भारत बंद:पत्रकाराने भाकितं करायची नसतात, आज जे घडतं आहे त्याचा वेध घ्यायचा असतो: सुनील तांबे

भारत बंद करण्याचं आवाहन एक महिना आधी केलं जातं. पक्ष वा संघटना कामाला लागतात. पत्रकं काढली जातात, पोस्टर्स लावली जातात. मंगळवारचा भारत बंद केवळ चार दिवस आधी जाहीर करण्यात आला होता. पंजाबात तो बंद यशस्वी झाला यामध्ये आश्चर्य नाही. हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका गावी कार्यक्रम घेतला होता. गावातल्या आंदोलकांनी त्यांचं हेलिपॅड खणून काढलं.

उत्तर प्रदेशामध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मोर्चा काढायला, धरणं धरायला बंदी घातली होती. या कार्यक्रमात सहभागी होणार्‍या पक्ष, संघटना, नेते वा कार्यकर्ते यांना केवळ संशयावरून अटक करण्यात आली. गुजरातमध्ये तर पोलीस महासंचालकांनी पत्रक काढलं की या बंद मध्ये सहभागी होणारे आणि या बंद चा सामाजिक माध्यमांमधून प्रसार करणार्‍यांना अटक केली जाईल.

दिल्ली पोलिसांनी (दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे.) दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यालाच स्थानबद्ध केलं. महाराष्ट्रात राजू शेट्टी यांच्या प्रभाव क्षेत्रात बंद पाळण्यात आला. मुंबईची बाजार समिती बंद होती. बुलढाण्याला काही समर्थकांनी रेल्वे थांबवण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटक रयतु संघ या शेतकर्‍यांच्या संघटनेने शंभरापेक्षा अधिक तालुक्यांमध्ये आंदोलन केलं. तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश इथेही अंशतः बंद पाळण्यात आला. मध्य प्रदेशातही शेतकर्‍यांनी आंदोलन केलं.

सर्व विरोधी पक्षांनी या बंद ला पाठिंबा दिलेला होता परंतु फारच कमी राजकीय पक्षांच्या संघटना या बंद साठी सक्रीय होत्या. मात्र भारत बंद ला सामाजिक माध्यमांतून चांगला प्रतिसाद मिळाला. गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारांना या बंद च्या यशाचं भय वाटलं यामध्येच या बंद चं यश आहे. किमान आधारभूत किंमत शेतमालाला मिळायला हवी जेणेकरून शेतमालाच्या उत्पादनाचा खर्च मिळायला हवा, ही मागणी आजच्या भारत बंद ने अधोरेखित केली.

आंदोलनावर काय तोडगा निघेल असा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. आंदोलकांचे नेते, आंदोलकांची संघटन शक्ती, शेतकर्‍यांमध्ये अनेक वर्ग आहेत. शेतकरी हा एक जिनसी वर्ग नाही. त्यांची भारतव्यापी संघटना नाही. मान्सून आणि भूगोल यानुसार भारतातील विविध राज्यांमधील पिकं, पिकांचं चक्र, मच्छिमार, पशुपालन यांचं चक्र निश्चित होतं. अशा अनेक घटकांवर आंदोलनाचा तोडगा अवलंबून आहे.

सर्वात महत्वाची आहे मोदी सरकारची भूमिका. मोदी सरकारने या आंदोलनाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघाने बांधलेल्या विविध संघटना सरकारच्या मदतीसाठी पुढे आल्या आहेत. मोदी सरकारची अशीही व्यूहरचना आहे की शेतकरी आंदोलन भारतातील शेतकर्‍य़ांचं प्रतिनिधीत्व करत नाही हे आंदोलन केवळ पंजाब (आणि हरयाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश)चं आहे. शेतकरी आंदोलनात फूट पाडणं ही मोदी सरकारची व्यूहरचना आहे.

शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीला घातलेला वेढा उठवण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा सिग्नल मिळाला की मोदी सरकार हे आंदोलन दडपण्याची कारवाई करेल. पत्रकाराने भाकितं करायची नसतात, आज जे घडतं आहे त्याचा वेध घ्यायचा असतो.