वीज संकट: शेती, उद्योगधंदे वाचणार का?

भारतात कोळसा टंचाईमुळं जर वीज संकट आले तर देशातील शेतीसह उद्योगधंद्यावर काय परिणाम होईल वाचा...

देशात कोळसा टंचाईवरुन मोठी चर्चा रंगताना दिसते आहे. मात्र, या संदर्भात आजही लोक मोठ्या प्रमाणात संभ्रमात आहेत. खरं तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहीत दिल्लीमधील वीज संकटासंदर्भात केंद्र सरकारला जागं केलं. त्याचबरोबर, दिल्लीमध्ये वीज पुरवठा करणाऱ्या टाटा कंपनीनेदेखील दिल्लीकरांना वीज जपून वापरण्याचं आवाहन केलं. त्यामुळे, कोळसा टंचाईमुळं देशावर खरंच विजेचं संकट येणार का? याबाबत देशात मोठ्या चर्चेला सुरुवात झाली.

दरम्यान, बऱ्याच ठिकाणी विजेचं संकट असल्याचं दिसून येतं. महाराष्ट्राचे उर्जा मंत्री नितिन राऊत यांनी जनतेला वीज जपून वापरायचे आवाहन केलं आहे. तर दुसरीकडे सब ठीक है असं म्हणणाऱ्या केंद्र सरकारने कोळसा पुरवठय़ातील व्यवस्थापन त्रुटींबाबत कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवांनी कोल इंडियाचे प्रमुख प्रमोद अग्रवाल यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. या सगळ्या गोंधळाचा देशावर काय परिणाम होईल याचा विचार या महाशयांनी केला आहे का?

कोळसा टंचाईने निर्माण झालेल्या वीज संकटाने उद्योग धंद्यांवर वाईट परिणाम होईलच त्याचबरोबर शेतकऱ्यांवरदेखील याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना आजही ग्रामीण भागात शेतीसाठी ८ - १० तासांसाठी वीज दिली जाते. त्यामुळे या वीजसंकटाचा चांगलाच फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. यंदा पाऊस चांगला झाला असला तरी शेतकऱ्यांच्या पंपाचा वीज पुरवठा खंडीत केला तर शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळण्याची शक्यता आहे.

कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला शेतीने तारलं होतं. मात्र, या सध्याच्या परिस्थितीत जर शेतकऱ्यांची वीज कापली गेली तर अर्थव्यवस्थेला देखील मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. डिझेल इंजिनच्या साहाय्याने शेतीला पाणी द्यायचा विचार जरी शेतकऱ्यांनी केला तरी डिझेलचे भाव पाहता "चार आण्याची कोंबडी आणि बार आण्याचा मसाला " अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर निर्माण होऊ शकते. त्यामुळं आत्ताच जर तातडीने पावलं उचलली गेली नाही तर उद्योगधंद्यांसोबत भारतीय शेती देखील संकटात येईल.

दरम्यान, केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केंद्राकडे पुरेसा कोळसा असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, या अगोदर कोरोनाकाळातही सामान्य लोकांनी केंद्रावर मोठा विश्वास ठेवला होता. तरी देखील कोरोना काळात ऑक्सिजन नसल्यानं अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आता मोदी सरकारवर जनतेने विश्वास किती ठेवायचा? हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मात्र, केंद्रात सब ठीक है असं म्हणता येणार नाही. कारण कोळसा पुरवठय़ातील व्यवस्थापन त्रुटींबाबत कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवांनी कोल इंडियाचे प्रमुख प्रमोद अग्रवाल यांना लिहिलेल्या पत्रातून कोळसा टंचाइचं वास्तव जगासमोर आलं आहे.

सध्या जगाचा विचार केला तर चीनमध्ये, वीजसंकट आल्याने ईशान्य चीन भागामधील अनेक कारखाने बंद आहेत. तिथे वीज कपात सध्या करण्यात येत आहे. त्यामुळे चीनचे उत्पादन घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर याचा जगावर देखील वाईट परिणाम होऊ शकतो.

भारताचा विचार केला असता, भारत हा जगातील कोळसा उत्पादन करणारा तसेच आयात करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. साधारणपणे २० टक्के कोळसा आपण विविध देशातून आयात करतो. त्यामध्ये, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या सारख्या देशांचा समावेश आहे.

मात्र, मुसळधार पावसाने अनेक देशांमधील कोळसा खाणींमध्ये पाणी गेल्यानं त्या ठिकाणच्या कोळसा उत्पादनावर परिणाम झालेला आहे. त्यामध्ये, विशेषतः इंडोनेशिया मधील कोळसा खाणीचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यातच जागतिक बाजारात कोळश्याची मागणी वाढल्यानं कोळश्याचे भाव देखील वाढले आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकार जरी सांगत असलं तरी जागतिक परिस्थिती पाहता सध्या जगामध्ये कोळसा उत्पादनाचं संकट असल्याचं दिसून येत आहे.

नितीन गडकरी यांच्या इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टचं काय?

विजेच्या संकटाकडे आपण जर दूरदृष्टी म्हणून पाहिलं तर केंद्र सरकार प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी इलेक्र्टिक वाहनांची योजना आणत असल्याचं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. मात्र, जर आपण सगळीच वाहन इलेक्र्टिक करण्याचा विचार करत असू तर त्यावेळेस आपण वीज कुठून आणणार? आपण वीज निर्मीतीसाठी वेगवेगळे पर्याय हाती का घेत नाही. देशातील जलविद्युत प्रकल्पांची काय स्थिती आहे? याचा विचार केंद्र आणि राज्य सरकार करणार आहेत का?.

आजही भारतामधील सर्व भागांमध्ये वीजपुरवठा २४ तास केला जात नाही. त्यासाठी विशेष धोरण अवलंबण्याची गरज असल्याचं दिसून येते. एकंदरीत, जर वीज संकट निर्माण झालं तर काय होऊ शकतं.

संकटाकडे गांभीर्याने कधी पाहणार...

जर देशात अशा प्रकारचं संकट कोसळलं तर साधारणपणे सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडे जर पाहिलं तर ते मुळात हे संकट आहे. हे मान्यच करणार नाही. नोटाबंदी दरम्यान निर्माण झालेल्या संकटावर डिजिटल इंडियाचा मलम लावण्याची घोषणा मोदी यांनी केली होती. त्यानंतर माध्यमांनी त्याच्या बातम्या, जाहिराती मोठ्या प्रमाणात छापल्या तसेच दाखवल्या. एवढंच काय तर २ हजारच्या नोटांमध्ये चिप असल्याचा खोटा प्रचार देखील माध्यमांनी केला.

जर अशीच परिस्थिती पुन्हा एकदा निर्माण झाली तर स्वतः नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा ८ वाजता माध्यमांसमोर येतील आणि ते पारंपरिक उर्जा स्त्रोतांची मोहीम राबवण्याची घोषणा करतील. त्यासाठी वेगवेगळ्या योजना, पानभर जाहिरातीही दिल्या जातील.

मात्र, नोटाबंदीमुळे ज्यापद्धतीचा त्रास जनतेला सहन करावा लागला. त्याच पद्द्धतीचा त्रास आता सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. किंबहुना या पेक्षाही मोठ्या प्रमाणात लोकांना याचा फटका बसू शकतो.

या दरम्यान, माध्यम नेहमीप्रमाणे लोकांचं मनोरंजन करत नवीन नवीन संकल्पना राबवून पारंपरिक उर्जा स्त्रोतांचे ढोल पिटवतील. मात्र, या सगळ्यांमध्ये शेतकरी, कामगार, मजूर यासह भारतीय अर्थव्यवस्थेचं कधीही न भरून निघणार नुकसान होईल. हे मात्र, माध्यमं नेहमी प्रमाणे विसरतील.