बार्टी विद्यार्थ्यांना पोरकं करती

"तूच आमचा बाप आणि तूच आमची माय

तूच आमचा दाता तूच आमची भाग्यविधाता"...

पुरोगामी महाराष्ट्रातले शिक्षण क्षेत्राचे माहेरघर असलेल्या व क्रांतीज्योती ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्री माय यांचा वारसा व वसा असलेल्या पुण्यामध्ये गेली ८२ दिवस पी.एच.डी संशोधक विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन आधीछात्रवृत्तीचे हकदार असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना ही छात्रवृत्ती देण्यात वारंवार बार्टी कडून टाळाटाळ होत असल्याने, "अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वर्ष २०२२ मधील पीएचडी च्या सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना बार्टीमार्फत देण्यात येणारी संशोधक आधीछात्रवृत्ती २० टक्के वाढीव तरतुदीसह रजिस्ट्रेशन दिनांका पासून सरसकट मिळणे बाबत'' या मागणीला घेऊन संशोधक विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. शासनाने बार्टीच्या २०२२ मधील संशोधक विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदा बार्टीच्या कार्यालयासमोर दिनांक २०-०९-२०२३ रोजी आंदोलनाला सुरुवात केली. आज विद्यार्थी ८१ दिवसापासून उपोषण करत असल्याने, या संशोधक आणी देशाचे भवितव्य असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीला काही धोका झाला तर कोण जिम्मेदार असणार ? बार्टी संस्था स्वतः की सामाजिक न्यायाचे खाते?

सामाजिक न्याय व बार्टी...?

सामाजिक न्याय विभाग राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास वर्ग यांचे कल्याण तसेच जीवनमान उंचावण्यासाठी, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व सामाजिक दृष्ट्या प्रवाहाच्या बाहेर असणाऱ्या अर्थातच शिक्षण, नोकरी, ज्ञान, सत्ता, संपत्ती पासून वंचित असलेल्या घटकांसाठी व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग कार्यरत असते..

सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी, पुणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था म्हणून ओळखली जाते. या संस्थेला इंग्रजीमध्ये Dr Babasaheb Ambedkar research and training institute असेही म्हणतात. २९ डिसेंबर १९७८ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता विचार पीठाची स्थापना करण्यात आली, १९७८ मध्ये ही संस्था पुण्याला स्थलांतरित करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी असे नामकरण करण्यात आले..

शासनाने या संस्थेला १७ ऑक्टोबर २००८ ला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा प्रदान केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक, आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत १०८ वर्षापूर्वी १९१३ ला कोलंबिया विद्यापीठ गाठले व आपले उच्चशिक्षण पूर्ण केले. याच्या स्मरणार्थ सन २०१३ पासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन आधीछात्रवृति (BANRF) सुरू करण्यात आली. जी तळागाळातील व अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एम.फिल व पी.एच.डी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना देण्यात येते. ज्युनियर रिसर्च फलोषिप व सीनियर रीसर्च फलोषिप या दोन फलोषिप च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळत असते. ज्यामध्ये जूनियर रिसर्च फलोषिप (JRF) 31 हजार रुपये मासिक तर सीनियर रिसर्च फलोषिप (SRF) 35 हजार रुपये मासिक असं मानधन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन आधीछात्रवृत्ती च्या माध्यमातून २०१३ पासून मिळत आहे.. विद्यार्थ्यांमध्ये उच्चशिक्षण रुजावे व त्यांना प्रोत्साहन आणि आर्थिक सहाय्यता हा या आधीछात्रवृत्तीचा मुख्य उद्देश...

सामजिक न्याय होतोय का...?

आजच्या घडीला देश भरात व तसेच महाराष्ट्रात बेरोजगारी, मारामारी, खाजगीकरणाचे सावट व भयंकर संकट असून, या संकटात सरकारने वेगवेगळ्या माध्यमातून महागाई वाढवून, शिक्षणाचा बाजार करून महाभयंकर संकट ओढावून घेतल आहे. डाळी पासून ते तेलाच्या च्या भावाने रॉकेल पासून ते पेट्रोल च्या महागाई ने देशाच्या गरीब जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. आशा परिस्थितीत गावातून शहरात शिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावे की नाही हा प्रश्नच आहे. या विद्यार्थ्यांच्या हाल-अपेष्टा उघड्या डोळ्याने ही शासन व्यवस्था पाहत आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती,स्वाधार योजना, आधीछात्रवृत्ती बंद केल्यामुळे व सर्व सामान न्याय निकष धोरण राबविले जात असल्याने संशोधकांचे नुकसान होत आहे. आणि यात ही फंड उपलब्ध नाही असे तुटपुंजे कारण ऐकावे लागत असताना, विद्यार्थ्यांच्या रूम भाड्या पासून मेस पर्यंत आणि मेस खर्चा पासुन संशोधनाच्या खर्चा पर्यंत अनेक अडचणींचा सामना गोरगरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना करावा लागत आहे. या सर्व प्रकरणात सामाजिक न्याय हे खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असताना देखील ते स्वतः लक्ष घालण्यात अपयशी दिसत आहेत. २०२२ च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना पीएचडी साठी तीन वर्षे फेलोषिप दिली जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या यूजीसी (UGC) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एम.फिल करिता दोन तर पी.एच.डी साठी उर्वरित तीन वर्षे अशी ५ वर्ष सलग दिली जाणारी फलोषिप ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिली जात नाही.

याउलट सारथी आणि महा ज्योती या संस्था मात्र सरसकट फेलोषिप देताना आपण बघतो आहोत. विद्यापीठ अनुदानाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या संस्था फलोषिप देतात. सारथी महाज्योती व बार्टी या संस्थांची निवड प्रक्रिया सारखीच आहे. पण सारथी आणी महाज्योती या संस्था वेळेवर विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात यशस्वी झाल्या आहेत, तिथे मात्र बार्टी ची पीछेहट होताना दिसत आहे.

१) अशात बार्टीची निर्मिती जी झाली आहे तिचा मूळ हेतूच भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि वैचारिक मागासलेपन दूर करणे हा आहे. सामाजिक समतेचा मूळ हेतू असलेली बार्टी ही संस्थाच आर्थिक पेचात सापडत असेल तर संस्थेच्या उद्देशाची पूर्तता कशी होईल ? हा प्रश्न पडला आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांना तसेच जाणकारांना पडला आहे.

२)२०२२ च्या सारथी आणि महाज्योती च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना दिनांक २१-०९-२०२२ (सारथी) व दिनांक ०२-०२-२०२२ (महाज्योती) च्या पत्रानुसार सार्थीच्या ८५१ विद्यार्थ्यांना तर महाज्योती च्या १२२६ विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोषिप मंजूर करून त्या फेलोषिप ची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे. व २०२३ ची जाहिरात देखील दिली आहे. पण अनुसूचित जातीच्या पीएचडी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना फेलोषिप देणारी बार्टी ही संस्था २०२२ मधील पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश होऊन २२ महिने झालेले असून देखील त्यांना सरसकट फेलोषिप देण्याचा निर्णय घेऊ शकलेली नाही.

३) ०३-०७-२०२३ दिवशी आंदोलनास सुरुवात केली असता बार्टीचे महासंचालक मा. सुनील वारे सरांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना सांगितले की "मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चारही संस्थांमध्ये समान धोरण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या समितीचा निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे बार्टीच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करून काही उपयोग नाही. त्यानंतर मुंबई येथील आझाद मैदानावर दुसऱ्या दिवशी ०३-०८-२०२३ रोजी आंदोलन करत्या विद्यार्थ्यांकडून पुन्हा आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना सांगितले की पावसाळी अधिवेशन संपल्यावर विद्यार्थ्यांच्या फलोषिप प्रश्नावर बैठक आयोजित करून प्रश्न मार्गी लावला जाईल. त्यानंतर वेळोवेळी मंत्रालयातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ पुरवठा केला परंतु शासन विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर भूमिका घेत नसल्याचे वर्ष २०२२ मधील पीएचडी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर दिनांक ०३-०९-२०२३ पासून वर्ष २०२२ मधील पीएचडीच्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांनी पुणे येथील बार्टीच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास सुरुवात केली सलग सहा दिवस आमरण उपोषण केल्यामुळे उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांची शारीरिक स्थिती खालवत गेली त्यामुळे बार्टीचे महासंचालक मा. सुनील वारे यांनी प्रत्यक्ष आमरण उपोषण स्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांना आश्वासने देऊन आमरण उपोषण मागे घेण्यास विनंती केली, त्यांच्या विनंतीला मान देऊन विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषणाचे साखळी उपोषणात रूपांतर केले.

४) अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी म्हणजे भूमीहिन , अल्पभूधारक, शेतकरी, मजूरदारांची मुले आहेत बार्टी ने निवड प्रक्रियेची जाहिरात मुळात उशिरा प्रकाशित केली असल्याने बार्टीच्या या वेळ खाऊ पणाचा फटका आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या होतकरू प्रामाणिक संशोधक विद्यार्थ्यांना बसत आहे.परिणामी पीएचडी चे संशोधन हे खूप खर्चिक असल्याने अनेक विद्यार्थी आपले संशोधन कार्य केवळ आर्थिक अडचणी आभावी अपूर्ण अवस्थेत सोडून जाण्याच्या मनस्थितीत आहेत. त्यामुळे सरसकट विद्यार्थ्यांना रजिस्ट्रेशन तारखेपासून फेलोषिप तात्काळ मंजूर करून लगेच अवार्ड लेटर देऊन अधीछात्रवृत्ती विद्यार्थ्यांना बँक खात्यात वर्गीकृत केली जावी अशी विनंती विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

बार्टी संस्था ही सामाजिक न्याय विभागा ची स्वायत्त संस्था असल्यामुळे मुख्यमंत्री हेच सामाजिक न्यायमंत्री मा.एकनाथ शिंदे या कडे दुर्लक्ष करीत आहेत. अशी ठाम भूमिका उपोषणकर्त्यांमधे आहे. एकनाथ शिंदे यांना यांना वारंवार ई-मेल, प्रत्यक्ष भेटून, निवेदन देऊन ही या आधीछात्रवृत्ती संदर्भातील विषय टाळला जात आहे. असं निदर्शनास आल्यास संशोधक विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थ्यांनी गेल्या काही महिन्यापूर्वीच आझाद मैदान येथे ७१९ विद्यार्थ्यांच्या सरसकट आधीछात्रवृत्ती साठी ५१ दिवस आमरण उपोषण केले होते ज्यात अमोल खरात या विध्यार्थी नेत्याची प्रकृती खराब झाली व त्याचा अंत झाला.

आजही परिस्थिती तीच दिसत आहे. ८२ दिवस झाले संशोधक प्रवीण गायकवाड, दीपक वस्के, सुवर्णा नडगम व अनेक विद्यार्थी या साखळी उपोषणात आपल्या मागण्या घेऊन बसले आहेत. कडाक्याच्या थंडीत अजून किती दिवस हे शासन बसवणार हे माहिती नाही. उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया पुढील प्रमाणे आहेत:-

प्रवीण गायकवाड हा विद्यार्थी अतिशय गरीब परिस्थितीतून शिक्षण घेत असून त्याच्या कुटुंबातील तो पहिलाच विद्यार्थी आहे जो उच्चशिक्षण घेत आहे. प्रवीण म्हणतो " मला पीएचडी ला प्रवेश घेऊन २० महिने झाले आहेत. पीएचडी संशोधन हे खर्चिक बाब आहे. माझे २ पेपर प्रकाशित झाले आहेत,पुढे मला संशोधनासाठी नमुने गोळा करण्यासाठी फिल्ड वर्क आहे. तसेच माझ्या संबधित विषयाचे पुस्तके घेण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे माझ संशोधन थांबले आहे. माझ्या सोबत माझे संशोधक बांधव आम्ही सर्व गरीब शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी आहोत. त्यामुळे आम्हाला पुढील वर्षाची फीस भरण्यासाठी देखील पैसे नाहीत, आमच्या बरोबरोबरच्या सारथी च्या विद्यार्थ्यांना मार्च २०२२ पर्यंत च्या महाज्योतीच्या जुलैपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसगट फेलोषिप मिळालेली आहे. त्याच अनुषंगाने आम्हाला पण सरसकट देण्यात यावी या मागणीसाठी आम्ही बार्टीसमोर आज ८२ दिवस झाली साखळी उपोषणास बसलेलो आहोत तरी पण शासनाने आमची कसलीही दखल घेतलेली नाही.

जाणिवपुर्वक अनूसुचीत जातीच्यां विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याची, सर्वकश समान न्याय धोरणाच्या नावाखाली अनुसुचीत जातींच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करण्याची भुमिका शिंदे-फडणवीस सरकार करताना दिसुन येत आहे.."

याच पद्धतीने पीएचडी संशोधक सुवर्णा नडगम यांनी बार्टी प्रशासन व शासणावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की "आम्ही ८२ दिवस झाले बार्टी समोर उपोषणास बसलो आहोत, ७१९ विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोषिप मिळावी ही आमची मागणी आहे. बार्टीने कालच २०० विद्यार्थ्यांनाच्या निवडीसाठी काल परीक्षेचे पत्रक काढले आहे, १७ तारखेला परीक्षा आहे , कोणती ही परीक्षा असेल तर विद्यार्थ्यांना एक महिना अगोदर कळवलं जातं. पण बार्टीने ८ दिवसात परीक्षा घेनार आहे असे वेळापत्रक काढून आमचे प्रवेशपत्र आमच्या ईमेल ला पाठवून दिले आहेत ८ दिवसात कशी तयारी करणार कशी परीक्षा देणार. संस्था प्रशाशन आमच्या सोबत सरळ सरळ अन्याय करत आहे."

यावरून असे निष्पन्न होते की शासन आणि प्रशासन जाणीवपूर्वक बार्टीच्या प्रश्नांना दुजोरा देत आहे, अशीच जर अवस्था प्रशासनाची राहिली तर विद्यार्थ्यांनी दाद तरी मागायची कुणाकडे हा प्रश्न उद्भवतो. जेंव्हा अनुसूचित जातीचा विद्यार्थी आपले घर सोडून बाहेर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी डॉक्टरेट होण्यासाठी निघतो तेंव्हा त्यांच्या आई वडिलांच्या डोळ्यातील अश्रू सोबत घेऊन जातो, आणि त्या अश्रूंची तेल करून वात पेटवतो आणि आपल्या आयुष्यात सुखाची पहात यावी यासाठी दिवस रात्र अभ्यास करतो धडपडत असतो. अशात विद्यार्थ्यांचा सहारा माय बाप सर्व काही बार्टी नावाची संस्था बनत असते. पण तेच बार्टी नावाचे माय बाप आपल्या लेकरांना पोरक करतील तर कसे चालेल. बार्टीने सर्व समान न्याय निकष धोरण बाजूला ठेवून वर्ष २०२२ च्या सर्व पात्र ७१९ विद्यार्थ्यांना फलोषिप द्यावी. जर विद्यार्थी शिकला तर तो घडेल आणि घडलेला विद्यार्थी समाज घडवेल, देश घडवेल ही ताकत शिक्षणाची आहे.असे असताना विद्यार्थ्यांवरच अन्याय का? हा सवाल पुरोगामी महाराष्ट्रातील पुरोगामीत्वाला आहे...