कोरोना जागतिक महामारी आणि मोदी सरकारची देशाशी दगाबाजी

"रोम जेव्हा जळत होतं तेव्हा नीरो फिडल वाजवत होता." असं म्हणतात की निरोनीच रोमला आग लावली. मोदी सरकारला कोरोना रोखायचाच नव्हता आणि नाही . याची अनेक उदाहरणे देता येतील. राजकारनातले एक गणित आहे. अडचणीत आलेल्या समाजाला फक्त एखादी भाकरी जरी मिळाली तरी त्याला आनंद होतो आणि तो ती भाकरी देणार्‍याला दुवा देतो. त्याच्या ऋणात राहतो. त्या समाजाचा जरी रोज दोन वेळा भरपेट अन्न मिळवण्याचा हक्क असला तरी. याच न्यायाने मोदी सरकारला कोरोना व्हायरस देशातून लवकर जाणे परवडणारे नाही. त्यांनी तसे काहीही प्रयत्न केले नाहीत. उलट कोरोना वाढवायला एक प्रकारे मदतच केली. भाजपा प्रणीत सरकार नसलेल्या राज्य सरकारला मोदी सरकार कसे दुय्यम वागणूक देतात हे आपण रोज सोशल मीडियाच्या मार्फत बघत आहोत. कोरोना जेव्हढा जास्त पसरेल तेव्हढा मोदी सरकारला जास्त फायदा होणार आहे.

कोणते फायदे ...

1) हिंदू राष्ट्र करण्याच्या स्वप्नाकडे जोरदार वाटचाल. मनुस्मृती लागू करण्याचे स्वप्न.

2)कोरोनाला आम्हीच घालवला ही स्वत:ची शेखी मिरवता येईल. सर्व गोष्टी आम्हीच ( भाजपने ) केल्या असे सांगता येईल.

3)हिंदूंच्या मनात मुस्लिम द्वेष वाढवता येईल. हिंदू मुस्लिम तेढ जास्त तीव्र होईल.

4) देशातील एकमेव मसीहा आपणच आहे अशी प्रतिमा लोकांच्यात करण्यास मोदी यशस्वी होतील.

5) 2019 प्रमाणे 2024 ला येण केन प्रकारे 350 खासदार निवडून आणण्याच्या दृष्टीने प्रचार होईल. त्यात ते इतर मार्गाने व विरोधकांच्या निष्क्रियतेमुळे यशस्वी होतील. 2/3 जागा मिळवून घटनेत बदल करण्याच्या हालचालींना वेग येईल.

6)सीएए व एन.आर.सी. राबवणे सोप जाईल. डिटेन्शन कॅम्पची कल्पना प्रत्यक्षात आणली जाईल.

7)कोरोना व्हायरसच्या निमित्ताने देशातील इतर स्वायत्ता संस्थांवर मोदी सरकारची पकड अजून घट्ट होईल.

8) सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यास मदत मिळेल. आर्थिक आणीबाणीच्या निमित्ताने राज्यांचे अधिकार केंद्राच्या ताब्यात घेता येईल. हुकुमशाही राबविण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले जाईल.

9) परिस्थिति बघून काही बिगर भाजपा राज्यात राष्ट्रपति राजवट आणता येईल.

10) गेल्या 6 वर्षातील महागाई , बेकारी , घसरलेला जी.डी.पी.वरुण लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवणे सोपे जाईल. त्यांचे दोष झाकले जातील.

11) कोरोनामुळे देशाचे खूप आर्थिक नुकसान झाले या सबबीखाली काही पदार्थ्यांच्या किमती वाढवता येईल. तसेच टॅक्स सुद्धा वाढवता येईल. उदरणार्थ पेट्रोल, डिझेल, जी एस टी , इन्कम टॅक्स इत्यादि.

12) कोरोनामुळे आगामी विकास कामातील किंवा एखाद्या समस्या सोडवण्यातील निष्क्रियता झाकता येईल.

13)देशातील मोदी सरकारच्या संबधित बुडीत चाललेल्या उद्धयोगपतींना वाचवता येईल.

14) अराजकता किंवा दंगली घडवणे सोपे होईल. मोदी सरकार निर्मित स्वयंघोषित कमांडोंना जास्त बळ देता येईल.

देशाशी गद्दारी कशी ...? काही प्रश्न

1) 1 फेब्रुवारी पासून विदेशातून देशात आलेल्या सर्व लोकांची यादी राज्य सरकारकडे मोदी सरकारने पाठवली होती. 30 जानेवारीला भारतात पहिला रुग्ण आढळला. तरी सुद्धा मोदी सरकारने राज्य सरकारला सूचना देऊन देशात आलेल्या विदेशातील लोकांना विलगीकरण कक्षात का ठेवले नाही ? त्यांची सखोल टेस्ट का केली नाही ? विमानतळावर तात्पुरते विलगीकरण कक्ष तयार करून त्यात या लोकांना 15 दिवस ठेवणे शक्य होते. मग ते का केले नाही. ?

2) 30 जानेवारीला देशात पहिली केस सापडली. ह्या बाबत मोदींनी गांभिर्‍याने लक्ष द्यायला पाहिजे होते. परंतु तसे झाले नाही. 24 फेब्रुवारीला मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना अहमदाबादमध्ये बोलावले. लाखो लोकांच्या साक्षीने स्टेडियमचे उद्घाटन केले. जंगी सोहळा केला.स्वत:ची मोठी जाहिरात केली. जनतेचा प्रचंड पैसा खर्च केला. का ....? तर अमेरिकेत निवडणूक आहे, तिथल्या गुजराती व भारतीय लोकांची मते ट्रंप यांना मिळावी म्हणून...!

3) 21 मार्च नंतर 64 हजार लोकं भारतात आली आणि त्यातल्या फक्त 8000 लोकांना विलगीकरण कक्षात ठेवले. 56000 लोकांना त्यांच्या घरी वेगळे राहायला सांगितले. का ? करोना परत येणारच नव्हता का ? असं म्हणतात की श्रीमंत लोकं आणि शिक्षणासाठी परदेशात असलेली त्यांची मुले फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात देशात व्यवस्थित यावीत म्हणून त्यांचे विलगीकरण केले नाही, त्यांच्या जास्त टेस्ट वगैरे करण्यात आल्या नाहीत.

4) तबलीगी जमातचे जवळपास 3000 (आकड्यात नीट सांगता येणार नाही.)धर्म उपदेशक दिल्लीला त्यांच्या कार्यालयात जमले. 13 ते 15 मार्चला तेथे कार्यक्रम होता. देशातून 2000 तर विदेशातून म्हणजे अंदाजे 16 देशातून 960 विदेशी या कार्यक्रमाला आले होते. या विदेशी उपदेशकातील काही लोकांना कोरोनाची लागण झाल्याचे सिद्ध झाले. आपल्या देशातील काही उपदेशकांना सुद्धा कोरोनाची लागण झाली होती. नंतर ते देशातील इतर राज्यात गेले. त्यातील कोरोना झालेले उपदेशक इतर राज्याच्या ज्या भागात गेले तेथे कोरोना वाढला. लगेच मोदी सरकार पुरस्कृत मीडियाने तबलीगी उपदेशकांनी म्हणजे मुस्लिम लोकांनी हे मुद्दाहून केले असा डांगोरा पिटला. काही खोटे व्हिडिओ लोकांना दाखवण्यात आले. मुस्लिमांना देशद्रोहि ठरवून हिंदू मुस्लिम दरी वाढवण्याचा प्रयत्न केला. हा सर्व इतिहास आपल्याला माहीत आहे. मोदी सरकारला हेच हवे होते. हिंदू मुस्लिम फुट पाडण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी झाले. मोदी सरकारने हिंदू मुस्लिम फुटीसाठीच तबलीगी जमातचा कार्यक्रम होवू दिला. ( अजून बरेच उद्देश त्यांचे साध्य झालेत. ) कोणत्या किमतीवर ... तर देशात हजारो लोकांना कोरोना व्हायरसची लागण आणि काही लोकांचे मृत्यू.... या म्हणण्याला अर्थ आहे. विचार करा. 16 देशातील 960 परकीय नागरिक या कार्यक्रमासाठी प्रवासी व्हिसा घेवून आले. मुळात परदेशी प्रवासामुळे 30 जानेवारीला देशात पहिला कोरोनाग्रस्त नागरिक सापडला तर या 960 विदेशी नागरिकांना मोदी सरकारने व्हिसा का दिला...? हे विदेशी नागरिक जेव्हा देशात आले तेव्हा यांना 15 दिवस विलगीकरण कक्षात का ठेवले नाही...? तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमाला हजारो देशी विदेशी नागरिक उपस्थित राहणार होते तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमाला मोदी सरकारच्या ताब्यात असलेल्या पोलिसांनी परवानगी कशी दिली...? देशात कोरोना पसरत चाललाय , शहरात 10च्यावर लोकं एकत्र येणं धोकादायक आहे हे माहीत असूनही मोदी सरकारच्या ताब्यात असलेल्या पोलिसांनी 10 तारखेनंतर तबलीगींचे कार्यक्रम रोखले कसे नाहीत...? धक्कादायक बाब म्हणजे हे परदेशी नागरिक प्रवासी व्हिसा घेवून देशात आले. वास्तविक पाहता धार्मिक कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी त्यांनी मिशनरी व्हिसा घेणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी तसे न करता कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. एव्हढी गंभीर गोष्ट मोदी सरकारच्या लक्षात कशी आली नाही ...? भयानक गोष्ट म्हणजे प्रवासी व्हिसा घेवून आलेल्या या लोकांनी उद्या दहशतवादी कृत्य केले असते तर त्याची जवाबदारी कुणाची ..? आगामी काळात असेच प्रवासी व्हिसा घेवून परदेशी नागरिक येतील आणि बॉम्बस्पोट करून जातील. मोदी सरकार देशाच्या संरक्षणाशी असे कसे खेळू शकतात ..? प्रवासी व्हिसा घेवून एखादा विदेशी नागरिक देशात आला तर त्याच्या ठिकाणावर कोणतेही नियंत्रण मोदी सरकार ठेवू शकत नाही का...? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तर ते जास्त आवश्यक होते. मग हे मोदी सरकारचे अपयश म्हणायचे का...? या पूर्वी तबलीग जमातीचा कार्यक्रम अनेक वेळा झालाय. मग या वेळेस जास्त काळजी घेवून त्या कार्यक्रमाला पदेशी नागरिक आलेत का याची चौकशी कार्यक्रमाला सुरवात झाल्यावर करायला नको का ? ते आले असतील तर ते कोणत्या देशातून ? ते कोरोनामुक्त आहेत का ? हे बघणे मोदी सरकारचे कर्तव्य नव्हते का...? मोदी सरकारची हिंदू विचारसरणी सर्वांना माहीत आहे. मग हे मुस्लिम परदेशी नागरिक होते. त्यांना सुद्धा रोखलं नाही म्हणजे आश्चर्य नाही का...?

5) कमीत कमी 5 मार्च पासून मोदी – शहा हे जोतिरादित्य शिंदिया यांच्या बरोबर ( निगोशिएशन ) चर्चा करीत असावेत. 9 मार्चला जोतिरादित्य शिंदिया यांनी कॉंग्रेसचा राजीनामा दिला. 10 मार्चला त्यांच्या 22 समर्थक आमदारांनी राजीनामा दिला. त्या सर्व आमदारांना बेंगलोरला ठेवण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने कमलनाथ सरकारला 20 मार्चला 5 वाजेपर्यंत विधानसभेत मताधिक्य सिद्ध करायला सांगितले . अर्थातच ते नव्हते म्हणून कमलनाथ सरकारने राजीनामा दिला. 19 तारखेला मध्य प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार येतय म्हणल्यावर मोदी रात्री 8 वाजता लोकांसमोर कोरोनावर बोलायला आले. मोदींनी फक्त आणि फक्त 22 तारखेला एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू जाहीर केला. कारण शिवराज सिंह चौहान यांचा शपथविधी व्हायचा होता. भाजपच सरकार यायचं होत. 23 तारखेला त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि लगेच मोदींनी 24 तारखेला 21 दिवसांचा देशभरात लॉकडाउन जाहीर केला. काय मानसिकता आहे...? जगात कोरोना व्हायरसमुळे लोकं मरतायत. आपल्या देशात सुद्धा त्याचा प्रसार वेगाने होतोय. एक - एक दिवस नाही तर एक – एक क्षण महत्वाचा आहे. त्यावर उपाय करण्या ऐवजी भाजपचे सरकार स्थापन होण्याची वाट बघितली जाते. भारतीय लोकांच्या जिवाची ही किंमत ...!

6) हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन व मेडिकल किटचे मार्चच्या दुसर्‍या आठवड्या पर्यन्त निर्यात चालू ठेवणे , डॉक्टरांच्या निवेदनानंतरही त्यांना आरोग्य विषयक साहित्य न पुरवणे , टेस्टिंग किट मेडिकल क्षेत्रातील अनुभवी कंपन्यांनी मागून सुद्धा त्यांना न देता स्वत:च्या दोन वर्षा पूर्वी स्थापन झालेल्या मेहुल साराभाई नावच्या मित्राच्या कंपनीला देणे, ते ही 18 मार्चच्या दरम्यान इतक्या उशिरा. ह्या गोष्टींवरून लक्षात येतं की मोदी सरकाची कोरोना व्हायरस रोखण्याची किती इच्छा होती.

7) 20 हजार कोटी रुपये याच मार्च महिन्यात सेंट्रल व्हिस्टाच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला , 24 मार्चला मोदी सरकार इझ्राईल कडून 883 कोटी 64लाख 74 हजार रुपयांची 16,479 मशीन गण खरेदी करीत होते. कोरोना रोखण्यासाठी पैश्यांची गरज जास्त असूनही इतर खरेदी काय दर्शविते ..?

8) कोरोना व्हायरस घालवण्यापेक्षा जामिया इस्लामिया , जे एन यू व शाहीनबाग आंदोलांनाच्या निमित्ताने अत्याचार घडवणे महत्वाचे होते का...? चिथावणीखोर वक्तव्य करणार्‍या लोकांना अटक करा असा न्यायमूर्तींनी आदेश देवून सुद्धा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर , कपिल मिश्रा या भाजपा नेत्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. उलट असा आदेश देणार्‍या न्यायमूर्तीची त्याच रात्री बदली केली. ह्याचा अर्थ कोरोनामुळे लोकं मेली तरी चालतील आम्ही चिथावणीखोर वक्तव्य करणे व दंगली करायचे सोडणार नाही.

9) 18 मार्चच्या दरम्यान राज्यसभेचे भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी व्यक्तीगत बील मांडले. त्यांच्या म्हणण्या नुसार "घटनेच्या प्रस्तावनेतून समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द वगळावेत." मोदी सरकारला कोरोना व्हायरसला घालवणे महत्वाचे वाटत होते की हिंदू राज्य करणे ...? तुम्हीच विचार करा.

10) 24 मार्च पासून देशात संपूर्ण लॉकडाउन असून 27 मार्चला उत्तराखंडराज्यातील हरिद्वार येथे अडकलेल्या 1800 गुजराती नागरिकांना मोदी सरकारने स्पेशल परवानगी देउन गुजरात मध्ये सुखरूप जाण्याची व्यवस्था केली. त्या साठी उत्तराखंड परिवहन निगमच्या गाड्या देण्यात आल्या. परंतु 25 मार्चला तबलीगी जमातीच्या लोकांना दिल्लीतून बाहेर जाण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्या खासगी गाड्यांना परवानगी दिली नाही. दुसरं असं की मुंबई , दिल्ली , चेन्नई , बंगलोर , हैदराबाद , पुणे या सारख्या देशातील मोठ्या शहरात इतर राज्यातील व त्या त्या राज्यातील अनेक कामगार कामा निमित्त आलेले असतात. लॉकडाउन मुळे त्यांच्या पुढे जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. अनेकजण आपल्या बायका मुलांसह शेकडो किलोमीटर पायी चालत निघाले. त्यांना त्यांच्या घरी पोहचण्यासाठी मोदी सरकारला काहीही करावसे वाटले नाही.

11) दुसरीकडे लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी मोदींचे अनेक नेते - भक्त गोमूत्र , शेण आणि यज्ञ हे कोरोनावर उपयोगी कसे आहे हे लोकांना सांगत सुटलेत.

12) कोरोना व्हायरसचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत चाललय. इकडे हे हुकुमशाहीकडे वाटचाल करतायत. ती अशी. खासदार फंड 5 कोटी प्रति वर्ष एव्हढा आहे. त्यांचे पैसे मोदी सरकार आरोग्य विभागासाठी 2 वर्षे घेणार. अतिशय चुकीचे आहे. राज्यसभा व लोकसभा खासदारांचे 2 वर्षाचे पैसे जवळपास 7 हजार दोनशे कोटी होतात. हे म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण झाले. प्रत्येक खासदाराचे पैसे कसे खर्च करायचे हे मोदी सरकार ठरवणार. एखाद्या छोट्याश्या गावातील दवाखान्यात लागणारे साहित्य मोदी सरकार देणार. दिल्लीत बसलेल्या मोदी सरकारला स्थानिक परिस्थितिची माहिती जास्त असेल का खासदारला...? त्या पेक्षा खासदारांनी 5 करोड आपल्या मतदार संघात त्वरित खर्च करायचे आणि ते सुद्धा फक्त कोरोना व्हायरस घालवण्यासाठी असा आदेश द्यायला पाहिजे. मेडिकल फॅसिलिटीसाठी , अन्न धान्याचा पुरवठा सुरळीत होण्यास , बेघरांना अन्न मिळण्यासाठी , मजुरांना सुरक्षित त्यांच्या गावी पोहचवण्यासाठी या सारख्या अनेक गोष्टींसाठी हा पैसा. प्रत्येक खासदाराला त्याच्या मतदारसंघातील परिस्थिती चांगली माहीत असते. त्यामुळे ते पैसे तो चांगल्या प्रकारे खर्च करू शकेल. लक्षात घ्या. खासदार स्वतः हे पैसे खर्च करू शकत नाही. तो तशी कामे जिल्हा नियोजन कार्यालयाला सुचवतो आणि ती जिल्हा नियोजन कार्यालय कामे करून घेते. एखादे वेगळे काम असेल तर ते कार्यालय ते काम फेटाळू शकते. खासदाराने सुचवलेले काम कोरोना व्हायरसशी लढा देण्यास सुचवलेले नसेल तर ते काम फेटाळले जाईल. त्या मुळे 5 कोटी फक्त आणि फक्त स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून केला जाईल. कोरोना विरुद्ध खर्च होणारा पैश्याचा दुरुपयोग टळेल.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणे महत्त्वाचे , केंद्रीकरण नाही.

13) कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर काही उद्योजक देणगी देतात. त्यांना सामाजिक कामाला सी.आर.एस. फंडातून पैसे देण्याची मुभा असते. त्या कंपन्यांना अनेक फायदे होतात. अश्या कंपन्या आपला फंड मुख्यमंत्री रिलीफ फंडात सुद्धा देतात. लबाडी अशी की मोदी सरकारने फक्त पंतप्रधान केअर मध्ये दिलेले पैसे सी.आर.एस. म्हणून नोंदवले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री रिलीफ फंडात दिलेले पैसे सी.आर.एस. फंड म्हणून नोंदवले जाणार नाहीत. किती खालच्या पातळीवर राजकारण करायचे आणि केंव्हा ... ?

आता पर्यन्त यांनी केलेले उपाय बघू

लक्षात घ्या. मोदी सरकारने आज पर्यन्त केलेल्या उपाय योजनेत कोरोना व्हायरसची लागण कमी होण्यासाठी लॉकडाउन सोडून कोणतेही ठोस उपाय केले नाहीत.लॉकडाउन सुद्धा त्यांचे राजकीय / आर्थिक उद्देश सफल झाल्यावर. नागरिकांना औषधौपचार मिळण्याच्या दृष्टीकोणातून काहीही केले नाही. उलट मेडिकल किटची ऑर्डर आपल्या मित्रालाच व उशिरा देणे, राजकीय हेतु साध्य झाल्यावर लॉकडाउन करणे , परदेशी लोकांना 14 दिवस विलगीकरण कक्षात न ठेवणे , निर्यात उशिरा पर्यन्त चालू ठेवणे या सारख्या कोरोना वाढवणार्‍या गोष्टी केल्या.

22 मार्चला देशभर लॉकडाउन पाळणे.

22 मार्चलाच संध्याकाळी 5 वाजता टाळ्या आणि थाळ्या वाजवणे.

5 एप्रिलला रात्री 9 वाजता 9 मिनिटांचा अंधार करणे आणि मेणबत्ती , पणती व मोबाईलचा टॉर्च चालू करणे.

15 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. ( कुणासाठी ते सांगितले नाही. )

24 मार्च पासून पुढे देशात 21 दिवस लॉकडाउन पाळणे.

अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन मॅडमने जाहीर केलेले पॅकेज:

1)जनधन खाते असणार्‍या 20 कोटी गरीब महिलांना तीन महीने 500 रुपये प्रती महिना देणार.

2) शेतकर्‍याच्या खात्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजणेमार्फत वर्षाला मिळणार्‍या 6000 रुपयांमधील 2 हजार रुपये त्वरित मिळणार. 8 कोटी 69 लाख शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार.

3) 80 कोटी गरीब लोकांना पुढील 3 महिन्यांसाठी 5 किलो तांदूळ फ्री.

4) मनेरेगा योजनेत कामगारांचे वेतन 182 वरुण 202 केले.

5) गरीब जेष्ठ नागरिक , अपंग आणि विधवा स्त्रियांना पुढील तीन महिन्यात दोन टप्यात 1000 रुपये. अंदाजे 3 कोटी लोकांना याचा फायदा.

6) उज्वला योजनेतील गॅस धारकांना 3 महीने मोफत सिलेंडर. 8 कोटी 30 लाख दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना याचा फायदा होणार.

7)63 लाख महिला बचतगटाला 20 लाख विनातारण कर्ज. या मुळे 7 कोटी घरांना त्याचा फायदा.

8) 90 टक्के कामगारांचे पगार 15000 पेक्षा कमी आणि 100 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपनीतील कामगारांच्या ईपीएफची रक्कम 3 महीने सरकार भरणार.

9) आयकर रिटर्न भरण्याची तारीख 3 महीने पुढे ढकलली.

10) रेल्वेने त्यांचे डबे विलगीकरण कक्ष म्हणून तयार केले.

11) केंद्रीय मंत्री गडकरींनी 3 महीने टोल घेण्याचे बंद केले. 21 दिवसांच्या लॉकडाउन मध्ये कोण प्रवास करणार होते ते गडकरीच जाणो.

12) 1लाख 50 हजार कोटींचे पॅकेज उद्योग धंद्यासाठी दिले.

13) पंतप्रधान रिलीफ फंडचे स्वतंत्र अस्तित्व असताना सुद्धा पी.एम.केयर्स नावाचा नवीन ट्रस्ट स्थापन केला.

14) केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी रामायण – महाभारत ह्या 33 वर्षा पूर्वीच्या टीव्ही सिरियल परत दाखवायला सुरुवात केली.

ही सर्व मदत खोट्या आकडेवारीवर आधारित आहे. जनधन खाते असणार्‍या 20 कोटी गरीब महिला - 8 कोटी 69 लाख शेतकरी - उज्वला योजनेतील गॅस 8 कोटी 30 लाख धारक , 80 कोटी लोकांना तांदूळ व गहू , 3 कोटी जेष्ठ नागरिक – विधवा - अपंग नागरिक इत्यादि.

लक्षात घ्या. कोणतीही आकडेवारी अशी असत नाही. जनधन खाते असणार्‍या 19 कोटी 37 लाख 65 हजार 303 किंवा 8 कोटी 68 लाख 98 हजार 510 शेतकरी अशी आकडेवारी असते. मोदी सरकारला माहीत आहे की ही मदत लॉकडाउनच्या काळात लोकांपर्यंत पोहचवणे अशक्य आहे. आपण लोकांचे मसीहा आहोत हे दाखवण्यासाठी मोदी सरकार मोठमोठी आकडेवारी जाहीर करतात. कोणत्याही रेशनिंग दुकानदाराला किंवा बँकेच्या मॅनेजरला विचारा की किती धान्य – पैसे केंद्र कडून मिळाले आणि त्याचे किती टक्के वितरण झाले ..? लॉकडाउनच्या काळात मोदी पुरस्कृत मीडिया जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देत नाहीत. तशी त्यांना गरजही वाटत नाही. पॅकेज जाहीर केल्यामुळे किती गडबड झाली व लॉकडाउनमध्ये सोशल डिस्टन्सचा कसा फज्जा उडाला हे आपण सर्व जाणता. हजारो लोकं एकत्र येवून रेशनिंग दुकानदारकडून पॅकेजचे गहू / तांदूळ घेत होती आणि त्यामुळे कोरोना वाढण्याचा खूप मोठा धोका निर्माण झाला. कोरोना वाढतोय त्याचे हे एक मोठे कारण आहे.

असो, अतिशय अयोग्य पद्धतीने देशात राजकीय षडयंत्र घडतय. दुर्दैवाने विरोधक त्यावर काहीही करत नाहीत. त्यांना एक तर या मधील धोका कळतच नाही , त्यांच्याकडे त्यावर उपाय नाहीत किंवा ई. डी. – सीबीआयच्या भीतीने ते गप्प बसलेत. जनतेलाच यावर मार्ग काढायला पाहिजे.

सर्वात आधी मोदी सरकारने मिळवलेली सत्ता घालवली पाहिजे. निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून इव्हिएममध्ये गडबडी करून यांनी सत्ता मिळवलेली आहे की नाही यावर अजून अभ्यास व्हायला पाहिजे. विरोधकांनी ही भूमिका लावून धरली पाहिजे. दुर्दैवाने देशातील अनेक दिग्गज नेत्यांना ही गोष्ट पटत नाही. किंवा ते ती गोष्ट समजून घेत नाहीत.

एकाच उदाहरण देतो. राज ठाकरे हे अतिशय निडर नेते आहेत. सप्टेंबर 2019 मध्ये त्यांनी देशातील काही मोठ्या नेत्यांशी इव्हिएम मधील गडबडी विषयी चर्चा केली होती. महाराष्ट्रात या विषयी भाजपा सोडून सर्व पक्षांना एकत्र केले होते. त्यांनी 29 सप्टेंबरला मुंबईत महामोर्चा काढायचे पत्रकार परिषदेत जाहिर केले. मनसे कार्यकर्ते संपूर्ण महाराष्ट्रात घरोघरी पाठवून 12 कोटी जनतेची मते ते जाणून घेणार होते. राज ठाकरेंनी हे जाहीर केल्यावर लगेच ई.डी.ने त्यांना नोटिस बजावून चौकशी साठी बोलावले. त्यांची मुंबईला ई.डी. कार्यालयात दिवसभर चौकशी केली. दुसर्‍या दिवशी राज ठाकरेंनी इव्हिएमच्या गडबडी हा विषय सोडून दिला. आज पर्यन्त त्यावर ते बोलत नाहीत. याचा अर्थ मोदी सरकारकडून इव्हिएममध्ये नक्कीच गडबड केली जाते असे म्हणायला हरकत नाही...!

हेमंत पाटील

निवडणूक सल्लागार व राजकीय विश्लेषक