पक्षांतर बंदी, बंडखोरी व न्यायालय..

अरूणाचलमध्ये 2014 मध्ये विधानसभेच्या 60 जागांसाठी निवडणुका पार पडल्या. या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला 42 जागा मिळून पुर्ण बहुमत मिळालं. भाजप पक्षाला 11 जागा मिळाल्या तर अरूणाचल पिपल्स पार्टीला 5 जागा आणि अपक्ष उमेदवाराला 2 जागा मिळाल्या होत्या.

काँग्रेसला पुर्ण बहुमत मिळाल्यामुळे काँग्रेसने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. अरूणाचल पिपल्स पार्टी काँग्रेसमध्ये सामील झाली. त्यामुळे काँग्रेसचा आकडा 47 होऊन नबाव तुकी अरूणाचलचे मुख्यमंत्री झाले. तर काँग्रेसचेच नबाम रेबीया विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. नंतर मंत्रीमंडळात नबाव तुकी यांनी फेरबदल केले. त्यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये कलिखो पुल यांना मंत्रीमंडळातून काढलं व नंतर एप्रिल २०१५ मध्ये त्यांची काँग्रेस पक्षातून पक्षविरोधी कारवायांसाठी सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आली. २०१५ मध्ये पुल यांनी काँग्रेसशी संबंध तोडले.

या नंतर पूल यांनी काँग्रेसमधील ३३ आमदार फोडून बहुमताचा दावा केला आणि राज्यपालांनी स्वतःहून १४ जानेवारी २०१६ ला होणारे विधानसभेचं अधिवेशन एक महिना अगोदर म्हणजे १६ डिसेंबरला राज्यपालांनी भरवलं. ही गोष्टच पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने चुकीची ठरवली कारण मंत्रिमंडळाने तशी शिफारस केली नव्हती. (हे महाराष्ट्रातही झाले आहे). यावर काँग्रेसनं आक्षेप घेत विधानसभेला टाळं ठोकलं आणि बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची कारवाई केली. विधानसभेला टाळं लागलं असलं तरी पूल व त्यांच्या बंडखोर आमदारांनी दुसऱ्या भवनमध्ये बैठक आयोजित केली. या बैठकीला ३३ आमदार उपस्थित होते आणि त्यावेळी नबाम रेबीया या विधानसभा अध्यक्षांना हटविण्यात आले व विधानसभेचा नवा अध्यक्ष नेमण्यात आला. यामुळे नबाम रेबीया गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेले.

दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 17 डिसेंबरला विधानसभेचं सत्र एका हॉटेलमध्ये भऱवण्यात आलं. यामध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आणि कलिखो पुल यांना मुख्यमंत्री म्हणून घोषीत करण्यात आलं. दरम्यान न्यायालयानं 18 जानेवारी पर्यंत विधानसभेचं कामकाज बंद ठेवण्याचा आदेश दिला. मात्र, विरोधी पक्षातले आमदार आणि काही अपक्ष आमदार यांच्या प्रस्तावानुसार राज्यपाल विधानसभेचं सत्र स्वतःहून अगोदर भरवू शकत नाही असं काँग्रेसनं न्यायालयाला सांगितलं. हे सगळं होत असतांना २५ जानेवारीला अरूणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे सत्तासंघर्ष शिगेला पोहचला. काँग्रेसने या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली व राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्यपालांना अहवाल सादर करण्याचं सांगितलं. राज्यपाल राजखोवा यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांचे साटेलोटे होते व बहुमत नसताना ते सत्तेवर राहण्याचा प्रयत्‍न करीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. १६ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने 'राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्यास मनाई करावी' ही काँग्रेसची याचिका फेटाळली. त्यामुळे नवीन सरकारचा मार्ग खुला झाला होता. मात्र राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय या याचिकेची सुनावणी सर्वौच्च न्यायालयानं राखून ठेवली होती. १९ फेब्रुवारीला पूल यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर बंडखोर आमदारांसह सरकार स्थापन केले. परंतु ३ मार्च रोजी त्यांनी ३० बंडखोरांसह पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल या पक्षात प्रवेश केला. पक्षांतर बंदी कायद्यास बगल देण्यासाठी हे आवश्यक होते. महाराष्ट्रात मात्र शिंदे गटाने हे आजही केलेले नाही व त्यांचा दावा आपणच मूळ सेना असल्याचा आहे. ते कोर्टात त्यांच्या विरोधात जाऊ शकते.

मात्र या प्रकरणात शेवटी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने अभूतपूर्व निकाल दिला. अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकार बरखास्त करणे, राज्यपालांनी स्वतःहून विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे, केंद्राने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, तसेच राज्यपालांनी काँग्रेसच्या बंडखोरांना भाजप व अपक्ष आमदारांच्या मदतीने नवीन सरकार स्थापन करू देणे आदी सगळे निर्णय रद्दबातल ठरवले. नंतर बंडखोर मुख्यमंत्री कलिखो पूल ९ यांनी ऑगस्ट २०१६ रोजी मुख्यमंत्री निवासातच गळफास लावून आत्महत्या केली.

हे सगळे पाहिले तर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा शेवटचा अध्याय सर्वोच्च न्यायालयात लिहिला जाईल असे दिसते.