'सांस्कृतिक युद्ध' हाच मुक्तिचा मार्ग

सध्या ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर काही राज्यातले नेते आक्रमक झाले आहेत तर काही राज्यातील नेते सक्रीय झालेले दिसत आहेत. 2009 ते 2011 दरम्यान पार्लमेंट या मुद्द्यावर आक्रमक झालेली होती, मात्र आता 2021-22 साली या मुद्द्यावर पार्लमेंट शांत करण्यात आली आहे. सत्य दडपण्यासाठी एक रस्ता बंद केला तर दुसरीकडे दहा दरवाजे उघडले जात असतात. बिहार राज्यात ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा राजकीय पातळीवर जोर धरत आहे. केंद्रातील व बिहार राज्यातील सत्ताधारी भाजपाने अनेकवेळा ओबीसी जनगणनेच्या विरोधात उघडपणे भुमिका घेतलेली आहे. बिहार भाजपाच्या कचाट्यातील नितीशकुमारांनी ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत केवळ सोयीची भुमिका घेतलेली होती. म्हणजे भाजपाकडून काही कारणास्तव गळचेपी होत असेल तर त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी भाजपाला अडचणीत आणणे आवश्यक असते. अशावेळी भाजपाला मात देण्यासाठी केवळ राजकीय डावपेंच म्हणून नितीशकुमार ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा वापरीत होते.

यापूर्वी एकदा केवळ निवडणूक जुमला म्हणूनही त्यांनी ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्याचा वापर केलेला आहे. ओबीसी जनगणना हा मुद्दा संघ-भाजपासाठी मृत्यूच्या दरीत ढकलणारा ''कडेलोट-पॉईंट'' असल्याने ते या जनगणनेला कधीच पाठींबा देणार नाहीत. संघ- भाजपावाले एकवेळ नितीश सरकार पाडतील पण ओबीसी जनगणना होऊ देणार नाहीत, याची खात्री नितीश कुमारांना आहे. त्यामुळे ते आतापर्यंत या मुद्द्याचा केवळ राजकीय वापर करीत होते. मात्र आता विरोधी पक्ष नेते तेजस्वी यादव यांनी ओबीसी जनगणनेसाठी बिहारमधून दिल्लीपर्यंत संघर्ष-यात्रा काढण्याचे जाहीर करताच नितिशकुमार खळबळून जागे झाले व त्यांना या मुद्द्यावर आक्रमक व्हावे लागले. भाजपने सरकार पाडू नये म्हणून ते आता तेजस्वी यादवशी जवळीक साधून आहेत. ओबीसी जनगणनेला आक्रमकपणे विरोध करणारा भाजप आता नाक मुठीत धरत जनगणेला पाठींबा देत आहे. प्रामाणिक ओबीसी नेते आक्रमक झालेत तर संघ-भाजपासारखे कट्टर ब्राह्मणवादीसुद्धा नाक मुठीत धरत शरण येतात, याचे हे आदर्श उदाहरण आहे. परंतू ओबीसी नेता प्रामाणिक असणे व तो ओबीसींच्या मुद्द्यांवर आक्रमक असणे, या गोष्टी सहजासहजी घडू येत नाहीत. त्यासाठी ओबीसी जनता व कार्यकर्तेही प्रामाणिक असणे आवश्यक असते.

ईकडे महाराष्ट्रातही शरद पवारसाहेबांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा उचलून धरलेला आहे. राज्यात चालू असलेल्या अटीतटीच्या राजकीय लढाईत केवळ एक डावपेंच म्हणून पवारसाहेबांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा वापरलेला असावा! तसे नसते तर, पवारसाहेबांनी बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही सर्वपक्षीय मिटींग घेतली असती. ओबीसी जनगननेच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने जर सर्वपक्षीय मिटिंग घेतली, तर महाराष्ट्रातील भाजपाला नाक मुठीत धरून या बैठकीला उपस्थित राहावेच लागले असते व ओबीसी जनगणनेला पाठींबा द्यावाच लागला असता. मात्र अशी वेळ येऊ नये म्हणून भाजपाने लगेच सीबीआयचे अस्त्र काढले. ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर ताकही फुंकून पिणार्‍या संघ-भाजपाने पवारसाहेबांच्या मुस्क्या आवळणे सुरू केले आहे. ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर पवारसाहेबांचे तोंड बंद करण्यासाठी सीबीआयने लगेच अविनाश भोसलेंना अटक केली आहे. नाक दाबले की तोंड उघडते, असे म्हणतात. पण इथे उलटेच आहे, तोंड बंद करण्यासाठी नाक दाबले जाते.

ओबीसींचा कोणताही प्रश्न धसास लावण्यासाठी बिहार वा तामीळनाडूमधील नेते ज्या पद्धतीने आक्रमक होतात, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र वा इतर राज्यातील नेते आक्रमक का होत नाहीत? ओबीसींचे राजकीय आरक्षण असो की जनगणना, ओबीसींचे हे विषय केवळ तोंडी लावण्यासाठी व एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठीच वापरले जातात, धसास लावण्यासाठी नाही. असे का? याचे साधे कारण हे आहे कि, ''जेवढी तुम्ही उंगली तेढी कराल, तेवढेच घी निघेल'' राजकारणात कोणीही कुणाला फुकट काहीच देत नाही. लोकशाहीत निवडणूकांच्या राजकारणाला महत्व आलं आणी निवडणूकात वोटबँकेला! या वोटबँका संख्येच्या व राजकीय जागृतीच्या प्रमाणात प्रभाव गाजवित असतात.

उत्तर भारतात मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये मंडल आयोग आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर ओबीसींमध्ये मोठी जागृती झाली. लालूजी व मुलायमजी या समाजवादी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली तेथील राज्यांमध्ये ओबीसी मोठ्याप्रमाणात संघटित झाला. परिणामी तेथे ओबीसींचे पक्ष स्थापन झालेत व सत्तेतही आलेत. परंतू बिहार व उप्र राज्यातील ओबीसी जागृती ही केवळ राजकीय जागृती होती, ती सांस्कृतिक चळवळी अभावी एकसंघ नव्हती. केवळ राजकीय जागृती जातीव्यवस्थेवर मात करू शकत नाही. जातीव्यवस्थेने प्रत्येक जातीत ब्राह्मणी वर्चस्वाचा गाभा कायम ठेवला आणी नेमका त्याचा फायदा राम मंदिर आंदोलनाने उचलला.

लालु-मुलायम यांनी आपापल्या पक्षात आपापल्या कुटुंबाचे वर्चस्व वाढवत नेले. यादव जात संख्येने जास्त असल्याने निवडून येणार्‍यांमध्ये यादव जातीचे प्रमाण जास्त होत गेले. लालू-मुलायम या दोघांचे राजकीय पक्ष हे यादव जातींचे पक्ष आहेत, असा अपप्रचार करायला वाव मिळाल्याने ओबीसीजातींमध्ये बहुसंख्य ओबीसी जाती विरोधात अल्पसंख्य ओबीसी जाती असे जातीय धृवीकरण झाले. ज्याप्रमाणे यादव-यादवेतर धृवीकरण झाले त्याचप्रमाणे बहुजन समाज पक्षामुळे (बसपा) चमार-चमारेतर असे जातीय धृवीकरण दलित जातींमध्ये झालं. त्याचाही फायदा भाजपलाच झाला. या जातीय धृवीकरणाला राममंदिराच्या ब्राह्मणी सांस्कृतिक आंदोलनाने फोडणी दिल्याने भाजपची खिचडी शिजली आणी ते सत्तेत आलेत. सांस्कृतिक आंदोलनांमुळे हे धृवीकरण अतूट व अविभाज्य झाले आहे, त्यामुळे दलित-ओबीसींवर अनेक अन्याय-अत्याचार झाल्यावरही तेथे भाजपचीच सत्ता येत असते. बिहार व उप्र राज्ये ओबीसीबहुल असल्याने तेथूनच भाजपच्या दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग सूकर होत असतो.

या सर्व चर्चेचा निचोड एकच आहे- आणी तो म्हणजे सांस्कृतिक युद्धात जो विजयी होईल तोच बहसंख्य होईल व तोच सर्वंकष सत्ताधारी होईल. सांस्कृतिक संघर्षातून साडेतीन टक्के ब्राह्मण 'बहुसंख्य' बनतात व लोकशाही मार्गाने सत्तेत येतात. प्राचिन काळात जेव्हा लोकशाही नव्हती तेव्हाही त्यांनी यज्ञ-केंद्रीत सांस्कृतिक वर्चस्व गाजविले म्हणूनच ते वर्णव्यवस्थेच्या नावाखाली सर्वंकष सत्तेत राहीलेत. बुद्धाला या यज्ञकेंद्रित हिंसक संस्कृतीच्या विरोधात युद्ध पुकारावे लागले. त्यात बौद्ध विजयी झालेत म्हणूनच ब्राह्मण 1000 वर्षे पराभूत जीवन जगत होते. बौद्धांच्या जागृतीचे सांस्कृतिक केंद्र असलेली बौद्ध विहारे व बौद्ध विद्यापीठे ब्राह्मणांनी राजकीय प्रतिक्रांती करून नष्ट केल्यावरच ब्राह्मणांची विजयी घोडदौड सुरु झाली. त्यानंतर रामायण-महाभारत व पुराणकथांमधून त्यांनी जे सांस्कृतिक युद्ध पुकारले त्यातूनच त्यांनी नवी जातीव्यवस्था निर्माण करून आपली ब्राह्मणी सत्ता घट्ट केली.

आजचा सांस्कृतिक संघर्ष हा इतिहासाच्या पानांवर लढविला जात आहे. 21 वेळा पृथ्वी निःक्षत्रिय करणारा व जन्मदात्या आईचे शीर उडविणारा पुरूषसत्ताक नराधम परशूराम हा त्यांच्या ब्राह्मणी संस्कृतीचा प्रेरणादायी देव आहे, शूद्र शंबुकाला जिवानिशी मारणारा राम त्यांचा आदर्श आहे, कर्णाला सूतपूत्र म्हणून अपमानित करणारा कृष्ण त्यांच्या ब्राह्मणी संस्कृतीचा तारणहार आहे. बळीराजाला पाताळात गाडणारा वामन त्यांच्यासाठी अवतार-पुरूष आहे. बहुजनांवर अन्याय-अत्याचार करणारे हे त्यांचे देव-आदर्श व अवतार त्यांनी सांस्कृतिक संघर्षातून 'विजयी' घोषित केलेत व बळीराजा, शंबूक, कर्ण रावण वगैरे आपले बहुजनांचे लढवैय्ये पूर्वज पराभूत ठरविलेत, त्यामुळे आपली मानसिकताच ''पराभूत-मानसिकता'' घडविली गेली. म्हणून आपण आज संख्येने जास्त असूनही पराभूत जीवन जगत आहोत. ब्राह्मणी अन्याय-अत्याचारविरोधात लढण्याची प्रेरणाच आम्ही गमावून बसलो आहोत.

लढण्याची ही प्रेरणा तुम्हाला परत मिळवायची असेल तर तुम्हाला इतिहासाच्या पानांवर जाऊन आपल्या पुरा-ऐतिहासिक पुर्वजांचा गौरवशाली लढवैय्या इतिहास जागृत करावाच लागेल. ब्राह्मणांनी लादलेल्या एकतर्फी सांस्कृतीक युद्धाला आपल्या बाजूने तोंड फोडावेच लागेल. त्याची सुरूवात तात्यासाहेब महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली आहेच. या लढ्यात तात्यासाहेबांनी बळीराजा दिला व बाबासाहेबांनी शंबूक दिला आहे. संघ-भाजपाच्या अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात लढण्याची प्रेरणा यातूनच मिळणार आहे.

तामिळनाडूच्या ओबीसी-बहुजन जनतेने सॉमी पेरीयारांच्या नेतृत्वाखाली अशा प्रकारचा ''अब्राह्मणी सांस्कृतिक'' संघर्ष केला म्हणूनच तेथे संघ-भाजपा-कॉंग्रेससारख्या ब्राह्मणी शक्ती पराभूततेचे जीवन जगत आहेत व तेथील बहुजन गेल्या 50 वर्षांपासून सन्माननीय विजयाचे जीवन जगत आहेत. मुक्ती याच पथे मिळणार आहे, अन्य मार्गच उपलब्ध नाही.

लेखक- प्रा. श्रावण देवरे

संपर्क मोबाईल- 88 301 27 270

ईमेल- [email protected]