राफेल पेक्षाही मोठा घोटाळा म्हणजे 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' – पी. साईनाथ

भारतात आकडेवारीचा घोटाळा हा सर्व भ्रमांच्या मुळाशी आहे. आकडेवारी घोटाळ्याच्या भरवशावर सामान्य नागरिकांना कायम झुलवले गेले आहे. वर्तमान स्थितीतही सत्ताधारी सत्तेवर टिकून आहेत ते या बिनबुडाच्या आकडेवारीमुळेच. या आकडेवारीमध्ये देशातील सामान्यच नव्हे तर बुद्धीवंतही चांगलेच भुलभुलयामध्ये अडकवले गेले असल्याचे मत प्रसिद्ध, वरिष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी मांडले. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या ११ व्या सत्रात त्यांनी देशातील खासगीकरणाच्या कारणांचे सखोल विश्लेषण केले.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील आकडेवारीचे उदाहरण देत पी. साईनाथ यांनी त्यांच्या भूमिकेला वास्तवाच्या कसोटीवर सिद्ध केले. या योजनेच्या अंमलबाजवणीत शेतकऱ्यांना प्रिमियम वैयक्तिक भरावा लागतो. मात्र नुकसान भरपाई ही समूह म्हणून अदा केली जाते. ब्लॉक ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते. समजा एका युनिटमध्ये १०० पैकी ९० शेतकरी अल्पभूधारक असतील आणि १० शेतकरी मोठे असतील तर त्यांना युनिट म्हणून नुकसान भरपाई दिली जाते. (क्षेत्रनिहाय हे ठरवलेले आहे) याचा परिणाम असा होतो की १० मोठ्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा, १०० एकर जमीन असली तरीही त्यांना नुकसान भरपाईचा समान वाटा मिळतो. कारण प्रिमियमच्या प्रमाणात ते दिले जाते. नुकसानाच्या अनुपातात (प्रमाणात) ते मोजले जात नाही. म्हणजे नुकसान असो वा नसो भरपाई मिळणे निश्चित आहे.

हेच तत्त्व जनरल इन्श्युरन्स किंवा जीवन विमा, वाहन विमा इत्यादींना सरकार लागू करेल का? शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांमध्ये तर्काचा आधार नसावा का? आपण बुद्धीवंताचा देश नाहीत का? मग कृषीप्रधान भारतातील योजना किती भोंगळ आहेत याचा विचार करणे कोणाची जबाबदारी आहे असा सवाल पी. साईनाथ यांनी विचारला. केंद्र व राज्य सरकारांच्या योजनांतील आकडेवारीचा घोळ हास्यास्पद म्हणण्याच्या पलिकडे गेला आहे. जगातील मोठ्या लोकशाहीची किव करावी व लाज आणणारी ही बाब असल्याचे परखड मत पी. साईनाथ यांनी मांडले.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या पहिल्या २४ महिन्यांत १८ विमा कंपन्यांनी १५,७९५ कोटींचा नफा कमावला. ही आकडेवारी आरटीआयच्या माध्यमातून आलेली आहे. चंदीगडच्या द ट्रिब्यून दैनिकात १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ही बातमी प्रकाशित झाली होती. याचा अर्थ विमा कंपन्यांनी दोन वर्षात दरदिवशी पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून २१ कोटींचा नफा कमावला. शेतकऱ्यांना यातून किती सावरता आले ही दुसरी बाजूही तपासली तर दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकरी आंदोलनाचा न्याय अन्वयार्थ काढता येईल. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी केंद्राने ८ हजार ८०० कोटींचा निधी मंजूर केला. राफेल सौदा ५८ हजार कोटींचा आहे. म्हणजे ही योजना त्यापेक्षाही मोठा घोटाळा आहे असे साईनाथ म्हणाले.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील खरी गंमत म्हणजे माननीय पंतप्रधानाच्या गृहराज्य असलेल्या गुजरातने ही योजना नाकारली. तसे पत्र २०१९ मध्ये गुजरात सरकारने केंद्राला पाठवले. ही योजना ऐच्छिक करावी. अन्यथा राज्याला यात फेरबदल करून स्वत:चे मॉडेल तयार करण्याची मुभा द्यावी असे यात लिहिले होते.

दिल्लीच्या सीमांवर केवळ संपन्न शेतकरी आंदोलन करत असल्याचा समजही देशभरात पसरवला जात आहे. गेल्या ८ महिन्यांपासून हे "संपन्न" घटक रस्त्यावर तळ ठोकून आहेत. हे आंदोलन म्हणजे देशासाठी प्रेरणास्त्रोत आहे. कारण अन्याय करणारा कधीच इतका महान नसतो की त्याला प्रतिकारच करता येणार नाही हा मजबूत संदेश हे आंदोलन देत आहे. शेतकऱ्यांचे "संपन्न असणे हे आंदोलना मागच्या भूमिकेला कमकुवत करू शकत नाही. देशातील खासगीकरणाच्या अतिरेकी प्रचाराला ही मोठी खिळ आहे असे साईनाथ म्हणाले.

भाजप सरकार स्वत:च्या यशाचे गुणगाण अत्त्युच्च स्वरात गात आहे. मात्र पश्चिम बंगाल हातून गेले. छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेशही त्यांनी गमावले. उत्तर प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका त्यांच्या हाती आल्या नाहीत. भाजपचे एक कौशल्य म्हणजे ते निवडणुका हरतात पण सरकार स्थापन करतात.

महाराष्ट्रातही त्यांच्या या खटपटी सुरु आहेत. मात्र भाजपच्या नवउदारमतवादाला आणि आर्थिक धोरणांना जनता थारा देणार नाही. असे चित्र देशात सध्या आहे. शिवाय आकडेवारीचा घोळ केवळ भाजपच्या काळात झालाय असे नव्हे. १९९६ मध्ये पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर भाषण करताना सांगितले होते की देशात ३९ टक्के दारिद्र्य रेषेखालील लोक आहेत. याच काँग्रेसने निवडणूक प्रचारात सांगितले की ९० टक्के लोक गरीबीच्या खाईत आहेत. म्हणजे निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये सामान्यांना किती भ्रमित केले जाते याचा विचार आता जनतेनेच करायचा आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने २०१९ मध्ये जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ४ लाख ५० हजार टीबीचे रुग्ण भारतात आहेत. आता टीबी हा विकार गरीबीतून उत्पन्न होतो याचे विश्लेषण आपण कधी करणार आहोत? डायरीया,कुपोषण याची आकडेवारी देखील आपल्या देशाचे दारिद्र्य सांगते. कोरोना काळाने आपल्याला स्वत:च्या वास्तविकतेजवळ नेले आहे. त्यातून बोध घेऊन आपण सरकारचे उत्तरदायित्त्व निश्चित केले पाहिजे. कोरोनावर आपण विजय मिळवला आहे अशा सरकारी प्रचारकी भ्रमात फसू नये. असा प्रचार करणे त्यांच्या अस्तित्वाची गरज आहे. त्यामुळे आपले अस्तित्व सुरक्षित होत नाही. मोदींना समर्थन देणाऱ्या व गुंगीत असलेल्या मध्यमवर्गानेही समजून घेतले पाहिजे. कोरोना महामारी हे संकट आहे. पण देशात सार्वजिक पैसा, स्त्रोत यांची मालकी मुठभरांच्या हाती जात आहे हे सर्वात मोठे संकट असल्याचे साईनाथ म्हणतात.

देशात स्थलांतरित मजूर, अल्पावधीसाठी स्थलांतर करणारे यांचा कोणताही डेटा नाही. लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकार आपल्या कोरोना विजयाचा प्रचार करत होते. त्यावेळी १ कोटी मजूर रस्त्यावर पायपीट करत होते. कोविड मृतांची आकडेवारी मोजताना अशा भटक्या किंवा खेडोपाडी जे निदान न होताच गेले त्यांचा आकडा कुठून मिळणार? आपल्याकडे कृषी क्षेत्रात राबूनही पोट न भरल्याने स्थलांतरीतांच्या आकडेवारीत भर पडत आहे याचीही नोंद केली जात नाही. कृषी क्षेत्रातील आपत्तींचा समग्र डेटा केला तरीही अनेक आर्थिक प्रश्न मार्गी लागू शकतात. पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे केवळ निवडणुकीत मिरवण्याच्या घोषणांत विरुन जाताहेत. हा देशाच्या आर्थिक पायाला धक्का आहे.

कोरोना काळात फ्रंट लाईन वर्कर्स असणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नुकसान भरपाईच्या अटीही विचित्र आहेत. कर्तव्यावर असताना मृत्यू(डेथ ऑन ड्यूटी) चा मसुदा देखील हास्यास्पद आहे. शिवाय एखाद्या व्यक्तीचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे. हे मृत्यू प्रमाणपत्राच्या आधारे ठरवले जात असेल तर यात किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल? वास्तवात अशा कारणांची चौकट फ्रंटलाइन वर्कर्ससाठी तरी नसावी ही माफक अपेक्षा होती. आशा कर्मचाऱ्यांना तर त्यांनी केलेल्या कमाचा पूर्ण मोबदलाही वेळेत मिळाला नाही.

फ्रंटलाइन वर्कर्सच्या समस्या एकीकडे तर दुसरीकडे कोरोना लॉकडाऊनच्या पहिल्या १२ महिन्यात देशात ३८ बड्या उद्योजकांचा जगातील अब्जाधीशांत समावेश झाला. देशातील ही दोन दृश्ये परस्पर विरोधी तर आहेतच. पण या बड्या उद्योजकांनी देशासाठी असे कोणते श्रम उपसले हे सुद्धा कळायला मार्ग नाही. पंतप्रधान तरूणांना नेहमी श्रमाचे महत्त्व सांगतात. देशात कोरोना काळात १४० अब्जाधीशांची संपत्ती दुपटीने वाढली. यांनी कोणते हार्डवर्क किंवा परिश्रम घेतले याबद्दल पंतप्रधान मार्गदर्शन करतील का? जीडीपीच्या २.७ टक्के संपत्ती देशातील १४० बड्या उद्योजकांकडे आहे. त्यातही आरोग्य क्षेत्रातील अब्जाधीशांनी दिवसाला ५ अब्जंची कमाई कोरोना काळात केली. देश खासगीकरणाकडे जात आहे याचे आणखी कोणते पुरावे हवे आहेत?

पीएम केअर्स फंड याविषयी लॉकडाऊननंतर १२ महिने केंद्र सरकारने ब्र ही उच्चारला नाही. कंट्रोलर ऑडिटर जनरलही याचे परिक्षण करू शकणार नाहीत असे याचे स्वरूप ठेवले. सप्टेंबर २०२० मध्ये पीएम केअर्स फंडात ३ हजार ७६ कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले होते. अचानक डिसेंबर २०२० मध्ये या फंडाचा ताळेबंद सादर करणार असल्याचा निर्णय झाला. लोकशाही देशात ही आर्थिक अपारदर्शकता अपेक्षित असते का? जो उच्च आणि निम्न मध्यमवर्ग मोदींच्या भजनी लागलेला आहे तो तरी याविषयीचे मत मांडेल का? या देशातील उच्च व स्थिर उत्पन्न असलेल्या वर्गाने मोदींना देव केले आहे. त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यातून जी सुखासिनता आली आहे ती त्यांना प्रश्न विचारण्यास रोखते. असे देशात पहिल्यांदा झाले आहे असेही नाही. पण प्रश्न पडणे बंद झाले तर कोणतीही व्यक्ती विभूती वाटू शकते हे मला इथं सांगायचे आहे. लोकशाहीचा ऱ््हास याच बिंदूवर सुरु होत असतो अशी भूमिका साईनाथ यांनी मांडली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुर्नरचना झाली आहे. या नव्या कॅबिनेटमधील ४० टक्के मंत्री हे क्रिमिनल केसेस असलेले (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी ) आहेत. पैकी अनेक मंत्री गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. त्यामुळे असे मंत्रिमंडळ आर्थिक धोरणांवर गांभीर्याने चर्चा करेल अशी अपेक्षा करणेही चूक आहे. सेंट्रल विस्टासाठी २० हजार कोटी निधी मंजूर का केले? असा जाबही संसदेत विचारला जाईल व त्याला गांभीर्याने घेतले जाईल याच्या शक्यता दुर्मिळ. यात पहिल्या टप्प्यात व्हॅक्सीनचे १.८ अब्ज डोसेस खरेदी करता आले असते हे मात्र मी नमुद करू इच्छितो असे साईनाथ म्हणाले. आत्ममग्न सत्ताधारी सार्वजनिक क्षेत्रांविषयी संवेदनशीलता दाखवतील याच्या आशा धुसर आहेत. जी व्यक्ती देशात अव्वल दर्जाचे खेळाडू असूनही क्रीडा संकुलाला नरेंद्र मोदी स्टेडीयम नाव देते तिच्याकडून न्याय व्यवस्थेची अपेक्षा करणेही फोल आहे. ८०० कोटी रूपये खर्चून तयार केलेल्या क्रीडा संकुलाच्या नामकरणावेळी या देशातील एकाही दिग्गज खेळाडूचे नाव आठवू नये हे सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता जोखण्यासाठी पुरेसे उदाहरण आहे.

डिनॅशनलायझेशनचा (खासगीकरणाचा) वारू रोखण्याची जबाबदारी या देशातील प्रज्ञावंत आणि सामान्य, अतिसामान्य लोकांची आहे. शेतकरी आंदोलनाने एक प्रभावी सुरुवात केली आहे याबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी समाधान व्यक्त केले.

शब्दांकन - संकलन - तृप्ती डिग्गीकर

(ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या ५२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त जुलै महिना हा व्याख्यानमालेचा ठेवला आहे. १ ते ३१ जुलै २०२१ ही व्याख्यानमाला सुरू आहे.)