संस्कृत राष्ट्र भाषा: सरन्यायाधीश पुरावे देऊ शकतील काय?: संविधान संवादक

देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दि. 14 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आयोजित एका ऑनलाइन कार्यक्रमामध्ये बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषा करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचा दावा केला. संविधान संवादक राजवैभव शोभा रामचंद्र यांनी देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या समोर काही तथ्य मांडत तुमच्याकडे काही पुरावे असल्यास सादर करण्याची विनंती केली आहे.

ते म्हणतात…सरन्यायाधीशांनी ज्या संदर्भात वक्तव्य केलं आहे….त्यासंदर्भात गूगलसर्च केले असता दि. 11 सप्टेंबर 1949 रोजी अशा आशयाची पीटीआयची एक बातमी दिसते. म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी खरंच असा प्रस्ताव ठेवला होता का? याबद्दल अधिक माहिती घेण्यासाठी संविधान सभेच्या डीबेट्सच्या प्रकाशित झालेल्या खंडातील; विशेषतः भाषेच्या संदर्भात ज्या चर्चा झाल्या त्या वाचून पाहिल्या असता पुढील काही गोष्टी लक्षात येतात.

1) शनिवार, दिनांक 10 सप्टेंबर 1949 रोजी सकाळी 9 वाजता नवी दिल्लीतील सभागृहात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान सभेचे काम सुरू झाले. त्यात अध्यक्षानी भाषेबाबत कधी चर्चा होणार याबद्दल मत मांडले आहे.

ते म्हणतात,

"सोमवार आणि मंगळवार करता आम्ही भाषा विषय नियत केला आहे." म्हणजे 10 तारखेस नव्हे तर 12 आणि 13 तारखेस भाषा विषयावर चर्चा होणार असे अध्यक्षांनी जाहीर केले. 10 तारखेस संविधान सभेत भाषा विषयावर चर्चा झाली नाही. याचा अर्थ 11 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झालेली बातमी संविधान सभेतील चर्चेची नाही असे दिसून येते.

2) 13 तारखेला दुपारी या विषयावर संविधान सभेत चर्चा सुरू झाली. ती त्या दिवशी पूर्ण झाली नाही. 14 तारखेस पुन्हा चर्चा सुरू झाली. चर्चेअंती सदस्य के. एम. मुन्शी यांनी प्रस्ताव ठेवला. त्यामध्ये संघराज्याची भाषा,प्रादेशिक भाषा,सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय येथे वापरण्याची भाषा, अशी कलमे आढळतात. यात हिंदी ही संघराज्याची राजभाषा तसेच अंकांचे रूप भारतीय अंकाचे आंतरराष्ट्रीय रूप असेल असं मांडण्यात आले. हा मांडलेला प्रस्ताव स्वीकृत करण्यात आला.

या सर्व चर्चेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृत ही राष्ट्रभाषा व्हावी अशी संविधान सभेत मांडणी केलेली दिसत नाही. ते या मतासाठी आग्रही असते तर संविधान सभेत त्यांनी आग्रहाने आपले मत मांडले असते.

3) हा प्रस्ताव स्वीकृत झाल्यानंतर

मा.अध्यक्ष यावर टिपणी करताना संस्कृत भाषेबद्दल म्हणतात( यातला काहीच भाग मी इथे देतोय)

"आता आजची कार्यवाही समाप्त होते. परंतु सदनाला स्थगिती करण्यापूर्वी अभिनंदन स्वरूप मी काही शब्द बोलू इच्छितो. मला वाटते आम्ही संविधानात एक असा अध्याय स्वीकारला आहे,ज् याचा देशाच्या निर्माणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. आमच्या इतिहासात आतापर्यंत कधीही एका भाषेला शासन आणि प्रशासनाची भाषा म्हणून मान्यता मिळाली नव्हती. आमचे धर्मग्रंथ आणि परंपरागत ज्ञान संस्कृत भाषेत आहेत. नीसंदेह त्यांचे संपूर्ण देशात अध्ययन केले जात होते. परंतु ही भाषा सुद्धा कधीही संपूर्ण देशात प्रशासनाच्या प्रयोजनार्थ प्रयुक्त झाली नव्हती. आज प्रथमच असे झाले आहे की, ज्यात आम्ही एक भाषा ठेवली आहे जी संघाच्या प्रशासनाची भाषा असेल आणि त्या भाषेचा विकास तत्कालीन परिस्थितीनुसार करावा लागेल.

आमच्याजवळ उपलब्ध असणाऱ्या 9 डिसेंबर 1949 ते 24 जानेवारी 1950 च्या संविधान सभेतील सर्व चर्चेत बाबासाहेबांच्या या प्रस्तावाचा उल्लेख नाही. पुराव्यांचा आधार घेत न्यायदान(?) करणारे सर्वोच न्यायालायचे न्यायाधीश असं संदर्भाशिवाय विधान कसं काय करू शकतात? आमची त्यांना विनंती आहे की, त्यांच्याजवळ याबद्दलचे अधिक पुरावे , संदर्भ , डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लेखी प्रस्ताव किंवा आणखी काही उपलब्ध असेल तर ते सादर करावं.

बाकी या संस्कृत, हिंदी, इंग्रजी अथवा इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा न्यायाची भाषा महत्त्वाची असते. ती न्यायाची भाषा इथली न्यायव्यवस्थेने जपली पाहिजे.

-राजवैभव शोभा रामचंद्र

संविधान संवादक