आदरणीय गोगोईजी,

आदरणीय गोगोईजी,

एक सरन्यायाधीश म्हणून आपली देदिप्यमान कारकीर्द आणि आपण केलेली देशसेवा (सरकारसेवा) यांचा मी प्रचंड चाहता आहे. आपल्या सेवेचा विचार करता आपल्याला फक्त राज्यसभा सदस्य म्हणून मनोनीत करून सरकारनं आपल्यावर खरं तर अन्यायच केलेला आहे. कालच मी एका सरकारी चमच्याला याबाबत बोललो तर तो म्हणाला, थांबा जरा त्यांना 'भारतरत्न' देऊन सन्मानित करण्याचा विचार उच्च पातळीवर सुरु आहे.

आपण केलेला प्रताप आजवर भल्याभल्यांना जमलेला नाही. प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्र सुद्धा अयोध्येच्या नव्या भव्य राममंदिरात आपलं भलं मोठं चित्र डॉ. हेडगेवार आणि गोळवलकर गुरुजी यांच्या पंक्तीत "आमचे प्रेरणास्थान" म्हणून मानानं लावावं अशी मागणी मोदीजींकडे करतील असं आम्हांस खात्रीपूर्वक वाटतं. करोडो लोकांच्या तथाकथित आस्थेचा प्रश्न आपण ज्या चुटकीसरशी सोडवलात, त्याला तोड नाही. काही विघ्नसंतोषी लोक उगाचच आपल्या सरकारसोबत असलेल्या साट्यालोट्याबाबत कुजबूज करत असतात पण त्यानं आपल्याला काही फरक पडत नाही, ते महत्वाचं. आपण ज्या स्थितप्रज्ञ वृत्तीनं आपलं कार्य करत राहता ते निश्चितच अनुकरणीय आहे.

२०१८ सालाच्या सुरूवातीला "Democracy in Danger" म्हणून देशाच्या जनतेच्या मनाला साद घातल्यानंतर काही दिवसांतच आपलं खरं रूप आम्हांस दिसू लागलं. आपण ज्या शिताफीनं आपल्यावरचं बालंट बोबडे साहेबांच्या मदतीनं दूर सारलं त्याचं किती कौतुक करावं हेच कळत नाही. कसं जमतं हो आपणास हे सगळं?

कदाचित आपण विसरला असाल म्हणून आठवण करून देतो. आपल्या हाताखालील एका महिला कर्मचार्या नं आपल्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची एक तक्रार केली होती. १ मे २०१४ ते २१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत आपण तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला अशा आशयाची तक्रार तिनं चक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या बावीस न्यायाधीशांना १९ एप्रिल २०१९ रोजी पत्र पाठवून केली. २० एप्रिलला आपण सुट्टीच्या दिवशी न्यायालय उघडून स्वत:च स्वत:वरील प्रकरणाची सुनावणी घेऊन टाकली. स्वत: तर्फे आपणच युक्तिवाद केलात. दोन फौजदारी प्रकरणे सुरू असताना या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयात नोकरीच कशी मिळाली?, माझ्या वीस वर्षांच्या न्यायाधीशपदावरील कारकिर्दीनंतरही माझ्याकडे फक्त सहा लाख रुपये बँक बॅलन्स आहे. माझ्यापेक्षा माझ्या चपराशाकडे जास्त पैसे आहेत. कोणी तरी न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्यासाठी मोठा कट केला आहे. न्यायव्यवस्थेवरील असा हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही. त्या महिलेने केलेले सर्व आरोप मी अमान्य करतो.......... वगैरे वगैरे अनेक तारे तोडलेत. आपणच स्थापन केलेल्या या खंडपीठातील एक विद्वान न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा म्हणाले की असे खोटारडे, बिनबुडाचे आरोप होत राहिलेत तर न्यायाधीशांनी काम करायचं कसं?

देशभर गदारोळ उडाला. सर्वोच्च न्यायालयालाही त्रास देऊ शकेल, मोठा कट करू शकेल, अशी कोणती ताकद भारतात आहे? असा प्रश्न अनेकांना तसेच आम्हांसही पडला. याचे उत्तर काही दिवसांत मिळेल अशी भाबडी आशा आम्हांस होती. तसं काहीही घडलं नाही, हा भाग वेगळा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "In-House Committee" (घरच्या समिती) नं आपणास निर्दोष ठरवलं. त्या महिलेच्या तक्रारीत काहीही तथ्य नाही असा निष्कर्ष काढला. पण तिनं असा खोटेपणा का केला याबाबत ना तिच्यावर काही फौजदारी कारवाई झाली, ना न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई झाली. याउलट बडतर्फ करण्यात आलेल्या या महिलेला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सन्मानाने परत घेण्यात आले. निलंबित पोलिस कॉंस्टेबल असलेला तिचा नवरा आणि दीर यांनाही पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्यात आलं. आपल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच गृह विभागाच्या मनाचा मोठेपणा तो काय वर्णावा…. ज्या इतर बावीस न्यायाधीशांना त्या महिलेनं तक्रार पाठवली होती, त्यांनीही ती तक्रार कचर्यायच्या पेटीत टाकली, याबद्दल त्यांचंही कौतुक करणं गरजेचं आहे. आपल्या माणसांना पाठीशी घालणं, हे मानवी मूल्यच आहे म्हणा.

महोदय, हा जो काही प्रकार आपल्याबाबत घडला, तो निश्चितच निषेधार्ह आहे. आपण काहीही न करता (आपल्याच म्हणण्यानुसार) आपल्यावर आरोप व्हावेत आणि आरोप करणारी महिला जणू काही घडलंच नाही अशा थाटात पुन्हा कामावर रुजू व्हावी, याचं खूप आश्चर्य वाटलं. असो.

शेवटी 'न्यायपालिका ही जर्जर झालेली आहे आणि न्यायालयात जाण्याचा काहीच फायदा होत नाही' हे वास्तव सांगून आपण आम्ही न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवावा की नाही याबाबत एक नवेच प्रश्नचिन्ह निर्माण करून ठेवल्याबद्दलही आपले तैलचित्र प्रत्येक न्यायालयाच्या इमारतीसमोर लावावं, असं आमचं मत झालेलं आहे.

आणखी एक. "लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपातून सहीसलामत सुटण्याचे एक हजार एक उपाय" असं एक पुस्तक आपण लवकरच लिहाल आणि त्या महिला कर्मचार्यासच्या हस्ते या पुस्तकाचं प्रकाशन कराल, अशी आशा आहे.

आता सरकारद्वारे पेगासस या स्पायवेअरद्वारे त्या महिला कर्मचार्या्च्या आणि तिच्या नातेवाईकांच्या फोनवर पाळत ठेवण्यात आली होती, अशा आशयाच्या बातम्या येत आहेत. पण आपण ज्या स्थितप्रज्ञ वृत्तीने या सर्व प्रकरणाकडे पाहात आहात, ते बघून आमचं मन भरून येतय. नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळविस्तारात आपल्याला कायदे व न्याय मंत्री किंवा गेला बाजार महिला व बालकल्याण मंत्री म्हणून तरी शपथ घेण्याची संधी मिळाली असती तर आम्हांस अतीव आनंद झाला असता. असो. आपण राफेल विमानात बसून यशाची नवनवी शिखरे पादाक्रांत करावीत ही अयोध्येच्या प्रभूरामचरणी प्रार्थना!

आपला,

अॅड. अतुल सोनक