बॅ. नाथ पै नेहरुंना लोकशाही ची आठवण करुन देणारा नेता...

हे बॅ. नाथ पै यांचे लोकसभेतील पहिले भाषण. हे झाल्यावर पीठासीन अध्यक्षांनी त्यांची जवळ येऊन पाठ थोपटली आणि नंतर नेहरुंनी मुद्दाम केबिनमध्ये बोलावून घेतले. मी हा त्याच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद त्यांच्या स्मृतीला अर्पण करत आहे. अनुवाद करताना मिळालेला आनंद अवर्णनीय. पण त्यांच्या इंग्लिशचा फुलोरा यात येऊ शकलेला नाही. याची नम्र जाणीव आहेच. संसदेतील text असल्याने गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वैर भाषांतर टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे भाषण 16 मे 1957 चे असले तरी यातील अनेक गोष्टी आजही प्रस्तुत आहेत.

अनंत घोटगाळकर

श्री नाथ पै:

अध्यक्षमहोदय,

21 व्या दुरुस्तीला अनुमोदन देत असताना, मला उपलब्ध असलेल्या मोजक्या कालावधीत, सत्तारूढ बाकांवरून या सभागृहात जे वेगवेगळे बुडबुडे आणि फुगे उडवले गेले. त्यापैकी काही बुडबुड्यांना आणि फुग्यांना सत्याची टाचणी लावण्याचा प्रयत्न मी करु इच्छितो.

मी चुकत नसेन आणि आपण मला या सभागृहाच्या सन्माननीय सदस्याचा नावाने उल्लेख करण्याची परवानगी देत असाल तर - म्हैसूरच्या श्री दासप्पा यांनी आम्हा सर्वांना येथे एक आवाहन केले. ते म्हणाले की, या सरकारने केलेल्या कामगिरीची योग्य ती दखल घेण्याचे औदार्य आपण दाखवले पाहिजे. त्या कामगिरीबद्दल आपण सरकारचे कौतुक केले पाहिजे, अभिनंदन केले पाहिजे. पण अशी संधी आम्हाला कधी मिळतच नाही ना. कारण जेव्हा बघावे तेव्हा सत्तारूढ सदस्य स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत असताना आम्हाला दिसतात. ते स्वतःच ही कृती इतक्या मोठ्या प्रमाणात करत असतात की आम्हाला वाटतं त्या कर्तव्यातून मुक्त व्हायला आम्हाला आता हरकत नसावी.

माझे प्रतिपादन मी काही मोजक्या मुद्द्यांपुरतेच मर्यादित ठेवेन. आरंभीच मला आपल्याला सांगायचंय की हे सरकार अधूनमधून ज्या काही चांगल्या गोष्टी करते त्यांना दाद देण्याचे औदार्य आणि प्रामाणिकपणा आमच्याकडे - म्हणजे विरोधकांकडे - नसेल, तेच आमच्या अंगवळणी पडेल आणि तिकडे सरकार मात्र, आत्मसंतुष्टतेत आणि आपण कधी चुकूच शकत नाही अशा वाढत्या भ्रमात मग्न राहील तर ती एक अतिशय खेदजनक गोष्ट ठरेल. ते फार धोक्याचेही ठरेल. त्यापासून स्वतःला दूर राखण्याचा मी प्रयत्न करेन.

आणखी एका सन्माननीय सदस्यांनीही एक आवाहन केले. माझे म्हणणे मांडत असताना मी मुद्दाम त्या आवाहनाचा उल्लेख करु इच्छितो. ते म्हणाले, " आम्ही जे करत आहोत त्यासाठी कृपा करून आम्हाला काही वाजवी संधी द्या." हेही मी नीट लक्षात ठेवेन.

आपण काही उदाहरणे घेऊ. आज सकाळी आपल्या सरकारच्या कामगिरीचे समर्थन करताना पंतप्रधान म्हणाले, " मेहेरबानी करून इतर देशांकडे पहा आणि मग आमच्यावर टीका करा." आम्ही पाहिलं, नुसतं पाहिलं नाही तर निरखून पाहिलं आणि त्यामुळेच आमच्या देशातील परिस्थिती आम्हाला अतिशय निराशाजनक दिसली. माझा आकडेवारीवर फारसा विश्वास नाही. अर्थात सगळी आकडेवारी चुलीत घालावी असे माझे म्हणणे नाही. पण दुसऱ्या एका पंतप्रधांनांनी - डिझरायली यांनी आकडेवारीबद्दल म्हटलेय,

"खोटेपणा तीन प्रकारचा असतो - खोटेपणा, गलिच्छ खोटेपणा आणि आकडेवारी!" आणि म्हणून माझे मुद्दे मांडताना मी निव्वळ आकडेवारीवर विसंबून राहणार नाही. पण मी काही क्लेशदायक बाबी समोर आणणार आहे. [ सी.डी. पांडे ( नैनिताल): गलिच्छ खोटेपणाची कास धरुन ]

सकाळी पंतप्रधानांनी आचार्य कृपलानी यांच्या एका सर्वसामान्य टिप्पणीवर आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले होते की, राष्ट्रपतींचे अभिभाषण फारच औपचारिक होते. त्यांना आणि आमच्यापैकी अनेकांना असे म्हणायचे होते की, आम्हाला प्रकर्षाने हवी होती अशी एक गोष्ट आम्हाला देण्यात हे अभिभाषण कमी पडले. त्यातून आम्हाला प्रेरणा मिळाली नाही. ते उत्साहवर्धक नव्हते. आम्हाला प्रेरणा हवी होती, उत्साह हवा होता. पण या अभिभाषणातून आम्हाला तो लाभला नाही. शेवटी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून अपेक्षा हीच असते की सत्तेवर असण्याच्या काळात सरकारच्या नियोजित कृतिकार्यक्रमाची सर्वसाधारण रूपरेषा त्यातून मिळावी.

अशी रूपरेषा आम्ही अपेक्षित होतो. त्यात असे काही असेल की ज्याला आपण सहकार्य करू शकू, आपल्यावर आज कोसळलेल्या वैफल्याच्या आणि निराशेच्या सावटातून राष्ट्राला बाजूला काढेल असे काही त्यात असेल अशी आमची अपेक्षा होती.

गेली दहा वर्षे त्या बाकांवर बसलेल्या मंडळींना राष्ट्राला दिलेल्या अभिवचनांची पूर्तता करता आलेली नाही हे आपण जाणतो. अर्थातच त्यांच्या जमेच्या बाजूला काही गोष्टी आहेत. पण प्रश्न असा पडतो की, आपल्यासमोर उभ्या ठाकलेल्या कामाच्या मानाने त्या पुरेशा आहेत काय? सांप्रत काळाच्या गरजांशी त्यांचा काही वास्तव संबंध आहे का? असा निकष, असे मापक लावून पाहिले असता निराशाच आमच्या पदरी येते. आणि ती निराशा आम्ही येथे पूर्णतः व्यक्त केली नाही तर ती आमच्या कर्तव्यात आम्ही केलेली कसूर ठरेल.

लोकांच्या हृदयाला हात घालण्यात आपल्याला यश मिळत नाही. तोवर काहीच घडवता येणार नाही, काहीच साध्य करता येणार नाही. जे केले जात आहे ते मुळीच पुरेसे नाही. जनतेशी संवाद साधण्यात, जनतेच्या भावनांशी समरस होण्यात, जनतेच्या काळजाची तार छेडण्यात सरकारला जे अपयश येत आहे त्याचीच परिणती मुंबईबद्दलच्या या दुर्दैवी निर्णयात झालेली आहे. या निर्णयाविषयीच मुख्यतः मी बोलू इच्छितो.

मुंबई महापालिकेचे निकाल हाती आल्याबरोबर इथे बोलणारे एक मंत्री म्हणाले, "लवकरच आम्ही पुन्हा सत्तेवर येऊ." ( हे ऐकून) आता ते हसताहेत ही आनंदाची गोष्ट आहे. ( स. का. पाटील यांच्या संदर्भात) प्रखर आशावादी असण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे, पण एक गोष्ट मी त्यांना सांगू इच्छितो, "राजा फारुख याला पुन्हा ईजिप्तच्या सिंहासनावर बसण्याची जेव्हढी संधी आहे तेव्हढीच संधी तुमच्या पक्षाला पुन्हा मुंबईची निवडणूक जिंकण्याची आहे."

[सभापती: सन्माननीय सदस्यांनी आसनाला उद्देशून बोलावे असे मी सुचवतो.

एक सदस्य: ते तसेच करत आहेत.

नाथ पै: मला वाटते मी तेच करत आहे.

सभापती: नाही, नाही. तुमच्या शेजारच्या सदस्यांनी तुम्हाला योग्य सल्ला दिलेला नाही.

नाथ पै : मी आपले म्हणणे मान्य करतो, महोदय. ]

पुन्हा मूळ मुद्द्याकडे वळायचं तर सरकारचे समर्थक आणि त्याचे धुरीण आपण लोकशाहीवादी असल्याचा राष्ट्रापुढे गजर करताना थकत म्हणून नाहीत. आपण जगातीलसर्वात मोठी लोकशाही असण्यात मला रस नाही. मला वाटते आपण जगातील सर्वश्रेष्ठ लोकशाही बनावे. आणि अशी लोकशाही आपण कसे बनू शकू? आपल्या लोकांच्या आकांक्षांना योग्य प्रतिसाद देण्याची आपली क्षमता दाखवून. आपण त्यांच्या भावनांशी समरस होऊ शकलो, त्यांच्याबरोबर त्यांच्या सुखात हसू आणि दुःखात रडू शकलो तरच आपल्याला साथ देण्याचे आवाहन आपण त्यांना करू शकू.

आपल्या लोकांचे दुःख आणि वेदना, त्यांच्या आशा आणि आकांक्षा यांना या मंडळींच्या मनात कितपत स्थान आहे? ते लोकशाहीबद्दल चिंतन करतात, लोकशाहीबद्दल बोलतात आणि आम्हाला लोकशाहीबद्दल प्रवचने देऊ इच्छितात. इथं एका संपूर्ण राज्याने मतदानाचा अधिकार वापरून यांना सत्तेवरून पदच्युत केले. ते काही त्या राज्यातले नागरिक कृतघ्न होते म्हणून नव्हे. आणि लोकांच्या या कौलाचा आदर हे कसा राखत आहेत?

उद्विग्न होऊन आम्हाला असे म्हणणे भाग पडत आहे की, आम्हीसुद्धा पूर्वी ज्यांना आपले आदरणीय नेते मानायचो असे त्या पक्षाचे काही सर्वश्रेष्ठ धुरीण हा कौल सहजभावाने आणि दिलदारपणे स्वीकारताना दिसत नाहीत.

उलट ज्यांनी त्यांना सत्तेवरून घालवलं त्यांनी भावनेच्या भरात तसं केलं असली स्पष्टीकरणे ते देत आहेत. मग या लोकांचा निकष असतो तरी कोणता म्हणायचा? सर्वसामान्य माणसे निवडणुकीतून यांच्या हाती सत्ता सोपवतात तेव्हा ती विवेक आणि तर्कशुद्धतेचे मूर्तिमंत प्रतीक असतात. पण त्यांनीच यांना सत्तेवरून घालवण्याचे धारिष्ट्य दाखवले तर मात्र, भावनेच्या आहारी गेल्याचा आरोप हे त्यांच्यावर करतात. याउपर आपण राष्ट्राची मान उंचावत आहोत असा त्यांचा घोष अथक चालूच असतो.

मला वाटते जे मंत्री आपल्याला सत्तेवरून घालवणाऱ्या जनतेवर भावनेच्या आहारी गेल्याचा आरोप करत आहेत ते स्वतःच भारताच्या उज्ज्वल नावाला सर्वाधिक काळिमा फासत आहेत. मुंबईत हेच घडलं, महागुजरातमध्ये हेच घडलं आणि महाराष्ट्रातही हेच घडलं.

[श्री ए एम थॉमस (एर्नाक्युलम) : मराठवाड्यात काय घडलं? ]

हे तुमच्या गोळ्यांना, तुमच्या अश्रुधुराच्या नळकांड्यांना आणि तुमच्या बंदिवासाला दिलेले उत्तर होते. पंचावन्न हजार लोकांना तुरुंगात डांबले गेले. या प्रचंड संख्येपुढे इतिहासातील इतर काही लोकांची क्रूर कृष्णकृत्ये फिकी पडतात. त्यांच्याशी या कृत्याची तुलना करणे मला नकोसे वाटते. नाही आवडत मला अशी तुलना. पण आपल्यासमोर या गोष्टी घडताना आपण पाहतो तेव्हा तुलना अटळ होते. ते भीषण पर्व विसरण्याचीच आमची इच्छा आहे.

सकाळी पंतप्रधांनांनी आम्हाला सहकार्याचे आवाहन केले. अशा सहकार्याची त्यांना खरोखरच मनापासून अपेक्षा आहे काय? त्यांचा दृष्टिकोन कसा आहे? तर तो असा आहे. आम्ही सत्तारूढ आहोत; आमच्याजवळ बहुमत आहे आणि जोवर आमच्या प्रत्येक कृतीला पाठिंबा देणारे बहुमत आमच्या पाठीशी आहे तोवर आमच्या मनात येईल ते ते आम्ही करु. हे असले मानक असते काय?

लोकशाही बहुसंख्येवर चालत नाही. शक्य तितक्या जास्त लोकांच्या सहसंमतीने अधिकाधिक लोकांचे अधिकाधिक कल्याण या तत्वाच्या आधारे लोकशाही चालते. ही लोकशाहीची व्याख्या आहे. राष्ट्राच्या सर्वोच्च सदनातील किती लोक आपल्या एखाद्या कृतीच्या बाजूने मत द्यायला आपण तयार करु शकतो हा लोकशाहीचा आधार असू शकत नाही. या वाढत्या असंतोषाकडे लक्ष देण्याची त्यांची तयारी आहे काय? हा महत्त्वाचा, ज्वलंत मुद्दा मी मांडू इच्छितो. भविष्याच्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे हे त्यांना नीट दिसत असेल तर अजून वेळ पुरती निघून गेलेली नाही. अजूनही त्यांना चांगुलपणा आणि मनाचा मोठेपणा दाखवता येईल.

या सभागृहातील सर्वच्या सर्व घटकांना मी आवाहन करतो: महागुजरात किंवा महाराष्ट्र या कल्पनेकडे तो जणू एखादा अपराध आहे. अशा भावनेने पाहू नका. माझ्या या आवाहनामागचे कारण अगदी साधे आहे. तुम्ही महागुजरातची आणि मुंबई राजधानी असलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य केली तर त्यामुळे देशाच्या ऐक्याला मुळीच धोका पोहोचणार नाही.

1922 पासूनच काँग्रेस पक्षाने लोकांना जे अभिवचन दिले होते आणि आपल्या संविधानानेच जो हक्क लोकांना दिलेला आहे त्याच्याच पूर्तीची मागणी करत लोक ज्या ज्या वेळीतुमच्यासमोर येतात. त्या त्यावेळी तुम्ही त्यांच्यावर गोळीबार करता. हा तुमचा गोळीबार, या तुमच्या बंदुकीतून सुटणाऱ्या गोळ्याच राष्ट्राच्या एकतेला सुरुंग लावत आहेत. एकसंध महागुजरात आणि एकसंध महाराष्ट्र हे भारताच्या सामर्थ्याचे दोन खंदे स्तंभ बनतील. परिणाम काही होणारच असेल तर राष्ट्राची एकता त्यांच्यामुळे उलट अधिकच बळकट होईल. लोकांच्या भावभावना जाणण्यात तुम्हाला आलेल्या अपयशामुळेच मुंबईतला हा सपशेल पराभव तुमच्या वाट्याला आलेला आहे. आणि लोकांच्या आशाआकांक्षा तुम्हाला जाणता न आल्यामुळेच आपल्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंमलबजावणीचाही फज्जा उडेल. लोक आपल्याबरोबर आहेत की नाही त्याची त्यांना फिकीर नाही. त्यांचं म्हणणं एकच: आम्ही सत्तेवर आहोत आणि आमच्या मनात येईल ते आम्ही करू.

कितीएक चौदाव्या लुईंना पूर्वापार असेच वाटत आले आहे. आणि मग सिंहासनावरून त्यांना खाली खेचण्यात आले आहे. हा इतिहासाचा- काळाचा धडा आहे. माझ्या मूळ विषयाकडे वळत मी ठासून सांगतो की हा लढा आम्ही चालूच ठेवू. आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे- मी धमकी देतोय असे समजू नका- पण आज ना उद्या विवेकाचा विजय होईल आणि या सभागृहातील विरुद्ध बाजूच्या सदस्यांसहित इतर घटकांनाही गुजरात आणि महाराष्ट्राची मागणी न्याय्य असल्याचे लक्षात येईल. लोकांची इच्छा केवळ एव्हढीच आहे की या देशात त्यांना समानतेची वागणूक मिळावी. बंगाली लोकांना जी वागणूक मिळते , केरळी लोकांना जसे वागवले जाते, तामिळनाडूतील नागरिकांना आणि इतरांना जो न्याय मिळतो तोच आपल्यालाही मिळावा. एव्हढीच तर त्यांची मागणी आहे. तुम्ही त्याला नको ते वळण देऊ नका, तुम्ही भाषावाद किंवा संकुचित प्रदेशनिष्ठा असली बोचरी नावे त्याला देऊन त्याची निर्भत्सना करू नका. ही मागणी आणि हा असंतोष तुम्हाला अशा अवहेलनेने शांत करता येणार नाही.

यातून लोकभावना समजून घेण्यात तुम्ही सपशेल अपयशी ठरत आहात याच मूळ मुद्द्याकडे मी पुन्हा येतोय. लोक उपासमारीने मृत्यू पावल्याच्या घटना घडल्याचे सांगितले गेले. त्याची पुनरावृत्ती करायला जीभ धजावत नाही माझी. कारण अन्नमंत्र्यांनी सांगितले की या बाबीची ते सखोल चौकशी करतील. पण अन्नपुरवठ्याअभावी लोक मरण पावले अशी तक्रार केली गेलीय. याबाबत सत्य काय आहे? मी पुन्हा सांगतो की तुलना करणे मला मुळीच आवडत नाही. पण कर्नल एल एस अमेरी यांचे ते दुर्दैवी कथन आज मला आठवले. तेव्हा ते ब्रिटिशांचे भारतमंत्री होते. त्यांनी विचारले, " असे किती लोक मेले?" कलकत्त्यासह इतर अनेक शहरांच्या, गावांच्या रस्त्यांवर आपले पस्तीस लाख बांधव मरुन गेले होते आणि या माणसाने ब्रिटिश संसदेला सांगितले, " लोक अजीर्ण होऊन मरत आहेत."

लोकांविषयी सहानुभुती व्यक्त करत, संकट आले असेल तर त्याचा सामना आपण सगळे मिळून सहकार्याने करू आणि संकटांवर, अडचणींवर मात करू अशी भूमिका घेण्याऐवजी याही सदनात कर्नल अमेरीने केले तसल्याच स्वरूपाचे निवेदन केले गेलेय. आम्ही जाणतो की उद्या आम्ही सत्तेवर आलो तर आमच्या हातात काही जादूची कांडी असणार नाही. आल्या आल्या एका रात्रीत आम्हीही सगळ्या समस्या सोडवू शकणार नाही. शंभर वर्षांहून अधिक काळ या समस्या निर्माण होत, साचत आलेल्या आहेत. पण या समस्या सोडवण्यासाठी या लोकांनी गेली दहा वर्षे सत्ता हाती असताना कोणती पाऊले उचलली आहेत? आणि यांची वृत्ती तरी कशी असायला हवी होती ? त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून दांडगावा, औद्धत्य आणि गुर्मी नव्हे तर विनम्रता, सहकार्य आणि सहवेदना प्रतीत व्हायला हवी होती. पण नाही. अशी त्यांची वृत्ती मुळीच नाही. सोडवताच येणार नाही अशी समस्या समोर उभी ठाकली की लगेच सदिच्छा, औदार्य आणि सौजन्यपूर्वक ते सहकार्याचे आवाहन करतात.

गोष्टी हाताबाहेर जाऊ लागल्या की तात्काळ ते सद्भावना, सौहार्द आणि सामंजस्याचे गोंडस देवदूत बनतात. सहकार्याची भाषा त्यांच्या तोंडात असते खरी पण देशातील लोकांवर खापर फोडून काम भागत असेल तर जरूर तोच मार्ग ते चोखाळत राहतील. अशी भाषा वापरायची असते होय? यावर मी बोलू इच्छितो. एक मंत्री आपल्या जनतेचीच नालस्ती करत आहेत. जितका म्हणून बळाचा वापर करता येईल तितका सरकार करेल ही त्यांची भाषा आहे. अशा धमक्या तुम्हाला द्यायच्याच असतील तर त्या सालाझारला द्या ना. काश्मीरचा एक तृतीयांश भाग ज्यांनी अद्याप व्यापला आहे त्यांना या धमक्या द्या. आपल्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला धोका उत्पन्न करत आहेत त्यांना आणि त्यांच्यासारख्यांना द्या. ते सोडून कुणाविरुद्ध तुम्ही ही असली भाषा वापरता आहात? अहिंसक लोकांविरुद्ध, गुजरात राज्याची मागणी करणाऱ्यांविरुद्ध , आम्हाला रोजगार द्या असा पुकारा करणाऱ्यांविरुद्ध तुम्ही ही असली भाषा वापरत आहात. गेली कित्येक वर्षे ज्या प्रकारे आम्ही जगत आलो आहोत ते आमचे खालावलेले जीवनमान उंचावा असे म्हणणाऱ्यांविरुद्ध असली भाषा वापरली जात आहे. आणि इथे तर ते केवळ असली भाषाच वापरत आहेत. माझी ही टीका कठोर होते आहे याचे भान मला आहे पण कठोर व्हावे अशीच वेळ आली आहे. याप्रसंगी अशा निष्ठुर टीकेचीच नितांत आवश्यकता आहे.

एक गोष्ट मी सुचवू इच्छितो. या सदनाचा फार वेळ मी घेणार नाही. पण एक गोष्ट मला सांगयचीय. एक भारतीय म्हणून आणि माझ्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणूनही माझा त्या गोष्टीशी विशेष संबंध आहे. गोव्यावर लादलेले निर्बंध फलदायी ठरलेले नाहीत ही गोष्ट पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे आणि प्रांजळपणे मान्य केली आहे. त्यांनी हे निर्बंध लादले त्यावेळी ते समर्थनीय होते आणि त्यांचे उचित फलित मिळेल ही अपेक्षाही योग्य होती. गोव्याला मुक्त करता यावे यासाठी आपण हे धोरण आखले. पण हे धोरण अपयशी ठरल्याचा परिणाम आज काय होत आहे? गोवा मुक्त करण्यात तर आपल्याला यश आलेले नाही. पण या घटनाक्रमात केवळ गोव्याच्याच लोकांना त्रास भोगावा लागत आहे असे नव्हे. अतिशय विचित्र कायदे आपण तिथे लागू केलेत.

मला खात्री आहे सदनातील कित्येक सन्माननीय सदस्यांना याची कल्पना सुद्धा नसेल. त्याविषयीची इत्थंभूत माहिती आपल्याला कळाली तर मला खात्री आहे गोव्याला लागून असलेल्या भारतीय प्रदेशातील लोकांना जो त्रास सहन करावा लागत आहे तो पाहून इथल्या सर्व राष्ट्रभक्त सदस्यांच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. माझ्या रत्नागिरी (आता सिंधुदुर्ग) जिल्ह्यातून वाहणारी एक नदी गोव्याचा भूभाग आणि उर्वरित भारताचा भूभाग यांची सीमारेषा बनली आहे.

काही मच्छिमार या नदीत मासेमारी करतात. शेकडो वर्षे हे लोक या नदीतील मासे पकडून आपली कशीबशी गुजराण करत आलेले आहेत. आपण सालाझारविरुद्ध लावलेल्या निर्बंधांमुळे या लोकांना त्रास सोसावा लागत आहे. या निर्बंधांची नीट अंमलबजावणी होत नाही. खूप तस्करी चालते. त्याचे सगळे तपशील कळले तर लाजेने आपल्याला मान खाली घालावी लागेल. सीमेपलीकडून गोव्याला आवश्यक ती सगळी सामग्री मागणीनुसार पुरवली जाते. त्या बाजूच्या बाकांवर बसलेल्या एका सदस्यांना सगळी खरी गोष्ट पुरेपूर माहीत आहे. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अपरिमित अन्याय केले असले तरी मंत्री म्हणून ते अतिशय कार्यक्षम होते आणि ते या सगळ्या गोष्टी जाणतात. त्या भागात तस्करी चालते कशी , लोकांना हवा तो सगळा माल सुरळीतपणे मिळतो कसा हे सगळे त्यांना माहीत आहे.

ज्या गोष्टी गोव्यातून भारतात आणायला आपण प्रतिबंध केलाय त्या साऱ्या भारतात येतात हेही त्यांना माहीत आहे. पण या निर्बंधांमुळे बिचाऱ्या गरीब मासेमारांच्या वाट्याला मात्र असह्य यातना आल्यात. त्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद झालाय आणि त्यांच्या हाताला आता काही काम नाही. या बाबीकडे मला आपले लक्ष वेधलेच पाहिजे. त्यांना होणाऱ्या या त्रासाबद्दल काही सहानुभती दाखवावी असे आर्जवी आवाहन मला आपल्याला करायलाच हवे. सीमेच्या पलीकडच्या गोव्यातील माणसांनाच नव्हे तर आमच्या या भागातील देशबांधवांनाही या निर्बंधांचा जाच होत आहे. या निर्बंधांमुळे कोणाचेही काहीही भले होताना दिसत नाही. आपण गोव्याच्या सीमेवर बेळगाव जिल्ह्यात, कारवार आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात जाऊन पहाल तर तिथल्या लोकांचे मनोधैर्य किती खचले आहे याची आपल्याला कल्पना येईल. गोव्याच्या नावावर लादलेल्या या निर्बंधांमुळे या लोकांचे जीवन किती हलाखीचे झाले आहे हे आपण प्रत्यक्ष पाहू शकाल.

आता तुमचा फार वेळ न घेता मी माझ्या प्रतिपादनाचा समारोप करतो. कदाचित माझ्या बोलण्यात काही कठोर शब्द आले असतील तर त्याबद्दल हे सभागृह मला क्षमा करेल अशी आशा माझे भाषण थांबवत असताना मी बाळगतो. शक्य तेव्हा कठोरपणा टाळण्याचाच आमचा प्रयत्न असतो. पण तशी संधीच तुम्ही आम्हाला देत नाही. शेवटी पुन्हा मी एक आवाहन करू इच्छितो. देशबांधवांना जे मनापासून हवे आहे ते त्यांना देण्यात कोणाच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा आडवा येऊ शकत नाही. लोकांच्या मागण्या मान्य करण्यात कोणाच्याही इभ्रतीचा, सन्मानाचा , प्रतिष्ठेचा प्रश्न मुळीच उद्भवत नाही. आपल्या लोकांचा विजय झाला तर त्यात आपल्या देशाचा पराभव असूच शकत नाही.

एखाद्या वेळेस कदाचित तुमच्या पक्षाचा पराभव होऊ शकेल पण देशाचा पराभव मुळीच होऊ शकत नाही. भारताचा पराभव होऊ शकत नाही. उलट भारताला लाभच होईल. शेवटी एकच आवाहन मी आपल्याला करतो. लोकेच्छेपुढे विनम्रतेने झुकण्याचा प्रयत्न करा. पण विनम्रतेने असे झुकला नाहीत तर तुम्हाला वाकवले जाईल आणि कदाचित त्यादरम्यान तुम्ही मोडून पडाल. अध्यक्षमहोदय, झालं माझं बोलून.

भाषांतर : अनंत घोटगाळकर