धनगरांना ST आरक्षण मिळणारच
महाराष्ट्र शासन विरुद्ध मिलिंद कटवारे व इतर या विशेष अनुज्ञा याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २८ नोव्हेंबर २००० मध्ये अंतिम निर्णय देताना राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 342 (1) अन्वये जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या अ जमातीच्या यादीत राज्य शासनास, कुठल्याही न्यायालयास व इतर कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास कोणताही बदल/ सुधारणा करण्याचे अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 342(2)अन्वये (342(1) नव्हे) अनुसूचित जमातींच्या यादीत एखाद्या जमातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे हा अधिकार फक्त संसदेला असला तरीसुद्धा बी.बसवलिंगप्पा वि डी .मुंनिश्चिंअप्पा या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने राज्यघटनेच्या 342(1),(2) अन्वये अनुसूचित जमातीच्या यादीत विनिर्दिष्ट केलेली अ जमात त्या राज्यात अस्तिवातच नसल्यास त्यासंदर्भात पुरावे घेऊन त्या जमातीसंदर्भात स्पष्टीकरण/व्याख्या करण्याचे अधिकार उच्च/सर्वोच्च न्यायालयास राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 226,227 अन्वये असल्याचे निकालात अधोरेखित केलेले आहे. आणि याच निकालाच्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या राज्यात पुल्लूवन, सेमन , कुलीस या अ जाती, अ जमातीस आरक्षणाचे लाभ मिळाले आहेत...
महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचाने याचाच आधार घेत आणि हेच प्रेयर ठेवून जनहित याचिका 2017 पासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून आतापर्यंत त्यावर 55 पेक्षा अधिक सुनावण्या झाल्या आहेत. बाकी कोणी काहीही बोलू धनगरांना ST आरक्षण कोर्टातूनच 100% मिळणारच. कारण 1956 च्या अधिसूचनेत महाराष्ट्रातील 36 क्र असलेली धनगड जमात अस्तित्वात नाही, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री साहेब यांनी कोर्टात सादर केले होते.
मग इतका वेळ का ? तर आपली अपुरी राजकीय ताकद, अस्ताव्यस्त संघटन, आपापसातील हेवेदावे, समाजातील प्रत्येक पक्षातील नेते समाजासाठी एकत्र येत नसून स्वार्थासाठी अजूनही पक्ष निष्ठा सोडत नाही. याच कारणामुळे धनगर आरक्षणाला जाणून बुजून वेळकाढू पणा केला जातोय.
आमचा कोणत्याच समाजाला आरक्षण द्यायला विरोध नाही किंवा कोणत्याच्या समाजाच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न नाही. पण विनाकारण इतरांना भडकावून आम्हाला आमच्या हक्कापासून गेली 75 पेक्षा अधिक वर्षांपासून वंचित ठेवले आहे.
आज एकीकडे एका समाजाला असंविधानिक पद्धतीने आरक्षण देण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते एकत्रित आलेले दिसत आहेत. याचे आम्ही नक्कीच स्वागत करतो. मग आम्हांला आमचे हक्काचे आरक्षण देण्यासाठी उदासीनता का ? की धनगरांची फक्त मते हवीत, तुमच्या दावणीला बांधून आयुष्यभर तुमचे झेंडे उचलायला ? इतका अन्याय एका जमातीवर का ? इतका रोष का ? आम्ही या महाराष्ट्रात येत नाही का ? अजून आमच्या कित्येक पिढ्या अशाच आंदोलन करण्यात बरबाद करणार आहात ?
आम्हांला आमचे हक्काचे ST आरक्षण द्या, अन्यथा 2024 ला आमची मत मागायला तोंड दाखवू नका, अशी भूमिका अखंड धनगर जमातीने घेऊन नक्कीच सर्व प्रस्थापितांना दाखवून देऊ. गरज पडल्यास रस्त्यावरची लढाई सुद्धा लढू.
धन्यवाद,
इंजि. अनिल सर झोरे
