जातीवाचक वस्त्यांची नुसतीच नावे बदलून जातीय मानसिकता बदलेल काय?

महाराष्ट्र राज्यसरकारने ३ डिसेंबरच्या मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीत राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील जातीवाचक नावे बदलून त्याजागी महापुरुषांची नावाने किंवा समता नगर, क्रांतीनगर, ज्योतीनगर अशी नामांतरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाचे कौतुकही ऐतिहासिक निर्णय म्हणून अनेकजण करीत स्वत:चीच पाठ स्वतः थोपटून घेत आहेत. राज्यसरकारकडून असेही सांगितले जात आहे की, पुरोगामी महाराष्ट्रात अशी जातीवाचक वस्त्यांची नवे शोभनीय नाहीत. दुसऱ्या अंगाने सरकारी मुखंड व समर्थक सांगतात की, हा फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असून जातीच्या ओळखी नष्टच व्हायला पाहिजेत. "पुरोगामी महाराष्ट्र" किंवा "फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र" असे म्हणायची पद्धतच पडून गेली आहे. अर्थात "पुरोगामी महाराष्ट्र" किवा "फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र" अशी काही ठोस संकल्पना अस्तित्त्वात नाही. ती हातचलाखीच्या राजकारणातील एक संकल्पना बनली आहे. फुले शाहू आंबेडकर हे केवळ महाराष्ट्राचेच नाहीत, तर संपूर्ण भारताचेही आहेत. जातीय अत्याचाराचेही महाराष्ट्रात वाढते प्रमाण दिसेल. "पुरोगामी" किंवा "फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात खैरलांजी हत्याकांड घडले तेव्हा याच काँग्रेस, रा. कॉँग्रेसचेच तथाकथित पुरोगामी सरकार होते. हे प्रकरण दडपण्यास राज्ययंत्रणाच पुढे होती. नंतर खैरलांजी गावाला आदर्श तंटामुक्त गावाचा पुरस्कार याच सरकारने दिला होता. तेव्हा काहीही बरेवाईट झाले की "पुरोगामी" किवा "फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र" असे म्हणवून घेण्याची एक पद्धतच पडून गेली आहे.

काहीही असो, पण या निर्णयाची समाजपरिवर्तनाच्या संदर्भात चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त आहे. या निर्णयाने जातीव्यवस्थेच्या चर्चेला राज्ययंत्रणेच्या स्तरावर एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे, असे जातीमुक्तीसाठी लढणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना वाटू लागले आहे. गेल्या काही वर्षात संघ-भाजपच्या शासकीय दमन यंत्रणेचा आणि फाशीवादी वर्तनाचा अनुभव घेत असताना महाआघाडीच्या राज्यशासनाकडून अशी कल्याणकारी राज्याच्या प्रारूपातील काही एक बदलाची अपेक्षा करणे ही मुळीच गैर नाही, असे अनेक 'पुरोगामी' कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. महाआघाडीच्या सरकारातील तिन्हीही पक्ष 'जातीविरोधी विचार' "मानत" असल्याचा दावा करत असतात. शिवसेनेचे हिंदुत्त्व हे जाती मानत नाही, असेही नेहमीच त्यांच्या प्रवक्त्यांकडून सांगितले जाते. काँग्रेस, रा. काँग्रेस यांच्याबरोबर शिवसेना 'हिंदुत्त्व सोडून सेक्युलर आणि पुरोगामी' बनल्याची विरोधी टीका संघभाजपच्या स्तरावरून केली जात आहे.

या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर कल्याणकारी राज्याच्या प्रारूपाचा दावाही हे सरकार करीत आहे. त्यामुळे शासनाच्या पातळीवर योग्य हस्तक्षेप करून जाती मोडण्याच्या कार्यक्रमाला गती देता येईल असे लढणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांना वाटणे साहजिक आहे. पण हा भाबडेपणा आहे. कल्याणकारी राज्याच्या प्रारूपाद्वारे जाती मोडीत काढण्याच्या प्रक्रियेला किती प्रमाणात गती देता येईल, या तात्विक मुद्द्यात जाण्याऐवजी मला असे स्पष्ट करायचे आहे की, राज्यसरकारे संसदीय लोकशाहीत जातीय बहुस्तर सत्तेतील वरच्या वर्गाच्या चौकटीत आकाराला येत असल्याने राज्यकर्त्या वर्गाचे हितसंबंध जातीरचनेतून घडत असतात. हे नीट लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे राज्यकर्त्या वर्गाकडून जातीव्यवस्था मोडण्याच्या प्रक्रियेला प्रचंड मर्यादा असतील.

आता राज्य सरकारच्या जातीवाचक वस्त्यांच्या नामांतराच्या निर्णयाच्या मुद्द्याकडे वळूया. जातीव्यवस्थेची अनेकविध मूळ लक्षणे आहेत. जात जन्मसिद्ध असते; रोटीबेटीव्यवहार जातींतर्गत होत असतात;अशा काही मुलभूत लक्षणांबरोबर जातीनिहाय वस्त्या हे अत्यंत महत्त्वाचे व मुलभूत लक्षण आहे. अलग व बहिष्कृत जातींच्या या मूळलक्षणाचा एका सरकारी कागदी निर्णयाने सहजपणे खात्मा होणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीरचनेची मीमांसा करताना शिडी नसलेल्या इमारतीप्रमाणे ही रचना असून एका मजल्यावरील व्यक्तीला दुसऱ्या मजल्यावर जाता येत नाही. त्यामुळे वरच्या मजल्यावरील व्यक्तीला कायमच वरच्या मजल्यावर आणि तळच्या मजल्यावरील व्यक्तीला कायमच तळच्या मजल्यावर बंदिस्त जगावे मरावे लागते,असे म्हटले आहे.

बंदिस्त जातीरचनेमुळे व्यक्तिविकास आणि सामाजिक विकास खुंटलेला असतोच परंतु सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मताही निर्माण होऊ शकत नाही. ही व्यवस्थाच उच्चजातीय वर्चस्ववादाची आणि बहुजन आणि मागास जातीच्या शोषण शासनाची प्रक्रिया सातत्याने टिकवून ठेवते. जातीव्यवस्थेची सगळीच पायाभूत लक्षणे मोडण्याची प्रक्रिया गतिमान केल्याशिवाय केवळ अलग व बहिष्कृत जातींच्या वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होऊ शकणार नाही. उत्तर भारतात संघ- भाजपची सरकारे एकीकडे ब्राह्मणी स्वरुपाची नामांतरे सपाट्याने करीत जातीजमातवादी वर्चस्वाची पकड मजबूत करीत असताना महाआघाडीतील पक्षांनाही असाच समांतर नामांतराचा औपचारिक कार्यक्रम हाती घेण्यामागे त्यांना राज्यात त्यांचे स्थान मजबूत करायची मनीषा असावी. पण ही वरवरची मलमपट्टी असेल. त्यांना जर खरोखरच त्यांचे मजबूत स्थान निर्माण करावयाचे असेल तर किमान काही मूलभूत जातीविरोधी सुधारणावादी आणि धर्मान्धताविरोधी धर्म सहिष्णुतेचा कार्यक्रम राबवूनच संघ-भाजपापुढे खरे आव्हान उभे करता येईल. नाहीतर त्यांचा राजकीय अर्थानेही संघ-भाजपपुढे टिकाव लागणे सहज शक्य नाही.

जातीवाचक वस्त्यांच्या नामांतराच्या बाबतीत आणखी एक मुद्धा येथे अधोरेखित केला पाहिजे. तो असा कि , जातीय उतरंडीत कनिष्ट व तळच्या जातीजमातीची नावे व ओळख ही अत्यंत हिनतादर्शक आणि मानखंडनाकारक असते. ती भेदभावात्मक ही असते. त्यामुळेच सुरुवातीच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही हिनतादर्शक आणि मानखंडनाकारक जातीजमातीची नावे व ओळख टाकून देण्यासाठी नामांतराचा एक मार्ग स्वीकारला होता. सरकारच्या निर्णयाच्या सत्त्तर-ऐंशी वर्षापूर्वीच महारवाड्याचे नामांतर आंबेडकरी अनुयायांनी सिद्धार्थ नगर, भीम नगर, फुलेनगर, शाहूनगर, समता नगर, क्रांतीनगर, ज्योतीनगर अश्या जातीबोध टाकून देणाऱ्या नावात केल्याचा एक मोठा इतिहासच महाराष्ट्रात आहे. याची सरकारातील पक्षांना अजिबात माहितीच नाही असे कसे म्हणता येईल? सरकार मराठा कॉलनी, जैन कॉलनी, ब्राह्मणवाडा, प्रभू आळी या उच्च व वरच्या जातींच्या वस्त्यांची जातीवाचक नावे काढून त्यांचे नामकरण लहूजी साळवे नगर, उमाजी नाईक नगर, अण्णाभाऊ साठे नगर किंवा सिद्धार्थ नगर, भीम नगर, फुलेनगर, शाहूनगर, समता नगर, क्रांतीनगर, ज्योतीनगर असे करू शकेल का? टिळकनगर, कर्वेनगर, सावरकरनगर वगैरे नावे प्रतिष्टीत का आहेत? याचाही खोलात जाऊन विचार सरकारने करावा. उलट बुद्ध,फुले, शाहू ,आंबेडकर, अण्णाभाऊ यांना, त्यांनी जन्म घेतलेल्या जातीतच बंदिस्त करण्याची आपली सामाजिक व राजकीय व्यूहनिती या व्यवस्थेने अवलंबविली आहे. त्यामुळे ह्या नव्या निर्णयाने या महामानवांना त्याच चौकटीत कायम ठेवण्याची मानसिकता कायम राहील. त्यात तरी काही बडी होऊ शकेल काय? जातीव्यवस्थेचे मानसशास्त्र समजून घेणे हा मोठा विषय आहे. यासंदर्भात सरकारसहित आपण सर्वांनीच स्वत:च्या अंतरंगातील जातीचे विष नीट तपासून त्याचा इलाज करण्याची गरज आहे .

अशी नावे बदलण्यापेक्षा सरकारला साधीसरळ ठोस काही कामे करता येतील. भटके विमुक्त जमातीच्या लोकांना स्थायिक करून घेण्याकरिता त्यांच्या 'पाल टाकण्या'च्या प्रथेला मोडीत कडून त्यांना मालकीची घरे आणि चारपाच माणसाच्या कुटुंबामागे पाच-दहा एकरी जमीन देण्याचा कार्यक्रम राबवावा. दलित व आदिवासींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी दर कुटुंबामागे पाच-दहा एकरी जमीन देण्याची योजना काटेकोरपणे राबवावी. वेगवेगळ्या गावखेड्यात सक्तीने आंतरजातीय वस्ती कायदा करून ग्रामीण विकासाचा अजेंडा हाती घ्यावा. तेथे असलेला 'एस. सी. एस.टी. क्षमस्व' चा घोषित-अघोषित पायंडा जरूर मोडून काढावा. त्याशिवाय शहरात, महानगरात अनुसूचित जाती जमातीना आणि मुसलमानांना अनेक कॉलनी, सोसायट्यांमध्ये घरविक्री करू दिली जात नाही.अश्या ठिकाणी सरकार हा जातिवाद निकराने मोडून काढणार की नाही? अनेक शहरात, महानगरात लोक फक्त पोशाखी आधुनिक झालेले दिसतील. पण अंतरंगात जातजाणीवेचा परंपरागत रौरव नरक तसाच आहे. जात जाणीव समूळ काढण्याचा सरकारी जनप्रबोधनाचा मार्ग तरी आखून घ्यावा. फुले शाहू आंबेडकरांच्या साहित्याचे काम ठप्प पडलेले आहे.तेही सुरु करायला हरकत नाही. असे बरेच उपक्रम आहेत. ते अमलात आणावयास ठोस राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे.

मी आपल्या या राज्यसरकारकडून भलत्याच भारी अपेक्षा व्यक्त करतो आहे.असे काही होऊ शकेल का "आपल्या पुरोगामी आणि शिवराय, फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्रात"?

- प्रा. सचिन गरुड

(लेखक डाव्या व फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते असून इस्लामपूर येथील क.भा. पा. कॉलेजमध्ये इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)