लोकशाहीचे अस्वस्थ वर्तमान

एका घटनेवर फार अभ्यासू घटनातज्ञ चर्चा करताना सांगत होते की, दररोज होणारी संविधानाची (Constitution of India) मोडतोड एकतर भारताला मजबूत करेल, नसता हा देश कोसळून पडेल . हे सुरु आहे ते नकोस वाटतंय. हे विधान धक्कादायक असलं तरी स्वतः च्या धडावर स्वतः चा मेंदू असणाऱ्या माणसासाठी वास्तव आहे. या देशातील विचारी माणूस अस्वस्थ आहे. जो प्रचाराचा शिकार झाला आहे. ज्याचा मेंदू दुसरी कडून वापरला जातो आहे. तो मात्र धुंदीत आहे. खोट्या माहितीच्या जाळ्यात खरं शोधणं अवघड झालं आहे. चांगला विचारी माणूस ज्याच्याकडे वेळ आहे, जो विचार करतो, तो गोंधळून गेलाय.

दुसरीकडे जगण्याचा संघर्ष करणारा, महागाईने त्रस्त असणारा पण वेळ नसणारा, जे कानावर सतत पडत आहे, जे सोशल मिडीयात व इलेक्ट्रॉनिक मिडीयात दिसत आहे, ते खरं मानणारा मोठा वर्ग आज खोट्या प्रचाराचा शिकार बनला आहे. लोकशाहीत संख्या महत्वाची आहे. यात अशा लोकांची संख्या जास्त आहे. त्याला धर्म, जात, खोटा राष्ट्रवाद, त्याच्या समोर उभी केलेली भीती, यामुळे तो आपोआपच एका मोठ्या निर्बुद्ध समजाचा घटक बनला आहे. पण तोच भारताच्या लोकशाहीचा निर्णायक घटक आहे. त्यामुळे देशाची लोकशाही अस्वस्थ वळणावर येऊन थांबली आहे. येणारा कळा काय ठरवेल हे सांगता येणार नाही? मात्र सत्य कोणालाच कळू दिल जात नाही. सत्य बोलणारा सत्य बोलतो की नाही? यावर पण लोकांचा विश्वास बसत नाही. इतकी माहिती त्याच्या मेंदूवर आपटत आहे. त्यामुळे वास्तव काय हे समजायला मार्ग नाही? हे सर्व अतिशय नियोजनपूर्वक व मोठ्या षडयंत्राचा भाग आहे. याचे अनेक पदर आहेत.

नोटबंदी करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यात आली. त्याने असंघटित अर्थव्यवस्था (Economy) उध्वस्त करण्यात आली. त्यामुळे आपोआप महागाई वाढली गेली. दुसरीकडे रोजगारच्या संधी देणारे सार्वजनिक उद्योग दोन तीन उद्योगपतींना विकले. त्यामुळे अर्थात बेरोजगारी वाढली. शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या सबसिडी बंद करण्यात आल्या. गॅस फुकट दिला पण महाग केला गेला. देशाची अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या वळणावर आहे? हे कोणताच अर्थतज्ञ सांगू शकत नाही. यातून फार मोठा वर्ग परावलंबी झाला व त्याला सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे .

आज ऐंशी कोटी लोकांना रेशनच्या धान्यावर (Food Security) अवलंबून राहावे लागत आहे. जो अन्न देईल त्याला मत देईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. एकीकडे रेशनच्या धान्यावर जगणारा मोठा वर्ग तर दुसरी कडे या फुकट जगणाऱ्याला जगवण्यासाठी शेतकरी भिकारी केला जात आहे. एकूणच प्रजा भिकारी करा व त्यांच्यावर निरंकुश राज्य करा हा सिद्धांत आता बऱ्या पैकी भारतात यशस्वी झाला आहे. त्यातून जनतेला लाचार बनवलं जात आहे. एकीकडे महासत्ता झालो आहोत. दुसरे देश आमच्या नेतृत्वाला घाबरत आहेत, अशा घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे ऐंशी कोटी लोकांना स्वतः च अन्न मिळत नाही. त्यामुळे ते सरकार पुरवेल, अशी घोषणा करायची. याचा अर्थ देश नेमका कुठे उभा आहे? याचं वास्तव दर्शन घडवणारा आहे. सरकारकडून राबवण्यात येणारी रणनिती जनतेला अतिशय कमकुवत बनवून या जनतेवर राज्य करण्याचा हा फंडा आहे

दुसरा हल्ला देशाच्या संविधानावर केला जात आहे. कारण ती मूळ चौकट एकदम तोडता येणार नाही. त्यामुळे संविधानिक संस्थावर (Attack on Constitutional Institute) हल्ले होत आहेत. सरकार या स्वायत्त संस्थांना बाहुले बनवत आहे. यात खूप मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे हे मान्य करावे लागेल. आता हा संघर्ष निर्णायक वळणावर आला आहे. मोदी-शहा सरकार व न्यायव्यवस्था आमने-सामने आले आहेत. यातील बरेच लोक सत्तेच्या बरोबर गेले. त्यांना त्या स्वरूपात बक्षीस मिळत आहे. हे खरोखर धक्कादायक आहे. भारतीय जनतेच्या हक्काचे व संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबबादारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. त्यावर कायदामंत्री, उपराष्ट्रपती हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

या मंडळींचे शेवटचे अस्र म्हणजे कोणालाही देशद्रोही ठरवणे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र पांचजन्यमध्ये (Panchajanya) थेट सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) देशद्रोही लोकांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप केला गेला आहे. पर्यावरणवादी, मानवतावादी किंवा इतर जो सरकारला विरोध करतो. त्याला न्यायालय संरक्षण देत आहे, असा आरोप केला आहे. ही खूप मोठी हिंमत संघ परिवाराने केली आहे. यात मोदी घाबरले आहेत, तसाच संघ परिवार बिथरला आहे हे स्पष्ट होते. एक अफवा सेट करायची व ती पसरवत नेऊन व्यक्ती किंवा संस्था बदनाम करायची ही रणनिती कायम वापरली जात आहे.

इस्राईलच्या एका गुप्तहेर संस्थेची (Team George) मदत सत्ताधारी पक्ष घेत असल्याचा अत्यंत धक्कादायक अहवाल समोर येत आहे. तसा हा अहवाल जगापुढे एक भारतीय वंशाच्या महिलेने आणला आहे. आपल्या सर्वभौम देशात कोणीही बाहेरची शक्ती हस्तक्षेप करणार नाही, हे आपले मूळ तत्व आहे. सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करण्याची जबबादारी असणारे सरकार जर अशा लोकांची मदत सत्ता मिळवण्यासाठी घेत असेल, तर आपली लोकशाही शेवटचे श्वास मोजत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जगातील तीस देशाची निवडणूक प्रभावित करून कोण सत्तेत असेल हे ते ठरवतात . यांच्याशी हातमिळवणी करण्याएवढा मोठा देशद्रोह कोणता असू शकतो? ही इस्त्राईलची संस्था आज देशातील संपूर्ण वातावरण बिघडून टाकत आहे. देशातील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकारी निर्देशाप्रमाणे बोलत आहे. समाजमाध्यमात सर्व ठिकाणी फेसबुक ते व्हाट्सअपपर्यंत करोडो खाती खोटी म्हणजे फेक आहेत. त्यांच्या मार्फत या देशातील लोकांच्या डोक्यात वेगवेगळे व्हायरस सोडले जात आहेत. या देशातील जनतेला विचार करायला वेळच दिला जात नाही. जो सरकारला विरोध करतो त्याच्यावर हे लोक तुटून पडतात. प्रचंड बदनामी करतात. तर एखादी खोटी गोष्ट करोडो लोक सोशल मिडीयात उचलून धरतात. तेव्हा ती खरी समजून सामान्य माणूस गोंधळून जातो. जर हे वातावरण असेच राहिले तर लोकशाही धोक्यात येईल. या फेक सोशल मीडियाचा शिकार आजचा नव मतदार होत आहे. हा पुढे चाळीस पन्नास वर्ष आपला समर्थक राहावा, असे सामाजिकरण होत आहे .

जर देशाची निवडणुकच खोटी होत असेल. मतदान हा एक फार्स ठरत असेल. सर्व ठरवून किंवा माहिती विशिष्ट उद्देशाने होत असेल. शेवटची संविधानिक संस्था काही अंशी कठोर असणारी न्याय व्यवस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न होत असेल तर ही लोकशाही फार काळ टिकेल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. संसद, मंत्रिमंडळ, न्याय मंडळ व प्रसारमाध्यम सत्ता जर एक व्यक्ती किंवा गटाच्या हातात गेल्या. तर मूलभूत हक्क व संविधानाची मूळ चौकात कोसळून पडायला फार वेळ लागणार नाही. नोकरशाही पूर्ण शरणागत आहे. शिक्षण व्यवस्थेवर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. माणसाचा मेंदू बधिर करून त्याल गुलाम करण्यात मोठे यश आलेले आहे. स्वतःची भूमिका असणारी माणसं संपवली जातील किंवा जवळ केली जातील व हळू हळू व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा आवाज क्षिण होत जाईल. संसद मुकी झाली आहे. समाज बधिर झाला आहे. प्रसारमाध्यमांवर अंकुश ठेवला जात आहे. मग संविधानाला अभिप्रेत लोकशाही राहिली कुठे?

भारतीय लोकशाही अत्यवस्थ अवस्थेकडे वाटचाल करते आहे. जाणता या आलेल्या लोकशाहीची साक्षीदार आहे. आमची पिढी आमच्या डोळ्यासमोर संपलेल्या लोकशाहीची मुक साक्षीदार होत आहे. हे वास्तव नाकारता येणार नाही. आम्ही सर्व बाजूने हतबल आहोत हे नक्की. खूप दूर पर्यंत ही परिस्थिती बदलेल असे वाटत नाही. कारण लोकशाहीत बदल घडवणारी प्रक्रिया म्हणजे निवडणूक जर दुसऱ्या देशातील एखादी संस्था नियंत्रित करत असेल व ती कुख्यात असेल तर ती आमच्या देशाच्या भवितव्याबाबत काय खेळ करेल याची शास्वती काय? आणी सर्वात भयंकर म्हणजे सत्तेत बसणारे जर ही संस्था सत्तेत आणून बसवत असेल तर याला विरोध कोण करणार? ही बाब आज बाहेर आली असे नाही. ज्यांना हे समजले होते ते नेते आज हयात नाहीत. यावरून ही गुप्तहेर यंत्रणा किती तळागाळात व क्रूरपणे काम करत आहे व कोणत्या प्रकारे काम करत आहे याचा अंदाज येतो? आज या परकीय शक्तीने सत्तेत बसवलेले लोक ही संस्था कधी ही सत्तेतून खाली खेचू शकते व देशात प्रचंड आस्थिरता निर्माण करू शकते.

लोकशाहीची शेवटची आशा असते. जनता जेव्हा स्वतः जागी होईल आणि तेव्हा पुन्हा एकदा नवा स्वतंत्र लढा लढला जाईल. कारण वरील मांडणीचा विचार केला तर आपले नेतुत्वच अशा बाहेरील शक्तीच्या इशाऱ्यावर काम करत असेल व देशाचा शत्रू जो स्पष्ट समोर नाही त्याच्याशी सत्तेसाठी हात मिळवणी करत असेल किंवा ब्लॅकमेल होत असेल तर लोकशाही वाचवताना मोठा लढा उभारावा लागेल. तो कालखंड मात्र भयानक असेल. मध्यपूर्वेत जे घडले ते आपल्या देशाच्या उंबऱ्यात भयंकर स्वरूपात उभे आहे, हे मात्र नक्की.