मविआ सरकारचे चुकले काय?

1) विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त ठेवणे - फेब्रुवारीमध्ये नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर हे पद आजवर भरण्यात आले नाही. संवैधानिक आणि कायदेशीर बाबींचा विचार करता विधीमंडळाचे अध्यक्षपद हे खूप मोठे पद आहे, अगदी राज्यपालांच्या बरोबरीचे. पण तिन्ही पक्षांनी गलथानपणा दाखवत हे पद रिक्त ठेवले आणि उपाध्यक्ष हेच ह्या पदाचा भार वाहत होते. उपाध्यक्षांवर अविश्वास व्यक्त करून बंडखोरांनी स्वतःच्या अपात्रतेची शक्यता शून्य करून टाकली.

2) बंडखोर आमदारांवर तडक कारवाई न करणे -

21 जूनला जेव्हा सकाळी हे स्पष्ट झाले की सेनेचे 25-30 आमदार सुरतला गेलेत त्याचवेळी एकही मिनिट न गमावता शिवसेनेने त्यांना आदल्या रात्री विधानपरिषद मतदानात क्रॉस व्होटिंग केल्याचा संशय व्यक्त करून (त्याशिवाय प्रसाद लाड जिंकणे अशक्य होते) आणि पक्षविरोधी कारवाई म्हणून अपात्र करण्याची प्रक्रिया लगेच सुरू करायला पाहिजे होती. तिन्ही पक्ष इथेही गाफील राहिले आणि त्यांच्याकडे 37 आमदार नाहीयेत, त्यामुळे सरकारला काही होणार नाही या गैरसमजात राहिले. प्रत्येक दिवशी नवीन बंडखोर वाढत गेले आणि आकडा 37 च्याही पलीकडे गेला जी आता सेनेसाठी मोठी कायदेशीर अडचण होणार आहे.

3) फक्त 16 आमदारांवर कारवाईची मागणी करणे-

आपले 30 पेक्षा जास्त आमदार बंडखोर आहेत हे उघड असताना सेनेने फक्त 16 बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली ज्याला कोणतेही लॉजिक नाही. उद्या 11 जुलै रोजी हे 16 बंडखोर अपात्र जरी ठरले तरी त्याने भाजपचे सरकार अल्पमतात जाणार नाही. याउलट सगळेच बंडखोर अपात्र ठरले असते तर भाजप काहीही करू शकले नसते.

4) इंटेलिजन्स नाकामी ठरणे -

सरकारविरुद्ध एवढं मोठं षडयंत्र होत असताना इंटेलिजन्सच्या लोकांनी एकही मोठी सूचना सरकारला न देणे हे बरेच काही सांगून जाते. मविआ सत्तेत आल्यावर IAS, IPS अधिकाऱ्यांच्या घाऊक बदल्या होणे अपेक्षित होते, जे अजिबात झाले नाही. फडणवीसांच्या जवळ असणारे अधिकारी आहे तसे भाजपधार्जिणे काम करत राहिले आणि त्यात मविआ सरकारचा घात झाला. Pegasus आणि मंत्र्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाला खूप हलक्यात घेतले गेले आणि परिणती इंटेलिजन्स नाकाम ठरण्यात झाली.

जहाजाला जेव्हा छोटे छिद्र पडते तेव्हाच ते बुजवायचे असते, छिद्र मोठे होवून जहाज बुडण्याची वाट पाहत बसायचे नसते. कुठलीही बंडखोरी हलक्यात घेण्याचे हे दिवस नाहीत. त्यातही भाजपसारख्या यंत्रणांचा गैरवापर करणाऱ्या शत्रूच्या अस्तित्वाची वारंवार माहिती मिळत असताना शासन, प्रशासन, गुप्तचर, विधिमंडळ आणि कायदा ह्या पाचही बाबीत जो गलथानपणा मविआ सरकारने केला त्याला तोड नाही. जेव्हा एवढ्या चुका घडतात तेव्हा हार पदरी पडणे स्वाभाविक आहे. हे सरकार गेले याचे मला किंचितही आश्चर्य नाही, पण जनतेच्या भावनांचा अनादर झाला याचे दुःख नक्कीच आहे.

तिन्ही पक्षांनी मिळून आत्मपरीक्षण करण्याची ही वेळ आहे आणि जमलेच तर ज्यांना कायदा, शासन, प्रशासन, राजकारण आणि कूटनीती कळते अशा सल्लागारांना जवळ करण्याची हीच वेळ आहे. अन्यथा 2024 मध्येही चित्र वेगळे असणार नाही!

- डॉ. विनय काटे