सरकारशी मतभेद 'देशद्रोह' होवू शकत नाही

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्याविरोधात देशद्रोहाच्या खटल्यासाठी दाखल केलेल्या खासगी याचिका फेटाळल्यानंतर भारतीय दंड संहितेमध्ये देशद्रोहाच्या तरतुदींविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील मतभेद कोणत्याही प्रकारे देशद्रोह मानला जाऊ शकत नाही, आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार देशातील शासन व्यावस्थेला यंत्रणेला वारंवार सांगत आहे.

फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात देशद्रोहाच्या खटल्यासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत मतभेद व्यक्त करण्याच्या अभिव्यक्तीला देशद्रोही म्हणता येणार नाही. कोर्टाने म्हटले आहे की डॉ. अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्यामध्ये असे काहीही नाही जे आक्षेपार्ह आहे आणि त्यासाठी कोर्टाने कारवाई सुरू करण्यासाठी आदेश देणे आवश्यक आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ -ए मधील राजद्रोहांच्या परिभाषानुसार, जर एखादी व्यक्ती सरकारविरोधी साहित्य लिहिते किंवा बोलली किंवा असंतोषाला कारणीभूत ठरलेल्या अशा सामग्रीस मान्यता दिली तर तो देशद्रोह आहे, दंडनीय गुन्हा आहे.

परंतु आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की ब्रिटीश राजवटीच्या काळात त्यांच्या विरुद्ध उठलेल्या आवाजाला चिरडण्यासाठी ही तरतूद भारतीय दंड संहितेमध्ये समाविष्ट केली गेली होती. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्याचे ७३ वर्षे लोटल्यानंतरही हे कलम कायम आहे. आणिबाणीच्या काळात,तामिलनाडूमधील जयललितांच्या शासनकाळात ,अलीकडील दशकांत या तरतुदीचा दुरुपयोग सर्वाधिक दिसून आला आणि अशा प्रत्येक प्रकरणात न्यायपालिकेने राज्य सरकार आणि पोलिसांना फटकारले. न्यायपालिकेच्या प्रश्नांना मान्यता देताना विधी आयोगाने वेगवेगळ्या प्रसंगी केलेल्या अहवालात या तरतुदीवर पुनर्विचार करण्याची किंवा रद्द करण्याची सूचना केली, परंतु तरतूद रद्द करण्यावर अजून फेरविचार केला गेला नाही.

31 ऑगस्ट 2018 रोजी नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात विधी आयोगाने 'देशद्रोह' या विषयावरील सल्ला पत्रात म्हटले होते की देशाच्या सरकार वर केलेली टीका ही देशद्रोह मानल्या जाऊ शकत नाहीत. हिंसाचार आणि बेकायदेशीर मार्गाने सरकार उधळण्याचा हेतू असेल अशा परिस्थितीतच हा आरोप लागु शकतो. इतकेच नव्हे तर अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायाधीशांनी मतभेदांना लोकशाहीचे प्रतीक म्हणून संबोधून सन्मानावर जोर दिला आहे. न्यायव्यवस्थेनेही समाजातील विविध मुद्द्यांवरील विरुद्ध विचारसरणीत असहिष्णुता वाढत आहे हे निदर्शनास आणून दिले आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

न्यायव्यवस्था हे मतभेदांना लोकशाहीचा पाया मानतात, असेही ते म्हणतात की मतभेद पूर्णपणे देशद्रोही किंवा लोकशाहीविरोधी म्हणणे हा लोकशाहीवरील हल्ला आहे कारण विचारांचे दडपण म्हणजे देशातील विवेक दडपण्याचा अर्थ आहे. लोकशाहीमध्ये सरकारच्या धोरणांविरूद्ध स्वतंत्र चळवळीच्या संदर्भात, १९६२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. सुब्बाराव यांनी आपल्या निर्णयामध्ये असे म्हटले होते की पोलिसांच्या देखरेखीखाली जनआंदोलन स्वतंत्र आंदोलन म्हणून मानले जाऊ शकत नाही आणि जर नागरिकांच्या क्रिया पोलिसांच्या देखरेखीखाली राहिल्या तर देश एक तुरूंग राहील जो कोणत्याही परिस्थितीत लोकशाही चा मार्ग असू शकणार नाही

आमच्या घटनेने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान केले आहे, जरी हा हक्क अखंडित नाही आणि आवश्यक असताना मर्यादित होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत देशद्रोहाचे आरोप लावताना घटनेच्या कलम १९ ((१) (अ) मध्ये दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची आठवण ठेवणे आवश्यक आहे. असे असूनही, प्रश्न उद्भवतो की मतभेदांच्या कल्पनांची देवाणघेवाण . लोकशाहीसाठी योग्य मानले जाईल. या संदर्भात, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी कायदा . जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणाऱ्या घटनेतील कलम ३७० मधील बहुतेक तरतुदी रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांची मतेदेखील विचारात घेण्याची गरज होती .

अशा परिस्थितीत सरकारने कायद्याच्या पुस्तकात भारतीय दंड संहितेचा कलम १२४ -ए कायम ठेवण्याचा किंवा त्यामध्ये योग्य त्या दुरुस्ती करण्यावर विचार केला पाहिजे जेणेकरून त्याचा गैरवापर होऊ नये.

विकास परसराम मेश्राम मु.पो,झरपडा ता अर्जुनी मोरगाव
जिल्हा गोदिया

मोबाईल 7875592800