मतभेद हा लोकशाही व्यवस्थेचा एक भाग आहे

सरकारवर व त्यांच्या धोरणावर टीका केली म्हणून सरकारने पत्रकार विनोद दुआ याच्यां विरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल केला होता. तो यांच्याविरूद्धचा देशद्रोहाचा खटला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे आणि असे करत असताना 1962 च्या कोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ दिला आहे. त्याआधी मार्च महिन्यात कोर्टाने जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्याविरूद्ध दाखल देशद्रोहाचा खटला रद्द केला होता, आणि असे म्हटले होते की सरकार विरोधी मत, मतभेद व्यक्त करण्याच्या अभिव्यक्तीला देशद्रोह म्हटले जाऊ शकत नाही. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 -ए मधील राजद्रोहच्या परिभाषानुसार, जर एखादी व्यक्ती सरकारविरोधी साहित्य लिहिते , बोलते किंवा असमाधान निर्माण करणार्‍या अशा साहित्याचे समर्थन करीत असेल तर ते देशद्रोह असून हा दंडनीय गुन्हा आहे.

त्याविरूद्ध उठलेला आवाज दाबण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने भारतीय दंड संहितेमध्ये अशी कठोर तरतूद केली होती. पण आता आपल्या देशात लोकशाही आहे आणि आमची राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला आपले बोलणे व मत व्यक्त करण्याचे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देते. अशा परिस्थितीत प्रशासन सरकार या कायद्याच्या दुरुपयोगही करु शकतो.

पत्रकार विनोद दुआ यांनी यूट्यूब प्रोग्रामच्या आधारे भाजप नेत्यांनी शिमला येथे देशद्रोहासह अनेक आरोपांवर एफआयआर दाखल केला होता. ही एफआयआर रद्द करण्यासाठी दुआला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. या प्रकरणात न्यायमूर्ती उदय यू ललित आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने आपल्या 116 पानांच्या निकालामध्ये स्पष्टीकरण दिले की 1962 च्या केदार नाथ सिंह प्रकरणात आणि भारतीय कलम 124-ए मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक पत्रकार संरक्षण मिळण्यास पात्र असेल. कलम 505 अन्वये दंड संहिता नुसार प्रत्येक खटला या कलमाच्या कक्षेत असणे आवश्यक आहे.

तसेच उच्च स्तरीय समितीच्या परवानगीशिवाय दहा वर्षाहून अधिक अनुभव असणाऱ्या पत्रकाराविरूद्ध एफआयआर नोंदवू नये, अशी विनोद दुआची विनंती कोर्टाने फेटाळली. असे करणे म्हणजे विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील अतिक्रमण ठरेल असे कोर्टाने म्हटले आहे. जोपर्यंत विनोद दुआच्या कार्यक्रमाचा प्रश्न होता तोपर्यंत कोर्टाचे मत होते की एफआयआरमध्ये झालेल्या आरोपांच्या आधारे देशद्रोहाचे कोणतेही प्रकरण तयार केले जात नाही आणि याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जाईल.

प्रश्न हा आहे की 1962 च्या पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाच्या निर्णयाला न जुमानता नागरिक, विशेषत: पत्रकारांवर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत आणि त्या अंतर्गत येणारी प्रत्येक व्यक्ती हा या कायद्याच्या तावडीतून बाहेर येण्यासाठी कोर्टाच्या फेऱ्या मारत आहे. 58 वर्ष जुन्या कठोर निर्णयाला न जुमानता आजही केंद्र किंवा राज्य सरकारांना त्यांच्या कार्यशैलीशी सहमत नसलेल्या नागरिकांवर एक किंवा दुसर्‍या आधारावर देशद्रोहाचे आरोप लावले जात आहेत. सरकार व त्याचे धोरण ठरविणारे नेते एकाच बाजूने दाखल केले. सरकारच्या धोरणांविरोधात असहमती व्यक्त करणे किंवा आवाज उठवणे हे राजद्रोहच नाही तर लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असल्याचे प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

भूतकाळातही बर्‍याच प्रकरणांमध्ये कोर्टाने हे मत व्यक्त केले आहे. परंतु कार्यकारी व नोकरशाहीवर त्याचा काही परिणाम झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दशकभरात देशातील नागरिकांवर देशद्रोहाची किमान 798 प्रकरणे नोंदली गेली. त्यापैकी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात यूपीए सरकारच्या काळात 2010 ते 2014 मध्ये 279 आणि 2014 ते 2020 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीए सरकारच्या अंतर्गत देशद्रोहाची 519 प्रकरणे नोंदविण्यात आली . याखेरीज राज्यांतही अशी प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. अलीकडेच आंध्र प्रदेशच्या जगनमोहन रेड्डी सरकारने दोन वृत्तवाहिन्यांविरूद्ध देशद्रोहाचे खटले दाखल केले आहेत. त्यांच्या एका खासदारावर टिका केली म्हणून खटला दाखल केला पण त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

आता हा प्रश्न उद्भवतो की घटना खंडपीठाच्या तरतुदीनुसार जर प्रत्येक पत्रकारास कलम 124-ए आणि कलम 505 नुसार संरक्षण मिळणार असेल तर पत्रकारांच्या बाबतीत या तरतुदींचा गैरवापर रोखण्यासाठी मग शिक्षेची व्यवस्था करावी. या कायद्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना जागरूक करणे देखील आवश्यक आहे. शिक्षेचे स्वरूप कोर्ट आणि सरकार ठरवू शकते जेणेकरून भविष्यात एखाद्या पत्रकारास अनावश्यकपणे देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचा दोष लावला जाऊ नये.

विकास परसराम मेश्राम

[email protected]