दलित पँथर आणि स्त्रियांचा सहभाग चळवळीचे अपयश आहे का?

दलित पँथर ही संघटना स्थापन होऊन आज पन्नास वर्षे झालीत. सुवर्ण महोत्सवी वर्ष म्हणून महाराष्ट्रभर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. या संघटनेकडे तत्कालीन समाज जीवन ढवळून काढणारी व सामूहिक जाणिवेतून निर्माण झालेली ऐतिहासिक क्रांतिकारी कृती या अर्थाने बघता येते. सामाजिक न्यायासाठी आक्रमक भूमिका घेत पँथर्सने अवघा महाराष्ट्र दणाणुन सोडला. त्यांची लढवय्या अंत:प्रेरणा यास कारणीभूत होती. पॅन्थरला सामजिक न्यायाच्या चळवळीत तोड नाही.

दलित पँथरने जाती द्वेषातून अनेक अमानुष, अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटनांना तितक्याच प्रखरपणे प्रतिरोध केला. प्रामुख्याने स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटना संख्येने अधिक होत्या. त्यांना होणारी अमानुष मारहाण, खून, बलात्कार यांसारख्या घटनांविरोधात पॅन्थरने तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. पँथरने रस्त्यावर उतरून केवळ निषेध मोर्चे काढले नाही तर सरकारला आणि प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान दिले. त्यामुळे आजही तरुण तरुणींना दलित पँथर्सचे आकर्षण आहे. या संघटनेचे कौतुक वाटते. परंतु स्त्री म्हणून मला एक प्रश्न पडला आहे की, दलित पँथर किंवा दलित चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग अगदीच नगण्य का? स्त्रीवादी जाणिवेतून दलित चळवळींची संपूर्ण चिकित्सा झाल्याशिवाय याचे उत्तर मिळणे शक्य नाही. दलित चळवळीने स्त्रियांच्या बाबतीत केलेल्या ऐतिहासिक चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि भविष्यात चळवळीतला स्त्रियांचा मार्ग प्रशस्त व्हावा हा यामागचा हेतू आहे. मुळात दलित पँथरच्या स्थापनेमागे जी मुख्य पार्श्वभूमी होती, ती दलित स्त्रियांवरील अन्याय अत्याचार आणि बलात्काराची होती. दलित पुरुषापेक्षा दलित स्त्रीचे शोषण दुहेरी स्तरावरचे होते. त्यामुळे दलित स्त्री ही अधिक पीडित होती हे पँथर्सला देखील माहित होते. तरीही पँथर्सने दलित स्त्रियांना सहभागी करून घेतले नाही हे या चळवळीचं अपयश आहे का? स्त्रियांवरच्या अन्यायाविरोधात रस्त्यावरच्या संघर्षात स्त्रियाच अनुपस्थित का राहिल्या? आणि जर थोड्या फार प्रमाणात उपस्थित होत्या तर त्याची नोंद चळवळीच्या इतिहासात का घेतली गेली नाही? आज सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरा करताना एकही महिला पँथर स्टेजवर उपस्थित का नाही?

एकूणच आपल्या समाजात बंडखोर स्त्रियांकडे संशयाने पाहिले जाते. ताराबाई शिंदे त्यांच्या स्त्री पुरुष तुलना या महान ग्रंथात लिहितात "ज्या परमेश्वराने ही आश्चर्यकारक सृष्टी उत्पन्न केली, त्यानेच स्त्रीपुरूष निर्माण केले. तरी सर्व प्रकारचे साहसी दुर्गुण स्त्रियांचेच अंगी वसतात किंवा जे अवगुण स्त्रियांचे अंगी आहेत तेच पुरुषात आहेत किंवा नाहीत हे अगदी स्पष्ट करून दाखवावे याच हेतूने हा लहानसा निबंध मी माझ्या सर्व देशभगिनींचा अभिमान धरून रचिला आहे." वरील विवेचनात ताराबाईंनी स्त्रियांमध्ये साहस असेल तर तो दुर्गुण समजला जातो आणि पुरुषात मात्र तो सद्गुण समजला जातो असे म्हटलेले आहे. यात स्त्री पुरुष दोघांच्या गुण अवगुणांची तुलनात्मक दृष्ट्या मीमांसा केली आहे. याची जाणीव पँथर्सला नव्हती असं म्हणता येणार नाही. कारण नामदेव ढसाळ यांच्या कवितेत या शोषणाविरुद्ध आक्रमक मांडणी केली आहे. तरीही या संघटनेत व रस्त्यावरच्या संघर्षात दलित स्रियांचा सहभाग नव्हता हे वास्तव कुणाही विवेकी माणसाला खटकण्याजोगेच आहे. दलित पँथर्स हे देखील पुरुषच होते आणि पुरुष असल्याचे प्रिव्हिलेज त्यांनी उपभोगले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आधी राजकीय स्वातंत्र्य की सामाजिक स्वातंत्र्य यावरून गांधी -आंबेडकरांमध्ये जसे मतभेद होते तसेच मतभेद दलित स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याविषयी आहेत. आधी जातीव्यवस्थेपासून स्वातंत्र्य की आधी पितृसत्तेपासून स्वातंत्र्य असा प्रश्न उपस्थित करून स्त्रियांच्या लढ्याला इथे देखील दुय्यम ठरवले गेले. तसंतर कोणत्याही कालखंडात बंडखोर आणि विद्रोही स्त्रियांचा उपहासच झाला आहे.

त्याचवेळी पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या वाहक असलेल्या व पुरुषांच्या सत्तास्थानांशी मिळतजुळत घेणाऱ्या स्त्रियांना मात्र शोषिक म्हणूनही नावाजलं जात. तिच्या मान तुकवण्याच्या व अदबशीर वागण्याचा उदो उदो केला जातो. परंतु व्यवस्थेला प्रश्न विचारत आव्हान देणाऱ्या स्त्रीयांसोबत मात्र कधीही न्याय होत नाही. अशा स्त्रियांच्या नोंदीही घेतल्या जात नाहीत. त्यांच्या उल्लेखनीय कामाची दखल देखील घेतली जात नाही. सर्व सामान्यपने सांसारिक स्त्रियांनी बंडखोर असणं किंवा आक्रमक असणं हे ना प्रस्थापित व्यवस्थेला मान्य आहे ना घरातील पुरुषांना मान्य आहे. त्यामुळे अशा स्त्रीने जरा काही वेगळ्या वाहीवाटीच सोडून बोलली वागली तर तिला टाकून दिलं जातं, संशय घेतला जातो आणि दोन्ही सासर माहेर आघाड्यांवर तिला चुकीचं ठरवून तिचा बंडखोरपणा शांत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी कधी कधी हिंसेचाही वापर केला जातो. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुक्तीवादी विचारांना प्रमाण मानणाऱ्या दलित आंबेडकरी चळवळीतील पुरुषांकडून मात्र ही अपेक्षा नाही.

ज्या वेळी दलित पँथर रस्त्यावरची लढाई करत होते, त्याचवेळी चंबळच्या खोऱ्यात एक काळी आणि बुटकिशी बंडखोर स्त्री काडतूस आणि बंदूक गळ्यात अडकवून घोड्याला टाच मारून चंबळच्या खोऱ्यातल्या सामंतशाहीला आव्हान देत होती. तिच्यावर झालेल्या आमानुष अत्याचारा विरोधात स्वतः हातात शस्त्र घेऊन व्यवस्थेला आणि सामंताना झुकवत त्यांच्या छातीत धडकी भरवत होती. त्यांच्यावर बलात्कार करणाऱ्या उच्चवर्णीय पुरुषांना एका लाईनीत उभे करून गोळ्या घातल्या नी अमानुष व्यवस्थेला आपल्या पायाखाली तुडविले. दलित आत्याचाराविरुद्ध एक आक्रमक संदेश साऱ्या देशाला दिला. आमच्यावरचा अत्याचार कोणत्याच परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही ही मूक धमकीच जणू दिली गेली. यासाठी सामाजिक न्यायाची बंडखोर महानायिका म्हणून जगाने जिचा गौरव केला, त्या फुलनदेवीचा आदर्श दलित पँथर्सने का घेतला नाही? अर्थात फुलनच्या हिंसक मार्गाचं समर्थन करता येणार नाही. तिचा प्रतिकाराचा मार्ग वेगळा असला तरी ध्येय्य मात्र सारखेच होते. तरीही दलित पँथरमध्ये एक ही महिला पँथर कमरेला पदर खोचून का उभी नव्हती? पँथर्सच्या खांद्याला खांदा लावून एकही दलित स्त्री रस्त्यावर का उतरली नाही? दलित पँथरच्या कौतुकात या गोष्टीचे विस्मरण होता कामा नये. या गोष्टीचे देखील विश्लेषण झाले पाहिजे.

आज ज. वि. पवार वगळता दलित पँथरचे संस्थापक पँथर आपल्यात नाहीत. परंतु वेळोवेळी त्यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीमध्ये हा प्रश्न त्यांना विचारला गेला आणि त्याचे समर्पक उत्तर हे पँथर्स देऊ शकले नाहीत. आज दलित पँथरला समांतर संघटना म्हणून जीचा गौरव होतो त्या भीम आर्मीच्या चंद्रशेखर आजाद यांनाही हाच प्रश्न विचारला असता त्यांनी "हमारी महिलांये अबतक तैय्यार नहीं हैं" हे उत्तर दिलं. चंद्रशेखर आजाद सारख्या एका अभ्यासू आणि विवेकी माणसाने हे उत्तर द्यावं याचं आश्चर्य वाटतं. दलित स्त्रिया तयारच आहेत फक्त तुम्ही त्यांना संधी देत नाहीत. तुम्हाला अजूनही स्त्रियांचा अवकाश कुटुंबाबाहेर विस्तारलेला असतो हे मान्य नाही. आज ५० व्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होताना हा प्रश्न पुन्हा विचारावासा वाटतो की, आज तरी आपण आपल्या भूमिका बदलणार आहोत की नाही? आज जे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याचा सर्वात मोठा वाईट परिणाम या तरुण तरुणींवर होणार आहे. तेव्हा स्त्री पुरुष दोघेही चळवळीत सक्रिय असायला हवेत. त्याशिवाय सुधारणेचा कोणताही कृती कार्यक्रम फेलच जाणार आहे.

आपल्या देशात कायमच स्त्रियांच्या सहभागाचा केवळ वापर करून घेतला गेला आहे. मग ते राजकारण असो की समाजकारण असो, परंतु याच राजकारणाचा, समाजकारणाचा आणि अर्थकारणाचा परिणाम मात्र स्त्रियांवर सर्वात मोठ्या प्रमाणात आणि दीर्घ काळ होत असतो. ही बाब कोणताही समाजशास्त्रज्ञ नाकारणार नाही. निवडणुकांचे पडघम वाजायला लागले की, दलित नेत्यांच्या मुलाखतीत किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भूमिकेत स्त्रियांचे प्रश्न, त्यांच्या सहभागाचा प्रश्न केंद्रस्थानी नसतो. काहीच ठोस अजेंडा स्त्रियांना केंद्रस्थानी ठेवून दिलेला नसतो. ही परिस्थिती सर्वच दलित राजकीय पक्षांची देखील आहे.

दुसरीकडे दलित स्त्रियांनी स्वतः हून त्यांच्या सामाजिक व राजकीय सहभागाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कधी प्रयत्न केले असेही दिसत नाही. दुसरीकडे कोणत्याही पक्ष अथवा संघटनेने दलित स्त्रियांच्या राजकीय भूमिकेचं पीठ निर्माण होऊ दिलं नाही. किंवा तसे शर्थीचे प्रयत्न होतानाही दिसले नाहीत. महिला आघाडी अशी वेगळी आघाडी महिलांना पक्षातच काढून दिली की मग ना त्यांचे प्रश्न पक्ष्यांच्या अजेंड्यावर येतात ना त्यांचा मुख्य राजकिय भूमिकेत काही महत्वाचे स्थान असते. पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नसतो. केवळ पक्ष प्रमुख नेत्यांच्या घरातील चार दोन महीला निवडून आणल्या जातात किंवा राजकीय आरक्षण आहे म्हणून प्रस्थापित राजकीय पक्ष त्या त्या जातीतले बुजगावणे असलेल्या स्त्रिया निवडून आणतात, संसदेत असे अनेक बुजगावणे आपल्याला दिसतील, बाकी महिलांना काहीही महत्त्व नसते, यात पण एक गणित असते. पक्षातले सरंजामदार इतर समूहांना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना निवडून येऊ देत नाहीत, या पार्श्वभूमीवर दलित स्त्रियांच्या राजकीय भूमिकेचं आणि सहभागाच आव्हान दुप्पट तिप्पट वाढलेलं असतं. कारण दलित स्त्रियांकडे ना सामाजिक ना आर्थिक ना कौटुंबिक सत्ता असते. अशा सत्ताहीन समूहांना सत्तेचा वाटा कोण आणि कसा देणार? पुरुष दलित असो की सवर्ण आपली सत्ता स्थाने ते स्वतः हुन स्त्रियांना देतील ही अपेक्षाच फार भाबडी आहे. त्यासाठी संघर्ष हाच एकमेव मार्ग आहे.

जगातल्या बऱ्याच देशांमध्ये मतदान आणि समान नागरिकाच्या हक्क अधिकारांसाठी तिथल्या स्त्रियांना लढे उभारावे लागले, प्रसंगी जीव गमवावा लागला. हा स्त्रियांच्या अस्तित्वाच्या लढ्याचा इतिहास आहे.

भारतीय स्त्रियांना संविधानात समान पातळीवर नागरिकाच्या भूमिकेत सर्व हक्क, अधिकार, कर्तव्य, जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत, ते सुद्धा कोणताही लढा न उभारता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारख्या दूरदृष्टी असलेल्या आधुनिक भारताच्या महानायकाचे हे भारतीय स्त्रियांवरचे थोर उपकार आहेत. मात्र भारतीय स्त्रियांना ते टिकवून ठेवता येईल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण संसदेपासून कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेपर्यंत त्यांच्या राजकीय सहभागाचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. देशाच्या ध्येय धोरण ठरविण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत भारतीय स्त्रियांच्या राजकीय भूमिकेचं काय स्थान आहे? त्याही पुढे जाऊन दलित स्त्रियांच्या राजकीय भूमिकेचं आणि सत्तेतील सहभागाचा प्रश्न अनिर्णीत राहतो. इथल्या सार्वजनिक जीवनात लोकाभिमुख सहभागाचे काय स्थान आहे? अजून एक बाब अधोरेखित कराविशी वाटते, ती म्हणजे आणखी किती दिवस पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या वाहक म्हणून या स्त्रिया भूमिका बजावणार आहेत? त्यांना राजकीय अस्तित्वाची जाणीव आणि भान कधी येणार आहे ? की कायमच शतकानुशतके पुरुषांनी पुरुषांसाठी बनवलेल्या व्यवस्थेचे वाहक म्हणून त्यांना जीवन जगायचं आहे? आपला राजकीय सत्तेत समान वाटा आहे हे भारतीय स्त्रियां कधी ठणकावून सांगणार आहेत? आज सर्वच बाजूने महागाईने आणि पडत्या अर्थव्यवस्थेच्या रेट्याने सर्वात जास्त स्त्रिया भरडल्या जात असताना, या शोषणाची भनक दलित स्त्रियांना नसावी ही मोठी निराश करणारी बाब आहे. दलित पँथर असू दे की, अजुन कोणतीही सामाजिक संगठना किंवा राजकीय पक्ष स्त्रियांच्या सक्रिय सहभागाशिवांय कोणताही लढा यशस्वी होणार नाही. आज सर्वच बाजूने भारतीय संविधानाच्या चौकटीचे खांब खिळखिळे करण्याचे व्यापक षडयंत्र सुरू असताना दलित स्त्रियांनी मूग गिळून गप्प बसणं हे इतिहासाच्या नोंदीत दलित स्त्रियांच्या नाकर्तेपणाची गाथा ठरेल आणि त्याचा खेद इतिहासकाराना देखील वाटेल. तेव्हा दलित स्त्रियांच्या राजकीय व सामाजिक भूमिकेचं स्वतंत्र पीठ निर्माण करणं ही आजच्या काळाची गरज आहे.

इथल्या सर्वच दलित पक्षांनी व संघटनांनी त्यांच्या घटनेत आणि संघटनात्मक बांधणीत स्त्रियांच्या सक्रिय सहभागाला चालना दिली पाहिजे. दलित स्त्रियांच्या राजकीय भूमिकेचं पीठ निर्माण झालं पाहिजे. त्यासाठी महिलांच्या वेगळ्या आघाड्या स्थापन करण्याची गरज नाही. स्त्रियांच्या अर्ध्या लोकसंख्येसह राजकीय पक्षांनी त्यांच्या मुख्य कृती कार्यक्रमात आणि ध्येय धोरणात स्त्रियांचा सहभाग वाढवला पाहिजे, त्याहींपुढे जाऊन तो सहभाग अनिवार्य केला पाहिजे. नाही तर इतिहास ना दलित स्त्रियांना माफ करेल ना दलित पुरुषांना हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

कविता थोरात

सामाजिक कार्यकर्ता

9834245430