सरकार देशभरातील न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा कधी भरणार? सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा

सरकार न्यायालयात रिक्त पदे भरण्यास विलंब का करत आहे? भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षी मे महिन्यापासूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायाधीशांसाठी 106 नावे आणि मुख्य न्यायाधीशांसाठी 9 नावे पाठवली होती. मात्र, सरकारने आत्तापर्यंत केवळ 7 न्यायाधीश आणि एका सरन्यायाधीशांच्या नावाला मान्यता दिली आहे.

याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचं पॅनल सखोल चौकशी ज्या नावांवर शिक्कामोर्तब करते. त्या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यास सरकारकडून विलंब केला जातो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात वारंवार भाष्य केलं आहेय. दरम्यान, ऑगस्टमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची वाढती रिक्त पदे भरण्यात केंद्र सरकारच्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारशींना मंजुरी दिल्यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक न करण्याचे कारण ही सरकारची "आडमुठेपणाच्या वृत्ती" असल्याचं दिसून येते.

मात्र, आता भारताचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांनीही असेच काही संकेत दिले आहेत. ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) 'पॅन इंडिया लीगल अवेअरनेस अँड आउटरीच कॅम्पेन'च्या शुभारंभप्रसंगी एका मेळाव्याला संबोधित करत होते. शनिवारी झालेल्या या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित होते.

यादरम्यान, सरन्यायाधीश रमण्णा म्हणाले की,

'मला आशा आहे की, सरकार लवकरच उर्वरित नावांना मंजुरी देईल. ते म्हणाले, मंत्री रिजिजू यांनी "इतर गोष्टी थोड्याच कालावधीत, पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. अशी माहिती रमण्णा यांनी दिली आहे.

तसेच, ही रिक्त पदे भरल्यानंतर न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण देखील कमी होईल असं ते म्हणाले.

यासोबतच, हे सुद्धा लक्षात घेणं गरजेच आहे की, न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांमुळे प्रलंबित खटल्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. कारण, 2006 मध्ये, उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे 35 लाख प्रकरणे प्रलंबित होती, ती आता 57 लाखांहून अधिक झाली आहेत. तर दुसरीकडे, 2006 मध्ये जिल्हा न्यायालयांमध्ये 2.56 कोटी खटले प्रलंबित होते, ते आता वाढून 3.81 कोटी इतके झाले आहेत.

न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणं पाहता, सर्वोच्च न्यायालयात ऑगस्टमध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दिवाण यांनी शिफारशी कॉलेजियमपर्यंत पोहोचण्यासाठी महिने तर कधी वर्षे लागतात आणि त्यानंतर सुद्धा कितीतरी वर्षे कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. "त्यामुळेच जर उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची संख्या कमी असेल तर महत्त्वाच्या विषयांवर त्वरित निर्णय घेणे जवळजवळ अशक्यच होईल."

असं परखड मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं.

अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील रिक्त पदे भरण्याच्या दिशेने एक मोठं पाऊल उचललं होतं. न्यायालयात पदोन्नतीसाठी 10 महिलांसह 68 नावांची शिफारस करण्यात आली होती. कॉलेजियमने एकाच वेळी इतकी नावे मंजूर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

मात्र, यापूर्वी याच कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयासाठी एकत्रितपणे नऊ न्यायाधीशांची शिफारस केली होती, त्यालाही सरकारने मान्यता दिली होती. कॉलेजियमने पाठवलेली सर्व नावे केंद्र सरकारने स्वीकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

एकूणच, न्यायालये प्रलंबित प्रकरणांच्या वजनाखाली दबली जात आहेत, तरीही न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची पदे अधिकाधिक रिक्त होत आहेत. ही परिस्थिती केवळ जिल्हा न्यायालयांचीच नव्हे तर उच्च न्यायालयांचीही आहे.

दरम्यान, 2006 मध्ये देशभरातील उच्च न्यायालयात 726 पैकी 154 पदे रिक्त होती, मात्र आता 1 ऑक्टोबर रोजी 471 पदे रिक्त आहेत. तर, उच्च न्यायालयांमध्ये 1098 न्यायाधीशांची पदे मंजूर आहेत. तरी ती कधी भरली जाणार...? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.