हे घ्या.. मुख्यमंत्र्यांपुढे असलेल्या अडचणीवर उत्तर!

राज्यात करोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता आरोग्य सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच त्याबाबतची एक अडचण सांगितली ती म्हणजे डॉक्टरांची उपलब्धता. "...मी हात जोडून सांगू इच्छितो, की आरोग्य सुविधा आपण वाढवतोच, पण कृपा करून रोज मला किमान ५० डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी यांची महाराष्ट्रात पुरवठा होईल, अशी काहीतरी सोय करा, कारण नुसतं फर्निचरच दुकान म्हणजे हॉस्पिटल नाहीत..." अशी कळकळीची विनंती मा. मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. रुग्णालयांच्या हार्डवेअरवर डॉक्टरांच्या रूपातील सॉफ्टवेअर नसेल तर यंत्रणा नीट काम करू शकणार नाही हे अगदी बरोबर आहे.

मा. मुख्यमंत्र्यांना असलेल्या या अडचणीवर त्वरित अंमलबजावणीसाठी एक उपाय सुचवू इच्छितो. महाराष्ट्रातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून आता मार्च-एप्रिल २०२१ मध्ये इंटर्नशिप पूर्ण करून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त करणारे सुमारे २९०० डॉक्टर्स बाहेर पडत आहेत. या सर्व डॉक्टरांनी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत एक वर्ष सेवा द्यावी असे बंधपत्र त्यांच्या एम.बी.बी.एस. प्रवेशावेळी लिहून दिलेले आहे व त्यासाठी ते कायदेशीर नियमाने बाध्य आहेत (अन्यथा प्रत्येकी रु. १० लाख असे दंडास पात्र आहेत). त्यानुसार या सर्वांना बंधपत्रीत सेवापूर्तीसाठी आरोग्य व्यवस्थेत रुजू करून घेतल्यास सध्या भासणारी वैद्यकीय मनुष्यबळाची तूट सहज भरून काढता येईल.

राज्यात आज साधारण १८०० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३८७ ग्रामीण रुग्णालये, ८१ उपजिल्हा रुग्णालये आणि २३ जिल्हा रुग्णालये आहेत. आजच्या घडीला या केंद्रांमधील अनेक पदे रिक्त आहेत. सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत कोरोनाच्या आपत्तीला सामोरे जाताना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत पुरेशा प्रमाणात प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ असणे अत्यावश्यक आहे. वरील उपायाचा अवलंब केल्यास यावर नक्कीच उत्तरं काढता येईल.

सोबतच कोरोनाच्या साथीत काम करण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध संसाधने, पीपीई, औषधे, इ. ची खरेदी देखील गरजेची आहे ज्यायोगे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी, इत्यादिना व पर्यायाने रुग्णांना मदत होईल. गेल्या ३ – ४ वर्षातील ज्या डॉक्टरांनी बंधपत्रीत सेवेच्या नियमाचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्याकडून दंडाची वसुली केल्यास अगदी सहज किमान रु. ५०० कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद करता येईल. कोरोनाकाळात कर्मभूमीवर लढत आपले कर्तव्य पार पाडत असलेल्या जबाबदार आरोग्यसेवकांसाठी ही कुमुक निश्चितच उपयुक्त ठरेल.

मा. मुख्यमंत्र्यांनी अपील केल्यास व प्रशासनाला पावले उचलायला लावल्यास वरील उपाय अगदी सहज व त्वरित शक्य आहेत. त्यायोगे रुग्णांची सोय होईल, आरोग्ययंत्रणा बळकट होईल, सध्या कार्यरत असलेल्या लोकांवरील भार कमी होईल, व नवीन डॉक्टरांना सेवेची संधी आणि आयुष्यभरासाठी मोलाची अनुभवाची शिदोरी मिळेल.

कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात जिंकण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांना भासत असलेल्या अडचणीवर उत्तर शक्य आहे!