जातिनिहाय जनगणना : सामाजिक गरज

भारतीय नागरीक समुहाने एकत्रित राहतात. एकत्रित राहणाऱ्या व्यक्तीमध्ये सामाजिक वेगळेपण आहे. हे सामाजिक वेगवेगळेपण नागरीकांना इतरांपेक्षा वेगळे असण्याची भावना निर्माण करते. ही भावना वेगळा धर्म असण्यापेक्षा वेगळी जात असण्यामधुन अधिक येते. धर्म हा वेगवेगळ्या जातीचा समुह आहे. त्यामुळे धर्म एक असल्यामुळे सर्वच जातीचा विकास सारखा होत नाही. भारतात धर्म जाणिवेपेक्षा जात जाणिव अधिक प्रभावी आहे. एकाच धर्मातील काही जाती उच्च मानल्या जातात तर काही निच, हलक्या मानल्या जातात. विविध जातींच्या सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक विकासातही खूप मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळते. त्यामुळे सर्वसमावेशक विकास साधणे खूप गरजेचे आहे. जनकल्याणकारी राज्य म्हणून आपण मिरवतो परंतु सर्वांचे कल्याण होताना दिसत नाही. आज प्रत्येक ठिकाणी जातीचा संदर्भ पाहायला मिळतोच. साहित्य असो, सिनेमा, असो, राजकारण असो, शाळा असो, नोकरीचे ठिकाण असो अशा अनेक ठिकाणी आपल्याला जातीचा संदर्भ द्यावाच लागतो. धर्मापेक्षाही जात ही प्रबळ आणि सक्षम व्यवस्था झाली आहे. जातीच्या संदर्भानेच समुहाचा विकास, प्रगती होताना दिसत आहे. व्यक्तींमध्ये बुद्धीमत्ता आहे, हा भाग थोडासा बाजूला ठेवला तर असे लक्षात येईल की, प्रथमतः एखादया व्यक्तीला जी संधी मिळते ही त्याच्या जातीमुळेच मिळताना दिसते. याचं ज्वलंत उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण ' महाराष्ट्र भूषण ' पुरस्काराकडे पाहू शकतो. यामध्ये पुरस्कार मिळवणारे जास्ततर व्यक्ती हे ब्राह्मण समुहातून आलेले दिसतात. याचा अर्थ असा घेता येणार नाही की, इतर समूहात पुरस्कार मिळवणारे योग्य व्यक्ती नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयातही इतर समुहाच्या तुलनेत ब्राह्मण समुहाचे प्रतिनिधी जास्त दिसतील. इथंही जात वास्तव पाहायला मिळते.

याची मीमांसा करण्याचा उद्देश हा स्पष्ट आहे की, जर असमतोल हा जातीच्या आधारावर होत असेल तर त्यामध्ये जातीच्या आधारानेच समतोल साधने गरजेचे आहे. हे कसे शक्य होईल हा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यासाठी आपल्याकडे जातीनिहाय माहितीचे संकलन करणे गरजेचे आहे. जातीय लोकसंख्येचे संकलन जनगणनेतूनचं होईल. त्यामुळे जातिनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे.

२०११ नंतर जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती परंतु कोरोना महामारीमुळे ती होऊ शकली नाही; परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. विरोधी पक्ष जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करताना दिसत आहे परंतु सत्ताधारी पक्ष याला विरोध करत आहे.

प्राथमिक तथ्याच्या आधारे सांगावयाचे झाल्यास मी असे सांगेन की, पुढच्या वर्षी म्हणजे २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. तर लोकसभेच्या निवडणूका होईपर्यंत भाजप सरकार जनगणना करणार नाही. जर भाजपने आता जनगणना केली तर विरोधी पक्ष जातिनिहाय जनगणनेची मागणी करतील. ती मान्य केली नाही तर विरोधकांना निवडणुकीसाठी एक आयता मुद्दा मिळेल. जातिनिहाय जनगणना हा मतांसाठी ज्वलंत प्रश्न झाला असला तरी तो गरजेचा आहे. येवढ्यात बिहार राज्याने जातिनिहाय जनगणनेला सुरुवात केली होती पण उच्च न्यायालयाने याला विरोध दर्शवत स्थागिती आणली आहे. त्यामुळे जातिनिहाय जनगणनेत अडथळे आहेत परंतु ' बहुजन हिताय ' चा नारा अंमलात आणावयाचा असेल तर बहुजनाच्या हिताचे निर्णय घेवून त्याची अमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

खरंतर, जातिनिहाय जनगणना ही समाजाची गरज आहे. याचा मुख्य उददेश कोणत्या राज्यात, कोणत्या जातीचे, किती लोक राहतात याची माहिती आपल्याला मिळते. जातिची लोकसंख्या उपलब्ध असेल तर त्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्या जातिचे प्रतिनिधीत्व शासन आणि प्रशासनामध्ये आहे की नाही याची तपासणी करता येते. जर जातिय लोकसंख्येनुसार पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसेल तर त्यासाठी धोरणे आखण्यास मदत होते. ज्याचा जेवढा हिस्सा त्याला तेवढा भाग मिळायलाच हवा. या न्यायसंगत धोरणासाठी जातिनिहाय जनगणना आवश्यक आहे.

खोलात जाऊन विचार केला तर वेगवेगळ्या जातिची सामाजीक आणि आर्थिक परिस्थिती आपल्याला जातिनिहाय जनगणनेमुळे तपासता येईल. यामुळे समाजात असमतोल किती आहे याची आपल्याला जाणीव होईल. नुसती जाणीव होऊन उपयोगाचे नाही तर त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण होईल. या गरजेनेतूनचं समतोल साधण्यात मदत होईल.

समजा, एखादया जातिची लोकसंख्या १०% आहे परंतू शासन आणि प्रशासनात त्यांचा वाटा ६०% असेल तर हा इतर जातीवर अन्याय आहे. कारण इतर जातीचा हिस्सा त्यांनी बळकावला आहे. जर आपण असे म्हटले की, या १०% असणाऱ्या जातीत बुद्धीमान खूप आहेत त्यामुळे त्यांचा हिस्सा जास्त आहे तर याचा अर्थ असा होवू शकतो की, १०% वाल्या जातिलाच सुखसुविधा जास्त मिळाल्या. इतिहासात आपण डोकावलो तरी आपल्या लक्षात येईल. इतर जाती सुखसुविधा आणि योजना पासून वंचित राहल्या आहेत. त्यामुळे वंचित जातिची एकसंघ माहिती उपलब्ध व्हावी जेणेकरून मागास आणि वंचित जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल. त्यामुळेच जातिनिहाय जनगणणेची गरज निर्माण झाली आहे.

जेव्हा आपण जातिचा आधार घेवून बोलतो तेव्हा आपल्यावर जातीवादी असल्याचा आरोप केला जाऊ शकतो परंतु असमतोलही जातिच्या आधारावर असल्याने, आपल्याला जातिचा संदर्भ घ्यावाच लागेल. केंद्र सरकार जातिनिहाय जनगणणेला विरोध करत असली तरी समाजाचे स्वास्थ्य उत्तम राहण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना ही सामाजिक गरज होऊन बसली आहे. यामुळे कसल्याही प्रकारचा संभाव्य धोका आपल्याला दिसत नाही. उलट यामुळे भविष्यातील तरतुदी करण्यासाठी मदतचं होईल. जनगणने बरोबर जातिची माहिती मिळाली तर आपल्याकडे उपलब्ध जातिची माहिती घेऊन आरक्षणाच्या संदर्भात जो जातिचा झगडा सुरू आहे त्या जातिच्या न्यायनिवाड्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो.

जातिनिहाय जनगणनेमुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जाति समुहाची माहिती मिळेल. याचा अर्थ क्षेत्रनिहाय जातीय प्रभुत्व कळेल. त्यावरून त्या क्षेत्रासाठी धोरणे आखण्यास मदत होईल. त्या सोबतचं जातिय प्रभुत्वामुळे ऐतिहासीक संदर्भ तपासता येईल.

सध्यातरी भारतात जातिनिहाय जनगणना होण्याची शक्यता कमी आहे. यासाठी विद्यमान सरकार बदलण्याची वाट बघणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत कमीत कमी विरोधी पक्षांनी या मुद्याला आपल्या जाहिरनाम्यात स्थान देणे गरजेचे आहे. नाहीतर हा मुद्दा सुद्धा राजकारणांचा बळी पडू शकतो. जे इथल्या नागरिकांच्या हिताचे नाही.

( लेखक ' कोण म्हणतं लोकशाही आहे ? ' या राजकीय नाटकाचे लेखक आहेत. )

हेमंत दिनकर सावळे

जि. वाशिम

मो. 7875173828