सीधी बात: तोट्याचं राष्ट्रीयीकरण आणि नफ्याचं खाजगीकरण कशासाठी?

रानभूल किंवा चकवा माहितेय ? एखाद्या माणसाला कधीतरी अनुभव येतो मात्र संपूर्ण देशातल्या मोठ्या समुदायाला असा चकवा पडण लैच वाईट. कॅग आठवत ना ? विनोद रॉय ? तेच त्या काळातले रामशास्त्री बाण्याचे वगैरे गौरवलेले. तर त्यांनी सनसनाटी रिपोर्ट त्या काळात दिलेले.

कोळसा घोटाळा आणि स्पेक्ट्रम घोटाळा. दोन्हीचे आकडे, तपशील सगळं चघळून चोथा झालेलं आहे. त्यातला महत्वाचा शब्द होता. नॅशनल लॉस अर्थात काल्पनिक तोटा. म्हणजे अमुक एक काम, ठेका किंवा परवानगी अमुक रुपयांना दिली गेलीय. ती ढमुक रुपयांना दिली असती तर एवढा एवढा काल्पनिक तोटा वाचला असता. या गृहितकावर सगळा डोलारा उभारलेला होता.

कोळसा आणि स्पेक्ट्रम या दोन्हीमध्ये नंतर कुठल्या पद्धतीने लिलाव झाले, काय बेस प्राईस पकडली हेही तपशील समोर आहेत. मुद्दा काल्पनिक तोट्याचा. काल्पनिक तोटा यावरून प्रत्यक्षात लक्षावधी टन कोळसा काढून विकला गेलाय आणि त्यातून हजारो कोटी रुपये खिशात घातले अशी आवई उठवली गेली, मग आंदोलन, टोप्या, लोक बेभान झाली.

या सगळ्या मीडियाला हाताशी धरून उठवलेल्या धुरळा आणि आरोपांना उत्तर द्यायला कॉंग्रेस कमी पडली किंवा मनमोहनसिंह असं भांडकुदळ पणे नळावर भांडणाऱ्या प्रकृतीचे नव्हते.

त्यावेळेला समस्त जनतेला या काल्पनिक तोट्याच्या आकड्यांची, उठवलेल्या आरोपांच्या दंग्याची भुरळ पडली. पुढलं सगळं ठाऊक आहेच. आता तीच जनता धर्माची अफू खाऊन पुन्हा गपगार पडलेली आहे. मात्र, तेव्हाच्या काल्पनिक तोट्याचं रुपांतर थेट तोट्यात झालेलं आहे. प्रत्येक ठिकाणी तोट्याचं राष्ट्रीयीकरण आणि नफ्याचं खाजगीकरण सुरु आहे.

एखादी कंपनी तोट्यात असेल तर खाजगी उद्योग तिला कशाला विकत घेईल आणि कंपनी नफ्यात असेल तर सरकारला कशाला विकायची आहे? हे साधे प्रश्न आपल्याला पडत नाहीत. कंपन्या विकायला त्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईला नेण्याची पद्धत अतिशय सोपी पण परिणामकारक आहे.

भारतीय रेल्वे, विमानतळ, ओएनजीसी असो, विमा कंपनी असो, बँक असो, बीपीसीएल, एचएएल, बीएसएनएल, ऑर्डनन्स कंपन्या असो अन्य कुठलीही कंपनी असो, ज्या कंपन्याची रोकड स्थिती चांगली होती किंवा कंपन्या कर्जमुक्त होत्या. त्यांना आजारी कंपन्यात गुंतवणूक करायची सक्ती करायची, केलेली गुंतवणूक बुडणार हेही ठाऊक असलं तरीही गुंतवणूक करायला लावायची किंवा सरकारी कंपनीला काम करायला, कर्जे, पैसे उभारायला परवानगी नाकारायची, निविदांच्या शर्ती अश्या ठेवायच्या की सरकारी कंपन्या तिथे बोली लावू शकणार नाहीत.

मग अश्या खंगलेल्या, रोकड, गंगाजळी संपलेल्या कंपन्या ओझ झाल्या म्हणून कवडीमोल भावाने आपल्या करलो दुनिया मुठ्ठीमे टाईप मित्रांना विकून टाकायच्या.

साधं उदाहरण आहे.

१ रिफायनरी, १ पोर्ट, ३००० पंप असलेली एसार विकली गेली ७८००० कोटी रुपयांना.

४ रिफायनरी, ११००० पंप, १०० डेपो, १०० एलपीजी प्लांट आणि ७ लाख कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली बीपीसीएल ६५००० कोटींना? समर्थन करणारे सरकार फक्त अमुक टक्के भांडवल विकणार म्हणून सांगतील ,पण कंपनीचे व्यवस्थापन खाजगी हातात गेले की तिचा विषय संपला ही साधी बाब आपल्याला उमजत नाही?

एवढं सगळ होऊनही, काल्पनिक तोटा नव्हे तर थेट तोटा होऊनही जनतेला हा मास्टरस्ट्रोक वाटतो यालाच चकवा म्हणायचं का?

लोकांना आपण भिकेला लागलो तरी चालेल पण पाकिस्तान भिकेला लागला याच सुख जास्त आहे का?

काल्पनिक तोट्याच्या नावाने सरकार मातीत घालणाऱ्या लोकांना खराखुरा तोटा समजत नाही की आपली एकूणच समज उमज शून्यावर आलेली आहे?

#सीधी_बात

#सबबिकजायेगा