मोदींच्या राज्यात आम्ही सुरक्षित आहोत का ? - निखिल वागळे

असं म्हणतात की, जेव्हा देव देतो तर ‘छप्पर फाड के देतो’’, अशीच समानता ही देव आणि भारतीय मतदारांमध्ये आढळते. याच मतदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या झोळीत अनपेक्षित असा मतांचा भरघोस आशिर्वाद टाकला. पंडीत नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या बरोबरीनं मोदींना दुसऱ्या टर्ममध्ये मतं मिळालीत.

माझ्यासाठी या निवडणूकांचे निकाल हे आश्चर्यकारण आणि भयावह आहेत. अनेक पत्रकारांचेही अंदाज चुकले. निवडणूकपूर्व अंदाज काहीसे खरे ठरलेत. मात्र, ज्यांनी मोदींना मतदान केलंय त्यांनाही इतक्या मोठ्या विजयाची खात्री नव्हती. निवडणुकीत कुठेही मोदी लाट दिसली नाही, तरीही लोकांनी मोदींवर विश्वास दाखवलाय.

एखादा नेता किंवा पक्ष इतक्या मोठ्याप्रमाणावर इतरांना प्रभावाखाली घेत असेल तर त्यातून लोकशाही कशी सुदृढ होणार, त्यातून पडताळणी आणि संतुलन राखण्यातही अडथळे येण्याची शक्यता आहे. मोदींनी या विजयानंतर पुन्हा आश्वस्त करणारं भाषण दिलं, त्यातही त्यांनी अल्पसंख्यांकांसंदर्भातील मुद्द्यांवर आपल्या भाषणात भर दिला. मात्र, मोदींचं हे भाषण आधीच्या पाच वर्षांतील भाषणासारखंच पोकळ होतं

१९७१ नंतर इंदिरा गांधीही हुकूमशाही पद्धतीनं वागल्या, त्याचा शेवट हा १९७५ मध्ये आणीबाणी लावण्यापर्यंत येऊन थांबला. मोदींच्या कामाची पद्धत ही इंदिरा गांधींप्रमाणेच हुकूमशाहीची आहे. सत्तेचं एकेंद्रिकरण झालेलं (पंतप्रधान कार्यालय) आपण गेल्या पाच वर्षांत पाहिलंय. अशाप्रकारे सत्ताकेंद्राच्या एकीकरणामुळं लोकशाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मुस्लिमांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झालीय. कायदा-सुव्यवस्थाही मुस्लिमांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरली. ढासळती अर्थव्यवस्था, कृषीक्षेत्रासमोरची संकटं, वाढती बेरोजगारी यावरही मात करण्यात मोदी अपयशी ठरलेत. त्यानंतर मोदींनी राष्ट्रवादाचा आश्रय घेतला, बालाकोट हल्ल्यानंतर निर्लज्जपणे संरक्षण दलाचा मतांसाठी वापर केला. धार्मिक मतांचं ध्रुवीकरण कऱण्यासाठी मालेगाव बाँम्बस्फोटातील आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूरला मोदींनी पुढे आणलं. मोदींनी त्याचाही वापर स्वतःच्या कल्याणकारी राजकारणासाठी केला त्यातून ओबीसीमधले यादव वगळता इतर सर्व ओबीसी एकत्र आले, दलित आणि विशेषतः महिला. मोदींनी या वर्गांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यापेक्षा सार्वजनिकरित्या त्यांचा गवगवाच अधिक केला. पूर्वीपेक्षा आताचा ग्रामीण भारत हा खुप चांगला आहे, असा भ्रम निर्माण केला.

माझ्या दृष्टीनं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या निवडणूका चांगल्या वातावरणात झाल्या का ? नाही, मला ईव्हीएमबद्दल बोलायचं नाहीये. प्रश्न हा आहे की मोदींनी या निवडणूका खरंच निवडणूकीच्या मैदानावर लढल्यात का ?

पैसे आणि मनगटाच्या जोरावर मोदींनी माहितीच्या साधनांवर बऱ्याच अंशी नियंत्रण मिळवलंय. माध्यम संस्थांना सरकार आणि भाजपच्या जाहिरातीं भरपूर प्रमाणात मिळाल्यात. माध्यमांनी त्यातूनच या दोघांना अपेक्षित वातावरण तयार केलं, त्यातून भाजप आणि सरकारसाठी अनुकूल असं वातावरण तयार केलं. यात माध्यमांनी सिंहांचा वाटा उचलला. राहुल गांधी यांच्या तीनपट प्राईम टाईम मीडियानं नरेंद्र मोदींशी संबंधित बातम्या दाखवण्यासाठी दिला होता.

काही अनामिक निवडणूक बंधनांना परवानगी देऊन किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर भ्रष्टाचाराला त्यांनी कायदेशीर चौकटीत आणलं. भाजपला याचा खुप फायदा झाला. एका रिपोर्टनुसार २०१७-२०१८ मध्ये भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांना १ हजार ३९८ कोटींचा नफा झाला. त्यात एकट्या भाजपला १०२७ कोटी रूपये मिळाले, शिवाय ७३ टक्के म्हणजेच ९८९ कोटी रूपये हे अनामिक लोकांनी दिलेल्या देणग्यातून मिळालेले आहेत.

माध्यमांच्या सहकार्यानं या पैशांची विल्हेवाट लावण्यात आली. मोदी-शहा जोडीनं आदर्श आचारसंहितेचा भंग केला मात्र निवडणूक आयोगानं त्याकडेही दुर्लक्ष केलं. त्यामुळं मोदी-शहा जोडीचा मुक्तसंचार हा सुरूच राहिला. त्यामुळंच मोदींनी स्वतःहून एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही.

आधी असाच मुक्तसंचार काँग्रेसनं केला होता, शिवाय विरोधकही निवडणूकपूर्व आघाडी करतांना चाचपडत होते. विरोधकांमध्ये धोरणात्मक रणनीतीचा अभाव आणि विसंवाद अधिक होता. यातूनच भाजपला उत्तरेतल्या हिंदी भाषक पट्ट्यांमध्ये २०१४ प्रमाणे चांगला प्रतिसाद मिळाला.

बालाकोटचा हल्ला होईपर्यंत काँग्रेसच्या बाजूनं वातावरण निर्मिती झाली होती. मात्र, हवाई हल्ले केल्यानंतर त्याला प्रतिसाद देणारा मार्गच काँग्रेसला सापडला नाही. त्याचवेळी पुढचे निकाल स्पष्ट दिसू लागले होते. त्यामुळं जिथं काँग्रेसची थेट भाजपसोबत लढाई होती, तिथं हिंदुत्ववादी पक्षांना चालना मिळाली. मात्र, प्रत्यक्षात तिथून मोठं असं काहीच बाहेर आलं नाही. ते आलं पश्चिम बंगालमधून. जिथं भाजपनं ममता बॅनर्जी यांच्या किल्ल्याला खिंडार पाडलं.

या अभूतपूर्व विजयानंतर अजूनही काही प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. अविरत पैशांचा पुरवठा झालेल्या माध्यमांनी मोदींच्या बाजूनचं वातावरण राहिल याची काळजी घेतली, त्याच अनुषंगानं वार्तांकनही करत लोकांची दिशाभूल केली. एखादा अजेंडा सेट करून तो कधी आणि कसा राबवायचा यासाठी मोदींना कुठलीही अडचण येत नाही. येत्या पाच वर्षात देशातल्या मुस्लिमांविरोधातला द्वेष अजून तीव्र होईल का ? गोरक्षणाच्या नावाखाली अजून हत्या होतील का ? आणखी किती मोहसीन आणि अखलाक आपण सहन करायचे ? मोदींच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये तरी दलित आणि आदिवासींना ‘अच्छे दिन’ येतील का ? हि हिंदुराष्ट्र निर्मितीची सुरूवात आहे का ? निवडणूकीच्या निकालानंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणात मोदींनी धर्मनिरपेक्षतेचा आधीच उपहास केला आहे. या नव भारतानं म.गांधी किंवा बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर वर्चस्व मिळवलंय का ?

साभार – www.newsclick.in