गुणरत्न सदावर्ते यांना जामीन का मिळाला? गुणरत्न सदावर्ते विरुद्ध द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र

गुणरत्न सदावर्ते यांना काल दिनांक २६ / ०४ / २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने जामीन दिला. हा खटला न्या. विनय जोशी यांच्या कोरम समोर चालली. तो जामीन कशाच्या आधारावर दिला आणि कोणत्या अटीवर गुणरत्न सदावर्ते यांची सुटका करण्यात आली ते आपण पाहू.

गुणरत्न सदावर्ते यांच्या विरोधात भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन येथे क्रिमिनल केस रजिस्टर नं १०६७ ऑफ २०२०, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153-A, 153-B, 504, 295-A & 505(2) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. अर्जदार गुणरत्न सदावर्ते यांनी या केस मध्ये अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम ४३८ च्या अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी या केसमध्ये जामीन मिळावा म्हणून सेशन कोर्टामध्ये अर्ज केला होता पण त्यांचा जामीन फेटाळला गेला म्हणून त्यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला.

त्याच बरोबर अमर पवार यांनी नोंदवलेल्या रिपोर्ट नुसार दि.९/१०/२०२० रोजी गुणरत्न सदावर्ते यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. तो गुन्हा नोंदवण्याचं कारण असं की दिनांक ७/१०/२०२० रोजी IBN लोकमतने संध्याकाळी ७ वाजता एक वादविवादाचा कार्यक्रम ठेवला होता. त्या कार्यक्रमात गुणरत्न सदावर्ते यांनी सहभाग घेतला होता. त्या कार्यक्रमात गुणरत्न सदावर्ते यांनी वादविवादादरम्यान जाणीवपूर्वक काही गटांच्या बाबतीत अनादर करणारे शब्द उच्चारले होते. व त्यामुळे सामाजिक तेढ निर्माण झाली असती असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. म्हणून त्यांच्यावर संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला.

त्याचबरोबर अशाप्रकारच्या सारख्याच घटनेसाठी या अगोदर राजेंद्र निकम यांनी दिलेल्या रिपोर्ट वरून सातारा पोलीस ठाण्यात ,सदावर्ते यांच्या विरोधात क्रिमिनल केस नं ७८१/२०२० दाखल करण्यात आली होती. या केस मध्ये सदावर्ते यांना अटक सुद्धा झाली होती.यात कस्टोडिअल इन्ट्रोगेशन झालं. आणि जुरीसडिक्शनल मॅजिस्ट्रेट ने त्यांना जामीन सुद्धा दिला होता. सदावर्ते म्हणजेच अर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार सारख्याच केस साठी पुन्हा त्यांना कस्टडी देण्याची गरज नाहीये. सारख्याच गुन्हसाठी त्यांना कस्टडी देणे म्हणजे एकाच केससाठी त्यांनी दोनदा शिक्षा होण्यासारखं आहे. त्याबरोबर अगोदरचा गुन्हा सुद्धा सारख्याच घटनेवर आधारित आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा कस्टडी देण्यासारखं काही राहिलं नाही. अर्जदार सदावर्ते यांनी तपास यंत्रणेला सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे.

अर्जदाराच्या या युक्तिवादाला प्रतिकार करताना सरकारी वकिलांनी असे सादर केले कि अर्जदाराला क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम ४१A च्या अंतर्गत हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली होती तरी अर्जदार हजर नाही राहिला.अर्जदार वारंवार असं विधान करत असलेल्यामुळे त्यांच्याकडून हा गुन्हा पुन्हा घडण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणेचा भाग म्हणून पोलिसांना अजून अर्जदाराच्या आवाजाचा नमुना घ्यायचा बाकी आहे.

अगोदरच्या केस मध्ये जरी मॅजिस्ट्रेट यांनी जामीन दिला असला तरी जामिनाच्या अटींची पूर्तता न केल्यामुळे अर्जदार हे सध्या मॅजिस्ट्रेट कस्टडीमध्ये आहेत. सरकारी वकिलांनी त्यांचं असं म्हणणं मांडलं कि तपास यंत्रणेने अर्जदाराला या केस मध्ये हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज केला आहे. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार अर्जदाराला या केस मध्ये अजूनपर्यंत अटक केलेली नाही. कोर्टाने असं मत नोंदवलं कि अर्जदाराला अटकपूर्व जामीन देण्यात काही अडचण नाहीये.

राजेंद्र निकम यांनी दिनांक ०९/१०/२०२० रोजी दाखल केलेली केस पाहिली तर हे स्पष्ट आहे की त्याच घटनेसाठी ( IBN लोकमत डिबेट) पुण्यात कोणीतरी (अमर पवार) यांनी अर्जदाराच्या विरोधात दुसरी केस दाखल केली आहे. अगोदरच्या आणि आताच्या FIR मध्ये त्याच मुद्यांवर केस दाखल केली या बाबत कुठला वाद नाही आहे. त्यामुळे आता कोर्टासमोर असा प्रश्न उभा राहतो की एकाच व्यक्तीचा सारख्याच गुन्ह्यासाठी पुन्हा तपास करायचा का.

प्रथम दर्शनी याकडे पाहिले तर हे व्यक्तीचे जीवन आणि त्याच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. मग सदर कारवाई ही कायद्याशी कशी सुसंगत आहे याचे स्पष्टीकरण सरकारी वकिलांनी कोर्टाला दिले नाही.

अर्जदाराला सुरुवातीला गामदेवी पोलीस स्टेशनने अटक केली होती जिथून त्याची बदली करण्यात आली होती आणि नंतर त्याला सातारा शहर पोलीस स्टेशनने 2020 च्या पूर्वीच्या सी.आर. क्रमांक 781 मध्ये अटक केली होती. या गुन्ह्यात त्याला 18.04.2020 पर्यंत पोलीस कस्टडी देण्यात आली होती आणि त्यानंतर, तो मॅजिस्ट्रेट कस्टडी मध्ये आहे. निर्विवादपणे, त्याच आरोपांसाठी, त्याला यापूर्वीच कोठडीत चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे.

ही लक्षात घेण्यासारखी घटना आहे की FIR 09.10.2020 रोजी दाखल करण्यात आली होती आणि सुमारे सहा महिन्यांनंतर, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41A अंतर्गत अर्जदाराला नोटीस पाठवण्यात आली होती. अर्जदाराने या नोटीसला उत्तर दिले आहे आणि त्याबरोबर अर्जदाराने सहकार्य करण्याची तसेच कॉल केल्यावर हजर राहण्याची तयारी दर्शविली आहे. कथित घटना ही 18 महिन्यांपूर्वीची आहे याचा अर्थ बराच वेळ गेल्यानंतर क्वचितच त्याच्यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. पोलिसांनी खासगी वाहिनीवरून साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले असल्याचे सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सध्या अर्जदाराच्या आवाजाचा नमुना घ्यायचा होता हे एकच कारण मांडण्यात आलेले आहे असे दिसते. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार सातारा शहर पोलिसांनी त्याच्या आवाजाचा नमुना आधीच घेतला आहे. आणि सरकारी वकिलांकडे त्यावर युक्तिवाद करण्यासाठी काही शिल्लक नाही. अर्जदाराच्या वकिलांनी कोर्टात असे म्हणणे मांडले की अर्जदार तपासाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी त्याच्या आवाजाचा नमुना देण्यासाठी अर्जदार तयार आहे.

गटांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी आणि लोकांच्या धार्मिक भावना दुखवण्यासाठी गुन्हा नोंदवत असताना तसा हेतू त्यामागे असायला हवा. असा अनुमान ट्रायलच्या वेळेस काढणे गरजेचे आहे. या केसमध्ये दाखल केलेले गुन्हे हे मॅजिस्ट्रेट कोर्टामार्फत चालवले जातील. जे गुन्हे दाखल केले आहेत त्या गुन्ह्यांना तीन वर्षापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा आहे. पोलिसांनी अगोदरच अर्जदाराचे वादग्रस्त संभाषण हे पेन ड्रॉइव्ह मध्ये रेकॉर्ड करून घेतले आहे. गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहता यात अर्जदाराचे काहीच जप्त केलेले नाही. अर्जदार हे सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकिली व्यवसाय करणारे वकील आहेत. त्यांना कायमस्वरूपी राहायला स्वतःच घर आहे. त्यामुळे वरील वस्तुस्थिती पाहता अर्जदाराचे स्वातंत्र्य हे काहीं अटींवर संरक्षित केले जाऊ शकते.

म्हणून उच्च न्यायालयाने या केस मध्ये पुढील आदेश दिले.

अर्जदाराने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिन मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जला न्यायालयाने स्वीकारले आहे.

तसेच अर्जदाराच्या विरोधात भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन पुणे येथे दाखल झालेल्या गुन्ह्यामध्ये क्रिमिनल केस रजिस्टर नं. १०६७ ऑफ २०२० या केस मध्ये गुणरत्न सदावर्ते यांना पंचविस हजाराच्या पी आर बॉण्ड वर सोडण्यात आले आहे. त्यांना पुन्हा असा गुन्हा न करण्याची कोर्टाने ताकीद दिली आहे. गुणरत्न सदावर्ते याना ४, ५ आणि ६ मे २०२२ रोजी संबंधित पोलिस स्टेशला सकाळी दहा ते दुपारी बारा वाजेपर्यंत हजर रहायला सांगितले आहे. आणि त्याचबरोबर ज्या ज्या वेळेस चौकशीसाठी बोलवले जाईल त्यावेळेस चौकशीसाठी जायला सांगितले आहे.अर्जदाराने त्यांचा मोबाइल नंबर आणि राहत्या घराचा पत्ता चौकशी अधिकारी यांना द्यायला सांगितला आहे.अर्जदाराला त्यांच्या आवाजाचा नमुना जेव्हा मागितला जाईल तेव्हा त्यांनी तो द्यावा.

त्याचबरोबर अर्जदाराने या केसच्या संबंधित व्यक्तीला प्रत्यक्षरित्या किंवा अप्रत्यक्षरित्या धमकी किंवा प्रलोभन देऊ नये किंवा या केसच्या पुराव्याशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत.वरील अटींवर काल गुणरत्न सदावर्ते यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला.

सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून सदावर्ते यांच्या सारख्या वकिलांमार्फत व सध्याचे नवीन प्रकरण नवनीत राणा यांच्याकडून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न कसे निर्माण केले जातात ते ही आपण पाहिलं व तीच सत्ता टिकवण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष यंत्रणेचा वापर कसा करून घेतात हे ही आपण या केसमध्ये व महाराष्ट्रात सध्या काय चाललंय त्यावरून आपण पाहतोय. सत्तेत असलेला पक्ष आणि सत्ते बाहेर असलेला पक्ष हे दोघेही एकाच माळेचे मनी आहेत. फक्त माझा डाव झाला की तुझा डाव हे खेळ हे दोन्ही पक्ष खेळत आहेत. आणि यात भरडला जातोय तो इथला सामान्य माणूस, त्याचं वर्तमान आणि त्याचं भविष्य!

वैभव चौधरी ( श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे)