आप, कर्मठ सेक्युलॅरिझम आणि संघ परिवाराचं आव्हान

दिल्ली नगरराज्याच्या सलग दोन निवडणुकांमध्ये आम आदमी पार्टीने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं मिळवली आणि ९० टक्के जागा जिंकल्या. दिल्ली नगरराज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. दिल्लीतील पोलीस दल केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. मोदी सरकारने केजरीवाल सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न वारंवार केला. त्यासाठी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचा वापर करण्यात आला.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली अतिशय विषारी धर्मांध प्रचार भाजपने केला. अरविंद केजरीवाल दहशतवादी असल्याचे पुरावे केंद्र सरकारकडे आहेत असं जाहीर करण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाचं यश अधिक झळाळून उठतं.

मात्र अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी यांच्याकडे राजकीय विचारधारा नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर संबंधातील कलम ३७० पूर्णपणे निष्प्रभ करणं वा सुधारित नागरिकत्व कायदा या दोन महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर आम आदमी पार्टीने भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे आम आदमी पार्टी भाजपच्या चौकटीतलाच एक राजकीय पक्ष आहे अशी मांडणी डावे, पुरोगामी अभ्यासक करतात.

भारतीय राज्यघटनेत ग्रथित झालेलं देशाचं स्वरुप संघ परिवाराला बदलायचं आहे. धार्मिक बहुसंख्यांकांचं रुपांतर राजकीय बहुसंख्यांकामध्ये करण्यात नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-संघ परिवाराला यश बर्यारपैकी यश मिळालं आहे. रा. स्व. संघांचा दावा खरा मानायचा तर संघ ही जगातली सर्वात मोठी बिगर सरकारी संघटना आहे.

संपूर्ण देशात संघाच्या ५७,००० दैनिक शाखा, १४,००० साप्ताहिक आणि ७,००० मासिक शाखा चालतात. या शाखांमधील उपस्थिती सुमारे १५ ते २० लाख आहे. त्याशिवाय सुमारे संघ परिवारातील विविध संस्था, संघटनांमध्ये साठ लाख कार्यकर्ते आहेत.

एकविसाव्या शतकातील भारताच्या नवसर्जनाचा विद्रोह - सुनील तांबे

मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर आर्थिक पाहणी अहवालाचं शिक्कामोर्तब

२०१५ साली ५१, ३३२ दैनंदिन शाखा भरत होत्या. २०१६ साली त्यांची संख्या ५७,००० झाली. संघाकडे ६ हजार पूर्णवेळ कार्यकर्ते वा प्रचारक आहेत. त्यापैकी निम्मे संघाचा कारभार चालवतात तर निम्मे प्रचारक संघ परिवारातील विविध संस्था-संघटना चालवतात. भारतीय राज्यघटनेत ग्रथित झालेला सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद संघाला मान्य नाही.

भारतीय मानस बहुप्रवाही आहे. अनेक धर्म, पंथ, श्रद्धा यांना सामावून घेणारं आहे. या बहुप्रवाही भारतीय मानसाचं रुपांतर एकजिनसी समुदायात करणारा नवा धर्म संघाला स्थापन करायचा आहे. त्यासाठी हिंदूधर्म या शब्दाचा वापर संघाकडून केला जातो.

सेक्युलर म्हणजे इहवादी. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळात राज घराण्याचा आणि शेकडो उमरावांचा शिरच्छेद करण्यात आला, त्यांचे आणि चर्चचे म्हणजे धर्मगुरुंचे विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले. इहवादी जीवनात धर्माचं स्थान घरापुरतं बंदिस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आजही फ्रान्समध्ये शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं, सरकारी कार्यालयं इथे कोणतंही धार्मिक चिन्ह अंगावर मिरवण्यास कायद्याने बंदी आहे. फ्रान्समधील शाळांमध्ये शीख मुलांना डोक्यावर पगडी घालून जाता येत नाही वा मुस्लिम मुली वा महिलांना हिजाब घालून प्रवेश करता येत नाही. ख्रिश्चन धर्मीय विद्यार्थी वा कर्मचारी गळ्यात क्रूस घालून शाळा वा सरकारी कार्यालयात जाऊ शकत नाहीत. हा आदर्श आपणही गिरवला पाहिजे अशी अनेक डाव्या, निधर्मी, राज्यघटना प्रमाण मानणार्यांशची धारणा आहे. त्यामध्ये कार्यकर्ते, हितचिंतक, अभ्यासक यांचा समावेश आहे.

राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, गांधीजी, विनोबा हे सर्व ब्राह्मणी लोक बाजूला ठेवा पण म. जोतिराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या अब्राह्मणी विचारवंतांमध्येही धर्मप्रेरणा प्रबळ होती ही साधी बाब सेक्युलर लोकांच्या ध्यानी येत नाही. गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाचा पडताळा भूतलावर कुठेही घेता येतो त्याप्रमाणेच सेक्युलॅरिझम नावाचा निसर्ग नियम आहे आणि या निसर्गनियमाचं पालन मानवजातीला कल्याणकारक आहे, अशी बहुसंख्य डाव्या पुरोगाम्यांची समजूत आहे. त्यामुळे संघाला अभिप्रेत असलेला नवा धर्म आणि आपल्या पारंपारिक धर्माचा अभिमान असणारा सर्वसामान्य हिंदू यामध्ये डावे वा पुरोगामी फरक करत नाहीत.

महाराष्ट्रातील आंबेडकरवादी तर चार पावलं पुढे जाऊन, हिंदू माणूस कधीही लोकशाहीवादी असू शकत नाही अशीही मांडणी करतात. त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांच्या जय श्रीराम घोषणेला आपच्या कार्यकर्त्यांनी जय बजरंगबली असं प्रत्युत्तर देणं “मूलतत्ववादी सेक्युलॅरिस्टांना “ हिंदुत्वाचं लक्षण वाटतं.

कोणते प्रादेशिक पक्ष विचारधारेवर चालतात? मुलायमसिंगांची समाजवादी पार्टी, मायावतींची बहुजन समाज पार्टी, अण्ण द्रमुक वा द्रमुक, अब्दुल्ला पिता-पुत्रांची नॅशनल कॉन्फरन्स वा ममता दिदींची तृणमूल काँग्रेस, आसाम गणपरिषद वा अकाली दल, नितिश कुमारांचं जनता दल वा ओडीशा राज्यातलं बिजू जनता दल, इत्यादी कोणताही प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय प्रश्नावर वैचारिक भूमिका घेण्याबाबत उत्साही नसतो.

राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस असो की भाजप यांचं वैचारिक आव्हान स्वीकारण्यास कोणताही प्रादेशिक पक्ष उत्सुक नसतो. त्यामुळे आपच्या यशानंतर सावधगिरी बाळगायला हवी हे मान्य परंतु त्या पक्षाला भाजपच्या चौकटीत बसवणं उचित नाही.

संघ परिवाराच्या व्यूहरचनेला छेद द्यायचा असेल देशातील विविधतेला—राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, भाषिक, वांशिक, प्रोत्साहन देत, त्यातील विषमतेचा बीमोड करत, विविध पक्ष, संघटना, विचारधारा, कार्यक्रम यांच्यातील समन्वयाच्या प्रदेशांचा विस्तार करत पुढे सरकावं लागेल. त्यासाठी कर्मठ सेक्युलॅरिझमला सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल. भारतीय राज्यघटनेत ग्रथित झालेल्या सर्वधर्मसमभावाचा पुरस्कार करावा लागेल.