बालविवाहांचे परिणामांवर विचार करण्याची 'हीच ती वेळ' - हेरंब कुलकर्णी

कोरोना च्या काळात लॉकडाऊन असताना जे भीषण परिणाम झाले. त्याचा एक परिणाम हा बालविवाह आहे. दुर्दैवाने सरकारी यंत्रणा व माध्यमं कोरोनाबाबत लक्ष केंद्रित करत असल्याने या विषयाकडे फारसे लक्ष वेधले गेले नाही. उलट शासकीय यंत्रणा कामात व्यग्र असल्याने हे गुन्हे जास्त घडले व त्याचबरोबर लग्न कमी लोकांच्या करण्याचा नियम असल्याने त्याचाच गैरफायदा घेतला गेला. वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील माहिती असे सांगते की, मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रात बालविवाह मागील दहा महिन्यात झाले आहेत. त्यामुळे बालविवाहाचा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणावर समोर आला आहे. एकीकडे 'बेटी बचाव सारखी' अभियाने केंद्र सरकार राबवत आहे.

महाराष्ट्र सरकार सावित्रीबाईंचा जन्मदिवस मुलींच्या शिक्षणासाठी समर्पित करीत आहे आणि दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मात्र, ज्यामुळे मुलींचे शिक्षण थांबले आहे. त्या बालविवाहाच्या प्रश्नाकडे मात्र, लक्ष द्यायला तयार नाही. अशीच स्थिती आहे.

बालविवाह ही महाराष्ट्रातील अत्यंत गंभीर समस्या आहे. दुर्दैवाने अजूनही अनेकांना बालविवाह मागच्या शतकातला विषय होता. असे वाटते व आता कुठे आहेत बालविवाह? असा उलटा प्रश्न विचारतात...

परंतु आजही महाराष्ट्रात शासनाच्या आकडेवारी प्रमाणे २६ टक्के बालविवाह होतात. देशातील सर्वात जास्त बालविवाह होणाऱ्या जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील १७ जिल्हे हे महाराष्ट्रात आहेत व मराठवाड्यात बालविवाहाचे प्रमाण ३० टक्के पेक्षा जास्त आहे. इतके भयावह वास्तव असताना आपल्या समाज मनावर, माध्यमांवर समाज माध्यमांवर त्याचा काहीच ओरखडा उमटलेला नाही. त्यामुळे शासन माध्यमं व समाज यांना या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून देणे हेच आज सर्वात मोठे आव्हान आहे.

महाराष्ट्र हे 'पुरोगामी' राज्य असल्याने जणू इथे बालविवाह नसतीलच, असाच सार्वत्रिक समज आहे. या समजामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण आणि बालविवाहाच्या प्रश्नाची दाहकता किती आहे. याची चर्चा कोणीच करत नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचा प्रश्न जणू संपला आहे, असे सर्वसाधारण समजले जाते. पण भारतात आजही ४७ टक्के, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण २६ टक्के इतके आहे हे लक्षात घेतल्यावर धक्काच बसतो.

बालविवाह थांबणे हे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व आरोग्याचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे . याचे कारण बालविवाह होणाऱ्या मुलीचे वय केवळ १२ते १७ वर्षाचे म्हणजे सातवी ते बारावी मध्ये शिकण्याचे असते.

या मुलींचे लग्न झाले की या मुली शिक्षणातून गळती होतात व इतक्या मोठ्या संख्येने मुली गळती होत असतील तर शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण यशस्वी होणार नाही. त्याचप्रमाणे शासन 'सर्वांसाठी आरोग्य' ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु ज्या मुलीचा बालविवाह होतो. ती मुलगी माता झाल्यावर रक्तस्राव खूप होतो मुलीचे शरीर बाळंतपणासाठी पक्व झालेले नसते.

शरीरांतर्गत असलेले अवयव पक्व न झाल्याने मातेच्या मृत्यूचा धोका उद्भवतो. या बालवधू गर्भवती राहिल्यास त्या अ‍ॅनिमिक असतात आणि त्यामुळे अधिकच अशक्त बनतात. अशा बालिकांचे वारंवार गर्भपातही होतात.

युनिसेफच्या प्रतिनिधी कारीन हौल्शीफ यांच्या मते...

वयाच्या २० वर्षांच्या आत प्रसूती झाल्यास माता मृत्यूचा धोका पाच पटीने वाढतो. मातेच्या शिक्षणाचाही अर्भकमृत्यू व बालमृत्यूंवर परिणाम होतो. शिकलेली माता स्वत:ची व बालकाची योग्य ती काळजी घेऊ शकते. त्यामुळे लग्नापूर्वी प्रत्येक मुलीचे पुरेसे शिक्षण होणे गरजेचे आहे, हा केवळ शैक्षणिक मुद्दा नाही, तर त्या मुलीच्या आणि तिच्या बाळाच्या आरोग्याशी आणि जीवनमरणाशी जोडलेला आहे.

माता मृत्यू होण्याचे प्रमाण या मातांच्या बाबत जास्त असते. ही मुले कुपोषित व कमी वजनाची होतात. यातून या मुलांच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्न तयार होतात. बालविवाहानंतर बालमाता ज्या मुलांना जन्म देते ती संततीही सुदृढ नसते, असेही आढळले आहे.

अर्भकमृत्यूचा दर व पाच वर्षांच्या आतील बालकांच्या मृत्यूचा दर भारतात अजूनही चिंताजनक असाच आहे. त्याच्या कारणांचा जो अभ्यास झाला. त्यात अनेक कारणांपैकी महत्त्वाचे कारण हे त्या बालकांची माता ही अल्पवयीन असणे हेच आहे. तिच्याच शरीराची वाढ पुरेशी न झाल्याने बालके सशक्त नसतात. गर्भपात होणे, कमी वजनाची मुले, अ‍ॅनिमिया, अर्भकमृत्यू व मातामृत्यू ही जणू बालविवाहाची व्यवच्छेदक लक्षणे म्हणावी. इतपत अनेक सर्वेक्षण यातील सहसंबंध स्पष्ट करतात.

जी मुलं जन्माला येतात त्यांना 'राष्ट्राची संपत्ती' म्हटले जाते, परंतु ही संपत्ती राष्ट्राला संपन्न करणारी नाही, तर कुपोषित आहे. कुपोषणाचे राष्ट्रीय प्रमाण ४२ टक्के आहे.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग त्याला 'नॅशनल शेम' म्हणाले होते. कुपोषणातील मुलांच्या मातेच्या वयाचा तपशील जेव्हा अभ्यासला जातो. तेव्हा त्या माता बहुसंख्येने बालमाताच आढळतात. आदिवासी भागातले बालविवाह व कुपोषण हा तर सहसंबंध स्पष्टच दिसतो. 'युनिसेफ'च्या अभ्यासात जगातल्या अर्भकमृत्यूचा दर वयाच्या २० पेक्षा कमी वयात गर्भधारणा होणाऱ्या मातांमध्ये ५० टक्क्यांनी जास्त आढळला.

इतक्या लहान वयात लग्न आणि बंधने लादली गेलेली ही मुलगी स्वतःचे कोणतेच करिअर करू शकत नाही. उलट सतत भीती खाली राहते व तिच्यात सतत न्यूनगंड राहतो त्यामुळे स्त्री सक्षमीकरणाचे उद्दिष्टही साध्य होत नाही.

इतका हा गंभीर व महत्त्वपूर्ण विषय असताना बालविवाह कायद्याने ज्यांच्यावर ही जबाबदारी निश्चित केली ते दाखल व बेफिकीर आहेत ते त्यांची जबाबदारी निभावत नाहीत. गावातील राजकारणी या प्रश्नावर गंभीर नाहीत उलट सामील आहेत.

अशा स्थितीत त्या गावातील संवेदनशील तरुणांना आक्रमक करणे व विचारी वर्गाने शासनावर दडपण निर्माण करणे इतकेच फक्त आपल्या हातात आहे.

लोकसंख्यावाढीची जी अनेक कारणे आहेत. त्यात बाळंतपणाचे वय किती लांबते किंवा लवकर येते. याचा परिणाम तपासला जातो. ज्या प्रमाणात बाळंतपण पुढे ढकलले जाते. त्या प्रमाणात पुढची पिढी पुन्हा जननक्षम होण्याचा कालावधीही लांबला जातो. पाश्चात्त्य देशांत व आपल्याही उच्चभू वर्गात मुलींमध्ये नोकरी, करिअर करण्यामुळे लग्नच उशिरा करण्याचे वय लांबते आहे.

त्याचा चांगला परिणाम लोकसंख्या नियंत्रणावर होतो आहे. परंतु हा परिणाम पुसून टाकण्याचे काम बालविवाह करतात. जगात तीनपैकी एका मुलीचे लग्न वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी होते, तर नऊपैकी एका मुलीचे लग्न वयाच्या १५ व्या वर्षांच्या आत होते.

जगातील एकूण बालविवाहांपैकी ४० टक्के बालविवाह भारतात होतात. त्याचबरोबर अफ्रिका, अफगाणिस्तान, मोझंबिका, बांगलादेश, नेपाळ यांसारख्या देशांत बालविवाह जास्त होतात. भारतातील एकूण विवाहांपैकी ४७ टक्के बालविवाह असतात. त्यात वधूचे वय हे सरासरी १२ ते १७ आढळते. अनेक भटक्या व आदिवासी जमातींत मासिक पाळी येणे हेच बालविवाहाचे वय मानले जाते. त्याला 'शहाणी झाली' असे म्हटले जाते व लगेच तिचे लग्न लावले जाते.

कायदा कितीही कडक असला तरीही आजही अक्षय्यतृतीयेला राजस्थानात, मध्य प्रदेशात हजारो बालविवाह लागतात. या बालविवाहांच्या इतर परिणामांबरोबर महत्त्वाचा परिणाम हा लोकसंख्यावाढीचा असतो. शिवाय बालविवाह हे मागास, निरक्षर, अल्पशिक्षित जाती-जमातींत होत असल्याने संततिनियमनाची साधने वापरण्याइतपतही जागृती नसते व जरी तिला ही संततिनियमनाची साधने माहीत असली तरी ती वयाने लहान असल्याने नवऱ्याच्या दादागिरीपुढे ते वापरण्याचे स्वातंत्र्य तिला नसते.

तेव्हा बालविवाहानंतर एक वर्षांतच बाळंतपण लादले जाऊन बाळंतपणांची मालिका सुरू होते. याचा परिणाम म्हणून त्यांची पुढची पिढीही लगोलग २० वर्षांत पुन्हा प्रजननक्षम होण्याची क्षमता निर्माण होऊन लोकसंख्यावाढीच्या चक्राला गती मिळते.

भारतात अभ्यासकांनी वेगवेगळ्या जनगणनेचा स्वतंत्र अभ्यास केला तेव्हा १५ ते १९ वर्षांच्या मातांच्या संख्येची टक्केवारी लक्षणीय म्हणजे १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळली. तेव्हा मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवत किमान २१ वर्षांपर्यंत नेणे हे स्त्री शिक्षणासाठी, सक्षमीकरणाबरोबरच देशाच्या लोकसंख्या नियंत्रणासाठीही महत्त्वाचे आहे.

महिला अत्याचारात वाढ होताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की घटस्फोट न घेता हाकलून देणे, मारहाण व छळ होणे, कुटुंबातल्याच इतरांकडून लैंगिक अत्याचार या गुन्ह्यांच्या बळी मोठय़ा संख्येने या बालविवाह झालेल्या मुली असतात. इतकेच नव्हे तर वेश्याव्यवसायात विकल्या गेलेल्या मुलींच्या अभ्यासात पश्चिम बंगालमध्ये लहान मुलींना लग्नाचे आमिष दाखवून लग्न करायचे व त्यांची विक्री करायची, असेही आढळले आहे.

जागतिक अभ्यासात एड्सचा प्रसार, गुप्तरोगांची लागण याचाही संबंध बालविवाहांच्या परिणामांशी जोडलेला आढळला आहे. बालवधूचा विवाह अनेकदा प्रौढांशी लावला जात असल्याने एड्सची शक्यता १५ ते १९ वयोगटातील बालवधूंत २ ते ६ पटीने जास्त असते. बालविवाहामुळे मुलींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकासच खुंटतो आणि शिक्षण, करिअर त्या काहीच करू शकत नाहीत.

बालविवाहाचा कायदा इतका कडक असूनही त्याची अंमलबजावणी फारशी गंभीरपणे झाली नाही. या कायद्यातील इतक्या गंभीर तरतुदी करूनही दुर्दैवाने या कायद्याचा वापर खूपच कमी झाला आहे. संपूर्ण देशात २०११ साली फक्त ११३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. शिक्षा होणे हे दूरच. त्यातही महाराष्ट्रात फक्त १९ गुन्हे आहेत.

देशातील १८ राज्यांत तर एकही गुन्हा दाखल झाला नाही. ही आकडेवारी बघितली की कायदा किती केविलवाणा ठरलाय हे लक्षात येते. ज्या देशात ४७ टक्के विवाह आजही बालविवाह आहेत. अशा देशात दरवर्षी केवळ ११३ गुन्हे दाखल व्हावेत हे दुर्दैवी आहे.

बालविवाह व शिक्षणाचा अन्योन्यसंबंध आहे. असे स्पष्टपणे आढळते की, मुलीच्या शिक्षणातील गळतीचा परिणाम हा अपरिहार्यपणे थेट बालविवाहात होताना दिसतो. मुलगी जर शिकत राहिली तर बालविवाहाची शक्यता काहीशी कमी होते, असाच निष्कर्ष अनेक पाहण्यांमधून दिसून येतो. १५ ते १९ वयातील बालविवाह झालेल्या ५९ टक्के विवाहित महिला निरक्षर आढळल्या.

तेव्हा लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आपल्याला जे अनेक उपाय करावे लागतील त्यात बालविवाह थांबवून लग्नाचे वय लांबविणे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. १८ वर्षांची मुलगी फारतर १२ वीपर्यंत शिकते. त्यामुळे पदवीधर झाल्याशिवाय म्हणजे २१ वयाच्या पुढेच मुलींच्या विवाहाची मर्यादा न्यायला हवी. तरच लोकसंख्या नियंत्रण व स्त्रीसक्षमीकरण प्रभावीपणे होऊ शकेल.

लोकसंख्या, शिक्षण आणि आरोग्याशी बालविवाह हा मुद्दा जोडलेला असूनही शासकीय रेकॉर्डमध्ये बालविवाह नोंदविलेच जात नाहीत, असे आढळून आले आहे.

आमच्या 'स्पार्क' संस्थेच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून आम्ही बालविवाहाची आकडेवारी मागवली तेव्हा अनेक जिल्ह्यांनी शून्य, तर काहींनी अत्यल्प संख्या दिली.

प्रत्यक्षात आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्यावर असे लक्षात आले की, बाळंतपण रुग्णालयात केल्यावर जननी सुरक्षा योजनेत त्यांचे नाव दिले जाते. पण त्याची अट मातेचे वय १८ वर्ष असावे अशी आहे. तेव्हा गर्भवतीची नोंदणी करतानाच वय कमी असले तरी १८ पूर्ण दाखविले जाते. यामुळे वास्तवच पुढे येत नाही. हे खूपच गंभीर आहे.