#Sedition : लोकशाही - भयमुक्त समाज आणि राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा

कॉंग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ अ दुरूस्त केले जाईल किंवा पुर्णत: रद्द केले जाईल अशी घोषणा केली आहे. ज्यावर भाजपाने व मोदी समर्थकांनी देशद्रोह आणि देशभक्ती तसेच सरकारचा विरोध वा सरकारद्रोह म्हणजे राष्ट्रद्रोह यांवर दिशाभूल करून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुळ अजेंडा राबवायला सुरूवात केली आहे. मुळात आयपीसी कलम १२४ अ बाबत आपल्या देशातील अनेक विधीतज्ञांनी, अभ्यासकांनी, उच्च न्यायालयातील व सर्वौच्च न्यायालयातील न्यायमुर्तींनी आणि भारत सरकारच्याच विधीआयोगाने जे या कलमाबाबत म्हटलं तेच कॉग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. अक्षरशत्रु असणा-या मोदी समर्थकांना याचा थांगपत्ता नसू शकतो पण कांही भाजप विद्वानांना याची माहीती असूनही ते धार्मिक ध्रुवीकरणाचे विष देशद्रोहाशी जोडून राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी दुष्प्रचार करत आहेत.

असं म्हणतात की 'कायदा तीथे सुरू होतो, जीथे विवेक संपतो'! म्हणजेच विवेक असेल तर कायद्याची आवश्यक्ता नसते. समाज जेवढा प्रगल्भ आणि विवेकी तेवढी कायद्यांची आवशक्यता जास्त असते. कायद्यातील तरतुदी तत्कालिक समाजव्यवहार आणि राज्यकारभार याच्या नियंत्रणाच्या हेतुने बनवले जातात व ते जनतेवर अंकुश ठेवतात. म्हणून काळानुसार राजकीय व्यवस्था व समाजधारणा अधिक प्रगल्भ होत जातील तसे कायद्यातही बदल अपेक्षित असतात. हे जगभर घडलेलं आहे. आयपीसी कलम १२४ अ ही तरतुद खूद्द ब्रिटननेच लोकशाही विरोधी ठरवून रद्द केली आहे!

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याप्रमाणे भारतीय दंडविधानातील कलम ४९७ ( व्यभीचार) आणि ३७७ ( समलिंगी सबंध) या तरतुदी रद्द केल्या त्याच प्रमाणे या कलम १२४ अ तरतुदीबाबत देखील अनेक निकालपत्रातून ते रद्द करावे किंवा त्याच्या गैरवापरास प्रतिबंध करावा असे मत व्यक्त केले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सन १९५८ सालीच या कलमास भारतीय राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असल्याचे म्हटले होते तर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या तरतुदीवर अनेक वेळा ताशेरे ओढले आहेत. याचाच स्पष्ट अर्थ असा की, देशातील उच्च न्यायालये सर्वोच्च न्यायालये आणि देशातील कायदेविषयक तज्ञ यांनी ज्याची मागणी केली होती त्याच मागणीस राहुल गांधींनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केले आहे.

भारतीय दंड विधान कायद्याप्रमाणेच त्यातील राष्ट्रद्रोह वा देशद्रोह बाबतची कलम १२४ अ ही ब्रिटीशांची देण आहेत. त्यात सरकारचा विरोध म्हणजे राजद्रोह अशी व्याख्या आहे. ब्रिटिशांनी भारतातील बहुसंख्य प्रदेशांवर ताबा मिळविल्यानंतर कंपनी सरकारच्या विरोधात उठणारा ऐतदेशियांचा आवाज दाबण्यासाठी सन १८३७ साली थॉमास मॅकाले यांने सर्वप्रथम ही तरतूद आणली आणि तिचा वापर कंपनी सरकारच्या विरोधात जो मत मांडेल त्याविरोधात केला जात असे.

भारतातील अनेक संस्थानिकांत याद्वारे दहशत निर्माण करण्यात आली आणि एकंदर दडपशाहीचा विरोध म्हणून आणि इतर अनेक महत्वपुर्ण कारणामुळे सन १८५७ ला कंपनी सरकार विरोधात उठाव झाला ,ज्यास पहिले स्वतंत्र युद्ध म्हणून देखील कांहीजण मानतात. या लढ्यात कंपनी विजयी होवून १८५८ मध्ये प्रत्यक्ष ब्रिटनच्या राजघराण्याची सत्ता देशावर सुरु झाली. ब्रिटीश कारभार प्रत्यक्ष सुरु झाल्यावर सन १८६० साली इंडियन पिनल कोड पारित होवून तो भारतात सर्वत्र लागू झाला. मात्र १८६० नंतर ब्रिटिशांना वहाबी चळवळीतील अनेक बंडखोरांच्या रोषास सामोरे जावे लागले आणि त्या सशस्त्र बंडखोरांना कांही प्रमाणात वैचारिक आणि छुपी मदत करणा-यांच्या विरोधात सख्त कारवाई करण्यासाठी १८७० मध्ये इंडियन पिनल कोड मध्ये कलम १२४ अ ही तरतूद वाढविण्यात आली आणि त्या तरतुदीचा अर्थ न राष्ट्रद्रोह होता न देशद्रोह होता ,तर त्याचा अर्थ स्पष्टपणे राजद्रोह असा होता ! कारण ब्रिटीश राजघराण्याशी केलेला द्रोह असे या गुन्ह्याचे स्वरूप होते. वसाहतीचे शोषण करण्यासाठी प्रजेवरील पकड अधिक मजबूत करणे आणि दडपशाहीच्या जोरावर सरकारविरोधी आवाज दाबण्यासाठी राजद्रोह हे एक सत्ताधा-यांसाठी प्रबळ शस्त्र बनले.

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना १८८५ ला झाल्यावर कॉंग्रेस अद्याप मवाळांच्या अधिपत्त्याखाली होती मात्र सशस्त्र क्रांतिकारकांचे उठाव आणि त्याला जनतेत सहानुभूती मिळू लागली होती. याचा बिमोड करण्यासाठी सन १८९२ सालापासून या कलमांचा वापर प्रभावीपणे होवू लागला. ब्रिटीशांच्या सत्तेच्या विरोधात लेखन आणि भाषण केले म्हणून लोकमान्य टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला १८९८ साली भरला गेला आणि त्यात त्यांना शिक्षा देखील झाली. या खटल्यादरम्यान 'सिडेशन'ची व्याख्या सर्वप्रथम करण्यात आली आणि यातील तरतुदीची व्याप्ती अधिक विस्तारून स्वातंत्र्य लढ्यातील सुशिक्षित बुद्धिवादी विचारवंत लेखक पत्रकार यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न प्रचंड प्रमाणात केला गेला. टिळकप्रमाणेच राजद्रोहाचा खटला महात्मा गांधी यांच्या विरोधात देखील दाखल केला गेला होता.

देशाला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर राजाचे राज्य राहीले नाही, आता जनता हीच राजा आहे. मग स्वत:चाच द्रोह केला असे न्यायबुद्धी व तर्कबुद्धीस न पटणारी तरतुद कायम ठेवली गेली. राजद्रोहाचा अर्थ राष्ट्रद्रोह असा मानला गेला. दिवाणी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, पुराव्याचा कायदा, जमीन हस्तांतरण , नोंदणी कायदा इत्यादी कायद्यासोबत इंडियन पिनल कोडही पूर्वीच्या तरतुदीप्रमाणे कायम ठेवण्यात आल्या. पाकिस्तानने मात्र इंडियन पिनल कोड आहे तसाच लागू करून केवळ त्याचे नाव पाकिस्तानी पिनल कोड केले , श्री लंकेतही केवळ नाव बदलले बाकी आहे तसेच ठेवले आहे, फक्त राजद्रोहाची जी तरतूद भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तानात कलम १२४ अ मध्ये आहे ती लंकेत कलम १२० मध्ये आहे, बाकी व्याख्या, शिक्षा, परंतुके आणि स्वरूप एकसारखेच आहे. स्वातंत्र्य पूर्व काळात जवाहरलाल नेहरूंनी या तरतुदीचा विरोध करून त्यास 'Its objectionable and obnoxious' असे वर्णन केले होते मात्र नेहरूंनी स्वतंत्र्यानंतर ही तरतूद रद्द केली नाही हे विशेष !

देश स्वतंत्र झाल्यावर दंगली, काश्मिर युद्ध, गांधी हत्या, हैद्राबाद जूनागढ कारवाई, स्वतंत्र द्रविड देशाची मागणी, या घटनांसोबतच वर्तमानपत्रात पाकिस्तान सोबत युद्ध करावे यासाठी सर्वे करण्यात आला आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून सशस्त्र लढ्याचे देखील समर्थन होवू लागले, अशी अनेक कारणे सांगून भारतीय राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वतंत्र हे निरंकुश नसल्याचा निर्वाळा देत पहिली घटना दुरुस्ती करून अनिर्बंध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास कायद्याने बद्ध केले गेले.

अनेक संस्थानात, अनेक वंशियात ,अनेक भाषिकांत , अनेक धर्मीय आणि जातीत पंथात अनेक संस्कृतीत हजारो वर्षपासून विभागलेला भारत ब्रिटिशांनी त्यांच्या राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी एकत्र करून त्यास केंद्रीय अधिसात्तेच्या खाली आणले होते. आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाचा उगम हा प्रामुख्याने ब्रिटीश अामदनीतच झाला झाला होता. भारतीय म्हणून असल्याच्या अभिमानपेक्षा प्रादेशिक ,वांशिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता अतिशय टोकदार असणाऱ्या कालखंडात प्रबळ केद्र सरकारचा आग्रह धरत असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुल्याचा यथोचित सन्मान केला गेला नाही

हे मान्यच करावे लागेल. वसाहतवादी देशांची दमनकारी तरतुदीची कलमे स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सरकारांनी सत्ता राबविण्यासाठी वापरली.परंतु जो पर्यंत स्वातंत्र्याच्या संग्रामात भारतीय राष्ट्रवादाचे अनेक पदर पाहत पाहत ज्यांनी देशातील विविध अस्मितांना भारतीयत्वाच्या साच्यात ढळले होते असे सत्ताधारी होते तोपर्यंत सत्ताधारी सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह असे कोणी म्हटले नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर लगेच नव्हे पण निदान भाषावार प्रांत रचनेनंतर तरी हे कलम पिनल कोड मधून रद्द करायला हवे होते ! पण ते केले गेले नसल्यामुळे आता केले जात आहे, ही बाब चांगली आहे.

भारत सरकारतर्फे निवृत्त न्यामूर्ती डॉ.डी एस. चौहान यांच्या

अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या न्यायिक आयोगाने या कलमाबाबत सर्वेक्षण आणि अभ्यास करून एक अहवाल भारत सरकारला ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला असून त्यात या तरतुदींवर टीका करून ' For merely expressing a thought that is not

in consonance with the policy of government of the day , a person should not be charged under this section' असे स्पष्ट म्हटले आहे. कमिशन देशभक्तीबद्दल टिप्पणी करताना या अहवालात म्हणते की, ' In democracy singing from the same songbook is not benchmark of patriotism ' लोकशाही देशात देशभक्ती व राष्ट्रप्रेम याचे मापदंड ठराविक साचेबद्ध असू शकत नाही आणि भारतासारख्या वैविध्यपुर्ण देशात तर आजीबातच नव्हे!या शिवाय आयोगाने अशीही शिफारस केली आहे की, ही तरतूद आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचा समन्वय साधावा लागेल आणि ही तरतुद केवळ लोकनियुक्त सरकार उलथून टाकण्यासाठी हिंसेचा वापर करत बेकायदेशीर मार्ग अवलंब करणा-यांच्या विरोधात करावा आणि त्यासाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेतच!

ब्रिटन सह जगातील अनेक साम्राज्यवादी देशांनी त्यांच्या वसाहतीतील स्वातंत्र्याच्या प्रेरणांचे दमन करण्याचे सरकारी हत्यार म्हणून कायदे लागू केले आणि जुन्या कायद्यात कांही तरतुदी वाढविल्या. तत्कालीन इग्लंड मधील राज्यकारभाराच्या बाबत अतिशय क्रूर ,हिंसक, दमनकारी , वंशवादी ,पुरुषसत्ताक मानसिकता, बळाच्या जोरावर अन्याय करण्याची वृत्ती याचे पुरेपूर प्रतिबिंब वसाहतींनी केलेल्या अनेक कायद्यात दिसून येते. राजद्रोहाच्या १२४ अ प्रमाणेच इंडियन पिनल कोड मधील ४९९ व ५०० ही मानहानी प्रतिबंधक तरतूद ही अशाच वसाहतवादी धोरणाचा भाग म्हणून अस्तित्वात आलेली आहे. याशिवाय २९५ अ,( इशनिंदा) ३७७ आणि ४९७ या तरतुदी देखील सामाजिक पातळीवर मध्ययुगीन विचारांचा पगडा कायम ठेवणाऱ्या तरतुदी असून , विक्टोरीयन कालखंडाचे प्रतिक असणाऱ्या राजेशाहीच्या दमनकारी दुष्कृत्यांचा वारसा असणाऱ्या या तरतुदी रद्द कराव्या असे मत अनेक विधिज्ञांनी आणि विधीसुधारक चिंतकांनी मांडले आहे. म्हणून या तरतुदी रद्द होणे गरजेचे आहे. आतंकवाद हा देशासमोरील समस्या आहेच आणि याकुब मेमन, अफजल गुरू, शिवरासन, रोजाना, भुल्लर यापैकी कोणासही शिक्षा सुनावताना कलम १२४ अ च्या तरतुदीचा आधार घेतला गेलेला नाही. याऊलट या कलमाचा वापर बुद्धिवंताच्या व विचारवंताच्या विरोधात केला गेला आहे, जो योग्य नव्हे!

रोमेश थापर वि महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आयपीसी कलम १२४ अ मधील तरतुद घटनेच्या अनुच्छेद १९ शी विसंगत असल्याचे व सरकारे या तरतुदीचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी करत असल्याचं निरक्षण नोंदवलं आहे. या कलमाला गैरवापर प्रत्येक सरकारतर्फे झालेला आहे! कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय राज्यांच्या अख्त्यारीत असल्यामुळे राज्य सरकारे याचा गैरवापर करताना जास्त आढळून येतात.अगदी २०१० मधे अरूंधती रॉय यांच्या विरोधात तर २०१२ मधे व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदीवर हा आरोप ठेवला गेला. आश्चर्याची बाब अशी की, २०१४ पुर्वी या केसची संख्या बोटावर मोजण्याऐवढी होती मात्र २०१४ ते २०१६ या तीन वर्षातच य कलमाखालील गुन्ह्यांची संख्या १७९ एवढी वाढली. ज्यामधील ८० % केसमध्ये आरोपपत्रही दाखल नाही आणि केवळ १०% प्रकरणात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली असून अशा केसमधो गुन्हा सिद्धच होत नाही. पण केवळ एखाद्यावर हा आरोप ठेवून त्याचा मानसिक, शारीरीक छळ, सामाजीक प्रतिष्ठा आणि देशनिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते व याचा राजकीय फायदा उचलला जातो. म्हणून ही आणि अशा तरतुदी विधी सुधारणांतर्गत रद्द करणे बनलेले आहे.

भारताला जे स्वातंत्र्य मिळालं, त्याचा उद्देश केवळ साम्राज्यवादापासून मुक्ती असा नव्हता तर देशातील असमानतेच्या, भेदभावाच्या, शोषणाच्या समर्थक सामंतशाही, सरंजामदारी, जमीनदारी या व्यवस्थांना संपवणे हा त्यातील महत्वाचा उद्देश होता. पारतंत्र्यात राजद्रोह वा राष्ट्रद्रोह ही संकल्पना परकीय सत्ताधिशांशी निगडीत द्रोहाशी म्हणजेच भारतीयांच्या प्रति निष्ठेचं आणि गौरवाचं प्रतिक होती. आज ऐत्तदेशीयांचे राज्य असून लोकशाही व्यवस्थेतून जनतेनेच निवडलेले सरकार जर जनतेच्या हितविरोधी धोरण आखत असेल तर अशा सरकारच्या विरोधात संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करणे, भाष्य करणे, लेखन करणे, सरकारवर टिका करणे, सरकारला विरोध करणे देशद्रोह वा राष्ट्रद्रोह कसा असू शकेल! आणि यास राष्ट्रद्रोह म्हणायचे असेल तर स्वातंत्र्यपुर्व काऴ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळ यात कांहीच बदल झाला नाही, हे अत्यंत खेदाने म्हणावे लागेल.

स्वातंत्र्याचा अर्थ भयमुक्त समाज असल्याचं मत टागोरांनी त्यांच्या ' चित्तो जेथा भयशुन्यो' या कवितेत व्यक्त केलं होतं. स्वकल्पित देशभक्तीच्या व्याख्या देशातील जनतेवर लादून समाजात भय पसरविणारे साम्राज्यवादी शक्तींचे प्रतिक असणारे कायदे रद्द करणे म्हणजे लोकशाहीच्या अधिक प्रगल्भ व उन्नत अवस्थेकडे वाटचाल करणे होय! म्हणूनच कॉग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील या कलमाबाबतचा निर्णय अभिनंदनिय आहे.

© राज कुलकर्णी

सदस्य, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस जाहीरनामा समिती

आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस मिडीय एंँड कम्यूनिकेशन समिती.

( हा लेख मँक्समहाराष्ट्रवर 4 एप्रिल 2019 रोजी प्रकाशित झालेला आहे)