नामुष्कीचे स्वगत

समतोल चित्रणाच्या नावाखाली चुकीची बाजू अधिक ठळकपणे मांडण्याचे राजकारण मुद्रितमाध्यमे खेळतात आणि निष्पक्ष, समतोल असल्याचा देखावा करतात. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून वेळोवेळी या माध्यमांचा भेसूर चेहरा समोर आला आहे. अर्णब गोस्वामी नामक कीड याच काळात पत्रकारितेत वाढत गेली. आधी टाइम्स नाऊ आणि नंतर रिपब्लिकन वाहिनीच्या माध्यमातून अर्णब गोस्वामीचा धिंगाणा सुरू असायचा, परंतु तो इंग्रजी भाषेतून असल्यामुळे त्याचा प्रभाव मर्यादित होता.

`रिपब्लिकन भारत` या हिंदी वाहिनीनंतर त्याला मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळाला आणि `पूछता है भारत` म्हणत त्याने विरोधी नेत्यांनाच टार्गेट केले. पत्रकारांनी सत्तेला, सत्ताधा-यांना प्रश्न विचारायचे असतात हे साधे तत्त्व या गृहस्थाने कधी पाळले नाही. सत्तेच्या वळचणीला राहून पत्रकारिता करीत विरोधी नेत्यांचे चारित्र्यहनन करण्याची सुपारी पत्रकारिता याच काळात निर्लज्जपणे आकार घेऊ लागली. अर्णब गोस्वामीबरोबरच झी टीव्हीचे सुधीर चौधरी, इंडिया टीव्हीचे रजत शर्मा, आज तकच्या श्वेता सिंग, अंजना ओम कश्यप, रोहित सारढाणा, एबीपी न्यूज, न्यूज १८ अशा इतर वाहिन्यांचे अनेक अँकर्स सरकारची तळी उचलू लागले. मोदी सरकारच्या विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्यामध्ये सोशल मीडियावरील ट्रोल गँगने सक्रीय असणे समजू शकत होते. परंतु ट्रोल्सनी दिलेली भूमिका देशातल्या प्रमुख वृत्तवाहिन्यांनी चालवली आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून सरकारचा आत्मविश्वास एवढा वाढत गेला की, मोदी-शहांना आपल्या विरोधातील आवाज अजिबात सहन होईनासा झाला. जे जे कुणी विरोधात आवाज काढताहेत त्यांना धडा शिकवण्यासाठ सरकारी यंत्रणा गळ्यात पट्टा बांधलेल्या श्वानाप्रमाणे काम करू लागल्या.

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांची लाचारी अधिक ठळकपणे समोर येऊ लागली. सरकारविरोधी आवाजाला पाठिंबा देऊन सामान्य माणसांच्या बाजूने उभे राहण्याचे प्रसारमाध्यमे विसरूनच गेली. जे सरकारविरोधात बोलताहेत त्यांना बदनाम करण्यासाठी माध्यमांनी कंबर कसली. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विद्यापीठातील विद्यार्थ्याची आंदोलने असोत. अल्पसंख्यांकांची आंदोलने असोत, सीएए-एनआरसीच्या विरोधातील आंदोलने असोत किंवा कृषी कायद्यांच्या विरोधातील शेतक-यांचे आंदोलन असो. प्रत्येक आंदोलनावेळी देशप्रेमी विरुद्ध देशद्रोही असा सामना ही माध्यमे रंगवू लागली. असा सामना रंगवण्याजोगती परिस्थिती नसेल तेव्हा भारत-पाकिस्तानला समोरासमोर उभे केले जाते.

अगदीच काही नसेल तर हिंदू-मुस्लिमांना परस्परविरोधात उभे करायचे आणि मुस्लिमांना देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानला पाठवण्याच्या मोहिमा चालवल्या जाऊ लागल्या. आपल्या बुडाखाली काय जळते आहे, याची एडिटर्स गिल्ड या देशातील संपादकांच्या संघटनेला कल्पना नव्हती असे नव्हे. परंतु सगळेच परिस्थितीला शरण गेले होते. अर्णब गोस्वामी टीव्हीच्या पडद्यावर नंगानाच करीत होता तेव्हा एडिटर्स गिल्ड असेल, किंवा पत्रकारितेशी संबंधित अन्य संघटना असतील सगळ्यांनीच कानावर आणि डोळ्यांवर पट्टी बांधून तोंडही बंद ठेवले होते. परंतु शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारची दलाली करणा-या वृत्तवाहिन्यांनी जेव्हा शेतकरी आंदोलन हे खलिस्तानवादी असल्याची गरळ ओकायला सुरुवात केली तेव्हा एडिटर्स गिल्डला लाज वाटायला लागली आणि त्यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले.

प्रसारमाध्यमांतील काही घटक कोणत्याही पुराव्यांशिवाय आंदोलक शेतक-यांना खलिस्तानवादी आणि देशविरोधी ठरवून आंदोलनाची बदनामी करीत आहे, हे जबाबदार आणि नैतिक पत्रकारितेच्या सिद्धांताच्या विरुद्ध आहे. राजधानी दिल्लीतल्या अशा प्रकारच्या पत्रकारितेबद्दल एडिटर्स गिल्डला चिंता वाटते,अशा शब्दात एडिटर्स गिल्डने भूमिका जाहीर केली. प्रसारमाध्यमांच्या या कृतीमुळे माध्यमांची विश्वासार्हता धोक्यात आली असल्याचे नमूद करून एडिटर्स गिल्डने शेतकरी आंदोलनाचे निष्पक्ष आणि संतुलित रिपोर्टिंग करण्याचा सल्लाही दिला होता. संविधानिक अधिकारांचा वापर करणा-यांच्या विरोधात माध्यमांनी पक्षपात करू नये, तसेच आंदोलकांच्या वेशभूषेवरून त्यांना अपमानित केले जाऊ नये, असे एडिटर्स गिल्डच्या प्रमुख सीमा मुस्तफा यांनी निवेदनात म्हटले होते. अर्थात एडिटर्स गिल्डने कान टोचल्यानंतरही दिल्लीतल्या वृत्तवाहिन्यांनी आपली भूमिका बदलली नाही.

अर्थात ज्या पक्षपाती वृत्तवाहिन्या होत्या, त्यांच्या प्रतिनिधींना आंदोलनाच्या ठिकाणी वारंवार अपमानित व्हावे लागल्याचे चित्र दिसून आले. सार्वजनिकरित्या माध्यमांची एवढी अवहेलना यापूर्वी कधी पाहायला मिळाली नव्हती. म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या मालकांची काहीएक सरकारधार्जिणी भूमिका असू शकते. त्यानुसार पत्रकारांनी त्यांना सोयीचे रिपोर्टिंग करणेही समजू शकते. परंतु रिपोर्टर्स आणि अँकर्सही राजापेक्षा राजनिष्ठ होऊन रिपोर्टिंग करताना दिसू लागले, संपादक त्यापुढे जाऊन चाटूगिरी करू लागले, सोशल मीडिया वरूनही त्याच धर्तीची भूमिका मांडू लागले तेव्हा पत्रकारितेची सगळीच डाळ नासली असल्याची जाणीव तीव्रतेने होऊ लागली. अशा काळात एनडीटीव्हीसारखी एखादी वाहिनी वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करताना दिसत होती. चार-दोन वृत्तपत्रेही समतोल बाळगण्याचा प्रयत्न करीत होती. परंतु तेवढेच.

शेतकरी आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी सरकारने अनेक प्रकारे प्रयत्न केले, परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. उलट जसजसे दिवस जातील, तसतसे आंदोलन अधिक मजबूत होत होते. परंतु २६ जानेवारीची लाल किल्ल्यावरील घटना घडल्यानंतर आंदोलन बॅकफूटवर गेले. अर्थात त्यामागचे षड्यंत्र सरकारपुरस्कृतच होते, हे सांगायला कुठल्या केंद्रीय तपास यंत्रणेची साक्ष काढण्याची आवश्यकता नाही. यातली दुसरी गोष्ट म्हणजे लाल किल्ल्यावरील तिरंगा हटवून त्याजागी शिखांचे निशाण साहिब फडकावल्याचा दावा काही माध्यमांनी केला.

परंतु वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे काही माध्यमांनी सप्रमाण मांडले आहे. तिरंगा तिरंग्याच्या जागी आहे. त्याला कुणीही धक्का लावला नाही. तो उंचावर फडकत होता आणि आहे. खालच्या बाजूला एका दुस-या जागेवर शिखांचा निशाण साहिब फडकावण्यात आला. त्यावरून गोदी मीडियाने कांगावा गेला. तिरंग्याचा अपमान केल्याचा अपप्रचार करून शेतकरी आंदोलन बदनाम करण्यात आले. बेजबाबदार माध्यमांनी हे केले तर समजू शकते, कारण काहीही करून शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली होती. परंतु संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी केलेल्या अभिभाषणात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आणि `मन की बात` मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तिरंग्याच्या अवमान झाल्याचा उल्लेख केला. देशाचे प्रमुख आणि घटनात्मक प्रमुख किती बेजबाबदारपणे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित वक्तव्ये करतात हे यावरून दिसून येते.

दरम्यान मनदीप पुनिया आणि धर्मेंद्र सिंह या दोन पत्रकारांना अटक करून दिल्ली पोलिसांनी सरकारविरोधातला आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली अशा वेगवेगळ्या राज्यांच्या पोलिसांनी राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, विनोद जोस, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ आणि सिद्धार्थ वरदराजन या पत्रकारांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाल्यामुळे मोदी-शहा यांचे इरादे स्पष्ट झाले आहेत.