ड्रग्ज प्रकरणात अँटिलियाची पुनरावृत्ती?

क्रूझवरील ड्रग्ज प्रकरणातील साक्षीदार आणि पंच प्रभाकर सैल याने केलेले आरोप या प्रकरणाला नाट्यमय वळण देणारे आहेत. तरीसुद्धा तूर्तास ते बाजूला ठेवून या प्रकरणाचा नीट संगतवार विचार केला तरी या एकूण प्रकरणातील तपास यंत्रणेचे सुनियोजित षड्यंत्र, अत्यंत खुनशीपणे केलेली हाताळणी आणि राष्ट्रीय पातळीवरील एका गलिच्छ राजकीय कटाचा भाग बनून केलेले काम स्पष्ट दिसते. केंद्राच्या तपास यंत्रणा राज्यांच्याविरोधात वापरण्याची गेल्या दीड-दोन वर्षांतील अनेक उदाहरणे देता येतील. कोरेगाव भीमाचे प्रकरण एनआयएने तातडीने आपल्याकडे घेणे, अँटिलिया प्रकरणात एनआयएने उडी मारणे, बिहार सरकारच्या मदतीने सुशांत सिंह प्रकरणात सीबीआयला महाराष्ट्रात घुसायला वाट करून देणे, अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयला घुसखोरी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा वापर करून घेणे अशी काही ठळक उदाहरणे सांगता येतात. वेगवेगळ्या नेत्यांच्याविरोधातील कारवाया आणि छापे हा भाग पुन्हा वेगळा आहे.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) क्रूझवर कारवाई करून अभिनेता शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खानसह इतरांना अटक केली. या कारवाईच्या संदर्भात तपास अधिका-यांनी आठ ते दहा जणांना अटक केल्याचे मोघम सांगणे, काही जणांना संशयास्पदरित्या सोडून देणे वगैरे गोष्टींवर राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी यापूर्वी प्रकाश टाकला आहे. त्याची पुनरुक्ती करण्याचे किंवा त्याच एका दृष्टिकोनातून या प्रकरणाचा विचार करण्याचीही आवश्यकता नाही. त्यापलीकडे जाऊन नीटपणे विचार केला तरी केंद्रीय तपास यंत्रणेची झुंडशाही आणि पक्षपात दिसून येतो.

आतापर्यंत समोर आलेल्या बाबींवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे हे प्रकरण सरळ सरळ खंडणीचे आहे. एनसीबीने शाहरूख खान आणि अन्य काहींकडून कोट्यवधींची खंडणी वसूल करण्यासाठी ते उभे केले. परंतु एनसीबीच्या दो-या ज्यांच्या हातात आहेत, त्या दिल्लीतल्या मंडळींना नंतर या प्रकरणातून राजकीय फायदे दिसू लागले आणि हे प्रकरण एनसीबीच्या हातातून निसटले. पकडलेल्या संशयितांवर गंभीरातील गंभीर आरोप करून प्रकरण जास्तीत जास्त ताणत नेणे, त्यासोबत वृत्तवाहिन्यांना फरफटत नेणे आणि त्यातून हिंदू-मुस्लिम असा सामना उभा करून त्या पटकथेद्वारे आगामी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत गाजवण्यासाठी एक फर्मास सिनेमा किंवा नाटक सादर करणे असे एकूण वळण घेतलेले दिसते. अशा परिस्थितीमध्ये न्यायालयांची जबाबदारी महत्त्वाची असते. परंतु न्यायालये आणि तपास यंत्रणांचे संगनमत यासंदर्भातही कधीतरी संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. जामिनासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी होते, युक्तिवाद होतात आणि पुढे चार दिवस न्यायालयांना सुट्टी असतानाही निकाल प्रलंबित ठेवला जातो, एवढा क्रूर विनोद फक्त आपल्याइथेच होऊ शकतो. जामीन मंजूर करणे किंवा न करणे हा संबंधित न्यायालयांचा अधिकार आहे, परंतु मग संबंधित न्यायाधीशांनी त्यादिवशी जादाचा वेळ घेऊन त्यासंदर्भात का निकाल दिला नाही? न्यायालयीन सुधारणांच्या बाबतीत सरन्यायाधीशांनी फक्त भाषणे करण्याऐवजी असल्या काही प्रकरणांचा आढावा घ्यायला पाहिजे. तुमची सुट्टी आहे म्हणून तुम्ही चार दिवस लोकांना तुरुंगात ठेवणार? हा अजबच न्याय म्हणावा लागेल.

ज्या आर्यन खानला आधी फक्त एक दिवस कोठडी दिली जाते, त्याच रात्रीत काय चक्रे फिरतात आणि त्याला जास्तीत जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्यासाठी आटापिटा केला जातो. कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग येतात हे सगळेच संशयास्पद आहे. आणि संशयाची सुई स्वभाविकपणे दिल्लीकडे जाते.

हा विषय काय आहे नेमका?

मुंबईहून गोव्याला निघालेल्या क्रूझवरील रेव्ह पार्टीवर छापा टाकून एनसीबीने काही तरुणांना अटक केली. अटक केलेल्यांमध्ये शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान होता, त्यामुळं वृत्तवाहिन्यांच्यादृष्टीनं ही मोठी बातमी ठरली. साहजिकच गांधी जयंतीपासून आजपर्यंत मराठीसह हिंदी, इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांचीही आतापर्यंतची हीच प्रमुख बातमी चालवली आहे.

एनसीबीची यातली बदमाशी लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे आर्यन खानने ड्रग्जचे सेवन केले नव्हते. त्याच्याजवळ ड्रग्ज सापडले नाही. तरीसुद्धा त्याला अटक केली. काय तर म्हणे त्याचे आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेटशी संबंध आहेत. आणि पुरावे काय तर कधी काळचे व्हाट्सअप चॅटिंग. अनन्या पांडे नामक जवळपास त्याच्याच वयाच्या नवख्या हिरॉईनशी झालेले.

दोघांनी गांजासंदर्भात चर्चा केलीय म्हणे. आणि अनन्यानं सांगून टाकलंय की आम्ही तर गंमती गंमतीत केलेलं ते संभाषण आहे. शाहरूख खानच्या मुलाला पैशांसाठी ड्रग्जचा व्यापार करावा लागतो किंवा ड्रग्जचा व्यापार करून पैसे कमावण्याच्या उद्योगात शाहरूख खानचा मुलगा आहे, हा दावा हास्यास्पदच नव्हे, तर तपासअधिकाऱ्यांच्या अकलेचे दिवाळे वाजले असल्याचेच दाखवणारा आहे. या दाव्यावर विश्वास ठेवून या पोरांना तुरुंगात डांबणाऱ्या न्यायाधीशांच्या कर्तव्यकठोरतेबद्दल तर बोलायलाच नको!

केंद्रीय तपास यंत्रणांचे हे निर्लज्ज लोक कलावंतांचे व्हाट्सअपवरील खासगी संभाषण प्रसारमाध्यमांना देऊन त्यांच्या खासगीपणावर अतिक्रमण करतात. खरेतर न्यायालयाने त्यासंदर्भातही त्यांचे कान उपटायला पाहिजेत. पण अशा प्रकरणात न्यायाधीशांचेच तपास यंत्रणेशी संगनमत असल्याचा दाट संशय येतो.

ड्रग्ज ड्रग्जचा खेळ खेळून सेलिब्रिटींना अडकवायचे आणि टीव्हीच्या पडद्यावर सिंघम बनून मिरवायचे, हे संबंधित अधिकाऱ्यांचे व्यसन समजू शकते. परंतु त्यासाठी निष्पाप तरुण-तरुणींचा छळ करण्याची विकृती त्यांच्यात निर्माण झाली आहे, त्यावर वेळीच उपचार करण्याची आवश्यकता आहे.

मंत्री नवाब मलिक यांनी या प्रकरणातील विसंगती समोर आणल्यानंतर त्यासंदर्भात चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यासंदर्भात काही गंभीर प्रश्न मलिक यांनी उपस्थित केले.

किरण गोसावी आणि मनीष भानूशाली या पंचासंदर्भात आधी प्रश्न उपस्थित केले. नंतर फ्लेचर पटेल नामक पंचासंदर्भातही काही प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांची नीट उत्तरे एनसीबीने दिलेली नाहीत. तोंडदेखले खुलासे करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. वेगळे वळण लावण्यासाठी हिंदू-मुस्लिम स्वरुपात हे प्रकरण उभे करण्याचे प्रयत्न झाले. नवाब मलिक मुस्लिम म्हणून ते मुस्लिम शाहरूख खानची बाजू घेत आहेत वगैरे. भाजपवाल्यांसाठी आणि त्यांच्या भक्तांसाठी ते सोयीचे होते. (आता बदलत्या परिस्थितीत त्यांची पंचाईत झाली असणार) एकच पंच तीन प्रकरणात कसा, याचे उत्तर एनसीबीने द्यायला पाहिजे होते, परंतु त्यासंदर्भात स्वतः फ्लेचर पटेल खुलासा करून देशप्रेमाबद्दल भाषण देऊ लागला.

सैनिकांच्या वेशात सुधीर सावंत प्रबोधन करू लागले. खरेतर यांचा खुलासा करण्याशी काही संबंध नव्हता. जणू काही नवाब मलिक ड्रग्ज माफियांची बाजू घेताहेत आणि वानखेडे आणि त्यांचे सगळे संशयित पंच वगैरे मंडळी अंमली पदार्थांविरोधातली लढाई लढताहेत असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मुळात हा विषय केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या नियमबाह्य कारवायांसंदर्भातले आहे. अधिकारांचा गैरवापर करून निष्पापांची छळवणूक करण्यासंदर्भातला आहे. इथे कुणीही ड्रग्जच्या समर्थनार्थ उतरलेले नाही. तेव्हा इथे राष्ट्रवाद आणि हिंदू-मुस्लिम आणून वेगळे वळण लावण्याचे कारण नव्हते आणि नाही.

किरण गोसावीसारखा मनुष्य एनसीबीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणेचा पंच कसा? त्याच्यासंदर्भातली माहिती उजेडात आल्यानंतर तो कुठे गायब झाला आहे? एकच पंच तीन तीन प्रकरणात साक्षीदार कसा, पंच म्हणून घेतलेली माणसे संशयितांना बखोटीला धरून एनसीबीच्या कार्यालयात कशी काय घेऊन येतात? याची लोकांना पटेल अशी माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्याची जबाबदारी समीर वानखेडे यांची आहे. कारण हा विषय कुणा वानखेडे नामक अधिका-यापुरता मर्यादित नाही, तर संबंधित तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेचा आहे.

अर्थात मोदी-शहा सत्तेवर आल्यापासून तपास यंत्रणा केंद्रसरकारच्या बटिक झाल्या आहेत. ते आपल्या सोयीने आपल्या राजकीय सोयीसाठी या यंत्रणा वापरत आहेत. त्यामुळे यामध्ये केंद्राकडून काही कारवाई होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

नवाब मलिक यांनी आरोप केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या गृह खात्याने आपणहोऊन दखल घेऊन प्रकरणाची चौकशी सुरू करायला हवी होती. परंतु मुंबईच्या पोलिसांची मर्दमुकी सेक्स रॅकेट पकडण्यासाठी सापळे लावण्याच्या पुढे जात नाही. त्यांना त्यातच अर्थ दिसतो आहे. राज्याचे एक मंत्री गंभीर आरोप करीत असताना गृहमंत्री मात्र, आपल्याला त्यासंदर्भात काही माहिती नाही, असे सांगतात यासाठी फार मोठी अध्यात्मिक शक्ती असावी लागते.

नाहीतर शरद पवार यांनी नवाब मलिक यांची पाठराखण करण्यासाठी दोन पत्रकार परिषदा घेतल्यानंतरही गृहखाते एवढे थंड आणि निष्क्रिय राहिले नसते. केंद्रीय यंत्रणांच्या ससेमि-यानंतर महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांची पळता भुई झाली असताना एकटे नवाब मलिक लढण्यासाठी उभे राहिले. घाणेरडे आरोप, प्रचंड ट्रोलिंग होत असतानाही एकांड्या शिलेदारासारखे निर्धाराने लढत राहिले. त्यांच्यामागे उभे राहण्यात महाविकास आघाडी सरकारमधील घटकांनी जो संधिसाधूपणा, कातडी बचाऊपणा दाखवला, तोच या सरकारला धक्क्याला लावल्याशिवाय राहणार नाही.

ड्रग्जच्या या प्रकरणाला मिळालेली अनेक नाट्यमय वळणे पाहता हे प्रकरण 'अँटिलिया' च्या मार्गाने जाऊ शकते, किंवा त्याहून अधिक रोमांचक बनू शकते. सचिन वाझेच्या भूमिकेत कोण असू शकेल हे सांगता येऊ शकते. मनसुख हिरेन कुणाचा होईल याचा अंदाज मात्र बांधता येत नाही.

(विजय चोरमारे यांच्या फेसबूक भिंतीवरुन साभार)