देवेंद्र फडणवीस यांचा 'तो' दावा खोटा? प्रा. हरी नरके यांचा आक्षेप

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित होण्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सादर केली. त्याला आक्षेप घेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या जनगणनेतील डाटा कसा वेगळा आहे, याची माहिती दिली. यामध्ये फडणवीस यांनी देशात ४० लाख आणि राज्यात ४ लाख जाती असल्याचे जनगणनेमधून समोर आल्याचा दावा केला. पण त्यांच्या या दाव्याला प्रा. हरी नरके यांनी आक्षेप घेतला आहे. हरी नरके यांनी काय म्हटले ते पाहा....

"काल विधान सभेत ओबीसी आरक्षण व केंद्राकडील SECC 2011चा इंपिरिकल डेटा यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,केंद्राच्या त्या सर्व्हेत महाराष्ट्रात ४लाख व देशात ४०लाख जातींची नोंद झालीय,तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रीपल टेस्ट प्रथम १३/१२/२०१९ला सांगितली. फडनवीसांना रेटून आणि अहोरात्र खोटे बोलायची सवय झाल्याने ते ओबीसी आणि विधानसभेचा हक्कभंग करीत आहेत. १) इंपिरिकल डेटा आणि ट्रीपल टेस्ट सर्वोच्च न्यायालयाने के.कृष्णमूर्ती केसच्या निकालात २०१०सालीच करायला सांगितली होती, २०१९ला न्या.खानविलकर यांनी तिचा पुनरुच्चार केला.जातीच्या कॉलममध्ये ४आणि४० लाख

अशा राऊंड फिगरमध्येच चुका कशा काय झाल्या? २०१८साली मोदी सरकारने हा डेटा कोणालाही द्यायचा वा दाखवायचा नाही असे ठरवले असताना १/८/२०१९ नंतर तो फडणवीसांनी कसा आणि कुठे बघितला ?नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारीया यांनी देशात ५ लाख गोत्रे, पोटजाती, जाती यांची नोंद झाल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते, त्या ५ची संख्या फुगवून फडणवीसांनी ४० लाख केली. या सर्व्हेत ३५ प्रकारची माहिती जमा करण्यात आली. ११७ कोटी भारतीयांच्या या माहितीत फक्त जातीच्या रकान्यात चुका झाल्या बाकी ३४ रकाने मात्र अचूक आहेत हे कसे काय? मोदी सरकार लोकसभेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला सांगते फक्त १.१३% चुका आहेत नी फडणवीस म्हणतात ४०लाख जाती नोंदल्या गेल्या. हा तर जागतिक विक्रम झाला. भारतात आज रोजी ४६३५ जाती असल्याचे भारत सरकारचा 'पीपल ऑफ इंडिया' चा सर्व्हे सांगतो. फडणवीस त्या ४ हजार जातींच्या थेट ४० लाख जाती करतात. मेंदूच जातीयवादी ना !

प्रा. हरी नरके