Encounter म्हणजे न्यायव्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगणे- सुहास पळशीकर

आठ पंधरा दिवसांमध्ये गाजणारा आणि नेहमीच लोकांच्या कुतूहलाचा असलेला विषय म्हणजे encounters हा मी घेणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये उत्तर प्रदेशातला कुप्रसिद्ध गुंड अतिक अहमद पोलिसांच्या ताब्यात असताना मारला गेला. हे तुम्ही वाचलं असेल, ऐकलं असेल. त्याच्या थोडं आधी त्याचा मुलगाही पोलिसांच्या encounterमध्ये मारला गेला होता. हे दोघंही गुन्हेगार होते, असं म्हटलं जातं. त्यांच्यावरती अनेक गुन्हे होते. काही सिद्ध झालेले होते, काही कोर्टात सुरु होते. पण तरीसुद्धा हे नेमके मारले कसे गेले? असा जर प्रश्न विचारला तर फार लोकांना राग येतो. त्यांना असं वाटतं की गुन्हेगाराला मारल्यानंतर तुम्ही गुन्हेगाराची बाजू का घेताय? प्रश्न गुन्हेगाराची बाजू घेण्याचा नसतो. तर गुन्हेगाराला कोणी शिक्षा दिली? ती देण्याचा अधिकार कोणाला असतो? हे प्रश्न यांची आपण चर्चा करायला पाहिजे आणि हा प्रश्न फक्त उत्तर प्रदेशातल्या अतिक अहमदचा नाही. कारण तुम्हाला आठवत असेल तर 2019 साली म्हणजे जवळपास चार वर्षांपूर्वी Hyderabad मध्ये सकाळी सकाळी पोलिसांच्या एका team ने बलात्काराचा आरोप असलेल्या चौघा लोकांना गोळ्या घालून मारलं होतं. त्याच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे justice शिरपूरकर यांची समिती नेमली होती. इतकी ती गोष्ट गाजली. त्या समितीने बावीस साली दिलेला अहवाल कदाचित तुमच्यापैकी अनेकांना माहितीही नसेल. समितीने असा अहवाल दिला की, या चौघांना मारण्यासाठीच पोलिसांनी गोळ्या घातल्या आणि त्यामुळे दहा पोलिसांवरती खटले भरले पाहिजेत, अशी शिफारस या आयोगाने केली होती. याचा अर्थ काय झाला? याचा अर्थ असा झाला की, ज्यांचं काम पकडून चौकशी करून गुन्हेगारांना न्यायालयापुढे उभं करण्याचं होतं. त्यांनी स्वतःच न्यायालयाची भूमिका बजावली आणि त्या गुन्हेगारांना किंवा संशयितांना ठार मारलं गेलं.

एन्काऊंटरचं कौतूक

Encounter हा प्रकार पोलिसांच्या एकूण कार्यपद्धतीमध्ये गेले तीस-चाळीस वर्ष भारतामध्ये गाजतोय. कधी मुंबईमध्ये, कधी Punjabमध्ये अशा प्रकारच्या encounters चं खूप कौतुक होतं. आत्ताही अगदी महाराष्ट्रातल्या काही लोकप्रतिनिधींच्या Twitter handle पर्यंत अनेक ठिकाणी हत्येचं कौतुक झालं आणि गंमत म्हणजे ते कौतुक करत असताना Uttar Pradeshचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं अभिनंदन सुद्धा करण्यात आलं. म्हणजे जणू काही अतिक अहमदला मारणारे हे आदित्यनाथांच्या आदेशावरूनच जणू काही मारत होते, असा त्याचा अर्थ निघतो. हे बरोबर आहे का? हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे. पण त्याच्या आधी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि मला याची जाणीव आहे की तुम्ही वाचत असताना तुम्हालाही अनेकांना असं वाटत असेल, की गुन्हेगारांना मारलं गेलं तर त्यात काय बिघडलं? बहुतेक वेळेला पोलिसांच्या अशा encountersना नागरिकांचा पाठिंबा मिळतो. Police नागरिकांकडून कौतुक होतं. कित्येकदा तर अधिकाऱ्यांकडूनही त्यांचं कौतुक होतं. सरकार दरबारीही त्यांचं कौतुक होतं. इतकंच नाही तर police अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारची encounters करून गुन्हेगारांचा बिमोड करण्याचं दडपण सुद्धा अनेक वेळेला येत असतं.

याचं कारण गुन्हेगारांना पकडणं, मग साक्षी पुरावे गोळा करणं. त्याच्यानंतर त्यांच्यावरती खटला चालवणं, या सगळ्या प्रक्रिया किचकट असतात. त्यातनं आपल्याकडची फौजदारी किंवा गुन्हेगारी कायद्याची जी प्रक्रिया आहे. ती फारच प्रसिद्ध आहे. खटले पटकन निकाली निघत नाहीत. अनेकदा मग गुन्हेगारांना जामीन मिळतो. या तक्रारी केल्या जातात. आता याच्यावर उपाय काय आहे? याच्यावर उपाय गुन्हेगारांना परस्पर पोलिसांनी मारून टाकणं हा आहे का?

एन्काऊंटर नाही तर मग उपाय काय?

गुन्हेगारांचा बिमोड करण्यासाठी त्यावर उपाय आपली गुन्हेगारी, संहिता बदलणं किंवा criminal justice system असं ज्याला म्हणतात, ती system बदलणं. अधिक न्यायाधीश नेमणं, न्यायाधीशांचं training नीट केलं जाणं, चांगले वकील नेमले जाणं, साक्षी पुरावे गोळा करण्याची नवीन पद्धती तयार करणं, हे त्याच्यावरचे उपाय आहेत.

झटपट न्यायाच्या अपेक्षा

गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जावी, असं आपल्याला वाटत असतं. त्यातच आपल्याला एवढा धीरही नसतो. आपल्याला झटपट न्याय हवा असतो आणि गंमत म्हणजे आपल्या एकूण कायद्यांमध्ये पोलिसांनी अशा प्रकारे मारलेल्या किंवा encounter केलेल्या गुन्हेगारांच्या बाबतीमध्ये पोलिसांची नेमकी जबाबदारी काय? याचा काहीही कायदा नाही. आता encounters होतात. त्यातले काही खरेसुद्धा असतील. अनेक वेळेला गुन्हेगार पोलिसांवर हल्ला करतात आणि चकमक होते. त्यामुळेच फक्त दंड संहितेमधल्या स्वसंरक्षणार्थ केलेला गोळीबार किंवा स्वसंरक्षणार्थ केलेला प्रतिकार या कलमाचा उपयोग केला जातो. पण इतकी वर्ष झाली तरी अजूनही कायद्यात याच्याबद्दल काही तरतूद नाही. अनेकांच्या ही गोष्ट याआधी लक्षात आलेली आहे.

1997 मध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने (national human rights commission)याच्याबद्दल काही मार्गदर्शक तत्व सुद्धा तयार केली. त्याच्यानंतर पियुष विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण सोळा मार्गदर्शक तत्व सांगितलेली आहेत. ती तुम्ही websiteवर जाऊन पाहू शकता पण गंमत म्हणजे ती वाचल्यावर तुम्हाला असं दिसेल की, यातली नेमकी किती पाळली जातात? याचा कुठेही काही उल्लेख नाही? ती पाळण्यासाठीची यंत्रणा पोलिसांकडे आहे का? त्याच्याबद्दल police अधिकारी दक्ष असतात का? असा आग्रह धरला जातो का? की ही सूत्र पाळली पाहिजेत. राज्यांचे गृहखात्यांचे मंत्री ती सूत्रं पाळली जावीत म्हणून खास प्रयत्न करतात का? असे जर प्रश्न तुम्ही तर त्याचं उत्तर असं आहे की, याच्याबद्दल काहीही माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नाही. आता तुम्ही असं म्हणाल की, ह्याची एवढी चर्चा आपण का करतोय? तर त्याचं कारण असं की न्याय होणं याचा अर्थ गर्दीचा न्याय होणं असा नसतो. किंबहुना police आणि न्यायालय हे वेगळे असतात. याचं कारणंच हे आहे की, पोलिस ही यंत्रणा पकडणं आणि चौकशी करणं हे काम करते आणि त्या साक्षी पुराव्यांचा विचार करून निर्णय देणारी यंत्रणा या एकमेकींपासून स्वतंत्र असल्या पाहिजेत. यालाच कायद्याचं राज्य असं नावही दिलं जातं. कायद्याचे जे विद्यार्थी असतात त्यांनी हे शिकलेलं असतं.

राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांनी सुद्धा हे शिकलेलं असतं. की आपल्या देशात कायद्याचं राज्य आहे. आपण असं नेहमी अभिमानाने सांगतो की आमच्या देशात संविधान आहे. याचा अर्थच असा झाला. की आपल्या देशात कोणाच्याही लहरीवरनं रागागोव्हावरनं कायदे ठरणार नाहीत. कारभार जो होईल तो कायद्याला धरून केला जाईल. आपण हे पाहतो आणि आपल्यालाही राग येतो. गर्दीमध्ये जर कधी पाकीट मार सापडला तर त्याला धुवून काढण्यावरती लोकांचा भर असतो. पण तो गर्दीचा न्याय झाला आणि एकदा गर्दीचा न्याय करायची आपल्याला चटक जर लागली तर पोलिसांनाही वर्दीचा न्याय करण्याची चटक लागू शकते. हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे.

आपल्याला ज्यांच्या घरावरती bulldozer चालावं असं वाटतं. जे गुन्हेगार आहेत असं आपल्याला वाटतं, ज्यांना शिक्षा व्हावी असं आपल्याला वाटतं. आपल्याला bulldozer बाबा आवडतो. पण हाच बुलडोजर जर आपल्या घरांवरती आला तर काय होईल? चौकशी न करता पोलिसांनी आपल्याला धरपकड करून मारपीट केली तर काय होईल? तुम्ही गुन्हेगार आहात म्हणून पोलिसांनी परस्पर तुम्हाला शिक्षा दिली तर काय होईल? गुन्हेगाराला सुद्धा बचाव करण्याची कोर्टापुढे आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. हे लोकशाहीतलं एक मूलभूत तत्व असतं. आणि हा लोकशाहीबद्दलचा मुद्दा कदाचित इथून पुढच्या चर्चेत मी बरेच वेळेला मांडणार आहे. त्यामुळं सुरुवातीलाच पुन्हा सांगून टाकतो. केवळ बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारने हवा तसा कारभार करणं म्हणजे लोकशाही नसते. तर संस्था यंत्रणा आणि कायदा यांच्या आधारे कारभार चालणं म्हणजे लोकशाही असते. प्रश्न अतिकाहमत मेल्याचा नसतो. तर कशा प्रकारे त्याला मारलं गेलं. याचा असतो. हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे.