पोपट शांत होईल काय?

केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयला महाराष्ट्र राज्यात येऊन कुठलाही तपास करण्यासाठी राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी/ अनुमती अनिवार्य असेल असा शासन निर्णय (१९८९ साली घेण्यात आलेला सरसकट अनुमतीचा निर्णय रद्द करून) नुकताच घेण्यात आला. सीबीआयला आता महाराष्ट्रात पाऊल ठेवताना "मे आय कम इन सर?" असे विचारावे लागेल. या संदर्भात सीबीआयची स्थापना, एकंदरीत कार्यप्रणाली, सीबीआयचे कार्यक्षेत्र, आतापर्यंतची कामगिरी, इत्यादीबाबत यानिमित्ताने चर्चा आवश्यक ठरते.

सध्याच्या रूपातल्या सीबीआयची स्थापना इंग्रजांच्या काळात १९४१ साली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्टद्वारे भारत सरकारच्या संरक्षण खात्यातील लोकांच्या लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी झाली होती.

१९४६ साली ही तपास यंत्रणा गृह खात्याच्या अखत्यारीत आली आणि केंद्र सरकारच्या सर्वच खात्यांतील कर्मचार्‍यांच्या लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार प्रकरणांचा तपास करण्याचे अधिकार देण्यात आले. या यंत्रणेचे नामानिधान सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआय) असे १९६३ साली झाले.

सीबीआय ही लवकरच भारतातील मुख्य तपास यंत्रणा म्हणून नावारूपास आली. देशभरातून निरनिराळ्या क्लिष्ट गुन्ह्यांच्या तपासासाठी सीबीआयची मागणी होऊ लागली. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतर्फे अनेक प्रकरणांत सीबीआयमार्फत तपास करण्याचे निर्देश देण्यात येऊ लागले. १९८७ साली सीबीआयची काही विभागांत विभागणी करण्यात आली. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग, विशेष गुन्हे विभाग, आर्थिक गुन्हे विभाग, प्रशासकीय विभाग, आंतरराष्ट्रीय पोलीस सहकार्य विभाग, अभियोग विभाग, फॉरेन्सिक सायन्स विभाग असे निरनिराळे विभाग करण्यात आले.

दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट १९४६ च्या तरतुदीनुसार (कलम ६) केंद्र सरकार भारतातील सर्व राज्यांमधील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या अनुमतीने सीबीआयची नेमणूक करू शकते. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास १९८९ साली राज्य सरकारने एका शासन निर्णयाद्वारे सीबीआयला तशी सरसकट अनुमती दिली होती.

आताच्या शासन निर्णयाने ती अनुमती काढून घेतली आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी तशी अनुमती काढून घेतली आहे.

केंद्र सरकार सातत्याने सीबीआयचा गैरवापर किंवा दुरुपयोग करत असल्यामुळे किंवा निदान तसा समज झाल्यामुळे त्या त्या राज्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे दिसते.

सीबीआय संदर्भात एक बाब इथे नमूद करणे आवश्यक आहे. २०१३ साली गोहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्या. इक्बाल अहमद अंसारी आणि न्या. इंदिरा शहा यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला पोलीस मानण्यासच नकार दिला. त्यांच्या मते दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट १९४६ हा काही वैध कायदा होऊ शकत नाही. आणि सीबीआय ही संस्थाच असंवैधानिक आहे. या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. गेल्या सात वर्षांत सीबीआयच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणार्‍या या महत्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला वेळ मिळाला नाही, हा भाग वेगळा.

केंद्रात आणि राज्यांमध्ये एकाच पक्षाचे शासन असताना तपासी यंत्रणा नेमताना काही वाद होण्याचा किंवा संशय उत्पन्न होण्याचा प्रश्नच नव्हता. परंतु जसजसे निरनिराळ्या पक्षांचे शासन येत गेले आणि केंद्र सरकारची राज्य सरकारांच्या कामात सीबीआयच्या माध्यमातून ढवळाढवळ वाढत गेली, तसतसे सीबीआयच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले. दिवसेंदिवस सीबीआयची प्रतिमा डागाळू लागली आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला सीबीआयला 'पिंजर्‍यातला पोपट' ही उपमा द्यावी लागली. तरीही या पोपटाला न्यायालयातर्फे किंवा केंद्र-राज्यांतर्फे निरनिराळे तपास सुपूर्द केले जातच होते आणि जात आहेत.

सीबीआयने तपास केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सजा होण्याचे प्रमाण २००५ सालापासून साधारणपणे ६५ ते ७० टक्के सांगितले जाते. पण महत्वाच्या, राजकीय कंगोरे असणार्‍या, देशाच्या किंवा राज्यांच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने महत्वाच्या अशा प्रकरणांमध्ये सीबीआयच्या यशाची टक्केवारी फारच कमी आहे. कागदोपत्री भ्रष्टाचार सिद्ध होऊ शकेल अशा प्रकरणांमध्ये सीबीआयला काही विशेष करावे लागत नाही. परंतु जिथे अनेक गुंतागुंतीचे, क्लिष्ट गुन्हे घडतात, घडवले जातात, पुरावे नष्ट केल्या गेलेले असतात, साक्षीदार मेले किंवा मारले जातात...तिथे सीबीआय काही विशेष करताना दिसत नाही.

दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या खुनाच्या तपासात सीबीआयच्या मर्यादा स्पष्ट झालेल्याच आहेत. बाबरी मस्जिद पाडण्याच्या कटात सीबीआयने आरोपी केलेले सर्व महानुभाव निर्दोष सुटले. सुशांतसिंगच्या अनैसर्गिक मृत्यूचा तपास हाती घेऊन बरेच दिवस उलटूनही अजून सीबीआयच्या हाती काहीही लागले नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. असो.

केंद्रात मोदींची सत्ता आल्यापासून तर पोपटाचे काम खूपच वाढले आहे. केंद्राच्या अखत्यारीतील सर्व तपासी यंत्रणा सीबीआय, ईडी, एनआयए, वगैरे पाहिजे तिथे आणि पाहिजे तशा वापरल्या जाऊ लागल्या. न्यायदेवता आपली डोळ्यावरची पट्टी बांधून त्यांना वाट्टेल तसा धुडगूस घालू देऊ लागली. निरनिराळ्या राज्यांतील विरोधी नेत्यांना नामोहरम करण्यासाठी, वठणीवर आणण्यासाठी किंवा आपल्या पक्षात आणण्यासाठी या यंत्रणा वापरल्या जाऊ लागल्या. केंद्र-राज्य संबंध ताणले जाऊ लागले. अशात देशभर मनसोक्त विहार करणार्‍या पोपटाला आवरणे आवश्यक होते. सबब महाराष्ट्र शासनाने एक निर्णय घेऊन सीबीआयला महाराष्ट्र राज्यात येऊन कुठलाही तपास करण्यासाठी राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी/अनुमती अनिवार्य केली.

आता या निर्णयाला कोणातर्फे आव्हान दिले जाते का ते बघावे लागेल आणि सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत काय भूमिका घेते हे लवकरच कळेल, अशी आशा आहे. सगळीकडे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दहशतीचे वातावरण असताना महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेणे कौतुकास्पद आहे, हे मात्र नक्की.

अॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००, ९६८९८४५६७८