जागते रहो..

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार महाराष्ट्रात अस्तित्वात आले. या सरकार स्थापनेची एकूणच कहाणी भारताच्या इतिहासात नोंदली जाणार आहे. बहुमताचं बेकायदेशीर सरकार असं या सरकारचं वर्णन मी केले होते. २०१९ मध्ये आलेले महाविकास आघाडी सरकारला ही मी अनैसर्गिक म्हटले होते याची सध्याच्या परिस्थितीत मी मुद्दाम आठवण करून देत आहे. राजकीय आवडी-निवडींच्या पलिकडे जाऊन या देशाची लोकशाही आहे आणि ती कुठल्याही परिस्थितीत अबाधित राहायला हवी अशा मतांचा मी आहे, आणि त्याचमुळे कुठल्याही थराचा विरोध मी स्विकारायला तयार आहे.

आयाराम गयाराम संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अधिक कडक करण्यात आला. पक्षांतरांच्या घाऊक प्रकारांना आळा घालणं हा खरं तर या कायद्याचा आत्मा. राज्य घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे घाऊक पक्षांतरांना चाप बसेल ही धारणा आहे. मात्र महाराष्ट्रात आणि इतर काही राज्यांमध्ये जे झालं किंवा होऊ घातलंय ते सत्तेच्या केंद्रीकरणाच्या घातक षडयंत्राचा भाग आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे जनमताची बिघाडी करूनच सत्तेवर आले होते. ज्या दोन पक्षांना सरकार बनवायचा जनादेश मिळाला होता, त्यांना तो टिकवता आला नाही. त्या जनादेशाची मोडतोड करून राज्यात एक सरकार बनलं. भाजपला रोखण्यासाठी हे सरकार बनलं म्हणून देशभर या पॅटर्नची चर्चा झाली. असं असलं तरी एकूणच नैतिकतेच्या चौकटीत ते खरं बसत नव्हतं. मातोश्री वरच्या बैठकीत नेमकं काय झालं, भाजपने करार मोडला का याची बरीचशी चर्चा नंतर झाली. तो पक्षीय राजकारणाचा भाग आहे.

राजकीय पक्षांनी कुणाबरोबर काय करार करावेत आणि मोडावेत याला हल्ली चाणक्यनिती वगैरे म्हटलं जाते. शिवसेनेला भारतीय जनता पक्षासोबतचा घरोबा धोकादायक वाटत होता, मात्र भाजप सोबतचा घटस्फोट शिवसेनेला अधिक महागात पडला. भाजपला शिवसेना संपवायची आहे अशी उध्दव ठाकरे यांची भीती होती ती प्रत्यक्षात उतरली, मात्र इतक्या वाइट पद्धतीने शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात येईल याची कल्पना कोणीच केली नव्हती. अगदी गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांनी ही नाही. अजूनही फुटीर गटातील आमदारांना शिवसेना एकच आहे, आणि सगळं ओके होणार आहे असंच वाटतंय.

राजकारण वजा करून आता या विषयातील बारकाव्यांची चर्चा करू. शिवसेनेतील काही आमदार पक्षनेतृत्वावर नाराज होऊन महाराष्ट्राच्या बाहेर जातात, तिथे ते आपण सरकारचा पाठींबा काढत असल्याची भूमिका जाहीर करतात, नवीन नेता निवडतात, रात्रीच्या अंधारात महाशक्ती म्हणजे भाजपच्या नेत्यांना भेटतात, स्वतःच्या पक्षाच्या प्रमुखाला सत्तेतून खाली खेचतात, भाजपच्या पाठींब्यावर नवीन सरकार बनवतात.

मूळ पक्षाला बाजूला सारून केलेली ही कृती राज्यपाल नावाच्या संस्थेला बेकायदेशीर वाटत नाही. एका मुख्यमंत्र्याने राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्या मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेचं आमंत्रण राज्यपालांनी दिलं होतं का, आमदारांच्या सह्या तपासल्या होत्या का? एकनाथ शिंदे यांनी कुठल्या लेटरहेड वर सरकार स्थापनेचा दावा केला, ज्यांनी शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गट अशा दोन्ही कडे सह्या केलेल्या आहेत अशा आमदारांची परेड घेऊन शहानिशा केली का? राजभवनाचा ताबा भारतीय जनता पक्षाने कसा काय घेतला, विरोधी पक्षाने भेट घेतल्यानंतर राज्यपालांनी लगेचच विश्वासदर्शक ठरावासाठी अधिवेशन बोलवलं, त्याचं बिनसहीचं पत्र कसं काय व्हायरल झालं, स्क्रीप्ट आधीच लिहिली गेली होती का? कोर्टाने सत्तांतराच्या एपिसोड मध्ये हस्तक्षेप का केला नाही, एखादा पक्ष फुटला की नाही फुटला याचा फैसला होण्याआधीच राज्यपालांनी कशाच्या आधारे स्वतःचे समाधान करून घेतलं अशी अनेक प्रश्ने अनुत्तरीत आहेत.

एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना मानण्यासाठी राज्यपालांनी नेमक्या कुठल्या तरतुदींचा आधार घेतला, उध्दव ठाकरे घटनेप्रमाणे पक्षप्रमुख आहेत, त्यांनी एखाद्या नेत्याला जर पदावरून काढलं असेल तर राज्यपाल यांच्याकडे अशी कुठली यंत्रणा आहे, ज्या आधारे ते एकनाथ शिंदे यांनाच पक्षाचे नेतृत्व म्हणून शिक्कामोर्तब करतात. एकूणच या संपूर्ण कहाणी मध्ये घटनात्मक पेच आहे.

व्यंकया नायडू यांनी शरद यादव प्रकरणात पक्षविरोधी कारवायांची स्पष्ट व्याख्या मान्य केलेली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःच भाषणात मान्य केल्याप्रमाणे ते रात्रीच्या अंधारात देवेंद्र फडणवीस यांना भेटत होते. सरकार पाडण्यासाठी त्यांनी भाजपची मदत घेतली. एकनाथ शिंदे यांचे विधानसभेतील भाषण हे पक्षविरोधी कारवायांच्या कक्षेमध्ये बसते. सध्या एकनाथ शिंदे यांचा गट दोन तृतियांश चा पाढा पढतात, मात्र ज्यावेळेस ते सुरतेत गेले त्यावेळस त्यांची संख्या दोन तृतियांश नव्हती. त्यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांना पहिलं पत्र दिलं त्यावर दोन तृतियांश लोकांच्या सह्या नाहीत. विधानसभा उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांच्या गटनेतेपदी झालेल्या निवडीला अधिकृत मान्यता दिली, त्यामुळे एकनाथ शिंदे तांत्रिकदृष्ट्या गटनेते राहिले नव्हते. गटनेता निवडीचा पक्षाचा अधिकार आपण अजित पवार यांच्या बंडाच्या वेळी ही पाहिलेला आहे. त्यामुळे अवैध गटनेत्याने निवडलेल्या अवैध प्रतोदाचा वापर करून विधीमंडळातलं कामकाज चालवण्यात आले, घटनात्मक तरतूदींना हरताळ फासून राज्यपालांनी शपथविधी घडवून आणला या सगळ्या बाबींकडे दुर्लक्ष करून जर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ पात्र-अपात्रते च्या कक्षेत हे प्रकरण पाहिले तर ती लोकशाही शी केलेली प्रतारणा ठरेल.

महाराष्ट्रातील सत्तांतराने अनेक घटनात्मक पेच निर्माण केले आहेत. जर या पेचांना बाजूला सारून या सरकारला मान्यता मिळाली किंवा प्रकरण न्याय प्रविष्ट ठेवून पुढील कार्यकाळ पूर्ण करू दिला तर तो घटनेचा अवमान ठरेल. अशा वेळी सुनावणी पूर्ण होई पर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावणे हाच एक सन्मानजनक पर्याय ठरेल असे माझे स्पष्ट मत आहे. जनमताची चोरी ते लोकशाहीवरचा दरोडा इथपर्यंतचा महाराष्ट्रातील सत्ताकारणाचा हा प्रवास आहे, यापेक्षा जास्त ऱ्हास होणे टाळायचे असेल तर कठोर निर्णय घ्यावाच लागेल.