गोवंश हत्याबंदीचा कायदा आणि हिंदू अस्मिता…

शेतकर्‍यांच्या आर्थिक जीवनाला धक्का देणारा आहे. उत्तर प्रदेशात हा निवडणुकीचा विषय बनलाआहे. निवडणूक प्रचारात पंतप्रधानांही त्याची दखल घ्यावी लागली. महाराष्ट्रात हा कायदा संमत झाला १९९०-१९९५ या काळात. मात्र, सदर कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली नव्हती.

१९९९ ते २०१४ या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता होती. मात्र, या सरकारांनाही तो कायदा रद्द करण्याची हिंमत झाली नाही. कारण त्यामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावतील अशी भीती त्यांना वाटली. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजप आणि राज्यात भाजप-सेना यांचं सरकार स्थापन झाल्यावर सदर कायद्याला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनीही हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली नाही.

हिंदू अस्मितेपुढे फुले, शाहू, आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे इत्यादी सर्व महानुभावांच्या अनुयायांनी शरणागती पत्करली. इतिहासात ब्राह्मणांनी काय केलं याचा कुटाणा आजही सुरु असतो. परंतु भाकड जनावरं पाळणंं आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही या विषयावर या अनुयायांनी एकही आंदोलन सोडा, साधं धरणं धरलं नाही की विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला नाही.

मार्ग कोणते--

१. बेकायदेशीरपणे म्हणजे लांच देऊन भाकड गाई-गुरांना कसायाकडे पाठवावं

२. जनतेच्या पैशाने भाकड जनावरांना पोसावं.

३. म्हशी पाळाव्यात आणि गोवंशाची पैदास कमी करावी.

म्हणजे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी वैज्ञानिक वा शास्त्रीय मार्गाचा विचारही करायचा नाही असा निर्णय सत्ताधार्‍यांनी घेतला. सेक्युलर वा फुले-शाहू-आंबेडकर वादी वा हिंदुत्ववादी.

हेच उत्तर प्रदेशातही होत आहे. हिंदू अस्मिता राजकारणात स्थिरावत आहे. मनूवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी फुले-शाहू-आंबेडकरवादी हिंडत आहेत.