जातवास्तव : काही चुकतंय का?

जात या विषयावर लोकांच्या खूप तीव्र भावना आहेत. स्वजातीबद्दल इतर जातीच्या कुणाकडून चांगलं-वाईट ऐकायची कुणाची तयारी नाही. कोणी काय बोललं तर बोलणाऱ्याची जात शोधली जाते. वरूण ग्रोवर या स्टँडअप कॉमेडीयनचा एक व्हिडीयो मध्यंतरी पाहण्यात आला. निवडणुकांमधून जात काढली तर लोकांसमोर प्रश्न निर्माण होईल, जात नसेल तर मतदान तरी कशाच्या आधारे करायचं. काम बघून मतदान करणं म्हणजे कठीणच गोष्ट आहे. निवडणुकांचं इलेक्टीव मेरीट यात जात महत्वाचा घटक आहे, लग्न असो वा काही सामाजिक काम जात हा महत्वाचा घटक आहे. असो, तर जात आली की आरक्षणाची चर्चा आलीच, मग अनुषंगाने न्याय-अन्यायाची दुखणीही आली. त्यामुळे या संपूर्ण विषयावर चर्चा करणे गरजेचं आहे.

मी मध्यंतरी एक लेख लिहिला होता, जर शिकलेल्या लोकांना अधिकार आणि सामाजिक न्याय यातला फरक समजत नसेल कर स्थिती भयानक आहे. सध्या जातीवर लिहिलं की जातीयवादी असा शिक्का मारला जातो, मात्र हा सगळा शिक्का, दोष डोक्यावर घेऊन याबाबत लिहिलं- बोलले गेले पाहिजे. जातीवर बोलणं-लिहिणं हा जातीयवाद नसून जातवास्तव मांडण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने यावर चर्चा होत राहणं गरजेचं आहे.

मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांवरून वाद सुरू झाला होता. अनेकांना जातीच्या आधारे प्रतिनिधीत्वाचा मुद्दा जातीयवादी वाटला होता. मात्र, हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. विचार करा, सर्वोच्च न्यायालयात OBC, SC, ST समाजांना योग्य प्रतिनिधित्व नाही, काहींना तर प्रतिनिधीत्वच नाही. न्यायव्यवस्थाही काही मूठभर जातींच्या ताब्यात राहणार असेल आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू शकणार नसेल तर मग न्याय राहिला कुठे?बरं यात मेरीट आणि जात अशी चर्चा करायची असेल तर ती ही करू मध्यंतरी प्रसिद्ध झालेल्या एका रिपोर्ट प्रमाणे भारतीय न्यायालयांचे निवाडे जागतिक पातळीवर रेफरन्स साठी वापरण्याचे प्रमाण घटले आहे. निवाड्यांच्या गुणवत्तेत झालेल्या घसरणीमुळे हे घडलंय. त्यामुळे मेरीट हे कुण्या जातीची मक्तेदारी नाही. प्रत्येकाने आपापल्या वजनी गटात स्पर्धा करावी असा खेळात नियम असतो. तसाच जातींच्या बाबतीत आहे. सध्या काही जातींना आपण मागास असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. त्यांचं मागासपण अनेक समाजसुधारक सांगून थकले, पण त्यांना आपल्या जातीच्या प्रतिष्ठेची चिंता होती. आता या जातीतील तरूण जागृत झाला, त्याला आपलं मागासपण समजलं आहे, तरीसुद्धा अनेकांना सामाजिक प्रतिष्ठेपायी आपलं मागासपण मान्य करायचं नाहीय.

या नवीन मागास जातींची लढाई कोणाबरोबर आहे? सवलती घेणाऱ्या SC,ST,OBC वर त्यांचा राग आहे, त्यांचा हक्क या जातींनी मारला म्हणून त्यांना आरक्षण हवंय. खरं तर या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखन आणि भाषणे खंडामध्ये सविस्तर वर्णन आहे. मराठा समाजाला अस्पृश्य समाजाच्या सवलती देण्यास अस्पृश्य समाजाचा विरोध असेल तसंच उच्चवर्णीय हिंदू त्याला सत्तेत वाटा देणार नाही अशा पद्धतीची चर्चा त्यावेळेस झाली होती. मराठा समाजाला आता नवीन घटनादुरूस्तीचा लाभ घ्यायचा असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडणे हाच एकमेव उपाय आहे. SC,ST यांच्या आरक्षणाला हात लावता येणार नाही. राहिला प्रश्न OBC मराठा समाजाला आपल्या ताटातील हिस्सा द्यायला तयार नाही. गरीब सवर्णांसाठी असलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, मात्र मुद्दा सवर्ण समाजाचा असल्याने त्याबाबत कुठेच बोंब नाही. अशा वेळी राज्यातल्या गरीब, होतकरू, मेहनती मराठा समाजातील तरूणांना हे सगळं जातवास्तव नीट समजवून सांगण्याची गरज आहे.

मराठा समाजाचा लढा केंद्र सरकार, कोर्ट, राज्य सरकार असा आहे. इतर मागास जातींनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबाच दिलेला आहे. राज्यातील सर्व मराठा नेतृत्वाला या सर्व गोष्टींची कल्पना आहे. मात्र इमोशनल भाषणे करणाऱ्यांना मराठा समाजाने आपला स्टेज दिल्याने या एकूणच लढ्याबद्दल वेगळं मत बनलेलं आहे. ९० टक्क्याला ॲडमिशन मिळत नाही ची जुनी रेकॉर्ड वाजवून मनोरंजन होईल मात्र संघर्षाच्या हेतूलाही हरताळ फासला जाईल. लक्षात ठेवा, लढा मागासांशी नाही तर मागास समाजाला अधिकार मिळवून देण्यासाठी आहे.