अतिवृष्टी: दीर्घकालीन अर्थ लावण्याची गरज आहे!

ज्यावेळी एखादे नैसर्गिक संकट तुम्हाला उध्वस्त करते; शेती, उद्योगधंदा, घर त्यावेळी तुमच्या मनात कोणी मदतीला यावे असे येते. अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला यांनी मदतीला यावे का? केंद्र, राज्य सरकारे, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांनी मदतीला धावावे असे मनात येते. कोणीही कधीही खाजगी क्षेत्रातील लोकांकडून काहीही अपेक्षा ठेवत नाही. कारण त्या क्षेत्राची तेवढी कुवत नाही. पर्यावरणीय बदलांमुळे गंभीर नैसर्गिक आपत्ती येऊन आदळण्याचे प्रमाण सतत वाढत आहे.

पाऊस, पूर, महापूर, उन्हाळा, दुष्काळ, प्रचंड थंडी, वादळे, चक्रीवादळे ....... वर्षाच्या बारा महिन्यात सतत बातम्या येत असतात. हे पूर्वी देखील व्हायचे पण आता त्याची तीव्रता वाढत चालली आहे. भविष्यकाळात हे अजूनही वाढत जाईल. असा हवामान तज्ज्ञ इशारे देत आहेत. त्यावर उपाययोजना होत राहतील. मधल्या काळात या नैसर्गिक आपत्तींना आपण फक्त मायबाप सरकारच्या मदतीने तोंड देऊ शकतो. मग प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, मायबाप सरकारकडे पुरेशी वित्तीय साधनसामुग्री आहे का? त्याचे उत्तर आहे: नाही

मग प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, मायबाप सरकारकडे वित्तीय साधनसामुग्री कशी येते? त्याचा एकमेव स्रोत असतो : कर आकारणी आणि कर संकलन आपल्या देशातील टॅक्स / जीडीपी रेशो आपल्या देशाच्या मानाने खूप कमी आहे; तो वाढवला पाहिजे. अप्रत्यक्ष कर वाढवले तर सामान्य नागरिकांवरच बोजा पडतो. म्हणून आयकर, भांडवली नफा, जमिनीतील सट्टेबाज गुंतवणूक, वारसा हक्क, संपत्ती कर हे प्रत्यक्ष कर वाढवले तर हा रेशो वाढेल. कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनात सरकारने काय द्यावे. याच्या मागण्या होतात. पण देशात प्रत्यक्ष कर वाढवावेत अशी मागणी पुढे येत नाही.