दिल्ली शेतकरी आंदोलन आणि क्रोनोलॉजी : गिरिधर पाटील...

अगर सड़कें खामोश हो जांए तो संसद आवारा हो जाएगी... सरकारने संसदेत कोणतीही चर्चा न करता एखादा कायदा पारीत केला तर काय होते? याचं उदाहरण दिल्लीत पाहायला मिळत आहे. माध्यमांवरील दडपल्याने रस्त्यावरील आवाज थांबवता येतो का? काय आहे शेतकरी आंदोलनाची क्रोनोलॉजी वाचा गिरीधर पाटील यांचा कृषी कायद्याच्या निर्मितीचा सविस्तर लेखदिल्लीतील किसान आंदोलनाचा घटनाक्रम लक्षात घ्या…

१. पाच जून रोजी सरकारने बाजार सुधाराचे अध्यादेश काढले.

२. लोकसभेत कुठलीही चर्चा न होता बहुमत असल्याने हे अध्यादेश पारित झाले.

३. राज्यसभेतही कुठलीही चर्चा न होऊ देता आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आले.

४. अध्यादेश आणण्यापूर्वी कुठलेही शेतकरी, त्यांच्या संघटना व चळवळींशी या विषयावर चर्चा झाली नाही.

५. लोकसभेत व राज्यसभेत अध्यादेश पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची सही होऊन कायदा पारित होईपर्यंत त्यांतील तरतुदींची चर्चा होत त्यातील संभाव्य परिमामांची चर्चा शेतकरी व त्यांच्या संघटनात होऊ लागली होती. काही राज्यांनी देखील या कायद्यांविरोधात जाहीर भूमिका घेतली.

६. त्यानुसार पंजाब व हरियानातील शेतमाल बाजारातील किमान हमी दराने होणाऱ्या खरेदीच्या भवितव्याबद्दल शंका निर्माण झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरत लोक रस्त्यावर येऊ लागले.

६. सरकारतर्फे कुठलेही शंका निरसन न झाल्याने मोर्चे, रस्ता रोको, रेल रोको, ट्रॅक्टर रॅल्या, यातून शेतकरी रस्त्यावर आले.

७. या आंदोलनाकडे सरकारने राजकीय आंदोलन म्हणून सहेतुक दूर्लक्ष केले. सरकारने हरियाणातील आपल्या पक्षाच्या तीन खासदारांची समिती नेमून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.

८. पंजाबातील किसान आंदोलन तीव्र होत असतांना साऱ्या देशाला मात्र, माध्यमांच्या मदतीने कल्पना न येऊ देता त्याऐवजी सुशांत सिंग, रिया, कंगना व अर्नव गोस्वामी प्रकरणात गुंतवून ठेवण्यात आले.

९. त्या दरम्यान पंजाबातील असंतोष घूमसतच होता व सरकारी दूर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांचा निर्धार पक्का होत गेला.

१०. शेतकऱ्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाची घोषणा झाली. तरी दरम्यानच्या काळात शेतकरी किती संतापलेले आहेत. याची सरकारला कल्पना आली नाही व सरकार आपल्या मग्रुरी ताकदीत मश्गूल राहिले.

११. सरकारच्या या पवित्र्यामुळे हे आंदोलन चिघळणार व आपल्याला दीर्घकालीन आंदोलन करावे लागणार आहे. या शक्यतेमुळे शेतकरी आपापल्या वाहनीनिशी सहा महिने पुरेल एवढ्या खाण्याची व निवासाची सोय करून निर्धाराने सामील झालेले दिसतात.

१२. सरकारने या आंदोलनात शेतकऱ्यांवर भीषण अत्याचार केले तरी शेतकऱ्यांनी पोलिसांवर त्याचा राग न काढता आमचीच मुले म्हणत त्यांच्या खाण्यापिण्याची काळजी घेतली.

१३. सरकारने रस्ते खोदणे, अवजड वहाने उभी करणे, लाठीमार, अश्रुधूर, भर थंडीत आबालवृध्दांवर पाण्याचा मारा करत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शेतकऱ्यांनी आपला संयम ढळू दिला नाही.

१४. सरकारने अटी शर्थी टाकत, चर्चेची तारीख विनाकारण लांबची देत वरचष्मा दाखवण्याचा प्रयत्न करू लागताच शेतकऱ्यांनी शेवटी विनाअट त्वरित चर्चेला सरकारला भाग पाडले.

१५. यातून दिल्लीची नाकेबंदी हा महत्वाचा मुद्दा ठरत सरकारला नमते घ्यावे लागले.

१६. माध्यमांनाही नाईलाजाने का होईना या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली व त्याच्या सदृष्य बातम्या साऱ्या देशाला विहित झाल्या.

१७. महाराष्ट्रातील मराठी प्रादेशिक वाहिन्यांनी बातम्या देण्याच्या बाबतील दूर्लक्ष केले तरी देशभर तो वणवा पसरल्याने दखल घ्यावी लागली.

१८. सरकार वरवर न घाबरण्याचे नाटक करीत असले तरी ज्याअर्थी कधी न तोंड उघडणारे नरेंद्र मोदी बोलू लागले व अमित शहा ऐकू लागले. यावरून या आंदोलनाची गंभीरता अगोदरच अधोरेखित झाली आहे.

१९. एनडीएतील घटक पक्ष व भाजपातील शेतकरी संघटना, आरेसेसची किसान संघटना, राजस्थानातील एक खासदार यांनी पहिल्यांदा सरकार विरोधी भूमिका घेत आपली नाराजी प्रकट केली.

२०. आज तर या कायद्यापेक्षा सरकार व लोकशाहीतील जनता यातील परस्पर संबंधांच्या मुद्याभोवती आंदोलन आले असून भाजपा सरकारला आपल्या भूमिकेचा पुर्विचार करायला भाग पाडणारे ठरु लागले आहे.

२१. एकंदरीत देशातील जनता एकत्र झाली तर सरकारला नमवू शकते याची जाणीवही सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीमुळे हतबल झालेल्या जनतेला होऊ शकली.

२२ एकंदरीत भविष्यातील देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देऊ शकेल असे हे किसान आंदोलन ठरावे. असे वाटू लागले आहे.