'अग्नीवीर' नावाखाली सरकारला नाझीकालीन गेस्टापो वगैरे उभारायचे आहे का? यामुळेच बिहारमध्ये या योजनेविरुद्ध हिंसक प्रदर्शने झाली का? हे प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

उदाहरण म्हणून एक घटना तपासून बघूया. पुलवामा हल्ल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नऊ तरुणांनी एकत्र येऊन फेसबुकवर सीटीएन (Clean The Nation) हा ग्रुप स्थापन केला. या ग्रुपने सोशल मेडीयावर जे भारतीय पुलवामा हल्ल्यावरुन केंद्र सरकारला प्रश्न विचारत होते त्यांना शोधून काढले.

अशा प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या विरोधात स्थानिक पोलीस ठाण्यात देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यामुळे या लोकांना नोकरीतून, शिक्षण घेत असलेल्या विद्यापीठातून निलंबित करण्यात आले. या उदाहरणातून कशा प्रकारचे युवक अग्नीवीर केले जातील व त्यांचा वापर कशासाठी होईल? हे सरकारची कार्यपद्धती बघून स्पष्ट होतेयच.

नाझी फॅसिझमचा नीट अभ्यास केला तर आपल्याला लक्षात येईल की, हिटलरने नाझी जर्मनीत गेस्टापो (Geheime Staats Polizei - Gestapo) म्हणून राजकीय गुप्त पोलीस संघटना उभारली होती. नाझी पक्ष आणि हिटलर यांच्याविरुद्ध होणारी टीका, विचारले जाणारे प्रश्न दडपून टाकण्याच्या उद्देशाने गेस्टापो निर्माण केली होती.

हिटलरने नाझी पक्षाच्या सर्व स्वयंसेवक संघटना आणि सरकारी अधिकृत पोलीसदल यांची सांगड घातली होती. केंद्र सरकारचा सदरील निर्णय त्याच धर्तीवर असावा. हिटलरने प्रचलित कायदा आणि न्यायपद्धती बाजूस ठेवून नाझी विरोधकांना शोधून काढून अटक करणे किंवा ठार मारणे यांसाठी गेस्टापोचा उपयोग केला होता.

गेस्टापोच्या या कृत्यांना न्यायालयीन अधिष्ठान नव्हते. जर्मन राष्ट्राला ज्या शक्तींपासून धोका आहे, अशा शक्तींना विरोध करणे, हेच गेस्टापोचे कर्तव्य आहे असे सांगण्यात येत होते. गेस्टापो विरुद्ध अपील करायची असल्यास थेट हिटलर किंवा गृहमंत्री म्हणजेच हिमलर यांच्याकडे करावी लागे.

माझा स्पष्ट आरोप आहे की, अग्नीपथ योजनेमागे रितसर सरकारी पद्धतीने गेस्टापो उभारण्याची शक्कल लढवलेली आहे. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक या देशाचे शेवटचे भवितव्य ठरवणार आहे.