'सीएसआर' CSR चे गौडबंगाल

सीएसआर नावाचा एक प्रकार असतो. कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये काम करणाऱ्या अनेकांना याबाबत ठाऊक असेल. असतेच. कारण या फंडवर चालणारी एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. अशी अर्थव्यवस्था जीचे कायदेशीर पंजीकरण होऊन देखील ती बँकेच्या मोजणीत सापडत नाहीत. खुप मोठ्या पातळीवर चालणारे हे व्यवहार आपल्या अनेकांच्या नजरेत नसतात. ते पडतही नाहीत. कारण सीएसआरच्या नावाखाली चालणारे चॅरिटी उद्योग त्या प्रकाराला झाकण्याचे काम करत असतात. चॅरीटी हा खुप मोठा क्राईम आहे. एखाद्या व्यक्तीची क्रयशक्ती संपवून त्यास अधोगतीला लावण्याचे मोठे काम चॅरीटी करत असते. तर अशा या चॅरिटीच्या कामासाठी सरकारकडून या कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या निव्वळ नफ्यातील दोन टक्के रक्कम ही सीएसआर अंतर्गत येणाऱ्या कामांसाठी खर्च करायची असते. ही कामे शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण या क्षेत्रांत मूलभूत बदल घडवून आणणारी असावीत असा यामागचा मुख्य हेतू असतो.

पण आपल्या नफ्यातील काही रक्कम हातातून जाऊ देतील ते कॉर्पोरेट्स काय कामाचे. चमडी सोलवटून निघाली तरी छटाकभर दमडी न सोडणारे हे लोक दोन टक्क्यांची रक्कम कशी हातून जाऊ देतील. मग यासाठी सुरू होतो कॅशबर्निंगचा खेळ. बोगस इस्पितळं, बोगस शाळा, बोगस बागा, बोगस झाडे, बोगस नद्या बांधण्यात येतात. या बोगस उद्योगांना बोगस कागदपत्रांद्वारे असली फंडींग केली जाते. ही फंडींग बोगस खर्च दाखवून पुन्हा ब्लॅकच्या मार्गाने पुन्हा खिशात आणली जाते. मात्र आयकर विभागाला सादर करावयाच्या कागदपत्रांत मात्र चॅरिटीवर प्रचंड खर्च केल्याचे दाखवून आयकरात भरघोस सुट अथवा खर्च केलेल्या रकमेइतकी सुट मिळवली जाते.

फार कष्ट नसतात. एक छोटं डबकं बांधायचं. पन्नास एक हजारात. पन्नास एक हजार खर्चून दहा एक टँकर आणायचे. उतरंडीच्या दिशेने पाणी सोडायचे. वाहते पाणी दाखवून फोटो काढून घ्यायचे. नदी बांधलेली दाखवायची. खर्च अव्वाच्या सव्वा. आयकरात सुट. शहरी भागातील राजकारणात फिलींओथ्रॉपीचा पुरस्कार अधिकचा. याचा संबंध मागील त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवाराशी जोडून पाहू नये. पंकजा मुंढेंच्या सेल्फीशी तर मुळीच जोडून पाहू नये. त्यांना हाताशी बांधलेल्या कलाकारांशी तर मुळीच जोडून बघू नये. आज मराठवाड्याच्या नावावर शेकडो नद्या आहेत. त्यातील 90 टक्के नद्या चोरीला गेलेल्या आहेत. असो....

दुसरा एक प्रकार म्हणजे दवाखान्याचा.. नुकतेच रिलायंसची बोगस हॉस्पीटले पकडली गेली आहेत. अगदी तीन चार दिवसांपूर्वीचेच प्रकरण आहे. असो. तिसरा आणि महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे मंदिरं. मंदिरात देव नसतो. धर्म नसतो. देवाच्या जागी दगड असतो, धर्माच्या नावाखाली नषा असते. त्या दोन्ही वर्चुअल गोष्टी खरेदी करण्यासाठी दान पेटी असते. ज्यात फक्त कॅश आणि सोनं जमा होत असते. मोठमोठ्या धार्मिक संस्थानांत सणवारांच्या दिवसांत एका दिवसात जमा होणारी कॅश मोजण्यासाठीच दोन दिवस लागतात. तर एवढ्या कॅशचे नेमके होत तरी काय असेल...

तर त्यांचे असे होते... या प्रत्येक देवस्थानाच्या संस्थानांचे अधिपती असतात ते स्थानिक राजकारणी. त्या कुटूंबांच्या सदस्यांचे त्या त्या संस्थानावर निवडून येणे त्या संस्थानांची गरज असते. कारण त्याने राजकीय, प्रशासकीय वरदहस्त मिळतो. आणि तेथून सुरू होतो नेमका खेळ. हा खेळ असतो सीएसआर फंडला स्वतःकडे वळवण्याचा. व्हाईट मनी ब्लॅक मध्ये कनवर्ट करण्याचा. तुमच्या खिशातील पैशाला तातडीने ब्लॅकमध्ये रुपांतरीत करण्याचा धंदा.

हा पैसा असतो कॉर्पोरेट कडे. जो त्यांनी इथल्या कामगार वर्गाच्या श्रमावर कमावलेला असतो. पण हातातला पैसा जाऊ द्यायचा नसतो. त्यामुळे तो ते त्यांच्या मर्जीतल्या संस्था वा मंदिरांना डोनेट करतात. डोनेट केल्यावर मिळालेल्या सवलतीतून दान केलेल्या रकमेइतका आयकर वाचवतात. प्लस ज्या देवस्थानाला डोनेट केलेले आहे त्या देवस्थानाच्या बँक अकाऊंट मध्ये टीडीएस कट होऊन पैसा जमा झालेला असतो. तो सरकारच्या नजरेत पूर्ण पांढरा पैसा असतो. त्यामुळे देवस्थान किंवा तत्सम संस्थांना कुणी हातही लावू शकत नसतो. हा पैसा काळाबाजारी करणाऱ्या अंगडीया, हवालाच्या माध्यमातून त्या त्या संस्थेकडे असलेल्या कॅश च्या रुपाने पुन्हा कॉर्पोरेट्सकडे पोहोचवला जातो. याचे सुत्र असते ते 60ः30ः10 चे प्रमेय.

यात संस्था स्वतःजवळ ठेवते साठ टक्के. त्यातून टीडीएस आणि इतर दोन कर कापले जातात. टोटल डिडक्शन होते 22 टक्के. संस्थान, हॉस्पीटल, फाऊंडेशन सेफ होते. हा पैसा संस्थानाचे अधिपती असलेल्या कुटूंबाकडून राजकीय पक्ष आणि इतर सदस्य यांत योग्य पद्धतीने गुंतवला जातो. पैसे डोनेट करणाऱ्यांचा रेशो असतो 130 टक्क्यांचा. तर तो असा की, आयकरातून शंभर टक्के सुट. अधिकचे तीस टक्के रक्कम परत. ही पूर्ण प्रोसेस पार पाडणाऱ्याला म्हणतात मिडीया. हा मिडीया एकाचवेळी एक माणूस ते पंचवीस जणांच्या समुहाचाही असतो. ते घेतात दहा टक्के. असो... सीएसआर फंड दोन टक्क्याचा जरी म्हटला तरी अशा शेकडो कंपन्या आहेत ज्यांचे दोन टक्के सुद्धा पाचशे ते आठशे कोटींच्या घरात आहेत. तर हे ही असो...

आता विषय दुसरा... नोटांबदी झाल्यानंतर एकाच रात्रीत तुमचे खिशातील पैसे काळे ठरवले गेले. तो पैसा कॅशमधला सगळा एकचा ठिकाणी तुम्हाला जमा करावा लागला. 31 डिसेंबर 2016 नंतर नवीन नोटाच फक्त चलनात उरल्या. आधीच्या नोटा बाद झाल्या. परदेशात 31 ऑगस्ट 2017 पर्यंत जुन्या नोटांची देवाणघेवाण लीगल होती. असो. हवाला, अंगडीया यावर पश्चिम भारताचा पट्टा ताकदवर होल्ड ठेऊन आहे. इतक्या वेगाने इतक्या मोठ्या कॅशला डिमॉनेटाईज करायची गरजच काय पडली हा प्रश्न प्रत्येकाला पडला असेल. पण ही कामे इतक्या सफाईदार पणे होतात की कुणालाही त्या प्रोसेसला पुरावा म्हणून सादर करून देखील गुन्हा ठरवता येत नाही. निवडणूकीवेळी मतदान करताना हे लक्षात ठेवा.. राजकीय पक्षांकडे अचानक पणे एवढा पैसा कुठून येतो. आणि मतदारांनो दगडात देव बसवून भक्तीचा गांजा तुम्हाला ओढायला लावण्यात त्यांचे काय इप्सित असते...