देश आजारी पडलाय....
मला आठवतंय, दहावीच्या परीक्षेनंतर लगेचंच नेव्हीच्या भर्तीसाठी मी गेलो होतो. लेखी परीक्षा आणि त्यानंतर शारीरिक क्षमतांचा कस पाहण्यात आला. त्यावेळी माझ्या सारख्याच इतर परीक्षार्थींसोबत ओळख झाली. त्यातला एक गट फारच निश्चिंत होता. त्यांचे कोणी नातेवाईक नेव्हीतच कामाला होते, त्यामुळे त्यांना आपलं सिलेक्शन होणारच याची खात्री होती. घरच्यांच्या मर्जीसाठी मी परीक्षा द्यायला आलो होतो, पण तिथे गेल्यावर जसजसं एकेक राउंड पास होत गेलो तसतसं आता आपल्याला देशासाठी काम करायला मिळणार, वर्दी मिळणार वगैरे वगैरे भावना जागृत व्हायला लागल्या. माझे दोन मामा आर्मीत होते, त्यांचा वर्दीतला रुबाब पाहिला होता, त्यामुळे ते आकर्षण होतंच. नंतर फिटनेसचा एक राऊंड सुरू झाला. सर्वांना कपडे काढून अंडरवेअरवर रांगेत बसण्याची सूचना आली. शरीरावरचे डाग-व्रण वगैरे वगैरे तपासणी केली जाते असं एकाने सांगीतलं. आम्ही सर्व आदेशाप्रमाणे रांगेत बसलो. लंच नंतरची वेळ होती. एक महिला डॉक्टर आमच्या तपासणीसाठी आली. रांग सुरू झाली. सर्व डाग, खूणा तपासल्यानंतर ती डॉक्टर टेस्टीकल्स पकडून खोकायला लावायची. यात ते काय चेक करतात माहीत नाही, पण हा प्रकार बघून सर्व जण मागेमागे सरकायला लागले. थोड्या वेळात आणखी एक डॉक्टर आला आणि अर्ध्या रांगा पटापट तिकडे शिफ्ट झाल्या.
या प्रकारानंतर त्या रांगेतच मी ठरवलं, आपण नेव्हीत जायचं नाही. सोबत आणलेली केळी न खाताच वजनाला उभा राहिलो, वजन काठावर होतं. त्यानंतर मला माझ्या छातीनं वाचवलं. माझी छाती निकषात बसली नाही. ती आताही छप्पन इंचाच्या निकषात बसणार नाही. झालं, माझी निवड काही झाली नाही. छातीत न बसलेला सोबतचा नेव्हीनातलगाचा एक उमेदवार मात्र फायनल लिस्टमध्ये सिलेक्ट झाला. आणि मी 'देशभक्त' होता होता वाचलो. नाहीतर आज मी कुठल्या तरी देशभक्त राजकारणाचा बळी ठरलो असतो.
हा किस्सा सांगण्याचं कारण म्हणजे, मी देशभक्तीची लाइन टच करून परत आलोय, त्यामुळे माझ्या देशभक्तीवर फार शंका न घेता तुम्ही माझं म्हणणं शांतपणे ऐकून घ्याल.
नेव्हीची परीक्षा फेल झाल्यानंतर मी पुढे काही कालांतराने देशद्रोही कारवायांमध्ये ही सामील झालो. छात्रभारती, एनरॉन विरोधी आंदोलनात पथनाट्ये सादर करण्यापासून, नर्मदा बचाव आंदोलन आणि बचपन बचाओ आंदोलन अशा आंदोलनात सहभाग नोंदवला. तेव्हा अरूंधती रॉय सुद्धा नर्मदा आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. मेधा पाटकरांना नक्षल सपोर्ट आहे असं पोलीस सांगायचे, आणि तेच पोलीस सरकारने दिलेला लिमिटेड शीधा संपला की डोमखेडीच्या कँपवर नाश्ता- जेवणासाठी यायचे. अशा देशद्रोही कारवायांना टच करून आल्यानंतर मी पत्रकारीतेत आलो.
त्यापूर्वीचं सांगायचं झालं तर १९८३-८४ साली मुंबईत धार्मीक दंगल झाली होती. मी तेव्हा बैंगणवाडी या नामचीन इलाख्यात राहत होतो. त्यावेळी मी पाच वर्षांचा असेन. या दंगलीत आमच्या घरावरही हल्ला झाला. आमच्या दरवाज्यावर तलवारीने केलेले वार मी पाहिलेयत. त्या वयातलं जवळपास सर्व मी विसरलोय, फक्त ही गोष्ट सोडून. आई-पप्पा अंगात बरेच कपडे घालायचे, आम्हाला पण स्वेटर वगैरे जरा जाड कपडे घालायचे. मार लागू नये म्हणून व्यवस्था. आपलं आपलं चिलखत. थोडी धावपळ कमी झाली की मग सर्व जण घरातनं बाहेर यायचे, दगडं गोळा करायचे. मुस्लीमांवर हल्ला करायला सर्व बंदोबस्त... आम्ही पण मदतीला मागे मागे फिरून दगडं गोळा करायचो. उजव्यांवर त्रास होऊ नये म्हणून सांगतोय, एका दंगलीत मी खारीचा वाटा उचललाय.
सो, असा माझा प्रवास आहे. तो मला पहिल्यांदाच आवर्जून मांडावासा वाटतो कारण आता मी बराचसा मध्ये म्हणजे सेंटर ला बसून सर्व बघू शकतो. सध्याच्या काळात तसं सेंटर असं काहीच नसतं, लेफ्ट टू सेंटर किंवा राईट टू सेंटर असतं बरंच.. बघू.. जास्तीत जास्त सेंटरवर राहण्याचा प्रयत्न करतो.
२०१४ नंतर देशभरात देशद्रोही, लिबरल्स, प्रेश्या, प्रेस्टिटूट टाइपच्या लोकांना एकदम बळ मिळालं. म्हणजे जे निवडून येऊ शकत नाहीत, ज्यांचं अस्तित्व लयाला जाण्याची स्थिती आहे, अशा अल्पसंख्य-मुठभर लोकांशी सर्वशक्तिमान नरेंद्र मोदी एकाकी झुंज देतायत. त्यांच्या मदतीला काही तरूण सोशल मिडीयावर किल्ले लढवतायत. काही ठराविक बाबा-साध्वी आक्रमकपणे संवैधानिक ढाच्याला आव्हान देत भाषणं करतायत, काही प्रवक्ते दुसऱ्यांचे विचार कसे देशद्रोही आणि राष्ट्रहीत विरोधी आहेत, हे जगाला पटवून देत आहेत. लष्करी सामर्थ्य्याचं-सैनिकांचं उदात्तीकरण करून युद्धखोरी या नैसर्गिक मानवी स्वभावाला सतत उत्तेजित केलं जातंय. ज्या देशाला युद्धाकडून बुद्धाकडे जाण्याची प्रगल्भता आली त्यादेशात पानवाला- चहावाला सुद्धा ऍटम बॉम्ब च्या गोष्टी बोलताना दिसतोय. रोज नवेनवे आर्थिक आणिबाणीचे निर्णय घेऊन जनतेला मर्जीचं गुलाम केलं जातंय. अस्थिरतेचे वातावरण तयार केलं गेलंय, त्यावर आकड्यांचा उतारा दिलाय. मार्क ट्वेन ने म्हटलंय लाइज...डॅम लाइज अँड स्टॅटीस्टीक्स ( lies, damn lies and statistics) म्हणजे खोटे, साफ खोटं आणि नंतर आकडेवारी... एखाद्याचे सर्व पॉईंटच संपून जातात. वस्तूस्थिती मात्र वेगळी दिसत राहते. लोकांमध्ये राग आहे पण मतपेटीत वेगळेच आकडे येतात, नोटबंदीने नुकसान झालंय, पण जीडीपीचे आकड वेगळे दिसतात, काहीतरी गडबड जरूर आहे, पण आकडेवारी सर्व आलबेल असल्याचं सांगते. शेतकरी, व्यापारी उद्ध्वस्त झाल्याची ओरड होते पण रिपोर्टमध्ये वेगळंच दिसतं. असं काहीबाही होत आहे आजूबाजूला, आणि नेते म्हणून मोदी बळकट होण्याचाही हाच काळ आहे.
दुसरीकडे एकामागून एक अजब योजना, कामाचा धोका, प्रचाराचा स्पीड, मोहून टाकणाऱ्या भाषणांचा स्पीड, जे आत्तापर्यंत झालं नाही ते करून दाखवण्याची भाषा, आत्तापर्यंत काहीच झालं नाही असा प्रचार... नरेंद्र मोदी एकदम आश्वासक बोलतात, ते बोलले की समोरच्याला सर्व काही पटायला लागतं. सुशिक्षित लोकं तर दिवाणे झाले आहेत. नवमध्यमवर्गाला मोदी हे मसीहा वाटतायत. हे सर्व होत असताना, ज्यांना जनतेची नाडी समजलेली नाही असे इंटेलेक्च्युअल्स लोक इतरांना समजणार नाही अशा विषयांवर चर्चा करतायत. असहिष्णुता, जीडीपी, हॅशटॅग एफओई वगैरे वगैरे.... ते दहशतवादाचा, हत्यांचा आरोप असलेल्या विशिष्ट जातीजमातीतल्या लोकांच्या मानवी हक्कांबद्दल बोलतात, मेणबत्त्या घेऊन आंदोलनं करतात, ते फॅक्ट फायंडींग करतात त्यांचे आकडे खरे वाटतात पण 'खरे' नसतात, त्यांच्या अजेंड्यावर सतत पाकिस्तान किवा अमेरिकेतूनच पैसे येत असतात असं सांगीतलं जातं. हे लोक सर्व प्रकल्प, विकासकामांना विरोध करत असतात. हे लोक लोकांसाठी लढतात, पण लोक यांना निवडून देत नाहीत. निवडणूकांच्या तोंडावर हे लोक एकत्र येतात, अचानक कुठल्यातरी हॅशटॅग तयार होतो... स्वातंत्र्यावर घाला घातल्याचा प्रचार होतो आणि यामुळे पोलरायझेशन होऊन 'मूलतत्ववादी' विचारांचा फायदा होतो. मोदी यांच्या सर्व आक्रमकतेचा, मुद्द्यांचा उपयोग करून जनमत स्वत:कडे वळवून घेतात. हे लोक जितकं जास्त बोलतील तितका मोदींना जास्त फायदा होताना दिसतोय. बोलणाऱ्यांच्या चळवळी धोक्यात येण्याचा हा काळ आहे.
बोलण्याचा अधिकार, थोडक्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा घटनेने दिलेला किवा संरक्षित केलेला सर्वांत मोठा मुद्दा आहे. लोकशाहीत लोक बोलणारच, आणि बहुमतात असलेलं किंवा बहुसंख्य हे अल्पसंख्यक किंवा विरोधी विचारांचं दमन करतील अशी रास्त भीती वाटल्याने घटनाकारांनी राज्यघटनेतच हे स्वातंत्र्य नमूद करून ठेवलंय. जसं इतर हुकूमशहा करतात तसं बोलणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवलं जाऊ शकतं अशी भीती वाटल्याने देशद्रोह म्हणजे काय हे ही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. असं असतानाही आज सरसकट देशभक्ती, देशद्रोही असल्याची सर्टीफिकेट वाटण्याचं काम सुरू आहे. देशांचे अर्थमंत्री अरूण जेटली तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच केला पाहिजे असं म्हणतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली राष्ट्रवादाशी तडजोड करता येणार नाही असं जेटलींचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादाची व्याख्या अशी सापेक्ष झाली तर उद्या सरकार बदललं तर काय होईल, याचा विचार केलाय का या लोकांनी?
देशभरात राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि भावनिक दहशतीचं वातावरण आहे हे नाकारता येणार नाही. हे २०१४ पासूनच तयार झालंय का तर नाही, आधीही हे वातावरण होतं. फक्त या वातावरणात बोलण्याच्या स्वातंत्र्याबरोबरच ऐकलं जाण्याची आशा सुद्धा होती. २०१४ मध्ये हा आवाजच देशद्रोही ठरवला जाऊ लागला आहे. सरकार कुणाचंही येवो, हा ट्रेंड फार घातक आहे. आलेलं कुठलंही सरकार लोकांच्या आवाजाला अमेरिका आणि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ठरवून मोकळं होऊ शकतं. याआधी काँग्रेसच्या सरकारांनी अनेक आवाजांना असंच नक्षलसमर्थक वगैरे ठरवून टाकलं होतं. मुलभूत हक्कांची चौकट उधळून लावण्याची प्रवृत्ती सर्व सरकारांमध्ये दिसते. सरकारला ते ऐकायचे नाही ते सर्व देशद्रोही ठरवलं जाऊ शकतं, हा या काळातील सर्वांत मोठा धोका आहे.
आणखीही धोका मला जाणवतो , तो म्हणजे विचारी लोकांचं जे काही वर्च्युंअल जग तयार होतंय ते! १४० कॅरेक्टर्सच्या जनहितवादी मांडणीचा मुख्य हेतू सरकारला- मोदींना टार्गेट करण्याचा असतो. किंवा त्याचा रोख मोदी स्वत:हून स्वत:कडे वळवून घेतात. हे लढे, विचार लोकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या जनआंदोलनांचा ऱ्हास होत आहे. आपल्याला कोणी ट्रोल केलं नाही, यामुळे अस्वस्थ असणाऱ्यांची वाढती संख्या ही बाब चिंताजनक आहे. या वर्च्युंअल जगाचा, अवकाशाचा वापर आपले मुद्दे, व्हिजन मांडण्यासाठी केला पाहिजे, आणि लोकांमध्ये जाऊन संघर्ष केला पाहिजे.
माध्यमांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणे, मुस्कटदाबी करणे वगैरे शब्द आपण इतिहासांत ऐकले आहेत. इथे एक वेगळा ट्रेंड दिसतोय, आमचं मुस्काट दाबा पण आम्हाला आपलं म्हणा असं सत्ताधाऱ्यांना सांगण्याची स्पर्धाच माध्यमांमध्ये लागलीय. काही थोड्या लोकांच्या हातात सर्व माध्यमं एकवटली जाऊ लागलीयत. एकाच मालकाकडे वेगवेगळ्या माध्यमसमूहांची मालकी जनमत तयार करण्याच्या प्रक्रीयेतला सर्वात मोठा अडसर आहे. अशा वेळी आभासी चित्र रंगवून लोकांची फसवणूक केली जाऊ शकते.
आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे विचारांची हत्या करण्याइतकच घातक आहे. तुमच्या खिशातील नोट माझ्या मर्जीची गुलाम आहे असं काहीही न बोलता करून दाखवता येऊ शकतं. आपली संपत्ती सुरक्षित नाही ही भावना माणसाला गुलामगिरी पत्करायला भाग पाडू शकते. पण याविरोधात बोलायला जे पुढे आले त्यांच्याकडे या विषयावर बोलायची नैतिकताच नसल्याने जनतेने त्यांना स्वीकारले नाही. प्रॉब्लेम नाहीत अशातला भाग नाही, पण डॉक्टर नीट नाही ही समस्या आहे.
धार्मीक- जातीय उन्मादाची स्थितीही भयानक आहे. इतकी की काही काळानंतर हा देश राहण्यासाठी योग्य असेल की नाही अशी चिंता मला वाटते. पाकिस्तान- अफगाणिस्तान यांच्या पाठोपाठ भारतही धार्मीक उन्मादाचा आणि मूलतत्ववाद्यांचा बळी ठरतोय की कस असं सतत वाटत राहतं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सहयोगी पक्ष-संघटनांचं हिंदू राष्ट्र बनवायचे स्वप्न आहे. डार्विननं उत्क्रांतीचा सिद्धांत मांडला.. आपण माणूस झाल्यानंतर पुन्हा प्राणी होण्याकडे जाण्याची सुरूवात करायला लागलोय की काय असं वाटायला लागलंय. म्हणजे, बरं चाललंय ना असं धर्मनिरपेक्ष वगैरे वगैरे... समजा उद्या हिंदू राष्ट्र केलं तर तुमचं राज्य कुठे राहणार आहे. धर्माच्या हातात सत्ता आली की काय काय झालंय याची काय कमी उदाहरणं आहेत का जगात? जरासा शहाणपणा बाळगला पाहिजे. दुसरीकडे एक गट सतत धर्म नाकारत असतो. असं करताना तो इतरांच्या धार्मिक भावनांवर हल्ला चढवत असतो. जसं अतिरेकी म्हटला की मुस्लिम असं समीकरण रूढ केलं जातं, तसं कोणी हिंदू म्हटलं की तो संघवाला असं लेबलींग केलं जातं... जसं सर्वच मुस्लिम अतिरेकी नसतात तसंच सर्वच हिंदू मूर्ख नसतात हे ही मानलं पाहिजे. सर्वच बौद्ध आंबेडकरांचे अनुयायी असतीलच असं नाही आणि दलित म्हणवले गेलेल्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला नाही म्हणून ते ही वाईट ठरत नाहीत. सर्वच ख्रिश्चन धर्मप्रसार करत नाहीत, आणि सर्वच जैन सात्विक असतीलच असंही नाही... त्यामुळे स्वस्त लेबलीकरणाच्या मोहातून सर्वांनीच बाहेर पडलं पाहिजे. यातील माणूस नावाचा घटक जवळ केला पाहिजे. सर्व धर्मातील कमजोर तसंच स्त्रीयां या शोषणाच्या बळी ठरत असतात. ब्राह्मण काय किंवा दलित काय... स्रियांची स्थिती फारशी वेगळी दिसत नाही. ज्यांच्या स्पर्शाचा, आचारांचा, धर्म-जातीचा विटाळ वाटतो, स्पर्शाचा विटाळ वाटतो त्या धर्म-जातीची स्त्री उपभोगायला मात्र चालते. आणि बदला म्हणून उच्चवर्णियांच्या बायका नासवल्या पाहिजेत असे विषारी विचार बाळगणारे ही या समाजात आहेत. यातल्या कुठल्याही विषाकडे मी दुर्लक्ष करू शकत नाही. दलित अत्याचाराच्या दररोज शेकडो घटना घडतात, बलात्काराच्या हजारों घटना घडतायत, अल्पसंख्यांकाच्या हिताचं रक्षण करण्याएवजी त्यांना लॉलीपॉप दाखवून सतत राजकीय फायद्यासाठी वापरलं जातंय. असुरक्षित ठेवलं जातंय. या बाबींकडे आंधळं बनून दुर्लक्ष कसं करायचं?
शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या जीवावर जी इकॉनॉमी आहे त्या इकॉनॉमी मध्ये शेतकरी आणि कामगारांना काय स्थान आहे. कुणाच्या अजेंड्यावर हे दोन घटक आहेत. सरकारी पातळीवरच्या उपाययोजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांचा चारा हे प्रश्न येत्या काळात जातीच्या प्रश्नांपेक्षाही जास्त तीव्र असणार आहेत. शहराचे नियोजन बोंबललंय, अनधिकृत बांधकामांच्या मध्ये शहरं मरतायत. जीवनस्तर घसरत चाललाय असं सर्व असताना संपूर्ण देशातच आजारी पडलाय की काय असं वाटतंय.
सर्वच चित्र हादरवून टाकणारं आहे, घटनादत्त मुलभूत अधिकारांचा संकोच करून काहींना देश बदलायचा आहे. काहींना जातपातीचं राजकारण करायचंय, काहींना धर्माचं राज्य आणायचंय, संपूर्ण देशभर नुसता गोंधळ सुरू आहे.
सध्या पुन्हा एकदा गर्दीत बसल्या बसल्या मला माझ्या डोळ्यासमोर चित्र दिसतंय, कुणीतरी पुन्हा एकदा राष्ट्रवाद, देशप्रेम सिद्ध करा म्हणून सर्वांना अंडरवेअरवर गर्दीत बसवलंय.... सर्वांच्या टेस्टीकल्स आवळल्या जाणार आहेत... एकामागून एक..!
- रवींद्र आंबेकर
